के शान्ति प्रक्रिया मह्ङ्गो भएकै हो ? हेर्नुस् शान्ति प्रक्रियाको खर्च

नारायण काफ्ले
काठमाण्डौ । नेपालमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यता मात्र माओवादीका लडाकुहरुको नाममा राज्यको एक खर्बभन्दा बढी रुपैया“ खर्च भइसकेको छ । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सरकारले शान्तिप्रक्रियाका अन्य काम बाहेक माओवादी लडाकुको मासिक भत्ता भरणपोषण लगायतमा मात्र आठ अर्व खर्च गरिसकेको छ ।

झन्डै ८० अर्ब रुपैया“ लडाकु व्यवस्थापन र शान्तिप्रक्रियासंग जोडिएका अन्य काममा खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । २०६३ साल मंसिरमा बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताÔर भएअनुरुप माओवादी लडाकु र हतियार राख्न शिविर निर्माण्ँ गर्दा मात्र ११ करोड ६८ लाख १४ हजार ६ सय रुपैया“ खर्च भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार शिविर मर्मत सम्भारमा अहिलेसम्म झन्डै ६ अर्व खर्च भएको छ । यस शीर्Èकमा मासिक ११ करोड ६८ लाख १४ हजार ६ सयको दरले खर्च भइरहेको छ । त्यस्तै हतियार अनुगमन कार्यालयका नाममा मासिक तीन करोड आठ लाख २५ हजार दुई सय ३८ रुपैया“का दरले खर्च भइरहेको छ । जसअनुसार बार्षिक ३६ करोड ९९ लाख दुई हजार ८ सय ६२ रुपैया“ खर्च हुन्छ । यही दरले पा“च बर्षमा यो रकम एक अर्व ८४ करोड ९६ लाख रुपैया“ पुगि सकेको छ ।

यस्तै हतियार अनुगमनकर्ताको तलव खर्चमा मासिक दुई करोड २७ लाख ७० हजार ६ सय एक रुपैयाले खर्च हुन्छ जुन बार्षिक २७ करोड ३२ लाख ४७ हजार दुई सय १२ रुपैया“ हुन आउछ । पा“च बर्षको अवधिका एक अर्व ३६ करोड ६२ लाख २३ हजार रुपैया“ खर्च भइसकेको छ । यो रकम राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमकर्ताका नाममा खर्च भएको हो । राष्ट्र संघीय मिसन अनमिन फिर्ता भएपछि सरकारले नै यो काम गदै आएको छ । मन्त्रालयको तथ्याङक अनुसार तत्कालिन अनमिनले प्रमाणिकरण गरेका १९ हजार लडाकुलाई खाना र खाजाका लागि मासिक पा“च करोड ८८ लाख ६ हजारका दरले वार्Èिक ७० करोड ५६ लाख ७२ हजार खर्च हुने गरेको छ ।

प्रमाणिकरण भएका १९ हजार लडाकुलाई मासिक ९ करोड ८० लाख १० हजार रुपैया“का दरले राज्यले वर्षिक एक अर्ब १७ करोड ६१ लाख २० हजार रुपैया“ सक्दै आएको छ । विविध खर्च शीर्Èकमा सरकारलाई मासिक ९ करोड भन्दा बढीको विल पेश हुने गरेको छ । सरकारले विविध खर्च शीर्षकमा समेत साढे ५ अर्व रुपैया“ सकाइसकेको छ । मुख्य विषयमा सरकारी तथ्याङकमा खर्चका शीर्ष उल्लेख भएपनि मन्त्रालयले बाहेकका क्षेत्रवाट नेपालको शान्ति प्रक्रियामा भएका अन्य खर्चका शीर्षक भने पारदर्शी रुपमा आउन सकेका छैनन् । विभिन्न गैर सरकारी क्षेत्रवाट भएका खर्च सार्वजनिक भएका छैनन् । मन्त्रालयको तथ्याङलाई आधार मान्ने हो भने गैरसरकारी क्षेत्रवाट पनि एक अर्वको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ ।

माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनमा भएका खर्चको फेहरिस्ता सरकारसंग भएपनि द्दन्द्दकालमा भएका भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माण, राहत शीर्षकमा वा“डिएको खर्च, विशेष समिति अन्तर्गतमा भएका कयौ खर्चहरु अझैपनि पारदर्शी बन्न सकेका छैनन् । शान्तिप्रक्रियाको सम्पूर्ण खर्चको शीर्षक हेर्ने हो भने खर्चको सुची निकै लामो बनेको छ । सुचीमा लामो खर्च भइसकेपनि शान्ति प्रक्रियाका अझै महत्वपूर्ण कामहरु बा“की नै छन । मन्त्रालय तथा गैरसरकारी स्तरवाट भएको खर्चको शीर्षकको सुची नेपालको जारी शान्ति प्रक्रिया गरिव नेपालीका लागि निकै महङगो सावित भइसकेको छ ।

तर अहिले यो खर्चका विषयमा पनि फर्जी लडाकुका नाममा खर्च भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । यस्तै मोटो रकम खर्च भएको लडाकुको तलव भत्ताका विषयमा पनि नभएका लडाकुको रकम समेत माउ पार्टी माओवादीले लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसबाहेक पनि शान्ति प्रक्रियाका काम अझै धेरै बा“की छन र खर्चको शीर्षक पनि अझै लामो नै छ ।

त्यो रकममा करिव एक अर्व १८ करोड रुपैया रकम अहिले माओवालदीले फर्जी लडाकुका नाममा लिएको आरोप पनि खेपिरहेको छ ।