शाही कदमको १० बर्ष

Ashok Dahal

अशोक दाहाल

सम्पूर्ण नेपालीहरुले यो बर्षको असोज १८ लाई दशैंको हर्षोल्लासको रुपमा मनाइरहँदा धेरैजसो नेपालीहरुले भने आजभन्दा ठीक १० बर्ष अघि तत्कालीन राजतन्त्रले चालेको निरंकुश कदम बिर्षिएका छैनन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आवकै दिन जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघठन गरि निरंकुश शाहि शासनको सुरुवात गरेका थिए ।
राजाको त्यही कदमले अन्ततः मुलुकबाटै राजतन्त्र बढारेर त लग्यो तर त्यसपछिका उपलब्धी संस्थागत हुन नसक्दा जनताले आन्नदको श्वास भने आजका दिनसम्म पनि फेर्न पाएका छैनन् ।

आजकै दिन अर्थत् २०५९ साल असोज १८ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको हातबाट प्रजातन्त्र खोसेर लिएको धेरैजसो नेपालीका मानसपटलमा हिजोजस्तै आइरहन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई असक्षमको विल्ला भिराएर तत्कालीन राजाले शासन सत्ताको अधिकार आफैंमा लिएपछि मुलुकले गुमाएको क्षतिको हिसाव कितावै छैन । मुलुकको प्रत्यक्ष शासनको अधिकार राजाको हातमा पुगेपछि जनताले करिब चार बर्षसम्म निर्धक्क साथ श्वास समेत फेर्न पाएनन् । राजाले प्रत्यक्ष साशन हित्याएको ७ महिनापछि सुर्यबहादुर थापालाई प्रधनमन्त्रीमा नियुक्त गरेर प्रजातन्त्रको ढोल पिट्ने प्रयास गरेपनि थापाले केही समयमै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्रीमा योग्य उम्मेदवारको खोजीमा रहेका राजाले पुन शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्रीमा नियुत्त गरे । तर राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा न त सरकारले प्रजातन्त्रका पक्षमा काम गर्नसक्ने अवस्था त थिएन नै प्रेश स्वतन्त्रता र जनताका मौलिक अधिकारको रक्षा समेत हुन सकेन । त्यसबीचमा राजाले धेरै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कैद गरे भने अर्कोतर्फ एकीकृत नेकपा माओवादीको भूमिगत जनयुद्ध उतकर्षमा पुगयो । 

पुनः २०६१ माघ १९ बाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले साशन सक्ताको अधिकार पुर्ण रुपमा आÏनै हातमा लिए । राजतन्त्रले जनतामाथि चरम दमन सुरुगरेपछि अन्तराष्ट्रिय सहयोग समर्थन गुमाएन अर्कोतर्फ दलहरुले पनि निरंकुश राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन चर्काए । जनतामाथिको दमन र प्रजातन्त्रको हरण विरुद्ध नेपालका राजनीतिक दलहरु एकजुट बन्दै गए । २०६२ मंसीर ७ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीले भारतको दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे सम्झौतापछि माओवादी पनि हतियार छाडेर शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा सहभागि भयो । २०६२-०६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ६३ बैसाख ८ गते नयाँ प्रधानमन्त्री सिफारीश गर्न दलहरुलाई आग्रह गरे । तर दलहरुको आँखामा छारो हाल्ने शाही प्रस्ताव अस्विकार गर्दै दलहरुले आन्दोलन थप चर्काए । ज्ञानेन्द्रले ५९ साल असोज १८ गते विघठन गरेको ६३ बैसाख ११ गते पुर्नस्थापनाको घोषणा गरेर जनताको नासो जनतामै फर्काएको घोषणा गर्न वाध्य भए । निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको जन आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापना गराएको बैशाख ११ लाई हरेक बर्ष लोकतन्त्र दिवशको रुपमा मनाईदै आएको छ । पुर्नस्थापीत प्रतिनिधिसभाले माओवादीलाई पनि अन्तरिम सरकारमा सहभागि गरायो । २०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत शान्ति सम्झौताले नेकपा माओवादीको १० बर्षे जनयुद्ध अन्त्य गरेर मुलुकमा शान्तिकोको विज्ञारोपण गर् यो । माघमा जारी भएको अन्तरिम संविधानले मुलुकलाई शान्ति र नयाँ संविधान निर्माणको बाटोमा डोहोर् याउन मद्दत गर् यो । दलहरुले संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे र २०६४ चैत्र २८ गते संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न पनि भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकलेनै २०६५ जेठ १५बाट दुई सय ४० बर्ष लामो राजतन्त्र अन्त्य भयो र मुलुकमा सदाका लागि गणतन्त्र स्थापना भएको छ । गणतन्त्र घोषणा पछिपनि मुलुकमा चार वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । दूई बर्ष कार्यकाल रहेको संविधानसभाको कार्यकाल अर्को डेढ बर्ष थप भइसकेको छ । तर लहरुले १० बर्ष अघि असोज १८ गते भएको शाहि कदमलाई बिर्षाउनेगरी उपलब्धीको संस्थागत गर्न नसक्दा जनतालाई दशक अघिका विगतहरुले बेलाबखत झस्काउने गरेको छ ।