MY Experience: The Ownership and Management of Television in Nepal

Raju Subedi

Raju Subedi

Evolution of Television in Nepal

If we reverse to history, John Logie Baird gave the world’s first public television demonstration of a mechanical television apparatus to approximately 40 members of the Royal Institution at his laboratory on Frith Street of Scotland on January 23, 1926. (www.wikipedia.com).These was images of living human faces, not outlines or silhouettes, with complete tonal gradations of light and shade. World War-II is considered the last and final birth of television. In the case of Nepal, Television was a subject of debating in Parliament in 1980.Nepal government finally allowed television in Nepal and it was taken as a study, feasibility under the information and broadcasting. Nepal television was former test broadcast successfully in December 31, 1983. Nepal Television made a position only one channel in across the Nepal for 15 to 16 year. Nepal government brought some changed in information act on the 2001which help to introduce a private television channel. Channel Nepal start television station as a first private television focused on the entertainment. After some year Image channel and Kantipur television come which carry mix package (News & entertainment program). Nowadays Nepal has more than 16 television channels running as a national television, some are regional television and many more are on the way.

Television broadcasting is the new phenomenon in Nepal. Beginning in December 1985, the state-owned Nepal Television Corporation began airing programs. Viewers often used satellite dishes to receive international broadcasts from CNN and the BBC in addition to Indian and foreign programs. Access to the media is increasing as the number increased. Television media are limited basically in urban areas as the electricity facility is only for 20% of total population.  Events are thoroughly covered in the latest news bulletins with fresh visuals by nepali commercial media. It is likely observed that the use of the fresh visual is high these days in the nepali media. After this study, finally i can say that kantipur television ownership pattern is the private, partnership among the Non Resdient Nepali, prominent media businessman and the real state businessperson guided by the profit. The investor main interest is gain the profit and exapand the other business through the mass media. The investment of kantipur television is full investment of the Non Resdient Nepali and Nepali citizen. Till today they are not seem particularly related with any specific political party. I cannot found any hidden interest of investor. There was not clear data available who owned how much share but i can assume that Non Resident Nepali investing more.

State of broadcasting in Nepal  

तराईमा ‘सिंघम’ हुने प्रतिस्पर्धा बदलिदैँ तराईको पुलिसिङ

SP Ramesh Kharel

नवराज मैनाली 

राजनीतिक संरक्षणमा संगठित रुपमा अपराध र ठुलो परिणाममा तस्करी  हुने गरेका तराईका जिल्लामा राम्रा प्रहरी अधिकारीको नेतृत्वसगै ती जिल्लाको मुहार फेरीन थालेका छ । पहिला तराईमा कसले बढि कमाउने भन्ने प्रतिष्पर्धा हुने गरेकोमा पछिल्लो समयमा भने कसले राम्रो काम गरेर देखाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन थालेपति तराई फेरिन थालेको हो ।  गत वर्ष निकै चर्चित बनेको हिन्दी फिल्म ‘सिंघम’ का नायक अजय देवगनले जसरी राजनीतिक आवरणमा धन्दा चलाउने ‘डन’ भनाउदाहरुलाई समाप्त गरेर बहादुर ‘पुलिसिङ’ देखाएका थिए ठिक त्यही शैली तराईका जिल्लाहरुमा देखिन थालेको छ । 

झापाका एसपी तारिणी लम्सालदेखी बाकेका बिक्रमसिंह थापासम्मको कामले अहिले तराईका अपराधीक समूहहरु पाखा लाग्न थालेका छन् भने करोडौंको तस्करी गर्दै आएका समूहहरु पनि विस्थापित भएका छन् । झापाका एसपी लम्साल, मोरङका प्रद्युम्न कार्की, पर्साका रमेश खरेल तथा बा“केका बिक्रमसिंह थापा हालका प्रहरी अधिकारीमध्ये अब्बल दर्जाका प्रहरीका रुपमा चिनिन्छन् । त्यस्तै धनुषाका पुरुषोत्तम क“डेल, भैरहवाका रवीन्द्र रेग्मी पनि राम्रै प्रहरी अधिकारीका रुपमा गनिन्छन् । उनीहरुको कारण तराईमा कमाउने उदेश्यले गएका प्रहरी अधिकारी समेत निराश हुन थालेका छन् । 

SP of Nepal Police Bikram Thapa

कसरी हुन्छ तराईमा प्रहरीको लुट ?

तराईका प्रहरीले कमाउने प्रमुख दुई तरिका छन् । पहिलो तरिका भने तस्करी नै हो । नेपालबाट भारततर्फ तथा भारतबाट नेपालमा ठुलो परिणाममा भन्सार छलेर सामानहरुको तस्करी हुदै आएको छ । तराईका धेरै व्यक्तिहरुको यो पुख्यौली पेशा नै बनिसकेको छ । राजनीतिक आवरणमा उनीहरुले सबैतिर ‘लाइन’ मिलाएर तस्करीको धन्दा हुदै आएको छ । यस्तो किसिमको तस्करीमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले लगायत मधेसी पार्टीका केन्द्रीय र स्थानिय नेताहरु सक्रिय छन् । 

पूर्वी तराईका जिल्लाबाट सुपारी लगायत विविध सामाग्रिको भारतमा तस्करी हुने गर्दछ । त्यसैगरी भारतबाट पनि प्रतिबन्धित खाद्यान्न प्रशासनका मिलेमतोमा रातारात नेपाल भित्राउने गरिन्थयो । तर हाल धेरै जिल्लामा यस्तो धन्दा ५० प्रतिशत भन्दा बढि बन्द भएको छ । 

तस्करीको अर्काे रुप भनेका खुद्रा तस्करी हो । जो साना व्यापारी र स्थानियवासीले छोटी भन्सार तथा खुल्ला सीमाबाट भन्सार नतिरी भित्राउने गर्दछन् । जसलाई ‘पोके’ तस्करी भनिने गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रहरीले पैसा असुल्नै छोड्ने गरेका छन् ।

राज्य पुर्नसंरचना विवाद – ब्याक टु वान स्क्वायर

Nepal State

मनोज सत्याल

काठमाण्डाँै । नयाँ नेपाल निमार्ण सँगै जोडिएर आउने राज्य पुनसंचनाको विषयमा राजनैतिक दलहरु मात्र होइन राजनिती शास्त्रका विज्ञहरु समेत ठुलो विवाद छ । अझ प्रदेशको संख्या, नामाङ्कनको विषयमा त आम जनता समेत बिभाजीत छन् । 

दलहरु बिच संविधान सभाको निर्वाचन पछि पनि राज्यको पुर्नसंरचना के मार्फत गर्ने भन्ने विषयमा नै लामो विवाद भयो । संविधान सभा गठन भएको तिन बर्षपछि मात्र दलहरुले राज्य पुर्नसंरचनाका लागी आयोग गठन गर्ने निणर्य लिए । संविधान सभाबाट सबैभन्दा ठुला दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीले निर्वाचन अगाडी नै आफ्नो घोषणा पत्र माफ्र्त प्रदेशको सिमाङ्कन सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर पुर्नसंरचनाको विषयलाइ बहसमा ल्यायो । 

त्यसो त आजको मिति सम्ममा पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालले संविधान सभा मातहतको राज्य पुनसंरचन समितीमा आफ्नो अवधारणा बुझाएका छैनन् । काँग्रेस र एमालले राज्य पुर्नसंरचनाको विषयमा माओवादीले अगाडी सारेको जातिय आधारमा नामाङ्कन गरिएको प्रदेशको विरोध गरेका छन् तर आफ्नो अवधारणा दिएका छैनन् । त्यसो त बहसका क्रममा काँग्रेस र एमालले सात प्रदेश वा आठ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । 

राजनैतिक शास्त्रका विज्ञहरु पनि नेपालमा कति प्रदेश आवश्यक छ भन्ने विषयमा फरक फरक मत राख्छन् । पाँच, छ, सात, आठ वा दश भन्दा माथी कति प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरु समेत विभाजित छन् । फलत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा । 

पर्यटन बर्षले नभेटेको होमस्टे गाउँ "भुजुङ"

Kanchan Aryal

कञ्चन अर्याल
नेपालले अंग्रजी वर्ष सन् २०११ लाइ पर्यटन वर्ष मनाउनुको प्रमुख करण मध्येको एक नया“नया“ गन्तब्यमा पर्यटकलाइ पु¥याउनु मात्र थिएन ती ठा“उहरुको प्रचारप्रशार गर्नु पनि थियो । विडम्बना, पर्यटन वर्ष सकियो तर पर्यटन  वर्षले लिएको लक्ष्य हासिल हुन सकेन ।

पर्यटन बर्ष सफल होस्र पनि कसरी, नेपालमा यस्ता पर्यटकीय संभावना बोकेका गाउ“हरु छन्, जसबारे पर्यटकहरुलाई पत्तै छैन, सरकारी गन्तब्यमा नपरेका कारण । ओझेलमा परेर प्रशस्त सम्भावना बोकेको धेरै गाउ“ मध्यएको एक हो, भजुङ ।  लमजुङ  सदरमुकाम बे“शीसहरबाट करिब २५ किलोमिटरको गाडी यात्रा र झण्डै १० किलोमिटरको पैदल यात्राबाट पुगिन्छ, आम नेपाली कल्पनाभन्दा फरक शैलीको गाउ“ भुजुङ ।

त्यसो त लमजुङ जिल्लाकै उत्तरकन्या गाबीसमा रहेको घले गाउ“ नेपालको पहिलो होम स्टे सञ्चालन भएको गाउ“को रुपमा चिनिन्छ ।

उत्तरकन्या गाबीसमा रहेको घले गाउ“ र भुजुङ गाउ“ छिमेकी गाउ“ हो । तुलनात्मक रुपमा भुजुङभन्दा घले गाउ“मा प्रचारप्रसार बढी भएका कारण घले गाउ“मा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढी पुग्ने गरे पनि नजिकै रहेको भुजुङमा भने कम मात्र पर्यटक पुग्ने गर्छन् ।

भुजुङ जान लमजुङ सदरमुकाम बे“शीसहरबाट ५ वटा बाटो भए पनि घले गाउ“सम्म हि“उदामा मोटर सजिलै पुग्ने भएकाले अधिका“श भुजुङ पुग्ने पर्यटक घले गाउ“सम्मको मोटर यात्रा अनि घले गाउ“बाट पैदल यात्राबाट भुजुङ पुग्ने गर्छन् ।

• भुजुङ पुगेपछि संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउ“ नै यही हो की भन्ने भान हुन्छ

• झण्डै तीन दिनकोको बसाइमा उनले भनिन्–‘सार आइरहुनुस है’

समुन्द्री सतहबाट करिब १६ सय ५० मिटरको उचाइमा रहेको भुजुङ भौगोलिक हिसाबमा निकै विटक भए पनि भुजुङ पुगेपछि संसारको सबैभन्दा सुन्दर ठाउ“ नै यही हो की भन्ने भान हुन्छ । पहाडको टाकुराबाटा हेर्दा एउटा सानो अनि व्यवस्थित सहर जस्तो लाग्ने भुजुङ गुरुङ संस्कृतीको खानी नै हो भन्दा बढी नहोला । करिब १२ सय वर्ष अगाडीबाट बस्ती सुरु भएको भुजुङमा अहिले ४ सय ९५ घरधुरी  छ । अझ रोचक र पत्यार नलाग्ने त के छ भने भुजुङको ४ सय ९५ घरमध्ये अधिका“श घर अर्थात झण्डै ९८ प्रतिशतको त गुरुङ जातिको नै घर छ ।

शसस्त्र प्रहरीका डिआईजीले श्रीमती हत्या गर्नुका तीन कारण

Former DIG Of Armed Police Force(APF) Nepal (Ranjan Koirala) 

नवराज मैनाली  

‘यो हत्या १७-१८ वर्षदेखीको पारिवारीक विवादको उत्कर्ष हो,’सशस्त्रका डिआईजी रञ्जनको बारेमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौं परिसरका एसपी राजेन्द्र श्रेष्ठले भने,‘तर यो कुनै आवेगप्रेरीत भवितब्य हत्या नभएर योजनाबद्ध हत्या हो ।’ 

विगत दुई सातादेखी नेपाली संचारमाध्यम डिआईजी रञ्जनको वरीपरी घुमिरहेका छन् । सो घटनामा पहिलोपटक आधिकारीक रुपमा प्रहरीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जिज्ञासा मेटाउन खोजेपछि गीता हत्या प्रकरणका मुख्य दुई रहस्य भने अझै खुल्न सकेनन् । पहिलो, हत्याको दिन रञ्जन र गीताबीच के विषयमा झगडा भयो र दोस्रो रञ्जनले कसरी श्रीमतीको हत्या गरे ?

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा सुरुदेखी नै घटनाको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएका महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसपी सुरशेबिक्रम शाहले हत्याको प्रत्यक्षदर्शी कोही पनि नभएकाले हत्या कसरी गरे भन्न्ने विषयमा रञ्जनको बयानमा विश्वास गर्नुबाहेक दोस्रो विकल्प नभएको बताए । जसले यो घटना रहस्यमै अन्त्य हुने निश्चित भएको छ । 

सरकारी वकिल कार्यालयमा दिइएको लिखित बयानमा त रञ्जनले छोराको ब्रतबन्धमा श्रीमतीले बोलाएर घरमा जा“दा झगडा हु“दा ठोक्किएर मृत्यु भएको बताएका छन् । आयुक्त कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी रवीराज श्रेष्ठका अनुसार गीताले ३÷४ लाख रकम मागेकी थिइन् त्यसमा रञ्जने आफुले सो रकम दिन नसक्ने बताउदा उनीहरुबीच झगडा भएको र भुईमा डलेर मृत्यु भएको बताएका छन् । तर प्रहरीले उनको भनाईमा विश्वास गरेको छैन । एसपी श्रेष्ठ योजनाबद्ध रुपमा नै उनले हत्या गरेको दाबी गर्छन । 

Why you been here USA? Iraq & Afghanistan Asks?

US ARMY in Afghanistan and Iraq

Raman Poudel

Kathmandu; The America, so called democrats country has been dominated some south Asian developing countries last period. It is not very new action and activities for America. Rather it has been applied this diplomacy after it uplifted on power after Second World War. Because of its economic and social infrastructure development America felt very proud itself among the world. And felt unfulfilled then later it tried to high jacking upon other poor countries specially based in south Asia. Like, Iraq, Afghanistan.

According to this diplomacy, America totally captured the Iraq and Afghanistan especially in sector of their administration, security and other state's parts elsewhere were totally controlled by America and its armed force for long time. In the name of some dictators and rulers America made proclaimed about Iraq and Afghanistan and it tried to be stable there. This was the seen and known feature about America for almost people. Almost people say, America had to capture on many and many natural sources in Iraq and Afghanistan continued in Iran too. And that was its real diplomacy in words of ordinary people. This is openly seen among the world in the eye of real people.

Nothing is New in Obama's New Strategy

US President Barak Obama

Manoj Satyal

Kathmandu, US President Barack Obama Presented his new strategy on Thursday. But he didn't include anything new in his article because US is giving its priority to Asia and Pacific science the Second World War.

Obama's move to increase US presence in the Asian region is just a formal announcement because few months ago Obama already presented the same idea during the Australia visit. During the visit Obama has sign the agreement with Australian Prime Minister Julia Gillard to make a base camp for their Navy force. Likewise recent tie with the Pakistan also shows the US interest in South Asia. World's second economic Power China, Atomic Power China, Pakistan and Iran, Rising Power in IT and economy India is enough to take their interest in Asia.

• World's second economic Power China, Atomic Power China, Pakistan and Iran, Rising Power in IT and economy India is enough to drive the US interest in Asia. 

Huge market for the product Asia and Oil Power Asia Middle east takes concern the US closely. But Word's Power US may look diverse Asia from Army exercise zone. China's state media have warned the US against "flexing its muscles" after Washington unveiled a defense review switching focus to the Asia-Pacific.

Xinhua said the US role could be good for China in helping to secure the "peaceful environment" it needed to continue its economic development. But it added: "While boosting its military presence in the Asia-Pacific, the United States should abstain from flexing its muscles, as this won't help solve regional disputes.

Let's look at the Obama's Strategy 1st:

"We'll be strengthening our presence in the Asia-Pacific, and budget reductions will not come at the expense of this critical region."

President Barack Obama's move to increase US presence in the region could come as a welcome boost to stability and prosperity.

Xinhua editorial

BEIJING, Jan. 6 (Xinhua) -- U.S. President Barack Obama rolled out a new defense strategy Thursday that will shift the country's military focus to the Asia-Pacific region, and cut 489 billion U.S. dollars in defense spending in the next decade.

म्याद विवादमा उल्झेका:सर्वोच्च vs सरकार & सदन

Who is powerful in Nepal ? Govt & CA with Suprim Court

अशोक दाहाल
काठमाण्डौँ । संविधान सभाको म्याद आफुले चाहेको समय सम्म थप्न पाउनु पर्छ भन्दैसरकार र ब्यवस्थापिका संसदले हालेको निवदेनकै पछाडी अथात् पिठमा निवदेन दर्ता नै गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले लेखिदिएपछि यतिबेला सर्वोच्च अदातलसँग संसद र सरकार रुष्ट बनेका छन् । समयमै संविधान नबनाउने र समयमै संविधान बनाउ भन्दा पनि सर्वोच्च अदालत धाउने † सरसरर्ती हेर्दा भत्ता मात्र पचाइरहने प्रबृत्तिलाई कुनै पनि नेपाली नागरिक समर्थन गर्न तयार छैन । त्यसैले उनीहरुले संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने सर्वोच्च अदालतको पैmसलालाइ स्वागत गरेका थिए । 

• समयमै संविधान नबनाउने र समयमै संविधान बनाउ भन्दा पनि सर्वोच्च अदालत धाउने  सरसरर्ती हेर्दा भत्ता मात्र पचाइरहने प्रबृत्तिलाई कुनै पनि नेपाली नागरिक समर्थन गर्न तयार छैन ।  
• यदि संविधान सभाले आफुले चाहे अनुसार म्याद थप्दै जाने हो भने सभासद्हरुले आफ्ना छोरालाइ पनि सभासद् बनाउनपर्छ भन्छन् भन्ने तर्क गर्नेछन् कानुन ब्यवसायीहरु ।  
• निवेदन दरपीठ भएलगत्तै कानुनमन्त्रीले त संसद भवन परिसरमै मुख फोरे ‘संसदको मानहानी भयो’ भनेर । 

त्यस फैसलामा पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसद् सचिवालयले दर्ता गराएको निवेदन अस्वीकृत भएकोमा पनि कतिपयले त सर्वोच्चको वाहवाही गरेका छन् । तर प्रश्न यत्तिमै सीमित छैन, सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिच्दै अनेक फैसला र आदेश दिन थालेपछि अनेक प्रश्न उठेका छन । संविधानसभाको निवेदनमा सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि त अहिले न्यायपालीका, ब्यवस्थापीका र कार्यपालिकाबीच ठूलै द्वन्द्व देखिएको छ ।

२०५२ सालमा पूर्वन्यायाधिश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायले गरेको फैसलाविरुद्ध सडकमा टायर बाल्ने दलहरु अहिले राजनीतिक मूलधारमा छन् । तीनै दलले संविधानसभाको कार्यकाल सीमित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक तताउन नसक्ने पनि होइनन् । तर दलहरुले त्यसो गर्नुका साटो कानुनी प्रतिवादको बाटो समाते । उनिहरुले पनि संवैधानीक बाटोबाटै न्याय खोज्ने प्रयास गरे र फैसलाको पुनरावलोकनका लागि न्यायपालीकाकै ढोका ढ्क्ढक्याए । तर सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अस्विकार गरेपछि भने दलहरु न्यायपालीकाप्रति एकसाथ सशंकित र रुष्ट बनेका छन् । प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएको निवेदन अस्वीकृत गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति संविधानसभा त आश्चर्यमै परेको छ । ‘संविधानसभाका अध्यक्षले नै भने –‘म आश्चार्यमा परेको छु’ भनेर ।

निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्चको निर्णयबाट संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप र संसदको मानहानी भएको सरकारको ठहर छ । निवेदन दरपीठ भएलगत्तै कानुनमन्त्रीले त संसद भवन परिसरमै मुख फोरे ‘संसदको मानहानी भयो’ भनेर ।

इतिहासकै नाजुक : नेपाली फिल्मको बर्ष समिक्षा

Is this symblize change in Nepalese film

सुशील पौडेल

काठमाण्डौँ । समग्रमा वर्ष २०११ नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि भने ईतिहासकै नाजुक घडीका रुपमा रह्यो । लामो ईतिहास बोकेको भएपनि यहा“को फिल्म क्षेत्र यस वर्ष व्यापारीक हिसाबले अत्यन्तै तरल रह्यो । पहिले प्रायः कमाउन नसकेपनि सा“वा उठाउने गरेका भएपनि २०११ मा आएका अधिकांश फिल्महरु भने डुबे । स्थापित भनेका निर्देशकहरु पनि असफल देखिए । शिव रेग्मी, तुलसी घिमिरे जस्ता निर्देशकका गम्भीर फिल्म देखि शोभित बस्नेत, चिरन्जीवी बस्नेत लगायतका मसले फिल्मले पनि लगानी उठाउन सकेनन् । शिव रेग्मीको मह जोडीलाई लिएर बनाएकै फिल्म ‘हा“सिदेउ एकफेर’ तीन दिनमै हलबाट उत्रियो । लगभग ९० प्रतिशत फिल्मले एक हप्ता भन्दा बढि हलमा टिक्ने आ“ट गरेनन् । ‘त्यो दश घण्टा’ फिल्मले पनि दुई दिनमै उत्रदै सबैभन्दा थोरै हलमा टिक्ने फिल्ममा रेकर्ड राख्यो । ६०÷७० फिल्म प्रदर्शनमा आएको वर्ष मुश्किलले ‘श्रीमान’, ‘अन्दाज’, ‘आचार्य’, ‘मसान’ ले मात्रै केही राम्रो समीक्षा पाए भने लगानी पनि यीनैले मात्रै उठाए ।

धमाधम आमा बन्दै नायिका

सन् २०१० जसरी मनिषा कोइरालाको मागी विवाह देखि सन्चिता लुईटेलसम्मको भागी विवाहले चर्चित बन्यो त्यसैगरी २०११ नायिकाहरुका लागि आमा बन्ने समय रह्यो । साल फिर्न एक महिनाअघि मात्रै छोरी जन्माएर नायिका मेलिना मानन्धरले खाता खोलिदिईन् । उनले पति नायक मुकेश ढकालबाट छोरी पाएको केही महिनापछि नै अर्की नायिका सन्चिता पनि आमा बनिन् । नायक निखिल उप्रेतीकी कान्छी बनेकी उनले भने छोरालाई जन्म दिईन् । उता सन्चिताले छोरो पाएपछि खेलाउन पुगेकी अर्की नायिका अरुणिमा लम्सालले पनि लगत्तै छोरी नै पाईन् । आफु सरहका नायिकाहरु धमाधम आमा बन्न थालेपछि अर्की नायिका रेखा थापाले भने एक समारोहमा दुखेसो पोखिन्, ‘मेरो आमा बन्ने रहर छवि (ओझा) ले वास्तै गर्दैन ।’

विवाह हल्ला÷वास्तविकता

सन् २०११ नेपाली फिल्मका सेलिब्रिटीका लागि विवाह वास्तविकता देखि हल्लाको हाउगुजीसम्म बन्यो । पति श्याम भट्टराईलाई स्वदेशमा छोडेर अमेरिका संघर्षमा पुगेकी नायिका रन्जना शर्माले त्यहा“ दोस्रो विवाह गरेको हल्ला यतिखेर चर्चामा छ । तर नायिकाले भने उक्त समाचारलाई खण्डन गर्दै आफुले श्यामलाई नछोडेको दाबी गर्नुप¥यो । उसो त सोही वर्ष नायिका सुमिना घिमिरे, सुषमा कार्कीहरुले पहिले नै विवाह गरिसकेको समाचारले पनि चर्चा बटुल्यो । तर नायिकाहरु शोभिता सिम्खडा र अनुष्का ढकालले भने सुटुक्कै विवाह गरे पनि नायक भुवन केसीले छोरी काजलको विवाहमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि उच्च नेतासम्मलाई बोलाएर हल्ला गरे । नायक निरज बरालले पनि सन् २०११ मै लगनगा“ठो कसे । जमानाकी नायिका पुजा चन्दले पनि सोही वर्षमा अर्को बर खोजिन्, अमेरिकामै ।

विदेशी फिल्ममा नेपाली कलाकार

विदेशी फिल्ममा मौका पाउनुलाई यहा“का कलाकार अहोभाग्य सम्झन्छन् । जुन अनौठो पनि होइन । केही कलाकारले हलिउडको नभएपनि बलिउडसम्मको पहु“च भने राख्न खोजेकै हुन् तर ईतिहास खासै सफल छैन । पछिल्लो समय नायक विराज भट्ट मात्रै भोजपुरी फिल्ममा जमेको देखिएको छ भने नायक आर्यन सिग्देल पनि मोटो रकम पाएपछि भोजपुरी फिल्ममा खेल्ने चर्चा सन् २०११ मै चल्यो तर शुरु भने गरिसकेका छैनन् । तर नायक निखिल उप्रेतीले भने बलिउडकै ताक गरेको धेरै भईसक्यो । पछिल्लो समय उनले फिल्म ‘गोलमाल ४’ मा खेल्ने प्रस्ताव आएकोसम्म बताएका छन् । तर मुम्बई संघर्ष उनी र उनकी पत्नि सन्चिताका लागि फलिफाप भईसकेको छैन । तर वर्ष ११ नायक राजवल्लभ कोइरालाका लागि भने फलिफाप देखिएको छ । त्यसो त स्वदेशमै पनि उनका ‘मसान’, ‘पल’ जस्ता फरक खालका फिल्मले चर्चा पाए भने भर्खरै एक नेपालमा आधारित हलिउड फिल्मका लागि खेल्न छानिएका छन् । उता अमेरिकामै बस्दै आएका रेस मरहठ्ठाले पनि हलिउडको एक एक्सन फिल्ममा एसियन मुलको नायकको रुपमा खेल्ने वर्ष ११ ले नै पक्का गरिदियो ।

विदेशी बजारमा पहँुच

नेपाल फिल्म क्षेत्रका लागि सानो बजार मानिन्छ । प्रतिफलको जोखिमले गर्दा पनि निर्माताहरु मन फुकाएर लगानी गर्न डराई रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली फिल्मले कोल्टे फेर्ने भनेको विदेशी बजारसम्म पहु“च पु¥याएर हो भन्ने बुझ्न थालेका कतिपय निर्माता÷निर्देशकहरु विस्तारै फिल्मलाई विदेशमा च्यारिटी शो गर्ने देखि महोत्सवहरुमा सहभागी गराउनेसम्मका प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यस अर्थमा पनि वर्ष ११ ले उल्लेख्य नेपाली फिल्मलाई विदेशी बजारको ढोका खोलिदियो । फिल्म ‘च्यालेन्ज’ अमेरिकामा च्याारिटी गरिएपछि अर्को फिल्म ‘सायद’ ले पनि त्यहा“ सफल च्यारिटी गरेको छ । त्यसबाहेक ‘बाटोमुनिको फूल’, ‘मसान’, ‘देवयानी’ लगायतका केही फिल्मले विदेशमा चल्ने मौका पाए । तर वर्ष ११ ले नियमित फिल्म प्रदर्शनका लागि हङकङलाई पाएको छ । वर्ष निक्लदो नेपाली पा“च फिल्मले त्यसको ढोका उघार्दै छन् ।

आफ्नै पैसामा हिरो÷हिरोइन

फिल्मले पैसा कमाउन छोडेपछि धेरै निर्माताहरु अत्तालिए, वर्ष २०११ भर । फिल्म बनाउने लत नै लागिसकेका कतिपय निर्माताले बनाउन छोडेनन्, बरु नया“ नया“ उपायको खोजीमा लागे । प्रायः ५०÷६० लाखको हाराहारीमा फिल्म बन्ने गरेको अवस्थामा धेरैले त्यस अनुपातलाई घटाए । राम्रा फिल्म नबनेकैले दर्शक फिल्म खेल्न आउन छोडेकोमा लगानीको अनुपात घटाउन थालेपछि फिल्मको गुणस्तरमा झन् ह्रास आयो, वर्ष २०११ मा । तर निर्माताले भने लगानी खुम्चाउ“दै त्यसमा पनि शेयर हाल्न ‘मुर्गा’ खोज्न ध्यान दिन थाले । हिरो बनाईदिए बापत कति र हिरोइन बनाईदिए वापत कति रकम असुल्ने वा जसले धेरै दिन सक्छ उसैलाई खेलाईदिनेसम्मका कसरत देखिए । 

को हुन् शिव पौडेल? जसका लागी काँग्रेसले सडक बाल्यो !!

मनोज सत्याल
काठमाण्डौँ । कारागार भनेको कुनैपनि अपराधिक घटनामा संलग्न ब्यक्तिलाइ राखिने  स्थान हो । त्यहाँ पुग्ने ब्यक्ति कि अपराधी हुन्छ या नभए कुनैपनि अपराधमा संलग्नता बारे छानविनको क्रममा रहेको हुन्छ ।

यसरी हेर्दा एउटा सर्वसाधारणले पनि बुझ्ने कुरा हो शिव पौडेल भन्ने ब्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा अपराधिक क्रियाकपलामा संलग्न छ भन्ने विषय । हुन पनि प्रहरीले नेपाली काँग्रेसको विघटित भातृ नेपाल तरुण दलका चितवन जिल्ला अध्यक्ष शिव पौडेललाइ राजनैतिक गुण्डागर्दि र हत्यामा संलग्नताको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो । 

• जनताले अब के बुझ्नु पर्ने भएको छ भने पार्टिको सक्रिय कार्यकर्ता भएपछि अपराधिक छवि भएपनि पार्टिले सडक तताउँछ । नत्र किन बाहिर दिन दाहाडै हुने हत्यामा काँग्रेस सडकमा उत्रिएन? 

शिव पौडेल चितवनमा ठेक्कापट्टा चलाउने ब्यवसायीका रुपमा परिचित छन् । युवा अवस्था देखी नै राजिनिति सुरु गरेका पौडेलले चितवन काँग्रेसमा राम्रा छवि निमार्ण गरेका थिए । ठेक्का पट्टाबाट राम्रो पैसा आर्जन गरेका र नेपाली काँग्रेसमा राजनैतिक छवि निमार्ण गरकाले पौडेल सँधै एक झुण्ड युवाहरुबाट घेरिएर हिड्न गरेका थिए ।

परिवारमा माइला छोरा रहेका शिवका भाइ गोपी अथात् विक्रम पौडेल पनि ठेक्का पट्टा ब्यवसायमै संलग्न रहेका थिए । चार बर्ष अघि ठेक्का लिने विषयमा विवाद भएपछि एमालेको भातृसंस्था सँग भएको झडपमा उनी मारिएका थिए । हत्यामा संलग्न झण्डै एक दर्जन युवाहरु त्यति बेला देखी नै चितवन कारागारमै जेल सजाँय भुक्तान गरिरहेका थिए ।

यता गत भदौमा चितवनको केराबारीमा मारिएका संजय लामाको हत्यामा संलग्नताको आरोपमा शिव पौडेल पनि जेल परेपछि यी दुइ पक्ष बिच जेल भित्र झडप भएको हो । आक्रमणमा मारिएका शिव पौडेल माथी पनि तिनै युवाहरुले पुरानै रिसिविका कारण आक्रमण गरेका थिए ।

आत्मदाहको तयारी थियो तिब्बती शरणार्थीहरुको

Is Tibet free ever ?

Daily Kathmandu

भारतमा निर्वासित जीवनसँगै तीब्बतको समानान्तर सरकार चलाउँदै आएका धार्मीक नेता दलाई लामालाई चाहिएको छ, स्वतन्त्र तिब्बत । त्यसैले उनले तिब्बतलाई चिनबाट अलग्याउन विभिन्न खाले हर्कत गदै आइरहेका छन् । तर पनि उनको हर्कत आजसम्म सफल हुन सकेको छैन । चिनका कुनै पदाधिकारीको भ्रमण होस या चीनमा आयोजना हुने कुनै खेल, दलाई लामाले त्यसलाई तारो बनाउँदै आएका छन् । यहि अभियानको प्रभावमा नेपाली भुमि प्रयोग गरी चिनविरोधी गतिबीधी बढीरहेका छन् पछिल्ला बर्षहरुम । एक चिन नीतिको पक्षमा रहेको नेपाल सरकार नेपाली भुमिबाट कुनै पनि चिनविरोधी क्रियाकलाप हुन नदिने भन्दै चिनलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गर्दै आएको छ । 

तर पनि बेलाबखतमा नेपालमै पनि नपत्याउने खालको चिनविरोधी गतिबीधी हुदै आएका छन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने हल्लाखल्ला भएका बेला पनि तिब्बतीहरुले नेपालमा विरोधका कार्यक्रम बनाउन थालेका थिए । यता, नेपाल सरकार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको लागी भेटघाट, बस्ने खाने व्यवस्था गर्दैथियो । उता विरोधका कार्यक्रम बनाउँदैथिए, फ्रि तिब्बत समर्थकहरुले । स्रोतका अनुसार नेपाली प्रधानमन्त्री भारत भं्रमणबाट फर्केलगतै चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको चर्चा चल्न थालेदेखी नै दलाई लामाका समर्थकले नेपालमा खुलेरै विरोध गर्ने योजना बनाउन थालेका हुन । र, उनिहरुले काठमाडौंलाई केन्द्र र पोखरालाई उपकेन्द्र बनाएर विरोधका कार्यक्रम बनाउँदै आएका छन् । यस्तो थियो तिब्बतीहरुको योजना

• विभिन्न ठाउँमा भित्तेलेखन
• पर्चा छर्ने, पम्प्लेट टाँस्ने
• काजो झण्डा देखाउने
• प्रत्येक समूहमा १० जना रहने
• दुई जनाले अन्तिम दिनमा आत्मदाह गर्ने
• गुम्बाहरुमा बस्दा होसियार हुने

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला गर्ने विरोधका कार्यक्रम तय गर्न निर्वासित तिब्बती सरकारका सुरक्षा प्रमुखसमेत नेपाल आएका थिए र उनले दलाई लामाका समर्थकहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उनले विरोध कार्यक्रमको योजना बनाउन करीव ४ दिन नेपालमा बिताएका थिए । विरोधका कार्यक्रमको पहिलो योजना बनाएर उनी भारतको धर्मशाला फर्केलगतै सांसदहरुको टोली नेपाल आएको थियो । त्यो टोलीले नेपालबाट गर्न सकिने विरोध कार्यक्रम तथा त्यसको कार्यतालिका तयार पारेको थियो । यता चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागी सरकारी अधिकारीहरु तयारीमा ब्यस्त रहेकै बेला चिनविरोधीहरु भने भित्ता पोत्ने, नारबाजी गर्ने, पर्चा पम्लेट टाँस्ने तयारी गर्दै थिए । यसैबीच राजधानीमा रहेका तिब्बतीहरुलाई सहयोग गदै आएका असंख्य गुम्बाहरुमा दिनैपिछे बैठकहरु भएका थिए । अन्य बेला सडकमै आएर विरोध गर्ने तिब्बतीहरुले भने यो भ्रमणमा १० जनाको समूह बनाएर विरोध गर्ने योजना बनाएका थिए । १०–१० जनाको समूह बनाइएमा सरकारले पक्रन नसक्ने र फरक दिनमा फरक समूह बनाउदै विभिन्न ठाउँमा बस्ने योजना बनाइएको थियो ।

नेपालमा किन आउन चाहेनन् चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ

Prime Minister of China Wen Jiabao

मनोज सत्याल

काठमाण्डौँ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका दौरान के–के माग्ने भन्दै सरकारले लिस्ट लम्ब्याउँदै गर्दा एकाएक चिनिया प्रधानमन्त्रीको निर्धारित भ्रमण स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइका अनुसार बेनले पुस पाँच गते देखी सात गते सम्म भ्रमण गर्ने तय भएको थियो ।

तर भ्रमण स्थगित भएको भनिएको मिति सम्ममा पनि चिनले भने वेनको भ्रमणबारे औपचारिक रुपमा केही बताएको थिएन । परराष्ट्रविद्हरुले पनि वनेको भ्रमणको मिती तय नभएको र अर्को मिति पनि तय नभएकाले भ्रमणलाइ स्थगित भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

यद्यपी चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलले एक साता यता नेपालमा रहेर गृहकार्य गरेकाले भ्रमण हुने लगभग निश्चित प्राय देखिएको थियो । वेनलाइ सरकारले बुलेट पुफ्र गाडी र नेपालकै प्रधानमन्त्री सरह सुरक्षाको ब्यवस्था समेत मिलाइसकेको थियो ।

त्यसअघि नेपालका लागि चिनिया राजदुत योङ हौलानले परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाइ भेटगरी प्रधानमन्त्री जिआवाओको नेपाल आउन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । चिनिया प्रधानमन्त्रीले १० जना मन्त्रीसहित एकसय भन्दा बढी सदस्य सहित आगामी पुस ५ देखि ७ गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्न तय भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रीसंगको भेटमा चिनिया राजदुतले भ्रमणको नयाँ तालिका आपसी सहमतिमा गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।

संविधान संशोधनको इतिहास, किन हुन्छ संशोधन ?

Durga Dulal

दुर्गाप्रसाद दुलाल
काठमाठौ । नेपालमा संवैधानीक शासन पद्धतीको शुरुवात २००४ साल वाट भएको इतिहास देखिन्छ । २००४ साल देखि २०६३ सालसम्म ६ वटा संविधानको प्रयोग नेपालमा भइसकेको छ । तर ति सवै संविधानहरु जनअनमोदीत र जनताद्धारा निर्मित थिएनन । त्यसैले गर्दा पनि हाल जनताद्धारा छानीएका प्रतिनिधीवाट यस्तो संविधान वनाउने कार्य जारी रहेको छ ।  नेपालको सातौ संविधान भने संविधानसभावाट निर्माणको चरणमा रहेका छ । नेपालमा भएका आजसम्मका आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्न संविधानसभावाट नयाँ संविधान नवनेसम्म दलहरुका विचमा सहमती र सहकार्य जारी राख्ने भन्दै अन्तरीम व्यवस्थाका लागि २०६३ माघ १ गतेका दिन नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को जारी गरियो । यसरी दलहरुले सहमती र सहकार्यमा संविधानको भावना र मर्म अनुसार चल्न नकेकाले भनौ या राज्यका विभिद पक्षहरुलाइ समेट्न नसकेका कारणले गर्दा अन्तरिम संविधान पटक पटक संशोधन भए । यसरी विभिन्न  पटक गरी दशौ चरणसम्म संशोधन भइ सकेको छ भने अव  एघारौ पटक शसोधन हुने तयारी हुदै छ  ।  

• संविधानको संशोधन अति विशिष्ठ अवस्थामा मात्र गरिनु पर्ने तर दलहरुले आफनो असक्षमता लुकाउन यसलाई प्रयोग गर्नाले जनतामा कानुनको सर्वोच्चताको वारेमा नकारात्मक भावना विकास गर्न थालेको छ  ।

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को भाग २१ को धारा १४८ मा संविधान शंसोधनवारे प्रावधान राखिएको छ । जसमा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा  खारेज गर्न विधेयक व्यवस्थापीका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पेश भएका विधेयक व्यवस्थापीका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुइ तिहाइ सदस्यहरुको वहुमतवाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानीनेछ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहाने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा ७ लिन अगावै सोको सुचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नका लागि पँचौ पटकसम्म यही धारालाई अनुसरण गरी संशोधन गरीएको थियो । तर चौथो संशोधन अन्तरिम संविधानको १५९ को उपधारा २ वमोजीम गरीयो । धारा १५९को उपधारा २ मा भएको वाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार वमोजीम गरियो । जसमा भनीएको छ ‘ यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दा कुनै वाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारीसमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यस्तो  आदेश व्यवस्थापीका संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ’ । यही धारामा रहेर नेपालको अन्तरीम संविधान संशोधन हुदै आएको देखिन्छ ।
अन्तरिम सविधानका सशोधन कहिल र के का लागि

२०६३ चैत्र ३० गते, पहिलो  शसोधन, प्रयोजन ः मधेश आन्दोलन र जनजातीहरुको आन्दोलन सम्वोधन गर्नका लािग ।

२०६४ जेठ ३० गते, दोश्रा संशाोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाको निर्वाचनका मिति सार्नका लागि, व्यवस्थपिका ससदका सदस्य नभएका व्यक्तिलाइ मन्त्री  नियुक्त गर्न , निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न, सवैधानीक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तीहरुलाई  ससदिय सुनुवाइ  गर्न ।

२०६४ पुस १३ गते, तेस्रो शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाका निर्वाचनको मिति दोश्रो पटक सार्नका लागि, निर्वाचन प्रणाली र मनोनय हुने निर्वाचित हुने संख्याको व्यवस्था गर्न , व्यवस्थापीका ससदका

अब सन् २०१२ मा लुम्बिनि भ्रमण बर्ष

Birth place of Buddha

मनोज सत्याल
काठमाण्डौँ । भम्रण महोसत्व र बर्ष घोषणा गर्न जति सजिलो छ कार्यन्वयनको चुनौति पनि त्यति नै । जिल्ला जिल्लामा महोत्सव गर्ने र पर्यटक भित्र्याउने पटक पटकका सरकारी र अन्य ग्रैह सरकारी पक्षले प्रयास नगरेका पनि होइनन्  । तर नेपाल भ्रमण बर्ष २०११ लाइ घोषणा गरेर कार्यन्वयनमा लैजान र प्रचार प्रसार गर्न नसकेको सरकारले अब लुम्बिनि भ्रमण बर्ष २०१२ को घोषणा गरेको छ ।

भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनिलाइ प्रचार प्रसार गर्न भ्रमण बर्ष मनाउनु स्रहनिय कार्य हो । तर यसअघिका भ्रमण कार्यक्रम र काठमाण्डौँ बाहिरका निश्चित क्षेत्र बाहेक अन्य स्थान पर्यटकको चासोमा नपर्दा लुम्बिनि भ्रमण बर्ष नै संकटमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारले सन् २०१२ लाइ लुम्बिनि भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने निणर्य गरिसकेको छ  तर पूर्वाधारको तयारी नगरि र कार्ययोजना बिहिन रुपमा घोषणा गर्दा कतै लुम्बिनि भ्रमण बर्षले लुम्बिनिलाइ बदनाम त गर्र्दैन, त्यसप्रति सरकारको ध्यान गएको पाइदैन ।

मन्त्रीपरिषद्को असोज ३१ गते बसेको बैठकले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा लुम्बिनि बिकासका लागी राष्ट्रिय निर्देशक समिती गठन गर्दै २०१२ लाइ लुम्बिनि भ्रमण बर्षको रुपमा मनाउने निणर्य गरेको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड जस्तो ब्यस्त ब्यक्तिलाइ लुम्बिनिको विकासलाइ खटाउने कार्य कुनैपनि हालतमा सहज देखिदैँन । यद्यपी विवादास्पद संस्था एसिया प्यासेफिक एक्सजेन्स एण्ड को अपरेशन फाउण्डेशनमा लागेकाले अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ लगानि र पर्यटक भित्र्याउने सरकारी अपेक्षा देखिएको छ । तर एपेक बाटै जनताको अविश्वासमा परेका प्रचण्डले कति काम गछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

शाही कदमको १० बर्ष

Ashok Dahal

अशोक दाहाल

सम्पूर्ण नेपालीहरुले यो बर्षको असोज १८ लाई दशैंको हर्षोल्लासको रुपमा मनाइरहँदा धेरैजसो नेपालीहरुले भने आजभन्दा ठीक १० बर्ष अघि तत्कालीन राजतन्त्रले चालेको निरंकुश कदम बिर्षिएका छैनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आवकै दिन जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघठन गरि निरंकुश शाहि शासनको सुरुवात गरेका थिए ।
राजाको त्यही कदमले अन्ततः मुलुकबाटै राजतन्त्र बढारेर त लग्यो तर त्यसपछिका उपलब्धी संस्थागत हुन नसक्दा जनताले आन्नदको श्वास भने आजका दिनसम्म पनि फेर्न पाएका छैनन् ।

आजकै दिन अर्थत् २०५९ साल असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको हातबाट प्रजातन्त्र खोसेर लिएको धेरैजसो नेपालीका मानसपटलमा हिजोजस्तै आइरहन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको विल्ला भिराएर तत्कालीन राजाले शासन सत्ताको अधिकार आफैंमा लिएपछि मुलुकले गुमाएको क्षतिको हिसाव कितावै छैन । मुलुकको प्रत्यक्ष शासनको अधिकार राजाको हातमा पुगेपछि जनताले करिब चार बर्षसम्म निर्धक्क साथ श्वास समेत फेर्न पाएनन् । राजाले प्रत्यक्ष साशन हित्याएको ७ महिनापछि सुर्यबहादुर थापालाई प्रधनमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रजातन्त्रको ढोल पिट्ने प्रयास गरेपनि थापाले केही समयमै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्रीमा योग्य उम्मेदवारको खोजीमा रहेका राजाले पुन शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्रीमा नियुत्त गरे । तर राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा न त सरकारले प्रजातन्त्रका पक्षमा काम गर्नसक्ने अवस्था त थिएन नै प्रेश स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारको रक्षा समेत हुन सकेन । त्यसबीचमा राजाले धेरै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कैद गरे भने अर्कोतर्फ एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिगत जनयुद्ध उतकर्षमा पुगयो । 

रित्तै फर्किए राउटे

Ashok Dahal

अशोक दाहाल
प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई भेटौंला र दशैं खर्च मागेर रमाइलो गरी दशैं मनाउँला भन्ने सपना बुन्दै सल्यानबाट राजधानी आएका राउटेहरु रित्तो हात फर्किएका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेट्न प्रयास गरे पनि भेट्न नपाएपछि राउटेहरु दुःख मान्दै आइतबार सल्यान फर्किए । 

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आपुूहरुले बनाएका काठका भाँडा दिउँला र सरकारले दिने भत्ता महिनैपिच्छे दिने व्यवस्था मिलाउन भनौंला भन्ने राउटेहरुको योजना यो वर्ष भने अधुरै रह्यो । 

विगतका वर्षहरुजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर गुनासो राख्न पाइने आशामा उनीहरुले प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका लागि उपहारस्वरुप काठका भाँडा समेत दिने योजना बनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री भट्टराईले भेट नदिएपछि राउटेहरु प्रधानमन्त्रीलाई दिन ल्याएको भाँडा आपैँुसँग लिएर आइतबार गाउँ फर्किए । जंगलमा बस्ने र शिकार गरेर खाने राउटेहरुसँग भएको एउटा मात्र सीप काठका भाँडाकुँडा बनाउने हो । तर उनीहरुले परम्परागत रुपमा काट्दै आएका टुनी सिमल जस्ता काठहरुको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर उनीहरुले उत्पादन गरेका सामानको बजार छैन । राउटेहरुले यस्ता सामाग्रीको नियमित बजार र सरकारले दिँदै आएको भत्ता बढाएर तीन हजार प्रतिमहिना बनाउन प्रधानमन्त्रीसँग माग राख्ने योजना बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले आपुूहरुसँग भेट नदिएपछि उनीहरु विभिन्न संघ-संस्थाको पहलमा बाटो खर्च जुटाएर फर्किन बाध्य भए ।

यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरुले आपुूहरुलाई खर्च दिने गरेपनि अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाउँदा मन रुवाएर फर्किन लागेको गुनासो राउटेका मुखिया ऐनबहादुर शाहीको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन पटकपटक प्रयास गरेपनि सहयोगीहरुबाट रुखो जवाफ मात्र पाएको बताउँछिन् राउटे उत्थान प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारी । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाए पनि राउटेहरुले एबीसी टेलिभिजनमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग कुरा पुर् याइदिन आग्रह गर्दै यस्तो सन्देश छाडेर गएका छन् । काठमाडौं आएदेखि नै आपुूहरुले पेटभरि खान नपाएको गुनासो छ राउटेहरुको ।

प्रधानमन्त्री भट्टराइले सुरक्षा परिषद्कै पुर्नसंरचनाको आवश्यकता औल्याए न्यूर्योकमा

Manoj Satyal

मनोज सत्याल

PM of Nepal Baburam Bhattarai at UN

काठमाण्डौँ । प्यालेस्टाइनलाइ पूर्ण सदस्यता दिन भइरहेको अफ्ठेरोलाइ इङगित गर्दै प्रधानमन्त्री बाबुराम भटट्राइले  राष्ट्रसंघ दाँत नभएको थोते बन्न सक्नेमा चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । प्यालेस्टाइनलाइ दुइ तिहाइ राष्ट्रको समर्थन रहँदा समेत सुरक्षा परिषद्मा अ‍ेमेरिकी भिटोले उसले सदस्यता नपाउने अवस्था रहेकाले भट्टराइले राष्ट्रसंघिय महासभा थोते हुने हो की भन्ने चिन्ता जनाउका हन् । समस्यालाइ बुझेका भट्टराइले राष्ट्रसंघिय महासभालाइ विश्वको संसदमा रुपान्तरण गनपर्ने बताए । साथै उनले सुरक्षा परिषद्को विस्तार र पुर्नसंरचना हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । सुरक्षा परिषद्मा थप सदस्य आवश्यक रहेको र अतिकम विकसित मुलुकहरको पनि सुरक्षा परिष्दमा सदस्यता हुनपर्ने भट्टराइको भनाइ थियो । 

• भट्टराइले राष्ट्रसंघिय महासभालाइ विश्वको संसदमा रुपान्तरण गनपर्ने बताए । साथै उनले सुरक्षा परिषद्को विस्तार र पुर्नसंरचना हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 
• प्रत्येक बर्ष एक दशमलव पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर युद्धका लागी हतियारमा खर्च भइरहेको छ जबकी प्रत्येक बर्ष दुइ बिलियन जनता आधारभूत खाना र स्वाथ्य उपचारबाट बञ्चित भइरहेका छन् । 
  
•  भूपरेष्ठित मुलुकलाइ स्वतन्त्र रुपमा टान्जीटको प्रयोग गर्न दिनपर्ने भट्टराइको प्रस्ताव थियो ।

सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराइले आफ्नो सरकार शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न तथा संविधान सभाबाट छिटो भन्दा छिटो संविधान लेखन प्रक्रिाया अगाडी बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

माओवादी फुट्ने खतरा : बैद्य पक्षको ब्यापक तयारी

Ashok Dahal

अशोक दाहाल

काठमाण्डौँ । आगामी असोज १३ गतेको केन्द्रीय कमिटि बैठकबाट पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना मागहरु सम्वोदन नगरे बैद्य पक्षले पार्टी फुटाउने तयारी गरेको छ । पार्टी नेतृत्व विरुद्ध दवाव सिर्जना गर्न भन्दै बैद्य पक्षले जनवर्गिय संगठन र इलाका स्तरसम्म समानान्तर कमिटिहरु गठन गरिसकेको छ । केन्द्रीय कमिटि बैठक अघि कुनैपनि भेला र प्रशिक्षण नगर्ने सहमति बेवास्ता गर्दै बैद्य पक्षले जिल्ला सेक्रेटरी सम्मका कार्यकर्ताहरु सहभागि गराएर राष्ट्रिय भेला नै आयोजना गरिसकेको छ । 

• संसदीय दलमा समेत ४० प्रतिशत सभासद् नपुग्ने भएका बैद्यले पार्टी नफुटाइ पार्टीबाट अलग हुनुपर्ने भएका कारण पार्टी फुटाए बैद्यको राजनीति समाप्त हुने दाहाल पक्षको लख छ ।
• नेता कृष्ण बहादुर महरा पनि बैद्य गुटमा समावेश हुने तयारी गरेका छन् ।
• १५७ मध्ये ४० केन्द्रीय सदस्य  र संसदिय दलमा १३७ मध्ये ४५ जना सभासद्हरु बैद्य पक्षमा खुलेर देखिएका छन् । त्यस्तै पदाधिकारीहरुमा उपाध्यक्ष बैद्य सहित महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सीपि गजुरेल बैद्य पक्षमा छन् ।

पार्टीको कार्यनीतिका बिषयमा अध्यक्ष दाहाल पक्षसँग सहमति नभए बैद्य पक्षले पार्टी फुटाउने तयारी गरेको सुईँको अध्यक्ष दाहाल पक्षघरलाई भएपनि बैद्यले पार्टी नै फुटाउने सम्मको आँट नगर्ने दाहाल–भट्टराई पक्षको विश्वास छ । ‘यो भनेजति मन्त्री नपाएको गुनासो गर्ने वहाना मात्र हो, पार्टी फुटाउने सोच चाहीँ बनाएका छन् भन्ने आएको छ तर त्यहाँसम्मको आँट नगर्लान्  भन्ने हो’ दाहाल निकट एक पोलिटब्यूरो सदस्यले भने ।

Prachanda and Baidhya

बैद्य पक्षको संसदीय दलमा समेत ४० प्रतिशत सभासद् नपुग्ने भएका बैद्यले पार्टी नफुटाइ पार्टीबाट अलग हुनुपर्ने भएका कारण पार्टी फुटाए बैद्यको राजनीति समाप्त हुने दाहाल पक्षको लख छ । तर पार्टी नेतृत्व सच्चिएर नआए ४० प्रतिशत सभासद् नपुगेपनि अगल हुने बैद्य पक्षको योजना छ । ‘विचारमै सहमति नभए बहुमत वा ४० प्रतिशतको कुरा आउँदैन, एक्लै भएपनि झन्डा उठाउन तयार हुने अवस्था आउँछ’ बैद्य पक्षका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । पार्टी नेतृत्वले पार्टीको आधिकारीक कार्यदिशा नै त्यागेका कारण नेतृत्व सच्चिएर नआए पार्टीमा बसिरहनुको औचित्य नभएको बैद्य पक्षको ठहर छ । ‘पार्टीको कार्यदिशामा एक भए बाँकी बिषयमा उत्पन्न विवाद हल हुँदै जान्छन् भन्ने हो, तर आधिकारीक कार्यदिशामा पार्टी नेतृत्व नआए पार्टी एक भइरहन्छ भन्ने हुँदैन’ बैद्य नजिकका पोलिटब्यूरो सदस्य कुलप्रसाद केसीले भने–‘एकता पनि मुक्ति, संघर्ष वा जनताको हितको बिषयमा हुन्छ तर एकता गरेर यी तीनवटै कुरा गुम्छन् भने एकताको अर्थ के नै रहन्छ र ?’ बैद्य पक्षले अध्यक्ष दाहालसँग आफ्ना माग सम्वोदन नभए सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्मको चेतावनी दिने गरेको दाहाल निकट नेताले जानकारी दिए । 

बर्षभरि परेका ६,१४५ उजुरीमा ३,९०४ मुद्या फछ्यौट भयो : अख्तियारको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई

Manoj Satyal

मनोज सत्याल
काठमाण्डाँै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा छ हजार १४५ वटा उजुरी परेकामा तीन हजार ९०४ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको जनाएको छ । आयोगले आज राष्ट्रपतिलाइ आर्थीक बर्षको प्रतिवेदन बुझाउँदै भष्ट्राचार नियन्त्रणमा आयोग सक्रिय भएको दावी गरेको छ ।

भष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयका प्रमुख नै प्रमुख जिम्मेवार हुने अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान आयोगकासचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले राष्ट्रपतिलाइ प्रतिवेदन बुझाउँदै भने : नैतिक इमान हुने हो भने ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । मन्त्रालयमा सचिव जिम्मेवार हुने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले भष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।

• नैतिक इमान हुने हो भने ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । मन्त्रालयमा सचिव जिम्मेवार हुने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले भष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । 
•  आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै करिब ८४८ रोपनी  जग्गा र उपत्यका बाहिर करिब १८८ रोपनी जग्गा  सरकारको नाममा कायम गर्न लेखिपठाएको छ । 
•  करिब ३९ करोड ६२ लाख बिगो दावी गरेकामा अनुसन्धानबाट करिब रु छ करोड ४६ लाख असुल गरेको छ । त्यस्तै करिब रु २७ करोड २८ लाख  असुल उपर गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

AAKHTIYAR DURUPAYOG AAYOG

मन्त्रिपरिषद्मा नै संस्थागत तथा नीतिगत भष्टाचार हुने बताउँदै उहाँले त्यस्तो खालको भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्रको अभाव रहेको बताए । मन्त्रिस्तरबाटै गर्न सकिने काम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ,यसलाई रोक्न सकिएको छैन । आफूहरूले गरिरहेको काम जनअपेक्षा अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसो हुनाका पछाडि प्राविधिक जटिलता रहेको बताउनुभयो ।

आयोगका ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगका प्रमुख आयुक्त एवम् अरु सदस्यको अभावमा काम गर्न असजिलो भएको छ भन्दै तत्काल सरकारले प्रमुख आयुक्त र सदस्यको नियुक्ति गरे धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।  आयोगले रातो राहदानी बिक्री गरेका सभासद्द्वय विश्वनाथ यादव र गायत्री साह एवम् अध्यागमन विभाग कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख खडानन्द ढकाल सहित आठजनाउपर रु एक करोड ६२ लाख बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रहरीको दशैँ तिहार सुरक्षा योजना, चुनौति आफैँ भित्र

मनोज सत्याल/ नवराज मैनाली
काठमाण्डौँ । दशैँका बेला नेपालीहरु प्राय गाउँ फर्कन्छन् । काठमाण्डौँ त सुनसान मात्र होइन रित्तै हुन्छ । अन्य अवस्थामा झण्डै ६ लाख जना विभिन्न नाकाबाट काठमाण्डौँ आवाज जावत गरेपनि दशैँमा काठमाण्डौँ भित्रनेको भन्दा बाहिरिनेको संख्या निकै बृहत हुन्छ । जसका कारण काठमाण्डौँमा घरमा मानिस नभएको बेला चोरी हुने गरेको छ । अर्को कुरा दशैँका लागी जोहो गरिएको तथा किनमेल गरिएका सामान चोरी हुन्छन् । त्यस्तै दशैँमा रकमको अत्यधिक कारोबार हुने हुदाँ चोरहरुको आँखा पनि शिवजीकै जस्तो पैसा तिरै सोझिन्छन् । हुनत चोरहरुलाइ पनि दशैँमा पैसा चाहियो नचोरुन् पनि किन । तर त्यसलाइ रोक्न प्रहरी प्राय असफल हुने गरेको छ । 

सुरक्षा संवेदनशिल क्षेत्रहरु

• छोटो दुरी एवं लामो दुरीका सवारी साधनहरु ।
• साना तथा ठुला सवारी साधनहरुको क्तयउ क्तबतष्यल।
• साना तथा ठूला बसपार्कहरु एवं विमानस्थल क्षेत्र ।
• मठ, मन्दिर परिसर क्षेत्रहरु । चाडपर्वको अवसरमा गरिने विशेष समारोह एवं कार्यक्रमस्थलहरु ।
• सुनचाँदी, कपडा, मिठाई तथा खाद्यान्न पसलहरु एवं आसपासका क्षेत्रहरु ।
• बैंक तथा बित्तिय संस्था एवं अन्य नगदी कारोवार हुने क्षेत्रहरु ।
• बिदाको बेला बन्द भएको सरकारी एवं गैह्सरकारी कार्यालयहरु ।
• रात्रीकालिन व्यवसायहरु जस्तै ः होटल, लज, रेष्टुरेन्ट, डान्सबार, मसाज, लाईभ म्युजिक, पब आदी र आसपासका क्षेत्रहरु ।
• स्थानिय भट्टी पसल र आसपासका क्षेत्र ।
• चाडपर्व मनाउन उपत्यका बाहिर जानु परेको कारण खाली हुने घरहरु ।
• चाडपर्वको अवसरमा हुने मनोरञ्जनात्मक एवं भोज, पार्टीजन्य स्थलहरु ।

यसअघि झै प्रहरीले दशैँका लागी यसबर्ष पनि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । दशैँमा प्रहरीहरुको बिदा कटौती गरि खटाइए पनि चोरीमा भने कमि आउने गरेको छैन । यद्यपी दशैँमा बिदा नपाइ देश र जनताका लागी चोरी डकैँती र लुटपाट रोक्न खटिने प्रहरीहरुको काम भने सह्रनिय छ ।  

पोहोर सालको दशैँका बेला महाराजगञ्जबाट चोरी गर्दा गर्दै सादा पोशाकका प्रहरी नै पक्राउ परे । कपनमा पनि लुटपाटमा प्रहरी संलग्नता भेटिएको थियो । प्रहरीहरुले विभिन्न ठाउँबाट दशैँ तिहार उपहार भनेर पैसा, सामान उठाउने गरेको घटनामा पनि छन् । ब्यवसायीहरुले प्रहरीहरुलाइ ब्राण्डेड रक्सी, विभिन्न सामाग्री तथा नगद समेत बुझाउने गरेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । यदी यी समस्यालाइ कम गर्न सके प्रहरीको दशैँ तिहार सुरक्षा योजना सफल हुने थियो ।