 |
| Nepal State |
काठमाण्डाँै । नयाँ नेपाल निमार्ण सँगै जोडिएर आउने राज्य पुनसंचनाको विषयमा राजनैतिक दलहरु मात्र होइन राजनिती शास्त्रका विज्ञहरु समेत ठुलो विवाद छ । अझ प्रदेशको संख्या, नामाङ्कनको विषयमा त आम जनता समेत बिभाजीत छन् ।
दलहरु बिच संविधान सभाको निर्वाचन पछि पनि राज्यको पुर्नसंरचना के मार्फत गर्ने भन्ने विषयमा नै लामो विवाद भयो । संविधान सभा गठन भएको तिन बर्षपछि मात्र दलहरुले राज्य पुर्नसंरचनाका लागी आयोग गठन गर्ने निणर्य लिए । संविधान सभाबाट सबैभन्दा ठुला दल बनेको एकीकृत नेकपा माओवादीले निर्वाचन अगाडी नै आफ्नो घोषणा पत्र माफ्र्त प्रदेशको सिमाङ्कन सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेर पुर्नसंरचनाको विषयलाइ बहसमा ल्यायो ।
त्यसो त आजको मिति सम्ममा पनि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालले संविधान सभा मातहतको राज्य पुनसंरचन समितीमा आफ्नो अवधारणा बुझाएका छैनन् । काँग्रेस र एमालले राज्य पुर्नसंरचनाको विषयमा माओवादीले अगाडी सारेको जातिय आधारमा नामाङ्कन गरिएको प्रदेशको विरोध गरेका छन् तर आफ्नो अवधारणा दिएका छैनन् । त्यसो त बहसका क्रममा काँग्रेस र एमालले सात प्रदेश वा आठ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् ।
राजनैतिक शास्त्रका विज्ञहरु पनि नेपालमा कति प्रदेश आवश्यक छ भन्ने विषयमा फरक फरक मत राख्छन् । पाँच, छ, सात, आठ वा दश भन्दा माथी कति प्रदेश बनाउने भन्ने विषयमा उनीहरु समेत विभाजित छन् । फलत त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो राज्य पुर्नसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमा ।
दलहरुले राज्य पुर्नसंरचनाका लागी सुझाव दिने कार्यदेशका साथ विज्ञहरु राखेर आयोग गठन ग¥यो । तर त्यतिबेलै पनि डा मदन परियार संयोजकत्वको आयोगको गठन दलिय भागवण्डाको आधारमा भएको प्रति तिव्र आलोचना भएको थियो । त्यतिमात्र होइन दलिय भागवण्डाको आधारमा गठन भएको आयोगका पदाधिकारी र ब्यक्तिको विषयलाइ लिएर समेत विवाद भएको थियो । दलहरुले पार्टीको एजेण्डा नै बोकेर पठाएका विज्ञहरुले आयोग प्रतिवेदन दिन सक्ने नसक्ने भन्नेमै विवाद हुनु तथा अहिले आएर आयोगले दुई भिन्न भिन्न अवधारणाको प्रतिवेदन दिनुले अन्तत स्याल कराउनु र चल्ला हराउनु एकैसाथ भएको छ ।
के भयो आयोगमा
आयोगका सदस्यहरु राज्य पुर्नसंरचनाका लागी भन्दै तयार गरिएको कार्यनितिमै विवाद भएको बताउँछन् । सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा राज्य पुर्नसंरचना गर्ने भनिए पनि जातिय आधारमा राज्यको पुर्नसंरचना हुन आँटेको भन्दै नौ सदस्यीय आयोगका छ जनाले ११ प्रदेश र बाँकी तीन जनाले ६ प्रदेशको अवधारणा सरकारलाइ बुझाएका छन् । आयोगको असन्तुष्ट समुह भनिएका रमेश ढुङ्गेल लगायतले ६ प्रदेश बनाउन नामाकरण नगरि प्रस्ताव गरेका छन् तर ११ प्रदेशको भने डा मदन परियार नेतृत्वको समुहले नामाङ्कन सहित प्रस्ताव अगाडी सारेको छ ।
त्यसो त अहिले आएर आयोगको प्रतिवेदनको विषयलाइ नै लिएर दलहर बिच विवाद चुलिएको छ । माओवादीले ११ प्रदेशको प्रस्तावलाइ सकारात्मक मानेको छ तर माओावदी भित्रै अझै विवाद रहेको छ । त्यति मात्र होइन माओवादीबाटै मन्त्री भएका लेखराज भट्टले नै आयोगको प्रतिवेदनका विरोधमा बन्दनै आयोजना गरेका छन् ।
लामो सयम पछि राज्य पुर्नसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सहमतिको प्रतिवेदन नआउनुले राज्य पुर्नसंरचनाको भविष्य अन्यौलमा धकेलेको छ । त्यति मात्र होइन आयोगको प्रतिवेदलाइ दलहरुले अपाङ्ग भएको संज्ञा दिएका छन् । आयोगको प्रतिवेदनलाइ काँग्रेसले अस्वीकर गरेको छ । मधेशवादी दलले विरोध गरेका छन् । एमालले पनि प्रतिवेदनको पक्षमा छैन ।
त्यसैले यतबेला अब अयोगको प्रतिवेदन वान स्क्वायर ब्याक अथात् जहाँबाट सुरु भएको त्यहि पुग्ने मात्र भन्ने भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनलाइ विज्ञहरुले थप दुइवटा नयाँ विकल्प मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदनका अस्वीकार्यता सँगै अब नयाँ संधिवान सँगै राज्य पुर्नसंरचना नहुने लगभग पक्का भएको छ । त्यति मात्र होइन अब कसरी राज्य पर्नुसंरचना हुन्छ भन्न प्रश्न समेत खडा गरिदिएका छ ।
No comments:
Post a Comment