संविधानसभा विघटनको एक बर्ष: प्रतिबद्धता विहीन बर्ष।

Sambidhan sava Bhawan New Baneshwor, Kathmandu

अशोक दाहाल

काठमाण्डौ । गतबर्ष जेठ १४ गते संविधान जारी गर्न माग गर्दै बानेश्वरको संविधानसभा भवन बाहिर विभिन्न जातिय तथा क्षेत्रीय संगठनले प्रर्दशन गरेका थिए । दलहरुले पटक पटक समय थप गरि जेठ १४ गते चार बर्षको अवधि सिध्याउँदै संविधान दिने प्रतिबद्धता गरेपनि राती बाह्र बजे तुहाई दिएका थिए । संविधानसभा भवन बाहीर आफ्ना पक्षमा संविधान बन्नुपर्ने, संघियता हुनुपर्ने अडान राखेका शक्तिहरु रित्तो हात घर फर्किएका थिए । तर संविधान सभा विघटन पछि यतिबेला मुलुक थप संकटमा फसेको छ । मुलुकमा अस्थीरता कायमै छ । जातिय शक्ति केही निष्क्रिय देखिएपनि शक्ति सञ्चयमा ब्यस्त छन् । राजनैतिक दलहरु निर्दलिय सरकार गठन गरि कमजोर मुकर्दशक बनेका छन् । विदेशी हस्तक्षेप अहिले सम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ र राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । 

• पत्रकार युवराज घिमिरेकै शब्दमा एउटा महङ्गो संविधान लेखन प्रक्रिया तुहिएको छ र अर्को महङ्गो प्रतिबद्धता बिहीन संविधान लेखनको प्रािक्रया प्रारम्भ गर्ने तयारी छ । तर संविधानसभाको असफलताको जवाफदेहीता कतै नभेटिएकोमा जनता असन्तुष्ट रहेको घिमिरको ठम्याई छ ।

२०६८ जेठ १४ कथा ।
२०६९ सालको जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएको एक बर्ष पूरा भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तिम पटक दिएको समयसीमासम्म पनि संविधान जारी हुन नसकेपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुन पुगेको थियो । संविधानसभा विघटनस“गै संविधानसभाको अर्को निर्वाचन घोषणा तत्काल गरिएपनि विघटनको एक बर्ष पूरा भइसक्दा पनि अर्को संविधान बन्ने सुनिश्चितता छैन । साथै संविधान निमार्णका लागी गरिने भनिएको निर्वाचन अनिश्चित नै छ ।

संविधान जारी भएको भए गत बर्षको जेठ १४ ऐतिहासिक संविधानसभाका लागि अन्तिम घडी हुने थिए । यद्यपी संविधान जारी नभएपनि त्यो अन्तिम घडी नै बन्यो संविधानको सपना अन्त्यको । संविधानसभा भवन नया“ बानेशवर परिसरभित्र सभासद्हरु थुनिएका थिए, दिनभर दिनभर बैठक सुरु हुने प्रतिक्षामा बसे र सा“झ पर्दा पनि बैठकको आत्तोपतो नभएपनि  संविधानसभाको बैठक सुचारु गर्न माग गर्दै नारावाजी गरे । भवन बाहिर, संविधानमा आ–आफ्ना मुद्दा स्थापीत गर्न माग गर्दै धर्ना र धेराउ गरिरहेका थिए बिभिन्न पहिचान पक्षधरहरु । दुईवर्षका लागि अनुमति पाएको संविधानसभाको म्याद चार पटक थप गरेर चार बर्ष बनाइएको थियो । र हरेक पटक ंसंविधानसभाको म्याद सकिन अन्तिम दिन यस्तै धर्ना र प्रर्दन गरिनु नया“ बानेश्वरका लागि नौलो थिएन । चार बर्षको मिहेनत सा“धेर पनि उपलब्धी चुम्न नपाउ“दै विघटन भयो । एक थान संविधान लेखेर फर्कनेगरि आएका सभासद्हरु संविधानसभाको अवसानको मलामी बने । कति त रोए पनि ।

संविधानसभा भवन परिसरका यी सबै गतिविधीहरुको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु, सभामुख सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई साक्षी बन्न सकेनन् । उनिहरु बालुवाटार र सिंहदरवारमै सीमित थिए । सभासद्हरु शीर्ष नेताहरुले संघियता, शासकिय स्वरुप लगायत एकाध मिल्न बा“की बिषयमा कुरा मिलाएर आउने आश–आशमै थिए । तर खबर आयो, संविधान जारी गर्ने बिषयमा दलहरुबीच सहमति भएन, सरकारबाट नया“ निर्वाचन घोषणा ।

फेरी संविधानसभाको निर्वाचन विकल्प

संविधानसभाको आयु सकिन एकाध घण्टाअघि घोषाणा गरिएको नया“ निर्वाचनको मिति पनि तीन पटक सरिसको छ । २०६९ मंसीरको मिति सर्दैसर्दै २०७० को मंसीरसम्म त निर्वाचन होला भनिएको छ, तर सरेको अन्तिम समयसीमाभित्र पनि निश्चित हुन सकेको छैन । तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गतबर्ष मंसिर सात गतेका लागि घोषणा गरेको संविधानसभाको मिति बर्षभरिमा तीन पटक सरेर मंसिरमै पुगेको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले मंसिर र बैसाखमा घोषणा गरेका निर्वाचन माओवादी र मधेशी मोर्चाको सरकारले एकलौटी घोषणा गरेको भन्दै विपक्षी कांग्रेस एमाले सहभागी हुन मानेनन् । नया“ सरकारले अघोषित रुपमा सत्तरी असारमा गर्ने भनिएको निर्वाचन तयारी नपुगेको भन्दै सारियो ।

संविधानसभा विघटनपछिको एक बर्ष नयां संविधानसभा निर्वाचनको तयारीमै मात्र बितेको भने पक्कै होइन । संविधानसभा विघटनपछि दलहरुबीच संविधानसभा पुनस्थापनाको अभ्यास पनि तिब्र भएको थियो । संविधानसभा पुनस्र्थापनाका लागि दलका नेताहरु ब्यक्तिगत रुपमा लागेपनि पुनस्र्थापना मुद्दा दलीय एजेण्डा बन्न सकेन । केही नेता र पूर्व सभासद्हरुले संविधानसभा पुनस्थापनाको एजेण्डा चर्काएपनि स्थापीत गर्न सकेनन् ।

संविधानसभा विघटनपछिको यो एक बर्षमा संविधानसभाका एजेण्डा संस्थागत गर्नको वदला निर्दलीय सरकार पाएको  छ देशले । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमाथी संवैधानीक प्रश्न उठाउ“दै विपक्षीहरुले सडक आन्दोलन सुरु गरिसकेपछि सरकार परिवर्तनका लागि उम्मेदवारको समेत खोजी भयो । माओवादीकै आग्रहमा कांग्रेसएमाले सहितका विपक्षीले अघि सारेका उम्मेदवार सुशील कोइरालालाई अन्तमा माओवादी र मधेशी मोर्चाले समर्थन नै नगरेपछि अन्ततः २०६७ चैत्र १ गते प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर सिंहदरवार भित्राइयो । खिलराज सरकारले पनि दलहरुले दिएको असारको डेटलाईन गुमाइसकेको छ । अन्ततः मंसिरमा निर्वाचनका लागि दलहरु प्रयासरत देखिएका छन् । तर मंसिरमा निर्वाचन घोषणा हुनुअघि निर्वाचन ऐनमा सहमति र निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलहरुको अवरोध हटाउन नसकिए निर्वाचन दलहरुका लागि आकाशको फल सावित हुनेछ ।

 पढ्नुस किन भयो संविधानसभा विघटन कसरी अन्त्य भयो ! सपना संविधानसभाको .