शान्ति र संविधानको घाम छायाँ : रिभ्यू २०११

अशोक दाहाल

अफ्ठ्यारो बाटोबाटै हिँडेर पनि शान्ति शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृयाले सन् २०११ मा गन्तब्यको यात्रा सुनिश्चित बनाएको छ । सुरुवातमा दुवै प्रकृया निराशाजनक देखिएपनि उत्तराद्र्धमा दुवै प्रकृयाले गतिलो आशा साचार गराएका छन् । २०११ मै संविधानसभाको कार्यकाल तीन-तीन पटक थपियो भने संविधानका विवादको भारी पनि एक साथ हलुका भएको छ । संविधानसभा र सर्वोच्च अदालतबीच बढेको टक्करकै कारणपनि २०१२ लाई संविधान घोषणाको बर्ष बनाउने संभावना बोकेको छ । अर्कोतर्फ २०११को सुरुवातमै ६ बर्षदेखी नेपालको शन्ति प्रकृयामा अनुगमन गर्दै आइरहेको अनमिनलाई विदाई गरिँदा शान्ति प्रकृया भाँडिने आशंकाले जनतामा बलियो डेरा जमायो । २०१०को उत्तराद्र्धमा गति लिएको संविधान निर्माणमा २०११को सुरुवातमै ब्रेक लागेपनि उत्तराद्र्धमा भने महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ । सबै पूर्वाधार सम्पन्न गरेर सेना समायोजनको प्रकृया अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी २०१२ लाई सुम्पेर २०११ले विदाई लिएको छ । 

शान्ति प्रकृयामा उपलब्धी

Peace Process was progressive during the 2011

२०११ले नेपाली आँगनमा पाइला टेक्दै गर्दा ६ बर्षदेखी नेपालको शान्ति प्रकृयामा सहयोग पुर् याउँदै आएको राष्ट्रसंघिय मिसन अनमिनले भने नेपालबाट विदा लियो । अनमिनको म्याद थप गर्ने बिषयमा दलहरु सहमत हुन नसकेपछि अनमिन विनाको शान्ति प्रकृया खल्लो हुने अनुमान गरियो । तर २०११ जनवरी२०६७ माघ ८ गतेमै माओवादी लडाकुहरुलाई सेना समायोजन विशेष समिति मातहत आएको घोषण गरिएपछि शान्ति प्रकृयाले एकाएक गति लियो । २०११को तेस्रो महिनामा माओवादी लडाकुहरुको समायोजनको मोडालीटि तयार भयो त्यससँगै माओवादी लडाकुहरुलाई पुर्नवर्गिकरण गर्ने घोषणा गरियो । त्यही महिनाको अत्यमा एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटि बैठकले शान्ति र संविधानमा जाने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर् यो । त्यसलगत्तै एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुले आफ्नो सुरक्षामा रहेका माओवादीका लडाकुहरुलाई फिर्ता पठाएर प्रहरीको सुरक्षा लिए । तर दाहालको प्रस्तावमा असहमति राखेको उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षले दोहोरो सुरक्षा हटाउने निर्णय अस्किार गर्दै शान्ति प्रकृयामा छिर्के हान्न थाल्यो । नेपाली नयाँ बर्ष सुरु भएलगत्तै सेना समायोजनको पहिलो कार्यतालिका सार्वजनिक गरियो । तर दलहरुबीच राजनीतिक असहमति कायम रहँदा कार्यतालिका अनुरुप काम हुन सकेन । लडाकु समयोजनका बिषयमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना फरक फरक प्रस्ताव ल्याउन सुरु गरे । नेपाली सेनाको प्रस्ताव पनि त्यही बीचमा चर्चामा आयो । सेना समयोजनबारे माओवादीलाई सहमत गराएर प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ल्याउने भनिएको प्रस्ताव आउन नसकेपछि खनालले पदबाट राजीनामा दिए । माओवादी नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो काम स्वरुप शिविरका हतियारको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णय गर् यो । लगत्तै देशभर कब्जामा रहेका सम्पति फिर्ता गर्ने घोषणा मात्र गरेन सेना समायोजनको कार्यतालिका सहित काम अघि बढाउने प्रकृया नै थालनी गर् यो । तर बैद्य पक्षको असहमतिका कारण कब्जा सम्पति फिर्ता गर्न प्रसासन लगाउँदा पनि कब्जा सम्पति फिर्ता कार्यान्वयन संभव भएन । मोहन बैद्य पक्षको निरन्तरको विरोधका बीच पनि शान्ति प्रकृया अघि बढि रह्यो । कार्यतालिका भन्दा केही ढिला भएपनि कात्तिक अन्तिमबाट सुरु भएको लडाकु वर्गिकरण प्रकृया मंसिर मसान्तसम्ममा टुंङ्गिएरै छाड्यो । दलहरुले सम्पति फिर्ताको प्रयत्न एकातर्फ र लडाकु समायेजनको प्रकृया अर्कोतर्फ समानान्तर रुपमै अघि बढाइरहेका छन् । स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुहरुको विदाई र समायोजनमा जाने लडाकुहरुलाई महानिर्देशनालयको खाका सहित सेनाको जिम्म लगाउने कार्य छिट्टै सुरु गर्ने दलहरुको प्रतिवद्धता छ । सँगै बषौंबाट रोकिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग बन्ने चरणमा छन् । ु२०११ सुरुमा अलमलिएपनि आखिरीमा एउटा सार्थक मोडमा आइपुगेको छ सबैको चेतना पलाए छिट्टै द्धन्द्धलाई पछि छोडेर २०१२मा शान्ति प्रकृयालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन सक्ने वातावरण बनेको छु सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गतको सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्मा भन्छन् । 

संविधान निर्माणमा घामछायाँ

Constituent of Nepal

एक बर्ष अघिनै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संविधान निर्माण प्रकृया २०११मा भने पुरा होला भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । तर संविधान निर्माण प्रकृया २०११ को सुरुवातमै विवादको जन्जिरमा जेलिएको थियो । संवैधानीक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिले २०११को सुरुवातमै मिलाएको नागरिकता सम्वन्वन्धि प्रश्नलाइ सर्वोच्च अदालतले उल्टाउने प्रयत्न गर् यो । र बर्षैभरि सर्वोच्चले संविधानसभालाई टक्कर दिइरह्यो । २०११को तेस्रो महिनामा संविधानसभामा संवैधानीक अदालत गठन गर्ने सहमति भयो । त्यसमा पनि सर्वोच्चका केही न्यायधिशहरुले असन्तुष्टि जनाए । 

संविधानसभाका धेरै सभासद्हरु कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको प्रकरणमा समातिए । त्यही बीचमा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्न सकिने फैसला फैसला सुनाएपछि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने बाटो खुल्यो । २०११को पाँचौं महिनामा संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिनाका लागि थप भयो । त्यही महिनामा दलहरुले नयाँ संविधानको नाम पनि जुराए ुनेपालको संविधानु भनेर । सँगै १८ बर्ष पुगेका नागरिकले अनिवार्य सैनीक तालिम लिनुपर्ने मागबाट माओवादी पछि हट्यो । संविधान सभाको म्याद थप भएपनि त्यसबीचमा उल्लेख्य कामहरु हुन सकेनन् । एकातिर विावदहरु समाधान हुँदै गएपनि अर्कोतर्फ संविधानसभाको म्याद सकिँदै गइरहेको हुन्गो । जेठमा तीन महिनाका लागि थपिएको म्याद भदौ दोश्रो साता पुन थप गर्न दलहरु वाध्य भए । ु२०११ संविधान निर्माणको प्रकृयामा धेरै वादल कम घाम जस्तो देखियो २०११मै तयार हुनुपर्ने संविधान शान्ति प्रकृयामा भएको ढिलाईका कारण पूरा गर्न सकेनौं २०१२ कुर्नुपर् यो निर्णय गरिएका कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन सकनेन्ु संवैधानीक समितिका सभापति निलाम्वर आचार्य २०११बारे भन्छन् । 

थपिएको तीन महिनामा पनि संविधानसभाले उल्लेख्य उपलब्धी भने हासिल गर्न सकेन । तर संविधानका विवादीत धेरै बीषयहरुमा विवाद समाधान उपसमिति अन्तर्गतको कार्यदलले सहमतिका विकल्पहरु तयार गर् यो । संविधानसभाको कार्यकाल पुन सकिनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटकका लागि ६ महिना म्याद थप गर्न सकिने फैसला सुनायो । दलहरुले संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिनाकै लागि थप गरे । तर संविधानसभाको कार्यकाल सीमित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको संविधानसभामा चर्को विरोध भयो । अर्कोतर्फ विवादीत बिषयमा संविधानसभामा भएका सहमतिहरुको पनि माओवादीको मोहन बैद्य पक्षले संविधानसभाभित्रै उल्टाउन माग गरेर अर्को बखेडा झिक्यो । 

संविधानसभाको कार्यकाल सीमित गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकार र संविधानसभाले दर्ता गराएको निवेदन सर्वोच्चले अस्विकृत गरेपछि २०११को उत्तराद्र्धमा संविधानसभा र सर्वोच्च अदालतबीच चर्कि्रएको विवाद साम्य नहुँदै २०१२ले पाइला टेकेको छ । ुअप्ठ्यारा बाटाहरु पार लगाइएका छन्ु सभापति आचार्य भन्छन्-ु२०११मा सकिनुपर्ने काम अर्को बर्षसम्म राख्नुपर्दा त्यति राम्रो मान्न सकिने अवस्था छैन यद्यपी संभावना जिवित छ त्यो उज्यालो पक्ष हो ।ु २०११ जाँदाजाँदै दलहरुले संविधानका विवादीत बिषयमा सहमति जुटाएर २०१२ लाई न्यायो स्वागत गरेका छन् । तर २०११ले निर्माण गरेको बाटोमा हिँडेर गन्तब्यमा पुग्न २०१२ लाई कति सहज हुनेछ भन्ने अनुमान गरिइहाल्न सकिने अवस्था छैन ।