म्याद विवादमा उल्झेका:सर्वोच्च vs सरकार & सदन

Who is powerful in Nepal ? Govt & CA with Suprim Court

अशोक दाहाल
काठमाण्डौँ । संविधान सभाको म्याद आफुले चाहेको समय सम्म थप्न पाउनु पर्छ भन्दैसरकार र ब्यवस्थापिका संसदले हालेको निवदेनकै पछाडी अथात् पिठमा निवदेन दर्ता नै गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले लेखिदिएपछि यतिबेला सर्वोच्च अदातलसँग संसद र सरकार रुष्ट बनेका छन् । समयमै संविधान नबनाउने र समयमै संविधान बनाउ भन्दा पनि सर्वोच्च अदालत धाउने † सरसरर्ती हेर्दा भत्ता मात्र पचाइरहने प्रबृत्तिलाई कुनै पनि नेपाली नागरिक समर्थन गर्न तयार छैन । त्यसैले उनीहरुले संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने सर्वोच्च अदालतको पैmसलालाइ स्वागत गरेका थिए । 

• समयमै संविधान नबनाउने र समयमै संविधान बनाउ भन्दा पनि सर्वोच्च अदालत धाउने  सरसरर्ती हेर्दा भत्ता मात्र पचाइरहने प्रबृत्तिलाई कुनै पनि नेपाली नागरिक समर्थन गर्न तयार छैन ।  
• यदि संविधान सभाले आफुले चाहे अनुसार म्याद थप्दै जाने हो भने सभासद्हरुले आफ्ना छोरालाइ पनि सभासद् बनाउनपर्छ भन्छन् भन्ने तर्क गर्नेछन् कानुन ब्यवसायीहरु ।  
• निवेदन दरपीठ भएलगत्तै कानुनमन्त्रीले त संसद भवन परिसरमै मुख फोरे ‘संसदको मानहानी भयो’ भनेर । 

त्यस फैसलामा पुनरावलोकनका लागि सरकार र संसद् सचिवालयले दर्ता गराएको निवेदन अस्वीकृत भएकोमा पनि कतिपयले त सर्वोच्चको वाहवाही गरेका छन् । तर प्रश्न यत्तिमै सीमित छैन, सर्वाेच्च अदालतले संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिच्दै अनेक फैसला र आदेश दिन थालेपछि अनेक प्रश्न उठेका छन । संविधानसभाको निवेदनमा सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि त अहिले न्यायपालीका, ब्यवस्थापीका र कार्यपालिकाबीच ठूलै द्वन्द्व देखिएको छ ।

२०५२ सालमा पूर्वन्यायाधिश विश्वनाथ प्रसाद उपाध्यायले गरेको फैसलाविरुद्ध सडकमा टायर बाल्ने दलहरु अहिले राजनीतिक मूलधारमा छन् । तीनै दलले संविधानसभाको कार्यकाल सीमित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सडक तताउन नसक्ने पनि होइनन् । तर दलहरुले त्यसो गर्नुका साटो कानुनी प्रतिवादको बाटो समाते । उनिहरुले पनि संवैधानीक बाटोबाटै न्याय खोज्ने प्रयास गरे र फैसलाको पुनरावलोकनका लागि न्यायपालीकाकै ढोका ढ्क्ढक्याए । तर सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अस्विकार गरेपछि भने दलहरु न्यायपालीकाप्रति एकसाथ सशंकित र रुष्ट बनेका छन् । प्रक्रियागत रूपमा दर्ता भएको निवेदन अस्वीकृत गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति संविधानसभा त आश्चर्यमै परेको छ । ‘संविधानसभाका अध्यक्षले नै भने –‘म आश्चार्यमा परेको छु’ भनेर ।

निवेदन दरपीठ गर्ने सर्वोच्चको निर्णयबाट संविधानसभाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप र संसदको मानहानी भएको सरकारको ठहर छ । निवेदन दरपीठ भएलगत्तै कानुनमन्त्रीले त संसद भवन परिसरमै मुख फोरे ‘संसदको मानहानी भयो’ भनेर ।

जनताबाट निर्वाचित भएर नयाँ संविधान निर्माणका लागि जनादेश पाएको संविधानसभाको आयु सीमित गर्ने सर्वोच्च अदालतको प्रयासप्रति सभासद्हरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । के उनीहरु आफ्नो भत्ताको स्रोत नसुकाउन मात्रै चिच्याइरहेका हुन् ? होइन, माओवादी सभासद् देव गुरुङ र कांग्रेस सभासद् रमेश लेखक लेख्दालेख्दै नपुगेको समय मात्र थप गर्न पाउने ब्यवस्थाको माग आफूहरुले उठाएको बताउँछन् । मुद्दा पुनरावलोकन किन अस्विकृत भयोे भनेर खोज्दै जाने हो भने सर्वोच्चस“ग पनि तर्कको कमी भने छैन । तर पुनरावलोकन हुनुपर्ने बिषयमा संविधानसभा र सरकारका पनि त्यतिकै मात्रामा नजिर र तर्क छन् । आवश्यकता अनुसार संविधानसभाले कार्यकाल बढाउन सक्ने यसअधिको आÏनै फैसला उल्ट्याउ“दै सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधिशले बढिमा ६ महिनाभन्दा बढि म्याद थप गर्न पाइ“दैन भनेका छन् । समान बिषयमा समान न्यायाधिशहरुकै फैसला बाझिएको अवस्थामा कुनैपनि फैसला पुनरावलोकनका लागि माग गर्न सकिने ब्यवस्था रहेको संविधानसभाको दावी छ । त्यसो त संविधानसभा र सरकारका लागि दरपिठविरुद्ध रिट निवेदन दिने विकल्प बा“की नै छ । तर किन सर्वोच्चले ब्यवस्थामै भएको पुनरावलोकन अस्विकृत भएकोप्रति संविधानसभा न्यायपालीकाप्रति सशंकित छ । त्यही आशंकाले अहिले न्यायपालीका, कार्यपालिका र ब्यवस्थापीकाबीच टक्कर बढेको तर्क कानुनी पृष्ठभूमिका सभासद्हरुले पनि गर्न थालेका छन् ।

निवेदन दरपीठविरुद्ध पुनः रिट निवेदन दायर गरेर अघि बढ्ने तयारीमा छन् सरकार र संविधानसभा । तर रिटसमेत खारेज भए संविधानसभाको म्याद थपको प्रयोजनका लागि सरकार र संविधानसभालाई सर्वोच्चको ढोका सदाका लागि बन्द हुनेछ । पुनरावलोकनको बिषयबाटै अदालतको ढोका बन्द गरिएकोमा संविधानसभा र दलहरु सा“च्चिकै चिन्तित छन् ।

तर सर्वोच्च अदालतले दलहरुलाई समयमै संविधान जारी गर्न मात्र नभई आगामी संविधानमा दलीय स्वार्थ त्यागेर संविधान बनाउन समेत दलहरुलाई होसियार गराएको छ । अबको संविधानमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारलाई धेरै बिचार पु¥याएर सीमित गर्न दलहरुलाई होस खुलेको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको यो भनाईले पुष्टि गर्छ ।

न्यायपालिकाले संविधानसभाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको संविधानसभाको आशंका मेटाउन निवेदनलाई बहससम्म लैजान सरकार र संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतस“ग आग्रह गरेका छन् । पछिल्लो पटक अन्तरिम संविधानमा गरिएको ब्यवस्थाअनुसार कुनैपनि मुद्दाको पुनरावलोकनमा त्यसअघिको फैसलामा सहभागि न्यायाधिशहरुले भाग लिन पाउने छैनन् । फरक न्यायाधिशबाट फरक फैसला आउनसक्ने विकल्प बा“की नै रहन्छ । तर आगामी दिनमा दर्ता हुने  रिटमाथिको बहसमा समेत पुरानै न्यायाधिशले बहस गर्न पाउने भएकाले संविधानसभा पनि सर्वोच्च अदालतप्रति शसंकित छ । संविधानसभाको कार्यकाल सकिन केवल पा“च महिना बा“की रह“दा सर्वोच्चलाई दोषी देखाएर संविधान निर्माणबाट पन्छिन नेताहरुलाई पनि छुट छैन भन्ने जनता र सर्वोच्चले बुझेका छन् । तर जनताको भाग्य र भविष्यस“ग जोडिएको संविधान बनाउने दलहरुको प्रयत्न र संविधानसभाको कोसिसमा पनि छेकबार लगाउनु पनि उचित होइन भन्ने सभासद्हरुको बुझाई छ ।

यता कानुन ब्यवसायीहरु भने दुइ बर्षे समय लिएर संविधान बनाउन बसेका सभासद्हले काम नगरेकाले क्षतिपूर्ति दिुनुपर्ने बताउँछन् । राजाका शाशनमा राजाले टिका लगाएर हुने काम अहिले संविधान सभा आफैले टिका लगाउन थालेको छ । यदि संविधान सभाले आफुले चाहे अनुसार म्याद थप्दै जाने हो भने सभासद्हरुले आफ्ना छोरालाइ पनि सभासद् बनाउनपर्छ भन्छन् भन्ने तर्क गर्नेछन् भन्छन् कानुन ब्यवसायीाहरु ।