नेपालमा लेण्डुप दोर्जे जन्मने खतरा !!!

अशोक दाहाल

Lendup Dorje

लेण्डुप दोर्जे भन्ने नाम आजको चालीस बर्षअघि सिक्किममा चर्चामा थियो, अहिले नेपालमा चर्चामा छ । चर्चा यसकारण छ की लेण्डुप दोर्जेलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुसग गरिएको तुलनाका कारण ।

• स्वतन्त्र सिक्कीमलाई भारतमा विलय गराउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका लेण्डुप दोर्जे र नेपालका नेताहरुबीचको समानता के हो त ? किन नेपालका नेताहरुलाई यस्तो पात्र वा चरित्रसग जोड्ने प्रयास गरियो ?

नेकपा–माओवादीका नेता सिपी गजुरेलको भनाई प्रचण्ड वा अरु नेताहरुको चरित्रहत्या गरेर आफ्नो भनाई विकाउनेमात्र हो वा दुरदर्शी खतराको घण्टी ? विचरणीय छ ।

खिलराज र लोकमान नियुक्तिमा न जनताको चाहाना वा समर्थन नै थियो न त कुनै आन्दोलनको माग नै । तर निर्वीकल्प रुपमा यी दुई ब्यक्तिहरु किन नेपालका शक्तिशाली पदमा नियुक्त भए, आफैंमा यो रहस्य हो ।  

लेण्डुप दोर्जे भन्ने नाम आजको चालीस बर्षअघि सिक्किममा चर्चामा थियो, अहिले नेपालमा चर्चामा छ । चर्चा यसकारण छ की लेण्डुप दोर्जेलाई नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुस“ग गरिएको तुवनाका कारण । नया“ पुस्तामाझ अपरिचित यो नामलाई सुपरिचित गराउने अभियानमा लागेका छन् मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीका उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल । स्वतन्त्र सिक्कीमलाई भारतमा विलय गराउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका लेण्डुप दोर्जे र नेपालका नेताहरुबीचको समानता के हो त ? किन नेपालका नेताहरुलाई यस्तो पात्र वा चरित्रस“ग जोड्छन् गजुरेल ? ‘नेपालका ठूला दलका नेताहरु अहिले को पहिले लेण्डुप दोर्जे बन्ने भन्ने प्रतिश्पर्धामा छन्, यीनिहरुले नेपालको राष्ट्रियता बेच्ने खतरा छ’ गजुरेलले भन्ने गरेका छन् । उनले लेण्डुप दोर्जेलाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुस“ग तुलना गर्ने गरेका छन् र उनले यस्तो प्रतिश्पर्धाको अग्रपंतिमा एकीकृत नेकपा माआवादीका नेता प्रचण्डलाई उभ्याएका छन् । प्रचण्डस“ग इगो पालेर पार्टीबाट अलगिएका गजुरेलको भनाई प्रचण्ड वा अरु नेताहरुको चरित्रहत्या गरेर आफ्नो भनाई विकाउनेमात्र हो वा दुरदर्शी खतराको घण्टी ? विचारयोग्य छ । भारतस“ग जन्मै दुश्मनी राख्दै आएको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी मात्र नभई कांग्रेस एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नेपालको राष्ट्रियता कमजोर बन्ने गरेको चर्चा गर्ने गरेका छन् । नारायणहिटी दरवार हत्यकाण्डदेखी १२ बु“दे समझदारी र ०६२÷६३को जनआन्दोलनमा बाहिरी तत्वको अप्रत्यक्ष हात रहेको टिप्पणी गर्नेहरु नेपाली राजनीतिमा प्रसस्तै छन् । पछिल्लो समय खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन र लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउन भारतको हात रहेको भन्ने दलका नेताहरुको छिटफुट टिप्पणी पनि एक कान दुई कान मैदान भइसकेको छ । खिलराज नेतृत्वको सरकार न जनताको मागबाट बनेको थियो न कुनै आन्दोलनबाट, तर पनि स्वस्थानीमा हात्तिले माला लगाएर नवराज राजा बनेजस्तै सरकार प्रमुख बने खिलराज रेग्मी । नेपालको अप्रत्यासित राजनीतिक हलचल त्यतिमा मात्र सिमीत रहेन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारीश भए शाहीकालीन मुख्यससचिव लोकमानसिंह कार्की । नेपालमा अख्तियार हा“क्नसक्ने निष्कंलङ्क छवी भएका अरु ब्यक्ति नभएझैं कार्की निर्विकल्प र जबरजस्त अख्तियार प्रमुख बनिछोडे, आम जनचाहाना विपरित । 

लोकमान नियुक्ति एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्षले परिस्थितीको वाध्यता, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले ग्राण्ड डिजाईन, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले  विदेशी दवाव र नेकपा माओवादीका नेताहरुले भारतको योजनामा भएको बताउ“दै आएका छन् । यसको अर्थ नेपालका राजनीतिक दलहरुले स्वविवेकमा लोकमानलाई नियुक्त गरेका होइनन् भने कसको विवेकले नियुक्त गरियो ? शासद यसको उत्तर माथिनै आइसकेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई किन लेण्डुप दोर्जेसग तुलना गरिदैछ भन्ने बिषयमा चर्चा गर्नुअघि लेण्डुप दोर्जे को थिए, जान्न आवश्यक छ । 

यस्ता थिए लेण्डुप दोर्जे 

कम बोल्ने स्वभावका अनि हिन्दी र अङ्ग्रेजी फाट्टफुट्ट बोल्ने लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा एक थिए। यिनलाई "काजी" पद दिइएको थियो। यी आफै पनि भोटे भएकाले भोटे लेप्चा र नेपाली भाषी समुदाय समेतमा प्रभावशाली बन्न पुगेकाले राजतन्त्र विरुद्धमा जनमत बढाउन कम्मर कसेर लाग्न थाले। एलिसा मेरिया ल्यान्फोर्डरे नाम गरेकी महिला जन्मले बेल्जियन तर पछि बेलायती नागरिक बनेकीले लेण्डुपसित विवाह गरेपछि लेण्डुपलाई "पहाडको लाटो"को संज्ञा दिँदै लेण्डुपभन्दा सकि्रय बन्न जल्दोबल्दो नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर खतिवडालाई छोरा सरह बनाई बहुसंख्यक नेपाली भाषीहरूलाई लिएर मैदानमा उत्रिन्। राजा विरुद्धको संघर्षलाई सफल पार्न भारतको सहयोग जुटाउने काममा लागिपरिन् र आफुलाई सिक्किमको प्रथम पहिला बन्ने सपना देख्न थालिन्। यस्तो गतिविधिको आरोपमा राजाले यिनलाई देश निकाला गरेपछि कालिम्पोङमा बसेर निरन्तर आफ्नो गतिविधिमा लगिन्।

सन् १९६२ देखि भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रमा विवाद सुरु भई सन् १९६५मा नाथुला भाज्याङमा मुठभेडहुँदा दुवैतर्फ निकै क्षति हुन गयो। सिक्किमको चीनसँग सीमा जोडिएको हुँदा भारतले गतिविधि बढाउन थाल्यो। सिक्किमका राजासँग होप कुक नाम गरेकी अमेरिकनले विवाह गरी रानी बन्न भ्याएकी थिइन्। उनी आकर्षक शिक्षित र चलाख थिइन् र यिनको अमेरिकाका विभिन्न सूत्रसँग सम्बन्ध थियो। भनिन्छ यिनको चिनियाँ नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो। राजाको राजनैतिक क्षेत्रका मानिसहरूलाई आफुतिर तान्न व्यस्त रहन थालिन्। कतिपय विदेशी मित्रहरूको सहयोग लिएर भारतलाई दवाब दिई सिक्किमलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउने प्रयासमा लागिन्। राजाले चीन र पाकिस्तानका कुटनीतिज्ञसँग गोप्य सम्पर्क गरिरहेको आशंका भारतले गरिरहेका बेला भारतको स्वतन्त्र दिवसका दिन १५ अगस्ट १९६८मा सिक्किममा भएको भारत विरोधी प्रदर्शनमा उनको सहभागिता थियो भन्ने थप आशंकाले भारतले खतराको संकेतमा लियो। पोलिटिकल अफिसर र देवानले राजालाई हकार्ने र जनतालाई उकास्ने काम बढाएर लैजान थाले। "गरीबी नै कमजोरी हो" भन्ने भनाइको अनुशरण गरी नेता र जनतालाई आर्थिक जालमा पार्ने काम बढ्दै गएपछि सन् १९६९मा राजाले एउटा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिए- 'जुन तरिकाले भारत सरकारले सिक्किमका चोग्याल राजालाई लोलोपोतो गरेर बरताव गरिरहेछ ढिलोचाँडो त्यसको गम्भीर प्रतिफल मिल्नेछ र त्यसबेला भारतलाई ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्नेछ।' भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धीले सन् १९७०मा भारतको विपक्षमा गतिविधि नबढाउन राजालाई हप्काउने काम गरिन् र सन् १९७२ सम्म नियालेर बसिन्।

राजाले सन् १९७३को फेब्रुअरीमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनको नाममा उनको मुख्य शत्रु मानिएका लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा लगायतका नेताहरूलाई पाखा लगाए पछि कृष्णचन्द्र प्रधान, नकुल प्रधान, बी.बी. गुरूङ समेतका नेताहरू लेण्डुपसँग एक हुन पुगेपछि सम्पूर्ण शोषित जनताका नेता लेण्डुप बन्न पुगे। भारतको सम्पूर्ण सहयोग पाउने भएपछि ४ अप्रिल १९७३ का दिन राजाको ५० औं जन्मोत्सव मनाइरहेका बेला लेण्डुपको नेतृत्वमा तनाव फैलियो। सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका बीस-बाईस हजार आन्दोलनकारीहरू ध्वंसात्मक कार्यमा उत्रेपछि स्थिति द्रूतगतिले बिगि्रयो। सिक्किम स्थित प्रहरी आयुक्त एस. दत्त चौधरीले पहिलेदेखि नै आफ्नो मातहतका तीन सय ९५ जना अधिकृत र जवानहरूका लागि अपुग हातहतियार गोलीगट्ठा, ग्यासमास्क, ढाल, लठी र अश्रुग्यास सेल माग गरेका थिए तर उपलब्ध भएन। प्रहरीलाई राजदरबारले विश्वास नगरेको र राजनैतिक दलले पनि विश्वास नगरेको अवस्था थियो। यस विषयमा चौधरीले विशेष बैठकमा गुनासो पोख्न गर्दथे। आन्दोलनकारीहरूले पेट्रोल पम्प लगायत प्रहरी कार्यालयहरूमा आगो लगाई प्रहरीलाई कुटपीट गर्दै हातहतियार र वायरलेस सेट लुटे अनि चौधरी लगायत सम्पूर्ण प्रहरीलाई बर्दी बेगर बनाएर ब्यारेकमा बस्न लगाए। अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा पनि आगो लगाउने काम गरे। सिक्किमको सम्पूर्ण सरकारी कामकाज ठप भयो। पौने तीनसयको संख्यामा रहेको राजदरबार सुरक्षाका सिक्किम गार्डस्का अर्ध सैनिकहरू किकर्तव्यविमूढ भए। राजदरबार घेराउमा पर्‍यो। सिक्किम गुप्चतरको रिपोर्ट कामयाब हुन छोड्यो। आन्दोलनकारीलाई सहयोग पुर्‍याउन भारतबाट आएका बि्रगेड डिभ र कोरका जनरलहरूको कमाण्डका सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोस्रको एक बटालियन अधिकृत एवम् जवानहरूले सिक्किमलाई ब्यारेकमा परिणत गरिसकेको थिए। भारतले सहयोगको कुनै कसर बाँकी राखेन। सिक्किमको अनुरोध अनुसार प्रशासन सचालनका लागि भारतले देवानको सट्टा प्रमुख प्रशासक बनाएर बी.एस. दासलाई १० अप्रिल १९७३मा सिक्किम पठायो। दास उत्तर प्रदेशमा गुप्तचर निकायको डी.आइ.जी. पदमा रहेको बेला सन् १९६८ देखि १९७२ सम्म भुटानका लागि राजदूत बनाएर पठाइएको थियो। दास सिक्किम प्रस्थान गर्नुअघि भारतका परराष्ट्र सचिव केवल सिंहले यस्तो निर्देशन दिएका थिए- 'सिक्किमका राजा विरोधीहरूलाई सम्पूर्ण सहयोग पुर्‍याउने र सिक्किममा जन निर्वाचित सरकारको स्थापना गर्न भारत कटिबद्ध रहेको कुरा नेताहरूलाई विश्वस्त पार्ने। यदि राजाले अस्वीकार गरेको खण्डमा भारत सरकार खुला रूपमा निस्कनेछ।'

८ मे १९७३ का दिन त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। उपस्थितिमा राजा जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिहरू रहेका थिए। सम्झौतामा मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी दिने कानूनको शासन र स्वतन्त्र न्यायलयको स्थापना गर्ने जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई विधायिका र कार्यकारी अधिकार दिने वालिग मताधिकारका आधारमा निर्वाचन प्रणालीको थालनी गर्ने एक व्यक्ति एक मतका आधारमा जनताका सबै समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिने भारत-सिक्किम सहयोग तथा सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक संविधान अन्तर्गत सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख भयो। यसपछि आन्दोलन समाप्त भयो। लेण्डुप र कृष्णचन्द्र प्रधानले सिक्किम नेशनल काङ्ग्रेस र जनता कांग्रेसलाई एउटै पार्टीमा विलय गरी सिक्किम कांग्रेसको स्थापना गरे। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् आजको बंगलादेश बनाउन सफल भएका "र" का गुप्तचरहरू भारतको योजना सफल पार्न सिक्किम पठाइएका थिए। रिपोर्टको पर्खाइमा बसेकी श्रीमती इन्दिरा गान्धी समक्ष गुप्तचरले यथेष्ट रिपोर्ट पेश गरेपछि गान्धीले तत्काल विधानसभाको निर्वाचनका लागि आदेश दिइन्। पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले नेताहरूसँग सम्पर्क र समन्वयका साथ निर्वाचन क्षेत्रको सिमाना तर्जुमा र मतदाताहरूको नामावली संशोधनका साथै लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको व्यवस्था मिलाएपछि निर्वाचन अप्रिल १९७४मा सम्पन्न गरिने घोषणा भयो। निर्वाचन आयुक्तमा आर.एन. सेन गुप्ता मतदान अधिकृत चारजना र अन्य कर्मचारीहरू सयजना भारतबाट सिक्किम पुगे। सम्पूर्ण तयारीका साथ निर्वाचन गराइयो। नतीजा अनुसार लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेस ३१ स्थानमा विजयी भयो। लेण्डुप यसैमा परे। राजावादी नेशनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले एक स्थान हात पारे। राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाएनन्। नयाँ संविधान विशेषज्ञद्वारा भारतमै तय भएको थियो। नयाँ संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भएबमोजिम आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बन्यो। मुख्यमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा भए। यसपछि पोलिटिकल अफिसर शंकर बाजपेयीको स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गुरूवचन सिंह र प्रमुख प्रशासक बीएस दासको स्थानमा योजना आयोगका सचिव बीबी लाल प्रमुख कार्य साचालक भएर सिक्किम पुगे।

नेपालका राजा वीरेन्द्रको २४ फेब्रुअरी १९७५मा हुने राज्याभिषेकमा सहभागी हुनका लागि सिक्किमका राजालाई निम्तो पठाइए अनुसार काठमाडौंमा रहेको बेला सिक्किमका राजाले विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्षहरूसँग वार्तालापका क्रममा चीनका उप-प्रधानमन्त्री चेन सि लियनसँग भेट गरेपछि पत्रकार सम्मेलनमा "आफ्नो देशको अस्तित्व बचाउन कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।" भन्दै भारत र सिक्किम कांग्रेसका नेताहरूको आलोचना गरेपछि भारत त रिसायो नै सिक्किमका मुख्यमन्त्री लेण्डुप रिसले चूर भए। 'जनताको आकांक्षा अनुरूप ल्याइएको प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजाले कहिल्यै साथ नदिएको र ध्वंसात्मक कि्रयाकलापमा लागेको हुँदा उनलाई निष्काशन गर्नुपर्छ।' भन्ने कुरा उठ्यो। १० अप्रिल १९७५मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा राजालाई निष्काशन गरी सिक्किम भारतमा विलय गर्ने प्रस्ताव गरियो। प्रस्तावको राजा र नेशनल पार्टीका कालजाङ ग्याछोले मात्र विरोध जनाए। त्यसपछि १४ अपि्रल १९७५मा जनमत संग्रह गराइयो। जनमत संग्रहको बहुमतले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सिक्किम राज्यलाई भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर् यो। यसरी सिक्किमलाई विलय गराउन भारतलाई २८ वर्ष लाग्यो।

सिक्किम भारतमा विलय भएपछि पोलिटिकल अफिसरको काम पनि सकियो। प्रमुख कार्य साचालक बी.बी. लाल सिक्किमको पहिलो गभर्नर भएर कार्यभार सम्हाले। सिक्किमका राजा पाल्देन थोण्डुप नामग्याल अब राजा रहेनन्। राजाको पद गुम्यो। राज्य गुम्यो। श्रीमती होप कुकले छोडेर गइन्। आफ्नो भन्ने सबै गुमाएका र सबैले माया मारेको नामग्यालले भनेका थिए- 'म सिक्किमे हुँ। यही ठाउँमा रहेर मर्न चाहन्छु।'

लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाको सोझोपनको फाइदा उठाएर भारतले सिक्किम विलयको "हिरो" बनाएको थियो। लेण्डुप शिक्षित थिएनन्। उनको बौद्धिकता र बोलीमा स्पष्टता थिएन। प्रशासनिक क्षमताको कमी र स्पष्ट निर्णय दिन नसक्ने स्वभाव उनको कमजोरी थियो। दिल्लीका काङ्ग्रेस नेताहरूको दवाबमा आफ्नो पार्टी सिक्किम कांग्रेसलाई भारतीय कांग्रेसमा समावेश गराएपछि उनको व्यक्तित्व र मर्यादामा आघात पर्न गयो। आफ्नै नेता र कार्यकर्ता तितरवितर भए। पार्टी शून्य अवस्थामा पुग्यो। लेण्डुपबाट भारतले थप फाइदा उठाउनु पर्ने अब केही थिएन। "चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाँडो" भने जस्तै बनाउन थाल्यो। भारतीय नेताहरूले उनको महत्व र कार्य योजनालाई न्यून पार्न थाले। उनको स्थिति प्रतिदिन कमजोर बन्दै गयो। उनको मुख्यमन्त्री पद नै गुम्ने स्थिति सिर्जना भयो।

सन् १९७९मा विधानसभाको निर्वाचनमा लेण्डुपको पार्टीले एक स्थान पनि हात पार्न सकेन। उनको पार्टीलाई जनमतले लत्याइदियो। अब यिनी पनि सबैबाट एक्लो भए। उनले आशाको त्यान्द्रो पनि देख्न छाडे। अन्तमा कालिम्पोङमा जीवनको अन्तिम घडी पर्खेर मचानरूपी घरमा एक्लो जीवन बिताउन थाले। आश्चर्यको कुरा त यो छ उनमा रतिभर पछुतो थिएन। सन् १९४७मा बेलायतले भारत छाडेपछि बनेको जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले रजौटाहरूलाई भारतमा सामेल गराउने क्रमसँगै हिमाली क्षेत्रका राज्यहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई पनि भारतमा सामेल गराउनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

बेलायतीले भारत छाडेपछि हिमाली राज्यसँगको मामिला परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत र रजौटाहरूको मामिला गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएका कारण र नेहरू यी राज्यहरूबाट खतरा नभएको निष्कर्षमा पुगेपछि यी राज्यहरू यथास्थितिमा नै रहे। तर पटेलले भारतको सुरक्षामा चीनको डर भएकाले नेपाल, सिक्किम र भुटानको अवस्थिति भारतका लागि ठूलो विचारणीय विषय छ भन्ने तर्क दोहोर्‍याउन छाडेनन्। सिक्किमका राजनैतिक दलका नेताहरू राजतन्त्र विरुद्ध आन्दोलन सुरु गर्न गान्धी र नेहरूसित सहयोग माग्न गएपछि सन् १९४७ देखि नै भारतले हस्तक्षेपकारी नीति अपनायो। 

स्रोत:विकीपेडिया.....

सिक्कीममा भारतको सहयोगमा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व हा“केर लेण्डुप दोर्जे नेता बने, सरकारप्रमुख बने र सिक्कीमलाई भारतमा विलय गराए । त्यही शैलीमा आन्दोलन भयो नेपालमा पनि । जसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले भारतीय इशारामा चल्न थालेका छन् । नेपाल–भारत सीमाबारे जनमत संग्रहको कुरा गर्छन् । जसले लेण्डुप दोर्जेकै शैलीमा वा त्यो भन्दा परिस्कृत शैलीमा नेपालको राष्ट्रियता दिन दिनै कमजोर बनाउदै लगिरहेको तथ्य दिनको घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । अब यीनिहरुले कुनै बहानामा नेपालाई भारतमा विलय गराऔं भन्ने प्रस्ताव ल्याएभने अचम्म नहुने अवस्था आइसक्यो ।