चैत्र २५ गते २०६७

पूरक बजेट ल्याउने सहमति उल्लघनः माओवादी

Information Minister Krisha bd Mahara

काठमाण्डौं, २५ चैत्र । एकीकृत नेकपा माओवादीले पूरक बजेट ल्याउने पूर्व सहमति विपरित सरकारले नियमित बजेट ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै असहमति जनाएको छ । माओवादीको  आज बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले आफूहरुसंग सल्लाहै नगरी सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो । साथै माओवादीले पुरक बजेटबारे एमाले सँग भोली छलफल गर्ने समेत निणर्य गरेको छ ।

बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले एमालेले माओवादीसँगको सहमति विपरित नियमित बजेट ल्याउन लागेको भन्दै एमालेसँग यसबारे भोली छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।  माओवादीले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा भएको सातबुदे सहमति विपरित एमाले अगाडी बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सरकार संचालनकालागि गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्र र सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तर्फ सरकार  गम्भीर नभएको माओवादीले आरोप लगाएको छ ।

यसअघि बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले वैशाख २० गते नियमित बजेट ल्याउने सहमति गरेको थियो । राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने लगायतका बिषयमा एमालेसंग छलफल गरेपछिमात्र सरकार विस्तारवारे निर्णय गरिने उपाध्यक्ष प्रकाशले बताउनुभयो ।

यसैबिच उपप्रधान तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरकारले पूर्ण बजेट अघि नै पुरक बजेट ल्याई छाड्ने बताउनुभएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महराले विकासको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पुरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले पूर्णबजेट आर्थिक वर्षबाटै लागू भए पनि त्यसअघिका महिनाका लागि पुरक बजेटले काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेकै अवस्थामा जेठ १४ गते संविधान निर्माण हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

तिन दलमा मन्त्रालयको विषयलाइ लिएर विवाद कायमै भोली पुन बैठक बस्दै

काठमाण्डौं, २५ चैत्र । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबबीच आज विहान भएको बार्ता पनि विना निष्कर्ष टुिङ्गएको छ ।

मन्त्रालयको बा“डफांडको विषयमा फोरम अध्यक्ष यादवले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो । फोरमलाई परराष्ट्रसहित तीन मन्त्रालय दिनेमा एमाले र माओवादीले सहमत भएपनि फोरमले चार मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । फोरमले सञ्चार सहित, स्थानिय, उर्जा, कृषि, जलस्रोत लगायतका मन्त्रालयमा दावी गर्दै आएको छ । माओवादी र एमालेको भागमा परेको मन्त्रालय पनि फोरमले मागेपछि विवाद झनै चर्किएको छ । माओवादीले पनि कृषि मन्त्रालयमा आफ्नो दावी छाडेको छैन । बैठकपछि फोरम अध्यक्ष यादवले छलफल सकारात्मक भए पनि मन्त्री मण्डल विस्तारको विषयमा सहमति जुटन नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

सरकारमा जाने सैद्धान्तिक सहमति भएपनि मन्त्रालयको टुंगो लाग्न साथ सरकारले पूर्णता पाउने फोरम अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । आजको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपनि फेरी वार्ता गरेर मन्त्रालय बांडफांडका बारेमा टुंगोमा पुग्न तीन दल सहमत भएका छन ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साताभित्र सरकार बिस्तार हुने बताउनु भएको छ । माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमसँग छलफल जारी रहेकाले एक दुई दिनमै सरकार बिस्तार हुने उहाँको दावी थियो । एमाले निकट इन्जिनियरहरुको दोश्रो राष्ट्रिय अधिवेशसनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले सबै दलहरुसँग छलफल जारी रहकोले मन्त्रीपरिषद् बिस्तरमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रिया पहिलो प्राथमिकता भएकाले सरकारले माओवादी लडाकु समायोजन र पुर्नस्थापनाको काम अघि बढाइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्राविधीक समितिले निरन्तर काम गरीरहेकाले चाँडै नै समायोजन र पुर्नस्थतापनको मोडालीटी तय हुनेसमेत विस्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउनु सबैको कर्तव्य भएकोले सहकार्य गरेर अघि बढन सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

संवैधानिक समिति बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगितः

काठमाण्डौ, चैत्र २५ । सानादल र स्वतन्त्र सभासदको विरोधपछि संविधानसभा संबैधानिक समितिको बैठक कार्यसुचिमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । अल्पसख्यक समुदायको अधिकार नयाँ संबिधानमा सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी नभएको दावीगर्दै चारजना सभासदले अबरोध सृजना गरेपछि संवैधानिक समितिको बैठक लगातार तेस्रो पटक स्थगित भएको हो । राज्यपुर्नसंरचना समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा रहेका विबाद निरुपण गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यसूची रहेपनि आजको बैठक समेत बिषयमै प्रवेश नगरी चैत्र २९ गते सम्मकालागि स्थगित भएको छ ।

बैठक शुरु हुनासाथ दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, स्वतन्त्र सभासद सदरुल मिया हक, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी र नेवा राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लिखित प्रतिबद्धता नआएसम्म बैठक अगाडि नबढाउन आग्रहगर्दै बैठक अबधिभर उभिएका थिए । संबैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा विवाद समाधानका लागि परामर्शगर्न केही दिनका लागि बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

वैठकपछि साना दलका सदस्यहरुले आफना माग पुरा नभएसम्म संबैधानिक समितिको बैठक चल्न नदिने प्रतिक्रिया दिए । बैठकमा विगतमा झै सदस्यहरुले कुर्सी फाल्नसक्ने सम्भावना देखिएपछि बैठक भीत्रै मर्यादापाल परिचालन गरिएको थियो । सभासदले पासवानले बैठकस्थलवाट आजपनि कुर्सी फाल्ने प्रयन्त गरेको भएपनि मर्यादापालकले रोकेका थिए । यसअघि समस्या समाधानगर्न दुइदिन सम्म बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले अल्पसंख्यक समूदायको माग संवोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपनि सानादलले लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन । संविधान जारी गर्ने दिन जेठ १४ आउन अब ५० दिन बाकी छ ।

काँग्रेस संविधान सभाको म्याद थपका पक्षमा छैनः सभापति कोइराला

President of Nepali Congress Sushil Koirala

उदयपुर, २६ चैत । नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयलाई सबै सभासद्ले मिलाएमा एक महिनाभित्र संविधान बन्नसक्ने बताउनु भएको छ । लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि माओवादी जिम्मेवार बन्नुपर्नै भन्दै उहाँले नेपाली कङग्रेस जेठ १४ पछि संविधान सभाको म्याद थप गर्नै पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

माओवादीले चाहेजस्तो सर्बसत्ताबादी संविधान नेपाली कङग्रेसलाई मान्य नहुने भन्दै उहाँले लोकतान्त्रिक संविधान समयमै बन्न्ुपर्नै कङग्रेसको पहिलो अडान रहेको दोहोराउनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियनले आज उदयपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा कार्यक्रममा सभापति कोइरालाले संविधान निर्माणमा माओवादी नै मुख्य बाधक आरोप लगाउनुभयो । सभापति कोइरालाले शान्ति र संविधानका लागि माओवादी लडाकूको व्यवस्थापन, कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गरी धाकधम्की जस्ता तानाशाही क्रियाकलाप रोक्न माओवादीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । विश्वका तानाशाही शासन प्रजातन्त्रवादीको सङ्घर्षका कारण तह लागिरहेको भन्दै सभापति कोइरालाले सर्वसत्तावादी विचार कहीपनि नटिक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

यसबर्ष बर्षतमा रासायनिक मलको अभाव नहुनेः सरकार

I Remember my village.

काठमाण्डौं, २५ चैत्र । सरकारले आगामी बर्षको बर्षातमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन अहिले देखी पहल भइरहेको बताएको छ । व्यबस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति अन्तरगतको कृषी तथा सहकारी उपसमितिमा कृषी मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले विगतको बर्षमा देखिएको रासायनिक मल अभाव कमगर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो । नेपालमा रासायनिक मलको माग ५ लाख मेट्रिक टन भएपनि गतबर्ष ९० हजार मेट्रिक टनमात्र आयात भएका कारण मलको हाहाकार देखिएको भएपनि यसबर्ष २ लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी गर्नुभयो ।

सचिव चौधरीले भारत सरकारका तर्फवाट अनुदान स्वरुप ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी आउने तथा ग्लोवल टेण्डर मार्फत ५७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया र डिएपी वैशाख सम्म नेपाल आउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोधराज निरौलाले रासायनिक मलको निर्भरता घटाउन प्राङगारिक मल कार्खाना स्थापनामा सरकारले अनुदान दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो । चालु बजेटमा २५ करोड बजेट छुट्याएपनि खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।

नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गर्ने सबैलाइ कारवाही गर ः लेखा समिति

काठमाण्डौं, २५ चैत्र । सार्वजनिक लेखा समितिले नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गर्ने सबै कम्पनी तथा फर्महरूलाई तत्काल कडा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले नक्कली भ्याट बिलबाट कारोबार गरिरहेका कम्पनी तथा फर्महरूलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गरी जरिवाना तिराउन र उनीहरूको विवरण १५÷१५ दिनमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले ४ सय ८० कम्पनी तथा फर्महरूको छानबिन गरिरहेको छ । विभागले पहिलो चरणमा अनुसन्धान गरेका २१ कम्पनीले नक्कली बिलबाट करोबार गरेको पत्ता लगाए पनि त्यस्ता कम्पनीहरूको विवरण गोप्य राखिनाले कर छल्नेहरूका लागि प्रोत्साहन मिलेको समितिको ठहर छ । अहिले विभागबाट छानबिन भइसकेका २१ कम्पनीहरूले २ अर्ब २७ करोड बराबरको नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छलेको पुष्टि भएको छ । समितिले नेटवर्क विजनेसको माध्यमबाट गैरकानुनी काम गरेको आरोपमा खारेजीमा परेको युनिटी ग्रुपको प्रतिवेदन ४ दिनभित्रै समितिमा बुझाउन पनि गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले युनिटीका सञ्चालकहरूको विषयमा गृह र अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवेदन गोप्य राखेको भन्दै प्रतिवेदन झिकाउन निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी समितिले जिल्लामा जाने बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै त्यसको अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विकास निर्माणका लागि स्थानीय निकायमा जाने बजेट काम पूरा नहु“दै दुरुपयोग हुने गरेको गुनोसो आएकाले अनुगमनमा सम्बन्धित जिल्लाका सबै सभासद्लाई सहभागी गराउन समितिको बैठकले अर्थ र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय समाचार
नेटोद्धारा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको अस्वीकार

नेटोले पछिल्लो पटक लिबियामा गरिएको हवाइ हमलामा चार प्रर्दशनकारीको मृत्यु भएको अस्वीकार गरेको छ । लिबियाको पश्चिमी इलाकामा नेटाले गरेको आक्रमणमा परि चार प्रर्दशनकारीको मृत्यु भएपछि नेटोले आफुहरुलाइ प्रर्दशनकारीले सैन्य ट्याङ्क प्रयोग गरेकोबारे जानकारी नभएको भन्दै प्रर्दशनकारी हत्या अस्वीकार गरेको हो ।

हामीलाइ प्रर्दशनकारीहरुले सैन्य ट्याङ्क प्रयोग गरिरहेको जानकारी थिएनः नेटोले पत्रकार सम्मेलनमा भनेको छः हाम्रो काम भनेको सर्वसाधारणको ज्यान जोगाउनु हो ।

नेटोको पछिल्लो हमलामा परि प्रर्दशनकारीको ज्यान जान थालेपछि प्रर्दशनकारीहरुले नेटोको हवाइ हमलाको विरोध गर्दै आएका छन् ।  यसअधि हिजो मात्रै नेटाको हवाइ हमलामा परि १३ जनाको मृत्यु भएको थियो ।