सात दिने अल्टिमेटमले ल्याएको तरंङ्ग

अशोक दाहाल

प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादी शान्तिप्रकि्रया अघि बढाउन गम्भीर नभएको भन्दै शान्ति प्रकृया अघि बढाउन माओवादीलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । माघ मसान्त भित्र पनि सात बुँदे सहमति अनुरुप माओवादीले शान्ति प्रकृया अघि बढाउन नकसे गम्भिर पाइला चाल्ने दुई दलको चेतावनी छ ।

एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा सोमबार बिहान बसेको दुई दलको बैठकले माघ मसान्तभित्र लडाकु समायोजनको कार्य ठोस रुपमा अघि नबढे गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको हो । ुयही माघ मसान्तभित्र लडाकुहरुको समायोजनको कार्य ठोस रुपमा अघि बढाउने लगायतका शान्ति प्रकि्रयाका मूलभूत कामहरु सात दिनभित्र पूरा गर्न विगतमा कथित जनसत्ताले जग्गासम्बन्धमा गरेका निर्णयहरुबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय फिर्ता लिन संविधान निर्माणमा उत्पन्न अवरोध हटाउन तथा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न हामी एनेकपा माओवादी र प्रधानमन्त्रीसंग आग्रह गर्दछौं । आफ्ना माग पूरा नभए गम्भिर पाइला चाल्ने भन्दै दुई गलले भनेका छन्- नेपाल र नेपाली जनताको यो माग र भावनाको उपेक्षा भएमा गम्भीर पाइला चाल्न हामी बाध्य हुनेतर्फ ध्यान आकर्षित गराउन चाहान्छौं । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले कात्तिक १५ गते भएको सात बुँदे र माघमा भएको ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेका कारण आफूहरुले ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम अघि नबढे आफ्नो औचित्य समाप्त हुने घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै कांग्रेस-एमालेले सरकार र माओवादीले विगतका सहमति विपरित काम गरेर शान्तिप्रकि्रया धरापमा पारेको आरोप लगाएका छन् । बैठकपछि साचारकर्मीसँग कुरा गर्दै दुई दलका नेताले आफूहरुको सहमतिबिना घाइते तथा अपांग लडाकू र पूर्वलडाकूलाई दिने भनिएको सहयोग स्वीकार्य नहुने बताए । ुविभिन्न बहानामा लडाकुहरुलाई अतिरिक्त थप सुविधा दिनेभनी गरेको कुनैपनि निर्णय र कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैनु संयुक्त कक्तब्यमा भनिएको छ । कांग्रेस एमालेले सरकारले उपलब्ध गराएको रकम सम्वन्धित लडाकुले पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दै जबर्जस्ति रकम असुल्ने र परिचयपत्र तथा चेक कब्जा गर्ने जस्ता कार्यहरु प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 





कांग्रेस एमालेले सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक नबोलाएको र स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । उनिहरुले सेना सममयोजनबारे नेपाली सेनाका सम्वन्धित अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिने प्रकृया समेत प्रधानमन्त्रीले अघि नबढाएको भन्दै ध्यानकर्षण गराएका छन् । दुई दलले संवैधानिक समिति अन्तरगतको विवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिसमेत माओवादीले उल्टाउन थालेको भन्दै माओवादीकै कारण संविधान निर्माण हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको आरोप लगाएका छन् । ुविवाद समाधान उपसमितिमा भएका सहमतिहरुको एनेकपा माओवादी कै सभासद्हरुबाट संवैधानिक समितिमा विरोध भई गतिरोध उत्पन्न भएको छु कांग्रेस एमालेले भनेका छन्-ुजनताको चाहना विपरीत एनेकपा माओवादीले संविधान निर्माण हुननसक्ने स्थितिको सिर्जना गरिरहेको छ ।ु जनसत्ताले गरेका जग्गासम्बन्धी कामलाई कानुनी प्रकि्रयामा ल्याउने सरकारी निर्णय फिर्ताको माग समेत उनिहरुले दोहोर् याएका छन् । कांग्रेस एमालेले एकलौटी रुपमा कार्यकर्ताहरुलाई रकम वितरण गर्ने प्रशासन र सुरक्षा निकायमा जथाभावी सरुवा र बढुवा गर्ने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन माओवादी उद्दत रहेको आरोप लगाएका छन् । दुइदलद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने तथा नागरिक समाजका प्रतिष्ठित अगुवाहरुलाई ुजनदुश्मनु घोषणा गरी आतंकित तुल्याउने कार्य समेत माओवादीले गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार भएको तीन दलको बैठकमा माओवादीले जनसत्ताका निर्णय फिर्ता नलिने अडान दोहोर् याएपछि कांग्रेस एमालेले सोमबार बैठक गरि माओवादी सहमतिबाट टाढिएको आरोप लगाएका हुन् ।

• पानी बाराबार हुनसक्ने

शान्तिप्रकि्रयालाई पूर्णता दिन एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरुले सात दिने अल्टिमेटम दिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । शान्ति तथा संविधानमा देखिएका विवादका कारण दलहरुबीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको दुरीलाई यो अल्टिमेटमले वार कि पार लगाउने अनुमान धेरैले लगाएका छन् । तर त्यत्तिकै मात्रामा अल्टिमेटमले दलहरुबीचको दु्रीलाई वारी र पारी बनाउने त होइन भन्ने आशंका समेत बढ्दै गएको छ ।
दुई ठूला प्रतिपक्षी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सात दिने अल्टिमेटमले दिएसंगै नेपाली राजनीतिमा नयां तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । खास गरी पटक पटक भएका सहमतिमा माओवादीले ढांटेर कुनै पनि सहमति कार्यान्वनयन नगरको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले माओवादीको अकर्मण्यता अब धेरै टिक्न नसक्ने संकेत समेत गरेका छन । एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले सातदिने अल्टिमेटम पूरा नगरे माओवादीसँगको बोलचाल समेत बन्द हुनसक्ने चेतावनी प्रतिपक्षी दलहरुको छ ।
विगतमा भएजस्तै अल्टिमेटमको वास्ता नगरे माओवादीको तर्फबाट मुलुकलाई खाल्डोमा हाल्न खोजेको म्यासेज जनताका बीच लैजाने तयारी समेत गरेका छन ।
शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रया सुरु भएयता एमाले कांग्रेस र एमाले माओवादीका संयुक्त सरकार पनि नबनेका होइनन् । तर कुनैपनि सरकारले शान्तिप्रकि्रयामा माखो मार्न नसकेको यथार्थता छर्लङ्ग नै छ । जसको अर्थ माओवादी कांग्रेस वा एमाले एक्लैले गरेर शान्ति प्रकृयाले पूर्णता पाउँदैन भन्ने सबैले बुझेका छन् । तर माओवादीलाई नै अल्टिमेटम दिने जरुरत किन त प्रतिपक्षी दलका नेताहरुको भनाईमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सहमति भएका कार्यकहरुको समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका कारण अल्टिमेटम जरुरी भएको हो । अहिलेसम्म माओवादी लडाकुका शिविरलाई समेत ब्यवहारिक रुपमा सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा ल्याउन सरकार असफल भएको प्रतिपक्षी दलहरुको आरोप छ । प्रतिपक्षी दलहरुले ४५ दिनमा शान्ति प्रकृया पूरा नभए आफ्नो सरकारको औचित्य समाप्त हुने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आह्वान गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्नेमा माओवादी पनि सहमत छ । तर काम गर्न नपाउँदै वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अर्को सरकार बनाउने प्रयत्न गरिनृु अब्यवहारिक भएको सरकारको भनाई छ ।
हरेक नेपालीको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयालाई यथाशक्य छिटो पूर्णता दिनुपर्नेमा कुनै दुईमत छैन । तर आफूलाई माथी र अरुलाई तल राखेर सत्ताको लडाईमा लाग्ने दलहरुको दुवै प्रकृया वार्गेनिङको बस्तु बनेका छन् । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेझैं शान्ति प्रकृयामा चिन्ता दर्शाएर सत्ता हत्याउन खोज्ने दलहरुको प्रवृत्तिले भने राजनीति र राजनीति गर्ने ब्यक्तिहरुमाथि नै जनताको नकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्नेछ ।