बर्षभरि परेका ६,१४५ उजुरीमा ३,९०४ मुद्या फछ्यौट भयो : अख्तियारको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई

Manoj Satyal

मनोज सत्याल
काठमाण्डाँै । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा छ हजार १४५ वटा उजुरी परेकामा तीन हजार ९०४ उजुरी फछ्र्यौट गरिएको जनाएको छ । आयोगले आज राष्ट्रपतिलाइ आर्थीक बर्षको प्रतिवेदन बुझाउँदै भष्ट्राचार नियन्त्रणमा आयोग सक्रिय भएको दावी गरेको छ ।

भष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारी कार्यालयका प्रमुख नै प्रमुख जिम्मेवार हुने अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । अख्तियारका अनुसन्धान आयोगकासचिव भगवतीप्रसाद काफ्लेले राष्ट्रपतिलाइ प्रतिवेदन बुझाउँदै भने : नैतिक इमान हुने हो भने ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । मन्त्रालयमा सचिव जिम्मेवार हुने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले भष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् ।

• नैतिक इमान हुने हो भने ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । मन्त्रालयमा सचिव जिम्मेवार हुने हो भने कुनै पनि कर्मचारीले भष्टाचार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । 
•  आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै करिब ८४८ रोपनी  जग्गा र उपत्यका बाहिर करिब १८८ रोपनी जग्गा  सरकारको नाममा कायम गर्न लेखिपठाएको छ । 
•  करिब ३९ करोड ६२ लाख बिगो दावी गरेकामा अनुसन्धानबाट करिब रु छ करोड ४६ लाख असुल गरेको छ । त्यस्तै करिब रु २७ करोड २८ लाख  असुल उपर गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

AAKHTIYAR DURUPAYOG AAYOG

मन्त्रिपरिषद्मा नै संस्थागत तथा नीतिगत भष्टाचार हुने बताउँदै उहाँले त्यस्तो खालको भ्रष्टाचार रोक्ने संयन्त्रको अभाव रहेको बताए । मन्त्रिस्तरबाटै गर्न सकिने काम मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन्छ,यसलाई रोक्न सकिएको छैन । आफूहरूले गरिरहेको काम जनअपेक्षा अनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यसो हुनाका पछाडि प्राविधिक जटिलता रहेको बताउनुभयो ।

आयोगका ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आयोगका प्रमुख आयुक्त एवम् अरु सदस्यको अभावमा काम गर्न असजिलो भएको छ भन्दै तत्काल सरकारले प्रमुख आयुक्त र सदस्यको नियुक्ति गरे धेरै काम गर्न सकिने बताउनुभयो ।  आयोगले रातो राहदानी बिक्री गरेका सभासद्द्वय विश्वनाथ यादव र गायत्री साह एवम् अध्यागमन विभाग कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख खडानन्द ढकाल सहित आठजनाउपर रु एक करोड ६२ लाख बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुरोधमा सुडानका लागि नेपाल प्रहरीका लागि खटाइएको आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानको खरिदमा भएको अनियमिततामा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा समेत ३४ जना विभिन्न दर्जाका प्रहरी र एस्युर्ड रिक्स लिमिटेड, लन्डनका निर्देशक माइकल राडार र भगवती टे«डर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीलाई रु २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६२९ पैसा ३०  बिगो माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यसैगरी सभासद् डिबी कार्की र स्वामी ब्रम्हानन्द उदासीले एकआपसमा मिलोमतो गरी राजकुमार  राईलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षक बनाइदिने भन्दै  घुस लिने काम गरेको भन्दै रु चार लाख पाँच हजारको बिगो माग दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका नेपाल आयल निगमजस्ता सञ्चित घाटा भएका सङ्घ संस्थान, प्रतिष्ठान, समितिलाई कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्था नपुगेसम्म बोनस वितरण नगर्नका लागि मुख्य सचिव, अर्थ , श्रम तथा यातायात  र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिइएको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौ महानगरपालिका र इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रा.लि.बीच काठमाडौ महानगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानमा निमार्ण गर्न लागिएको आकाशे पुल पैदल यात्रीको हितका लागि भन्दा पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि निमार्ण गर्न लागिएको भन्दै निमार्ण रोक्न भौतिक योजना तथा निमार्ण मन्त्रालय,स्थानिय विकास मन्त्रालय र काठमाडौ महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतार हतार काम गर्ने प्रवृति बढेको तर्फ पनि आयोगले सरकारका विभिन्न निकायलाई त्यस्तो नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गर्न लागेको जहाजका सम्बन्धमा कानुनी एवम् प्रक्रियागत कमजोरी भएको भन्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसकार सहित छजनाउपर रु पाँच करोड ७३ लाख ७५ हजार बिगो माग दाबी गरी विशेष अदालतमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आयोगले आर्थिक वर्षमा करिब ३९ करोड ६२ लाख बिगो दावी गरेकामा अनुसन्धानबाट करिब रु छ करोड ४६ लाख असुल गरेको छ । त्यस्तै करिब रु २७ करोड २८ लाख  असुल उपर गर्नका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार ६७ थान मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरिएको छ भने ६५ थान मुद्दा दायर गर्नका लागि तयार भएको छ । यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र करिब २२९ रोपनी र उपत्यका बाहिर करिब ५८० रोपनी जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको जनाएको छ ।

आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै करिब ८४८ रोपनी  जग्गा र उपत्यका बाहिर करिब १८८ रोपनी जग्गा  सरकारको नाममा कायम गर्न लेखिपठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगका लागि विनियोजन गरिएको करिब रु १० करोड ८१ लाखमध्ये करिब रु नौ करोड १० लाख खर्च भएको जानकारी दिइएको थियो । यो कुल बजेटको करिब ०.०३२ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यसैगरी आयोगले भष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धानका लागि प्रहरी महाशाखा प्रमुखको मातहतमा विशेष एकाइ खडा गरी गोप्यरुपमा सुराकी परिचालन गरी सूचना सङ्कलन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरिएको छ भने स्थानीयस्तरमा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न सबै जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको जिल्ला समन्वय समितिलाई क्रियाशील बनाएको छ । यसै वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि आयोगको पहलमा गत वर्ष फागुन १२ गते संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ ।