बैशाख ६ गते २०६८

प्रहरीद्धारा कुटनैतिक रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गर्ने दुइ सभासद् पक्राऊ 

CA Member Gayetri Saha

काडमाण्डौ, ०६ बैशाख । कुटनीतिक राहदानि दुरुपयोगको अभियोगमा मधेशी जनअधिकार फोरमका सभासद बीपी यादव र नेपाली जनता दलकी सभासद गायत्री शाह पक्राउ परेका छन् । व्यवस्थापिका संसद बैठक सकिएर फर्कीदै गर्दा सभासदद्वय यादव र शाहलाई प्रहरीले आज दिउसो नयाँ बानेश्वरवाट प्रक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका दुवैजनालाई सिंहदरबार स्थीत प्रहरी प्रभागमा राखिएको छ ।

सभासद्द्धयले एक करोड ६० लाख रुपैयामा पासपोर्ट बेचेको प्रहरीले दावी गरेको छ । सभासद बीपी यादवले पृथ्वी छन्त्याल नामको व्यक्तीलाइ पासपोर्ट बेचेको थाहा भएको र सभासद शाहले राहादानी बेचेको व्यक्तिको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

दुबै सभासदलाइ सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको अभियोगमा राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ बमोजिम कारावाही अगाडी बढाइने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले केन्द्रीय कार्यालय नक्सालमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी कारवाहि प्रक्रिया अगाडी बढाउने जानकारी दिएको हो । सभासद पक्राउवारे आजै सभामुख सुवजासचन्द्र नेम्वाङलाई समेत जानकारी गराईएको डिआइजी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले बताउनुभयो ।

अभियोग प्रमाणित भए उनिहरुलाइ एक बर्ष कैद र ५ सय रकम जराीवाना हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ । संसद नियमावलीमा सभासदलाइ पक्राउपूर्ब सभामुखको स्वीकृती लिनुपर्ने व्यबस्था छ । पासपोर्ट दुरुपयोग अभियोगमा सांसद पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । 

जहाँज खरिदमा भष्ट्राचार नभएको विषेश अदालतको ठहर, कंसाकार सहित ६ जनालाइ  सफाइ

काठमाण्डौँ, ०६ बैशाख । नेपाल वायुसेवा निगमका लागी नयाँ जहाँज खरिदगर्दा आर्थीक हिनामिना गरको आरोपमा भष्ट्राचार मुद्या खेपिरहेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कसांकार सहित अन्य ६ जनालाइ विषेश अदालतले आज सफाइ दिएको छ ।

विषेश अदालतका न्यायाधिशद्धय ओम प्रकाश शर्मा र गौरि बहादुर कार्कीको संयुक्त इजालले बैना बापत बुझाइएको रकम फिर्ता आएको तथा अन्य हिनामिनामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको हो । निगमले खरिद गर्न लागेको न्यारो बडि र वाइर्ड बडीका लागी संचालक समितीको अनुमोदन र स्वीकृति बेगर एयरबस कम्पनिलाइ ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैँया भुक्तानि दिएको भन्दै अख्तियारले उहाँहरु विरुद्ध गत पुस ९ गते विशेष अदालतमा मुद्या दायर गरेको थियो ।

सफाइ पाउनेहरुमा कार्यकारी अध्यक्ष कसांकार सहित कायम मुकायम नायब महाप्रबन्धकहरु राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुर, कायम मुकायम महानिर्देशक ज्ञानेनद्र पुरुष ढकाल, निदेशक मयूर श्रेष्ठ र कायम मुकायम उपनिर्देशक केशवराज शर्मा रहनु भएको छ । एयरबस कम्पनीलाइ बैना बापत दिएको रकम फिर्ता हुन ढिला हुदा कसांकार केहि समय जेल समेत चलान भएका थिए । अन्य ५ जना भने पहिले नै धरोटी बुझाइ छुटेका थिए ।

शिक्षाराज्य मन्त्री राधा ज्ञवाली पदमुक्त

काठमाण्डौँ, ०६ बैशाख । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शिक्षाराज्य मन्त्री राधा ज्ञवालीलाइ पदमुक्त गर्नु भएको छ । आफुभन्दा कनिष्ट ब्यक्तिलाइ मन्त्री बनाएको तथा आफुलाइ राज्यमन्त्री बनाएको भन्दै असहमति जनाउँदै आउनु भएकी ज्ञवालीले सपथ तथा पदभार ग्रहण अस्वीकार गर्नु भएको थियो । ज्ञवालीलाइ प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गत चैत्र २८ गते शिक्षाराज्य मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको थियो ।

यसैबिच नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशाशन आयोगले अर्थराज्यमन्त्री ल्याहरक्याल लामाको आधिकारीक विवरण उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाइ पत्राचार गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अमृत कुमार बोहोराले विभिन्न समाचार माध्यममा लामाबारे विवादास्पद समाचार सार्वजनिक भएपछि तत्काल विवरण दिन पत्राचार गर्नुभएको हो । बोहाराले ल्हारक्याल बारे पार्टिले छानविन गरिरहेको भन्दै दोषि देखिए कारवाही गर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रमुख तीनदलका नेतासंग परामर्शः

काठमाण्डौं, ०६ बैशाख । संविधान सभाबाट संविधान जारी नहुने स्थिती सिर्जना भएको भन्दै राष्ट्रपती डा रामवरण यादवले जेठ १४ पछिको अवस्थावारे प्रधानमन्त्ती र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई छुट्टाछुट्टै भेट गरी परामर्श गर्नुभएको छ । राष्ट्रपती यादवले आज प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल,  माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड र कंग्रेश सभापति सुशिल कोइरालासँग शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अवस्थाबारे चासो राख्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री खनाललसँगको भेटमा राष्ट्रपति यादवले शान्ति प्रक्रियामा भईरहेको पछिल्लो प्रगती र दलहरुबीचको अन्र्तद्धन्द हटाउन भईरहेका प्रयासहरुका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । शान्ति र संविधानका लागि दलहरुबीच निरन्तर छलफल भईरहेको र सहमती कै आधारमा शान्ति र संविधानलाई टुङगोमा पुराईने आफूले राष्ट्रपतीलाइ बताएको प्रधानमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । करिब १ घन्टासम्म चलेको छलफलमा जेठ १४ मा संविधान जार।ी हुने परिस्थित र संविधान जारी गर्न नसकिए कस्तो स्थिती आउने भन्नेबारेमा राष्ट्रपतीले चासो राखेको प्रधानन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ । संबिधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई निश्कर्षमा पु¥याउनेबारे भइरहेका छलफलबारे प्रधानमन्त्रि खनालले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको प्रधानमन्त्रिका प्रेस सल्लाहाकार सुर्य थापाले पनि जानकारी दिनुभयो । साथै प्रधानमन्त्रि खनालले भरातिय बिदेशमन्त्रि एमएम कृष्णको नेपाल भ्रमण बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।   

यस्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचन्डसँगको भेटमा राष्ट्रपति यादवले संबिधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका लागि माओवादीबाट भईरहेका प्रयास र उसका प्रतिबद्धताहरुका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । जवापलमा अध्यक्ष प्रचन्डले शान्ति र संविधानका लागि आफ्नो पार्टि प्रतिबद्ध रहेको र तीनै दलबीच छलफल गरी जारी गतिरोधको अन्त्य गरिने बताउनुभएको जानकारी दिनुभयो । लडाकु समायोजनका लागि आफूहरु तयार रहेपनि अन्य दलहरुले चासो नदेखाउँदा समयमै काम हुन नसकेको प्रचन्डले राष्ट्रपतीसँगको भेटमा बताएको स्रोतको भनाई छ ।

यसैगरी राष्ट्रपती यादवले कङग्रेका सभापती कोईरालसँगपनि शन्ति प्रक्रिया र संबिधान निर्माणका बारेमा चासो राख्नुभएको थियो । भेटपछि कङग्रेस सभापती कोईरालाले राष्ट्रिउ सहमतीका लागि भईरहेका प्रयासहरु र शान्ति र संविधानको पूर्णताका लगि चालिएका कदमहरुका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।

दलहरुको परामर्श बैठक फेरिपनि निश्कर्षहीनः

काठमाण्डौ, वैशाख ६ । संविधानसभा संवैधानिक समितिमा देखिएको अवरोध समाधान गर्न प्रमुख तीनदलका नेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका सभापति बीच आज भएको परामर्श बैठक विनानिश्कर्ष सकिएको छ । संविधानसभा अध्यक्षको कार्यकक्ष सिंहदरवारमा बसेको बैठक अल्पसंख्यक समूदायका माग राख्ने सभासदसंग पुनः छलफल गर्ने सहमती पछि भएको छ । बैठकपछि संवैधानिक समिति सभापति निलाम्बर आचार्यले संवैधानिक समितिमा देखिएको अबरोध हटाउने बिषयमा प्रमुख दलका नेताहरुसंग छलफल भएपनि निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

कागे्रस प्रमुख सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले संवैधानिक समितिमा माग राखेका सभासदका माग प्रक्रिर्या पु¥याएर संवोधन गरिने बताउनुभयो । संवैधानिक समितिमा चारजना सभासदले अबरुद्ध गरेपनि त्यसपछाडि अन्य शक्तिको समर्थन रहेको तीनदलका नेताहरुको बुझाइ रहेको उच्च स्रोतले दावी ग¥यो । संवैधानिक समिति बैठक सुचारु गर्नेवारे माओवादी पोलिटव्युरो बैठकपछिमात्र पुनः छलफल हुने एमाले मुख्य सचेतक भीम आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले झलनाख खनाल, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कागे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र सभापति आचार्य लगायत नेताहरुको उपस्थिति थियो । यसअघि गत आइतवार बसेको संविधानसभाका २८ दलको बैठकले संवैधानिक समितिमा अल्पसंख्यक सभासदले राखेका माग संवोधनगर्न पाँच जना नेतालाइ जिम्मा लगाएको थियो । संविधानमा अल्पसंख्यक मुस्लिम, दलित अधिकार सुनिश्चित नभएको भन्दै चारजना सभासदले संवैधानिक समिति बैठक झण्डै तीन हस्तादेखी अबरुद्ध गदैृ आएका छन ।

यसैबिच संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले आगामी जेठ १४ गते संविधान जारी गर्ने संभावना समाप्त भएको बताउनु भएको छ । आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरवारमा पत्रकारहरुसंग कुरागर्दै सभापति आचार्यले शान्ति प्रक्रिर्या पूर्णतामा नपुगेको तथा दलहरुबीच विबाद यथावत रहेको अबस्थामा संविधान अउने संभावना आफूले नदेखेको बताउनु भएको हो । ‘मुलुकलाइ नेतृत्व दिने सरकार ठीकसंग चल्न सकेको छैन, उहाले भन्नुभयो– संविधान निर्माण प्रक्रिर्या मूलुकको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया भन्दा अलग रहेर अघि बढ्न सक्दैन ।’

सभापति आचार्यले संविधान निर्माणकालागि देशको राजनीतिक अबस्था असामान्य बन्न नसकेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो । कागे्रस संसदीय दलका सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले पनि जेठ १४ मा संविधान जारी गर्ने संभावना नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । अब ३९ दिनमा संविधान बन्ने कुनैपनि आधार नभएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

चारजना सभासदद्वारा संसद अबरुद्धः

संसदमा समावेशी विधेयक ल्याउन तथा नयाँ संविधानमा अल्पसंख्यक मुस्लिम समूदायको अधिकारको सुनिश्चितगर्न मागगर्दै स्वतन्त्र सहित चारजना सभासदले व्यबस्थापिका संसदको बैठक अबरुद्ध गरेका छन् ।

व्यबस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकको सूरुमै सभामुखसंग समय लिएर संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी रुक्मणि चौधरीले आफूहरुका माग संवोधनगर्न एक हप्ताको अल्टिमेटम संसदवाटै दिइएपनि दुइ हप्ता बिति सक्दा समेत सरकारले आफ्नो मागको संवोधन गर्ने संकेत नदेखाएकोले भन्दै संसद बैठक अबरुद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना भएको बताउनुभयो ।

संघीय लोकतान्त्रि मोर्चाले २०६३ साल फागुन १८ गते विभिन्न संघ÷संस्था पटक÷पटक गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन गर्न सरकारले कुनै कदम नचालेको चौधरीले आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूहरुका माग पूरा नहुन्जेल संसद बैठक चल्न नदिने समेत बताउनुभयो ।  चौधरी बोले लगत्तै चारजना सभासद ह्वेलमा पुगेर नारावाजी गरेका थिए । माग पूरागर्नपनि संसदको प्रक्रिर्या अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सभाुमखले पटक÷पटक बस्न आग्रह गर्दा समेत उनिहरुले नारावाजी गरेपछि सभामुखले संसदको बैठक ९ गते शुक्रवार तीन बजे सम्मकालागि स्थगित गर्नुभएको हो ।

दलित जनजाती पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धर, संघीय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी र स्वतन्त्र सभासद सदरुल मिया हकले संसदमा करिव १० मिनेट नारावाजी गरेका थिए । बैठकमा उपप्रधान एवं कानून तथा न्याय मन्त्री कृष्णबहादुर महराले अपराध संहिता र फोजदारी कार्यबिधि संहिता प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।

राज्यव्यबस्था समितिद्वारा मन्त्री लामावारे छानविन गर्न निर्देशनः

व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले अर्थराज्यमन्त्री ल्हयार्केल लामाको नागरिकता र राहदानीका बारेमा साधपुछ गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री खनाललाई तीन चार दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको सभापति रामनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

सभासद् र राज्यमन्त्री समेत रहेका लामाका विभिन्न देशबाट जारी गरीएका राहदानी र नागरिकता रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि समितिले  सोधपुछका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णण गरेको हो । लामाको नागरिकता र राहदानीको विषयमा कुरा उठेपछि समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसग परामर्स गरेको थियो । समितिमा उपस्थित आयोगका सचिव भगवती काफ्लेले अर्थ राज्यमन्त्री लामाको नागरिकता र राहदानीका बारेमा अख्तियारले छानबीन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

यसअघि समितिका सदस्यहरुले आयोगले राजनीतिक प्रभावमा राज्यमन्त्री लामाको राहदानीको बारेमा छानवीन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाएका थिए । यस्तै सदस्यहरुले विवादीत भनिएका लामाको विषयमा प्रधानमन्त्री खनालसग स्पष्टिरण माग्न सभापतिसग माग गरेका थिए । यसअघि सभासद् एवं राज्यमन्त्री लामासग नेपाल, भारत र तिब्बतबाट जारी गरीएको राहदानी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस्तै लामालाई फ्रि तिब्बत आन्दोलनमा भारतमा निर्वासनमा रहेका तिब्ती धर्म गुरु दलाइ लामालाई सहयोग गरेका समेत आरोप लागेको छ ।

ओएचसिएचआरको कार्यकाल दुइबर्ष थपगरः क््युङ

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उप–उच्चआयुक्त क््युङ–ह्वा काङले नेपालमा उच्चआयुक्तको कार्यालयको म्याद दुइबर्ष थपगर्न उचित हुने धारणा राख्नु भएको छ । संक्रमणकालको व्यबस्थापनमा हुने मानव अधिकार उल्लघनका घटना अनुगमनगर्न दुइबर्ष आबस्यक भएपनि यद्यपी म्याद थप गर्ने÷नगर्ने नेपाल सरकारको निर्णय भएको उहाँको भनाइ थियो । व्यबस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यसंगको अन्तरक्रिर्यामा उच्चआयुक्त काङले आएचसीएच आरको म्याद थपगर्नुपर्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको हो ।

समिति सभापति पद्मलाल विश्वकर्माले म्याद थपगर्ने नगर्ने सरकारको क्षेत्राधिकारको बिषय भएपनि शान्ति प्रक्रिर्याले पूर्णता नपाउदासम्म म्याद थपगर्नुपर्ने समितिको ठहर रहेको बताउनुभयो । संविधानसभा सदस्यहरुलाइ संवोधनगर्दै काङले अब बन्ने संविधानमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघनका घटनामा संलग्नलाइ छुट दिने किशिमको संविधान नबनाउन सुझाव दिनुभयो । संविधानमा अल्पसंख्यक समूदायको हक अधिकार संरक्षण गर्नु जरुरी रहेको भन्दै त्यसले मात्र नेपालमा दीगो शान्ति र स्थिरता ल्याउने बताउनुभयो ।

उपउच्चआयुक्त काङले द्वन्दपीडितका गुनासालाइ संवोधनगर्न र क्षतिपूर्ती दिने र पीडितका गुनासा संवोधनगर्ने काम प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विगतको द्वन्दका क्रममा गरिएका अपराधकालागि कसैलाइपनि जवाफदेही नबनाइनु अत्यन्त चिन्ताको बिषय भएको उहाँले बताउनुभयो । संक्रमणकालिन न्यायकालागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठनगर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

यसैबीच उपउच्चायुक्त काङले आजै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवारमा मध्यान्ह भएको भेटवार्तामा काङले बेपत्ता एबम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तत्काल गठनका लागि प्रधानमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।  यस्तै उहांले नेपालस्थित कार्यालयको आगामी जेठमा समाप्त हुँदै गरेको कार्यकाल थप गर्ने बिषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गर्नु भयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री खनालले सरकारले चाँडैनै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नै बताउनुभएको थियो ।

उर्जा संकट निवारणमा अमेरिकाले सहयोग गछु भनेको छ ः अर्थमन्त्री अधिकारी

अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपालको उर्जा सङकट निवारणका लागि अमेरिका सरकारले उल्लेख्य सहयोग गर्नै वचन दिएको बताउनुभएको छ । अमेरिकासँग भएको ब्यापार तथा लगानी सम्बन्धी सम्झौता टिफाको हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जानुभएका अर्थमन्त्री अधिकारीले आज स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर््ाराष्ट्रिय विमानस्थलमा उर्जा सङकटको निवारणका लागि ३० अमेरिकी संस्थाले चासो देखाएको जानकारी दिनुभयो । साथै आफूले अमेरिका भ्रमणका क्रममा नेपालमा लगानी भित्राउन एसियाली विकास बैङक,अन्र्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायतका प्रतिनिधीहरुसँग छलफल गरेको र उनीहरु्र लगानीका लागि सकाराात्मक रहेको बताउनुभयो । नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण छ भन्नेमा आफूले उनीहरुलाई विश्वस्त तुल्याएको अर्थमन्त्री अधिकारकिो दावी थियो ।

नेपालको तयारी पोशाकको मुख्य बजार मानिने अमेरिकासँग केही दिन अघि अर्थमन्त्री अधिकारीले ब्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सो टिफा समझौता पछि नेपालले केही तयारी पोशाकमा भन्सार छुट पाउने सुविधा प्राप्त भएको छ । नेपालका १४ वटा तयारी पोशाकहरुले विना भन्सार अमेरिकामा ब्यापार गर्न पाउनेछन् । यस्तै टिफा समझौतामा नेपाल र अमेरिकाबीच ब्यापापरिक सम्बन्ध बढाउन लगानी र ब्यापार समबन्धी एक काउन्सिल बनाउयने र नियामित रुपमा काउन्सिलको बैठक बसी ब्यापार र लगानी बढाउन सहयोग पुराउने उल्लेख गरिएको छ ।

लडाकुको व्यवस्थापनपछि मात्र संविधान लेखन टुङ्ग्याउनुपर्छ – कोइराला

नेपाली काँगे्रसका सभापति सुशील कोइरालाले माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, पुनःस्थापना र समायोजनपछि मात्र मुलुकमा संविधान लेखन कार्य टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ४१ औ स्थापना दिवसको अवसरमा प्राविधिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले आज राजधानीमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सभापति कोइरालाले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान जारी गर्न माओवादी प्रजातन्त्रको मूलधारमा आउनैपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । मुलुकमा दिगो शान्ति कायम नभइन्जेल सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य नहुँने सभापति कोइरालाको जोड थियो ।

काग्रेसको  लागी गृहमन्त्रालय त्याग गर्न तयार छौः शर्मा

काठमाडौ, ६ चैत । एकिकृत नेकपा माआबोदीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले कङग्रेस सरकामा आए उसलार्य गृहमन्त्रालय दिन सकिने दावी गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको लागी सरकारमा काग्रेसको सहभागिता आवश्यक भएको भन्दै शर्माले सरकारमा सम्मानजनक सहभागीताका लागि कङग्रेसलाई गृहमन्त्रालय समेत त्याग गर्न माओबादी तयार रहेको बताउनुभयो । राजधानीमा आज आयोजित साक्षात्कारमा प्रबक्ता शर्माले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार विना शान्ति र संविधान सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाँउमा आएर नेपाली जनताले आत्मसाथ गर्ने गरी संविधान लेख्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाली काग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले शान्ति र संविधानकोलागी राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको भन्दै सबै राजनीतिक दलहरुलाई लचिलो हुन आब्हान गर्नुभयो ।

संविधान नबने नेतालाइ थुन्ने सभासदको चेतावनीः

नेकपा एमालेका युवा सभासदहरुले जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा नआए शीर्ष नेताहरुलाइ कोठाभीत्र थुन्ने चेतावनी दिएका छन । उनिहरुले संविधान जारीगर्न नसकिएपनि जेठ १४ मा संविधानको पहिलो मस्यादा तयार नभए संविधानसभाको म्याद थपगर्ने वाताबरण नबन्ने भन्दै नेतृत्वलाइ सचेत गराएका हुन । वरिष्ठ नेता एवं संवैधानिक समिति अन्तरगत विबाद उपसमितिका सदस्य माधवकुमार नेपाललाइ आज भेटगरी सभासदहरुले संविधान निर्माण प्रक्रिर्यालाइ गतिदिन आग्रह गरेका हुन । त्यसअबसरमा नेता नेपालले जेठ १४ मा संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्बजानिक गर्नकालागिपनि दवाब सृजनागर्न सभासदहरुसंग आग्रह गर्नुभएको भेटमा सहभागि सभासद पद्मा अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

अन्तराष्ट्रिय समाचार

भारतमा परमाणु संयन्त्रको विरोध प्रर्दशन

परमाणु संयन्त्र स्थापनाको विरोधमा भारतको महाराष्ट्र रत्नागिरि स्थीत जोतपुरमा प्रर्दशनमा उत्रिएकाहरु माथी प्रहरीले ब्यापक धरपकड गरेको छ । यसअघि हिजो भएको प्रर्दशनमा प्रहरीको गोली लागि एकको मृत्यु भएपछि आज मृतकको शवसहित स्थानियहरु प्रर्दशनमा उत्रिएपछि प्रहरीले धरपकड गरेको हो ।

प्रहरीले स्थायिन नोट गाउँ स्थीत घर घरमा पुगेर स्थानियहरुमा धरपकड गरेको विविसी हिन्दीले  जनाएको छ । प्रर्दशनकारीहले हिजो मृत्यु भएका एक स्थानियको शव अस्पतालबाट जबरजस्ती निकालेर प्रर्दशन गरेका हुन् । यद्यपी महाराष्ट्र सरकारले भने विरोध प्रर्दशन अनाश्यक भएको जनाएको छ । हिजो प्रर्दशनकारले सात जना प्रहरी रहेको चौकीमा घेरबन्दी गरेर हतियार लुट्ने प्रयास गरेपछि गोली चलाउनु परेको महाराष्ट्र सरकारले जनाएको छ ।

नौ हजार नौसय मेगावाटको परमाणु उर्जा केन्द्र स्थापनाका लागी भारतिय केन्द्रीय सुरकारले अनुमति दिएपनि स्थायिनले विरोध गर्दै आएका छन् । विरोध प्रर्दशनमा भारतिय शिव सेना पार्टिले समर्थन गरेको छ । जापानमा आएको भुकम्प र सुनामीका कारण फुकुसिमा आणविक केन्द्र विष्फोट भएपछि भारतमा आणविक केन्द्र स्थापनाको विराधे तिव्र भएको छ ।