समाचार थेग्न नसक्ने सर्वोच्च ।

Supreme Court of Nepal, Ramshahpath Kathmandu

मनोज सत्याल
काठमाण्डौँ । तत्कालिन प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मुलुकको अन्तरिम चूनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बन्ने विषय बहसमा आए यता नेपाली सञ्चार माध्यममा सवोच्च अदालत मुख्य समाचारमा छाउँदै आएको छ । त्यसयता सञ्चार माध्यमले सर्वोच्च अदालतमा हुने गरेका गतिविधी, मुद्दा मामिलाको विषेश कभरेज गर्दै बहसमा ल्याएका छन् । अझ प्रधान्यायधीशबाट खिलराज रेग्मीले राजनीनामा नै नदिइ अन्तरिम चूनावी मन्त्रीपषिद् अध्यक्षको सपथ ग्रहण गरेपछि सरकारका काम कारवाही माथी हुने अदालती बसहहरु समेत सञ्चार माध्यमका विषय बनेका छन् । जनताको चासो बढे सँगै सञ्चारमाध्यमहरु त्यसतर्फ केन्द्रीत हुनु नौलो होइन । तर त्यसपछि भएका मिडिया कभरेजबाट सर्वोच्च अदालत केही आत्तिए जस्तो देखिएको छ पछिल्लो समय । 
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पत्रकारलाई सुरक्षा चुनौतीको रुपमा औल्याउँदै इजलासमा प्रवेशमा विभेद गरेको बुझाई छ पत्रकारहरुको । सर्वोच्च प्रशासनले सुरक्षा चुनौती औल्याउँदै न्यायीक तथा सवैधानिक बिट रिर्पोटिङ गर्ने पत्रकारहरुको पुरानो पास खारेज गर्दै सिमित पत्रकारहरुलाई मात्र पास जारी गरेयता यो प्रश्न थप जटिल बनेको छ ।

• लोहितचन्द्र शाह राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट त्रिलोकप्रताप राना प्रधान्यायधीश हुदाँ सिधै उपसचिव पदमा ल्याइएका ब्यक्ति हुन् । उनी रजिष्टार भएयता सर्वोच्चमा पत्रकारलाई कडाई गरिएको तथा सूचना लुकाइएको अनुभव पत्रकारहरुको छ । लोहितचन्द्र सर्वोच्च आउनु अघि सूचना दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि लुकाउनपर्छ भन्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा डिएसपी थिए ।

गत जेठ पाँच गते केही दैनीक पत्र पत्रिकका संवाददाताहरुलाई इजलासमा प्रवेश दिने भन्दै गोरखापत्रमा सर्वोच्चले नाम निकालेको छ भने विद्युतिय सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरुले एक दिने पास मात्र पाउने ब्यवथा गरेको छ । लामो समय देखी संवैधानिक र न्यायीक क्षेत्रमा पत्रकारिता गरेकाहरुलाई समेत विद्युतिय सञ्चार माध्यममा काम गरेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले पास दिएको छैन ।
यता पत्रकारहरु भने गोखरापत्रमा जेठ पाँचमा प्रकाशित सर्वोच्चको सूचना प्रति समेत असन्तुष्ट छन् । उक्त सूचनामा मर्यादित भएर रिपोटिङ गर्न भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको भन्दै पत्रकारहरुले के पत्रकारहरु अर्मादित थिए भन्न खोजिएको हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
संवैधानिक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्चले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि इजलास प्रवेशमा छापा र विद्युतिय सञ्चार माध्यम बिच फरक फरक ब्यवस्था गरेको प्रति विरोध जनाएको हो । नयाँ पत्रिका दैनीकमा न्यायीक तथा संवैधानिक रिपोटिङ गरिरहेका पत्रकार नारायण काफ्ले सर्वोच्चको सूचनामा छाडा अर्मादित भन्ने लाञ्छना लगाइएको टिप्पणी गर्छन् । ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न पत्रकारहरु प्रति लक्षित टिप्पणी आएको उनको धारणा छ ।

यसअघि एमाले निकट अदालतको कर्मचारी संगठनले न्यायधीश प्रेम शर्मा संयोजक रहेको उच्च स्तरिय न्यायीक छानविन आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पत्रकारको नाममा ढोका ढोकामा पुग्नेहरुलाई निषेध गर्नुपर्ने तथा पत्रकारलाई न्यायीक असुरक्षाको कारण उल्लेख गरेको थियो । यहाँ  जान्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको प्रशासन हेर्ने भएको प्रधानन्यायधीशले हो । सर्वोच्च प्रशासन प्रमुख अहिले कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश दामोदर प्रसाद शर्मा हुन् भने रजिष्टार लोहितचन्द्र शाह छन् ।
लोहितचन्द्र शाह राजाको हुकुम प्रमाङ्गीबाट त्रिलोकप्रताप राना प्रधान्यायधीश हुदाँ सिधै उपसचिव पदमा ल्याइएका ब्यक्ति हुन् । उनी रजिष्टार भएयता सर्वोच्चमा पत्रकारलाई कडाई गरिएको तथा सूचना लुकाइएको अनुभव पत्रकारहरुको छ । लोहितचन्द्र सर्वोच्च आउनु अघि सूचना दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि लुकाउनपर्छ भन्ने निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा डिएसपी थिए ।
त्यसअघिका रजिष्टार रामकृष्ण तिमल्सिना हुदाँ भने सूचना दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अदालतमा देखिने गरेको पत्रकारहरुको बुझाई छ । तिमल्सिनाले सूचनाको हकका विषयमा विद्यावारिधी गरेका थिए । यद्यपी पुनरावेदन अदालतमा मुख्य न्यायधिशमा नियुक्तिका लागी उनलाई अयोग्य बनाइएको तथा खिलराज रेग्मीसँगको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण उनी मुख्य न्यायधीश बन्न नसकेको चर्चा चल्ने गरेको छ ।
अदालत सम्वन्धि समाचार सम्प्रेषण गर्ने पत्रकारहरुको संस्था संवैधानीक तथा न्यायीक पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष यम बिरहीले सर्वोच्चले अदालतमा सबै सञ्चार माध्यमका पत्रकारलाई सहज प्रवेशको ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गर्नुहुन्छ । दैनिक पत्रिका र राष्ट्रिय समाचार समितिमा १६ जना पत्रकारलाई मात्र प्रवेश पास जारी गर्ने निर्णयपछि टेलिभिजन, रेडियो र अनलाईन माध्यमका पत्रकार अदालतको समाचार संकलन गर्नबाट बञ्चित भएको उहाँको भनाई छ ।
कान्तिपुर दैनीकका पत्रकार घनश्याम खड्कालाई सर्वोच्चको इजलासबाट टिसर्ट लगाएकै कारण बाहिर निकालिएपछि सर्वोच्चमा पत्रकारहरु जनताको प्रतिनिधिको रुपमा चित्रित छैनन् । त्यसयता सर्वोच्चले अदालतमा मुद्दाको पेशी सुचि र फैसलाबारेको जानकारी अदालत परिसरमा रहेको पत्रकार कक्षमा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था समेत कटौती गरेको छ । कार्यवाहक प्रधान न्यायधीश दामोदर प्रसाद शर्माले अदालतमा पत्रकारहरुलाई सहज प्रवेशको ब्यवस्था मिलाइने प्रतिवद्धता पटक पटक दोहो¥याएपनि कार्यान्यवन नभएको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्चले गत बैशाख १६ गते इजालमा भएका पत्रकारलाई बाहिर निस्कन आदेश दिएको विरोध भएपछि सर्वोच्चले पुरानो पास खारेज गरेको थियो । लगत्तै सर्वोच्चले नयाँ पास जारी गरेको थियो भने पुरानो पास बुझाएर नयाँ लिन पत्रकारहरुलाई भनेको थियो । सर्वोच्चको इजलासमा सर्वसाधारणलाई समेत सहज पहुँच रहँदै आएको भएपनि प्रशासनले पत्रकारहरुलाई भने प्रवेशमा कडाई गरेको हो । 

यी सबै घटनाक्रमका बिच भुटान लागेका कार्यबाहक प्रधानन्यायधीश दामोदर शर्माले  विदेशी संस्थाले पत्रकारहरूलाई इजलासमा जान सर्वाच्चले पास किन नदिएको भनी सोध्न थालेपछि त्यसबारे रहेको भ्रम चिर्न गोरखापत्रमा सूचना जारी गर्नुपरेको बताएका छन् । भुटानतर्फ जाँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा सर्वोच्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले नयाँ व्यवस्थाको जानकारी दिन सूचना जारी गरेको बताएको कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ । उनले कुन विदेशी संस्थाले पासबारे के भन्यो भन्नेचाहिँ खुलाएनन् । टिसर्ट लगाएको निहुँमा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले पत्रकारलाई इजलासबाट बाहिर निकालेपछि सर्वाेच्चले केही दिन पत्रकारहरूलाई इजलासमा जान दिएको थिएन ।

यसैबिच सर्वोच्च अदालतले पत्रकारलाई प्रवेशमा गरिएको विभेदको समाचार पछि विज्ञप्ती जारी गरेको छ । विज्ञप्तीमा एक दैनीकमा प्रकाशित समाचारका कारण अदालतको स्वतन्त्रता र सुरक्षामा प्रश्न उठेको बताएको छ । सर्वोच्चले कान्तिपुर दैनीकको सर्वोच्च अदालत प्रवेशमा पत्रकारहरुलाई अझै निषेध समाचारका विषयमा विज्ञप्ती जारी गर्दै समाचार भ्रामक भएको भन्दै चेतावनी दिदैँ पूर्वाग्रहपूर्ण समाचार प्रकाशन नगर्न भनेको छ । पत्रकार भएकै कारण बिना प्रवेश पास अदालतमा प्रवेश गर्न खोज्ने प्रवृति मर्यादित पत्रकारिता अनुकुल नभएको निष्कर्षमा सर्वोच्च पुगेको विज्ञप्तीमा छ । 

सर्वोच्चले पासको विषयमा विज्ञप्ती जारी गरेकै दिन कार्यवाहक प्रधानन्यायधीशले भने अदालतमा पास भन्ने नै नहुने बताएका छन् । तैपनि हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता राखेर पास उपलब्ध गराएको उनको भनाई छ ।