शान्ति प्रक्रिया बारे शिर्ष तिन दलको प्रस्ताव

अशोक दाहाल /मनोज सत्याल

Late GP Koirala and Maoist Chairman Prachanda Signing Peace Agremanet

दलहरु पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णलाइ आफ्नो लक्ष्य दावि गरिरहेका छन् । तिन बर्ष यता शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णमा आफ्नो धारण प्रष्ट गर्न नसकेका दलहरुले समेत शान्ति र संविधानमा कार्ययोजना सहितको खाका प्रस्तुत गरेका छन् ।

यद्यपी दलहरुले आ आफ्ना खाका बाट केही मात्रामा भए पनि तल माथी नगरे सहमति कायम हुन अझै गाह्रो छ । त्यसलै कोही नहार्ने शैलिको प्रयोग गरि तत्काल शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु र संविधान निमार्णमा ध्यान दिन आवश्यक छ । 

• माओवादी, काँग्रेस र एमालेको संख्या बारे धारणा

• माओवादी, काँग्रेस र एमालेको मालालिटिबारे धारणा

• माओवादी, काँग्रेस र एमालेको पुनस्थापना प्याकेजबारे धारणा

शान्ति प्रक्रिायाको पछिल्लो प्रस्तावमा दलहरु केही लचिलो देखिएका छन् । माओवादी र एमाले लडाकु समायोजनको संख्यामा समेत सहमति नजिक देखिएका छन् तर काँग्रेस अझै कडा अडानमा रहेका छन् । त्यस्तै माओवादीले पनि संख्या र दर्जा मिलानमा केही तल माथी गर्न जरुरी रहेको छ । तिनै दलको समायोजनमा जाने लडाकु, समायोजन मोडालिटी र पुनस्थापना प्याकेजबारे थाहा पाउन तल पढ्नुहोस् । .........

संविधान सभाको प्रमुख दल एककिृत नेकपा माओवादीको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि प्रस्ताव ः

शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सरकारबारे एकीकृत नेकपा(माओवादी) को प्रस्ताव एवम् प्रतिबद्धता

UCPN Maoist Party Office

देशको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने तथा शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गम्भीर जिम्मेवारीका साथ पार्टीका तर्फबाट निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनस्र्थापनाबारे

क) नेपाली सेना अन्तरगत महानिर्देशनालयको गठनको मोडालिटी बनाउने ।
ख) भौतिक स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्ने र उमेर, विवाह, शिक्षा लगायतका विषयमा समायोजनको विशेष मापदण्ड अनुसार लडाकुहरु निश्चित इकाईमा समायोजन गर्ने ।
ग) पार्टीको केन्द्रीय समिति जस्तो जिम्मेवार निकायमा रहेका प्रमुख कमाण्डरहरुलाई राज्यद्वारा सम्मान दिँदै र समायोजनमा नगई राजनैतिक काममा लगाउने । बाँकी कमाण्डरहरुको दर्जा मिलान SENA SAMAYOJAN SAMITI OR विशेषज्ञहरुको टिमबाट एक हप्तामा सुझाव लिएर निर्धारण गर्ने ।
घ) पुनस्र्थापना प्याकेज सहमतिले निर्माण गर्ने । स्वेच्छिक विदाई ९न्यमिभल ज्बलमकजबपभ० का लागि तह अनुसार रु. ७ लाख देखि १० लाख सम्मको रकम प्रदान गर्ने । रकम सहमतिले किस्ताबन्दीमा दिन सकिने । घाइते, अपांगहरुका हकमा सम्मानजनक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने ।
ङ) समायोजनको संख्या ८ हजार वरिपरि निर्धारण गर्ने । शारीरिक तन्दुरुस्ती र पुनस्र्थापना प्याकेजको प्रभावकारिता अनुसार संख्यामा केही थपघट हुनसक्ने ।
च) समायोजित सेनाको जिम्मेवारी एक नियमित सेना को हैसियतले कुनै पनि क्षेत्रमा प्राप्त हुनसक्ने ।
छ) उपरोक्त विषयमा सहमतिसँगै ०६८ भाद्र १४ भित्रै समायोजन र पुनस्र्थापनाको शिविरमा लडाकुहरुको पुनर्वर्गिकरणको प्रक्रिया व्यवहारतः आरम्भ गर्ने । यो प्रक्रिया आरम्भ भएको एक महिनाभित्र पूरा गर्ने ।
ज) समायोजन र पुनस्र्थापनामा जाने लडाकुहरुलाई औपचारिक समारोहसहितको विदाई कार्यक्रम डेढ महिनाभित्र आयोजना गर्ने ।
झ) राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र सेनाको लोकतान्त्रिकरणको योजना निर्माण गर्न सहमतिले कार्यदल गठन गर्ने ।
ञ) माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन लगत्तै लडाकु, हातहतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

२. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु बारे

क) वेपत्ताहरुको स्थिति छानविन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग आवश्यक कानूनको निर्माण गरी एक महिनाभित्र गठन गर्ने ।
ख) अझैसम्म फिर्ता हुन बाँकी रहेका द्वन्दकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरुले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरुका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्च स्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने ।
ग) वाईसीएल लगायत सबै राजनीतिक दलहरुसँग सम्बन्धित युवा संगठन बारेका पूर्व सहमति तत्काल प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
घ) दश वर्षे जनयुद्धको क्रममा माओवादी नेता तथा कार्याकर्ताहरुमाथि लगाइएका फिर्ता हुन बाँकी सबै मुद्दा तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र फैसला भैसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने ।
ङ) वृहद् शान्ति सम्झौता र त्यसपछि मधेसी मोर्चा लगायत विभिन्न पक्षहरुसँग गरिएका सहमति, सम्झौता र समझदारीहरु निश्चित कार्यतालिका निर्माण गरी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने ।
च) माओवादी नेताहरुको कार्यान्वयन हुन बाँकी दोहोरो सुरक्षा प्रणालीको तत्काल अन्त्य गर्ने ।
छ) माओवादी नेताहरुसँग र शिविरहरुमा रहेका गाडीहरुको नियमन तुरुन्त गर्ने ।

३. संंविधानबारे

क) राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको संघीय ढाँचामा पुनर्संरचना लगायत सहमति कायम हुन बाँकी रहेका संविधानका विषयहरुमा प्रमुख दलहरु बीच तुरुन्त सहमति कायम गरी वा सहमति कायम हुन नसकेमा आवश्यक विधि र प्रक्रिया अवलम्वन गरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने ।
ख) आगामी ६ महिनाभित्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप्ने ।

४. सहमतिको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारबारे

क) सहमतिले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहभागी रहेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार तत्काल गठन गर्ने ।
ख) सेना समायोजन सहितको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा हुने बेलासम्म पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व  पहिलो ठूलो दल एकीकृत नेकपा(माओवादी)ले गर्ने र त्यसपछिको कार्यकालको सरकारको नेतृत्व आलोपालो प्रणाली अनुसार सहमति गर्ने ।
ग) मन्त्री मण्डलको बाँडफाँड सहमतिका आधारमा गर्ने । संयुक्त सरकारको सञ्चालनको लागि न्यूनतम् साझा कार्यक्रम र आचार संहिता निर्माण गर्ने ।

५. राजनैतिक संयन्त्र निर्माणबारे

शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संयुक्त सरकार सञ्चालन सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्न आवश्यक दिशानिर्देश गर्न प्रमुख राजनीतिक दल÷मोर्चाका प्रमुखहरु रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्ने ।

२०६८ भाद्र ८
एकीकृत नेकपा (माओवादी)

संविधान सभाको दोश्रो ठुलो दल नेपाली काँग्रेसको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि प्रस्ताव ः

Neplese Congress Party

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिबाट
भाद्र २१, २०६८ मा पारित
शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसको धारणा

विगतमा पटक–पटक संविधानसभाको अवधि बढाउँदा पनि शान्ति प्रकृयाका सम्बन्धमा ठोस उपलब्धी हुन नसक्नु र संविधानका मूलभूत विषयमा मतभेद कायमै रहनु मुलुककै लागि अत्यन्त दुःखद अवस्था हो । संविधान निर्माण शान्ति प्रकृयाको अन्तिम कार्य भएकोले शान्ति प्रकृयाका विषयहरू समाधान नगरी राष्ट्रिय सहमतीका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान जारी हुन सक्दैन भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । तसर्थ, शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउन निम्न प्रकार प्रस्तुत हुन नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री एवं एनेकपा (माओवादी) लाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

१.    एनेकपा (माओवादी) का पूर्व लडाकूहरुको शिविरमा हतियार भण्डारण भएका कन्टेनरहरुको चावी अत्यन्त ढिलै गरेर भए पनि (संविधानसभा गठन भई गणतन्त्र कार्यान्वयन भएको चौथो वर्षमा) विशेष समितिलाई बुझाएको हालैको कार्य शान्ति प्रकृया अघि बढाउने एक सकारात्मक कदमको रुपमा देखिएता पनि माओवादी पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरुबाटै यो घटनाको नाटकीय ढंगबाट विरोध शुरु भएका कारण एनेकपा (माओवादी) को शान्ति प्रकृयाका सन्दर्भमा स्पष्ट र इमान्दार दृष्टिकोण नभएको अनुमान हुन थालेको छ । तसर्थ शान्ति प्रकयाका बारेमा विगतमा भएका सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा विश्वसनीय र भरपर्दो ढंगले वस्तुगत आधारमा प्रस्तुत हुन प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराई एवं एनेकपा (माओवादी) पार्टीलाई नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ ।

२.    अब पूर्व लडाकूहरू रहेका शिविरहरू विशेष समितिको रेखदेख एवं नियन्त्रणमा आएको भनिए पनि व्यवहारिक रुपले विशेष समितिको नियन्त्रणमा तुरुन्त ल्याउनु पर्दछ । त्यसैगरी सहायक शिविरहरूमा रहेका पूर्व लडाकूहरूलाई मुख्य शिविरहरूमा स्थानान्तरण गरी सबैको विवरण अद्यावधिक गरिनु पर्दछ । 

३.    पूर्व लडाकूहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि विधि, प्रक्रिया र संख्या निर्धारण सम्बन्धमा रहेका मतभेदहरूलाई संविधानको धारा १४५, १४६, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सहमति, २०६५÷३÷११ को राजनीतिक दलहरू बीच भएको सहमति र विशेष समितिको कार्यादेश लगायत संवैधानिक व्यवस्था र पूर्व सहमति एवं सम्झौता अनुरूप समाधान गरिनु पर्दछ । यी प्रावधान, सहमति र संझौता अनुरूप ४ हजार संख्यामा पूर्व लडाकुहरूलाई व्यक्तिगत आधारमा विभिन्न सुरक्षा निकायहरुमा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरुको स्थापित मापदण्डका आधारमा समायोजन
गर्ने । सो अनुरुप समायोजनको मोडालिटी र पुनस्र्थापनाको स्पष्ट खाका एवं कार्यतालिका बनाई घोषणा गर्ने । कार्यतालिका अनुसार पूर्व लडाकुहरूको समायोजन र पुर्नस्थापन कार्य सम्पन्न नभएमा पूर्व लडाकुहरूप्रति राज्यको कुनै पनि आर्थिक दायित्व नरहने गरी कार्य योजना सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ।

४.    एनेकपा (माओवादी) को पालुङ्गटार बैठकमा सहभागी भएका (एनेकपा माओवादीको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न) पूर्व लडाकहरूलाई शिविरबाट विदा दिनु पर्दछ ।

५.    कन्टेनरमा रहेका र शिविरको सुरक्षामा बाहिर रहेका सबै हातहतियारहरू विशेष समितिले नेपाल सरकारलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । संख्या, तह निर्धारण, मोडालिटी, कार्यक्षेत्र, पुनस्र्थापना प्याकेज आदिका सम्बन्धमा सहमति गरी समायोजन र पुनस्र्थापनमा जाने लडाकूहरुलाई बेग्लाबेग्लै शिविरहरुमा राखिनु पर्दछ । समायोजन र पुनस्र्थापना शिविरहरुको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल सरकारले लिनु पर्दछ । उल्लेखित यी सबै कार्यहरु २०६८ असोज २७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्दछ ।

६.    एनेकपा (माओवादी) को वाइसिएलको अर्ध सैनिक संरचना, कार्यशैली र सोही रुपको जनस्वयंसेवक परिचालन समिति र तिनका क्रियाकलाप पूर्ण रुपमा समाप्त गरी तिनको नियन्त्रणमा रहेका सबै सार्वजनिक, सरकारी र निजी भवन र जग्गा खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनु पर्दछ । नगरिए प्रशासनिक र कानूनी कार्वाही गरिनु पर्दछ ।

७.    माओवादी नेताहरूले प्रयोग गरिरहेका कानून सम्मत नरहेका गाडीहरू सम्बन्धमा प्रचलित कानून अनुसार निर्णय गरिनु पर्दछ । कानून अनुसार नियमित नगरिएका वा हुन नसकेका गाडीहरू प्रशासनले जफत गर्नु पर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।

८.    द्वन्दकाल वा तत्पश्चात् माओवादी पक्षबाट नियन्त्रणमा लिइएका सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिगत लगायतका सबै सम्पत्ति हकवालालाई हस्तान्तरण गरिने सम्वन्धमा २०६३÷१२÷१६ र २०६५÷३÷११ मा राजनीतिक दलहरू विचको सहमती र त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” ले संसदमा गर्नु भएको लगायतका पटक–पटकको प्रतिवद्धता अनुरूप कव्जा सम्पति अद्यावधि फिर्ता नहुनु दुखद हो । तसर्थ, यो कार्य सम्पन्न गर्न एनेकपा (माओवादी) ले संस्थागत रूपमा घोषणा गर्नु पर्दछ । घोषणा अनुरूप काम नभए प्रशासनले कानूनी कारवाही गरी सम्बन्धित हकवालालाई जिम्मा लगाउनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा कार्य प्रगति भए नभएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न संसदीय अनुगमन समितिलाई पुनः क्रियाशील गरिनु पर्दछ । 

९.    माओवादी द्वन्दबाट पीडितहरुलाई न्याय दिने सन्दर्भमा निम्न लिखित कार्यहरु अविलम्व सम्पन्न गरिनु पर्छ ।
(क)     द्वन्दमा मारिएका व्यक्ति र परिवारका सम्बन्धमा—  माओवादीबाट मारिएका, माओवादी सशस्त्र द्वन्दका क्रममा वीरगति प्राप्त गरेका, राज्य र माओवादीको भीडन्तमा परि मारिएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरी उनीहरुको परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(ख)     द्वन्दमा परि अंगभंग र अपाङ्ग भएकाहरुको सम्बन्धमा— माओवादीबाट अंगभंग र अपाङ्ग बनाइएकाहरुलाई राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(ग)     माओवादीबाट कब्जा गरिएका नीजि तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा— माओवादीबाट कब्जा गरिएका नीजि घर, जग्गा, सम्पत्तिको कब्जा भएका मितिदेखि सम्बन्धित घर जग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ र कब्जा सम्पत्ति सम्बन्धित हकवालालाई फिर्ता गरी भोग चलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु
पर्दछ । माओवादीले कब्जा गरेका सरकारी तथा गैर सरकारी सार्वजनिक घर, जग्गा, सम्पत्ति तत्काल खाली गराई सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता गरिनु पर्दछ ।
    संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सम्पत्तिको नैसर्गिक अधिकारमाथि माओवादीको नाङ्गो अतिक्रमणले माओवादीको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने प्रतिवद्धतामा गम्भीर आशंका उत्पन्न गरेको छ । लामो समयदेखि अपहरित सम्पत्ति माथिको जनताको यो संवैधानिक अधिकारको प्रचलनका लागि नेपाली कांग्रेस मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु समेतको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
(घ)    सम्पत्ति नोक्सान भएका द्वन्द पीडितहरुलाई राहत— माओवादीको आक्रमणमा परि बम विष्फोट, आगलागी आदिबाट सम्पत्ति ध्वस्त भएका, लुटिएका व्यक्तिहरुलाई नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति दिइनु पर्दछ ।
(ङ)    द्वन्द पीडितहरुको ऋण, कर्जा मिनाह गर्ने सम्बन्धमा— माओवादी सशस्त्र द्वन्दका कारण मारिएका व्यक्ति वा निजका परिवारले, विस्थापित परिवारले, अंगभंग भएका परिवारले, सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारले बैंकबाट ऋण कर्जा लिएको रहेछ भने त्यस्तो ऋण कर्जाको हकमा सम्पूर्ण व्याज र रु. दश लाखसम्म साँवा समेत मिनाहा गरिनु पर्दछ ।
(च)    विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने सम्बन्धमा— विस्थापितहरुलाई पुनस्र्थापना गराउन दिएको राहत, सहयोगको रेकर्ड सार्वजनिक गर्ने र जसले राहत पाउन सकेको छैन वा पाए पनि अत्यन्त न्यून मात्र पाएको छ, सबैलाई उचित राहत पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राहत सहयोग उपलब्ध गराई आफ्नो घर गाउँमा पुनस्र्थापना गर्ने सहज वातावरण तयार गरिनु पर्दछ ।
(छ)    द्वन्दबाट पीडित बालबालिका तथा महिलाहरुलाई न्याय — द्वन्दबाट पीडित तथा द्वन्दकालिन अवस्थामा भएको हिंसाबाट मनोवैज्ञानिक असर परी जीवनयापनमा कठिनाई भोगिरहेका बालबालिका तथा महिलाहरुको उद्धार तथा राहतका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेछ ।
(ज)    द्वन्द पीडितहरुलाई न्याय दिने उपरोक्त कार्यहरु विशेष कार्य योजना बनाएर अविलम्व कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

 उल्लेखित कार्यहरु सम्पन्न गर्न÷गराउन पार्टीले एक केन्द्रीय संयन्त्र बनाई पहल गर्नेछ ।

१०.    वेपत्ताहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा—
(१)    माओवादी सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरूको छानविन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गराउन आयोग गठन गरिनु पर्दछ ।
(२)    वेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
(३)    आयोग गठन गर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायको दृष्टिले उपयुक्त ढंगबाट विधेयक पारित गरिनु पर्दछ ।
(४)    निष्पक्षताको लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ ।

११.    सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन–
(१)    द्वन्दकालमा भएका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र समाजमा मेलमिलाप गराउने उद्देश्यका साथ गठन हुने यो आयोगको विधेयक गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी पारित गराउनु आवश्यक छ ।
(२)    निष्पक्षताका लागि आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीश र सदस्यहरूमा न्याय सेवामा कार्य गरिसकेका वा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई राखिनु पर्दछ ।

१२.    शान्ति समितिको गठन–
शान्ति मन्त्रालयमा गठन भएको सर्वदलीय संयन्त्र हाल क्रियाशील रहेको छैन । केन्द्रीय तहको उक्त समितिलाई क्रियाशील गराइनु पर्दछ र जिल्लामा गठित सर्वदलीय शान्ति समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ ।

१३.    १२ वुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, सेना र हतियारको व्यवस्थापन अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता, अन्तरिम संविधान लगायत राजनीतिक दलहरुका बीचमा भएका विभिन्न सहमतिहरुको कार्यान्वयनमा एनेकपा (माओवादी) इमान्दारिताका साथ प्रस्तुत नभएका कारण शान्ति प्रकृया अघि बढ्न सकेको छैन । शान्ति प्रकृया अघि बढ्न नसकेका कारण संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेको छैन । यो यथार्थलाई केन्द्रमा राखी दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली कांग्रेस देशव्यापी रुपमा जनताको माझ निरन्तर गइरहनेछ ।

१४.    माओवादी सशस्त्र द्वन्दकालका पीडितहरुको अभिलेख अविलम्व सार्वजनिक गरिनेछ ।
                                                                                                                             नेपाली काँग्रेस

संविधान सभाको तेश्रो दल नेकपा एमालेको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि प्रस्ताव ः

UML Party Office

माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापनाबारे निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरु

१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया आरम्भ नहुँदासम्म यस अघि भएको सहमति अनुरुप विशेष समितिले अनुगमन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
२. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधि गर्नको लागि आवश्यक टिम खटाउने (सात वा बढी) । यो काम गर्न अनमिनले तयार गरेको सम्पूर्ण विवरण विशेष समितिलाई तत्काल उपलब्ध गराउने ।
३. माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई स्वेच्छिक अवकाश, सुरक्षा निकायमा समायोजन र पुनःस्थापनाको विकल्प  रोज्न दिने ।
४. माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा समायोजन गर्ने । संख्याको आधारमा निम्न विकल्पहरुमा ध्यान दिनेः

•   नेपाली सेना बाट ३५ प्रतिशत,  सशस्त्र प्रहरीबाट १५ र  नेपाल प्रहरीबाट  १५ प्रतिशत तथा लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशत ।
• नेपाली सेनाबाट ३५ र सशस्त्र प्रहरीबाट ३० प्रतिशत र लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशत ।
•  नेपाली सेनाबाट ६० प्रतिशत र लडाकुहरुबाट  ४० प्रतिशत तथा बाँकि रहेका लडाकुहरुलाई सशस्त्र प्रहरीमा लैजाने ।

५. प्रवेशको मापदण्ड
५.१. उमेर, शिक्षा, वैवाहिक स्थितिमा आवश्यक लचकता कायम गर्दै बाँकी नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार गर्ने ।

• सिपाहींमा कम्तिमा पाँच कक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने कि आठ कक्षा वा कति कक्षासम्म छुट   दिनसकिने ।
• अन्य दर्जामा प्राप्त शिक्षाको एक तहमाथि सम्म मान्यता दिने ।
• उमेरको हकमा तोकिएको दर्जाका लागि आवश्यक उमेरको सीमामा माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तीन बर्षभन्दा बढी उमेर फरक नपर्ने गरी तोक्ने ।
• ब्रिजिङ कोर्स अनिवार्य हुने ।

५.२. विशेष समितिबाट टिम बनाएर त्यसैले मापदण्ड निर्धारण गर्ने वा नेपाली सेना वा सम्बन्धित सुरक्षा निकाय स्वयंले विशेष समितिको निर्णय–निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै स्वयं मापदण्ड निर्धारण गर्ने ?
५.३. जुनसुकै किसिमले मापदण्ड निर्धारण गरेपनि स्वास्थ्य र शारीरिक तन्दुरुस्तिको सैनिक मापदण्ड पालना गर्ने ।
५.४. समूह विभाजन (रिग्रुपिंङ) गर्ने समयमा मापदण्डबारे स्पष्ट ब्याख्या गर्ने र मापदण्ड पूरा नभएकाले नेपाली सेना÷सुरक्षा निकायमा प्रवेश नपाउने कुरा राख्ने । तर व्यक्तिगत रुपमा मापदण्ड पूरा भए वा नभएको परीक्षण तालिममा समावेश हुनु अघि गर्ने । यस्तो परीक्षण र छनौटका लागि कानूनसम्मत् रुपमा एउटा बोर्ड गठन गर्ने ।
५.५. छनौट प्रक्रियालाई सहज तुल्याउन समूह वर्गिकरण हुनु अघि नै एनेकपा (माओवादी ) स्वयंले तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही तोकिएको संख्यामा समायोजनमा समावेश हुने लडाकुहरुको छनौट गर्ने ।
५.५. मापदण्ड पूरा नगर्नेहरुलाई पुनःस्थापनामा पठाउने वा पद निवृत्त गर्ने ।
५.६. समूह विभाजन गर्नु अघि सर्भे टिमको तर्फबाट स्वेच्छिक अवकाश, समायोजन र पुनःस्थापनामा जानेहरुका लागि आफ्नो रुचि अनुसार विकल्प छान्नको लागि फर्म वितरण गर्ने तथा विशेष समितिबाट खटाइएका कर्मचारीहरुले परामर्श दिने । साथै माओवादी सेनाका कमाण्डरहरुले पनि लडाकुहरुलाई मापदण्ड र पुनःस्थापनाबारे सबैलाई राम्ररी जानकारी गराउने ।

६. संख्या
३.१. ६००० वा
३.२. ७०००
७. दर्जा ÷तह निर्धारण
७.१. नेपाली सेना वा सम्बन्धित सुरक्षा निकायको विद्यमान संरचना, नियम र प्रणाली नबिग्रिने व्यवस्था गर्ने ।
७.२. शिक्षा, अनुभव र सेवा अवधिलाई आधार बनाउने ।
७.३. सुरक्षा निकायसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन÷प्रणालीलाई आधार बनाउने ।
७.१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुमा कतिजना जनरल स्तरका छन् (७ जना?)र  कतिजना डिभिजन कमाण्डर (२३ जना?) छन् तथा उनीहरु मध्य कतिलाई कस्तो विकल्पमा लैजाने भन्ने तय गर्ने । विकल्पहरुः

•    एनेकपा (माओवादी) ले राजनीकि जिम्मेवारी दिने ।
•   स्वेच्छिक अवकाश दिने ।
•   उपयुक्त पद दिएर तत्काल पद निवृत्त गर्ने ।
•   आर्थिक प्याकेज दिएर पदमुक्त गर्ने ।

७.३. कुनैपनि तहमा ब्रिजिङ कोर्स उत्तीर्ण गर्नु अनिवार्य हुने ।
७.४. संख्या निर्धारण भइसकेपछि सोही अनुसार विभिन्न दर्जामा संख्या तोक्नुपर्ने तथा त्यसरी संख्या तोक्दा सबभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको व्यक्तिभन्दा एक तह तल राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
७.५. विशेष समितिबाट सामान्य नीति तय गरी सो अन्तर्गत विशेषज्ञहरुको एक टिम बनाएर कार्य गर्ने वा सम्बन्धित सुरक्षा निकाय स्वयंले तय गर्ने भन्ने बारे नीतिगत निर्णय गर्ने ।
८. युनिट
८.१. शुरुमा कम्पनी वा ल्पाटुन वा कुन स्तरमा राख्ने भन्ने तय गर्ने । जुनसुकै स्रतमा राखे पनि उपयुक्त समयमा (६ महिना पछि) बर्षपछि नेपाली सेनाले आफ्नो नियम अनुसार मिसाएर राख्न वा सरुवा गर्नसक्ने स्पष्ट सहमति गर्ने ।
८.२. एक ब्रिगेडमा कति बटालियन राख्ने (३–५ ?) तथा ब्रिगेडको संरचना कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने । दुई युनिट माओवादी सेनाका लडाकुहरुको हुने भए ३ युनिट नेपाली सेना÷सुरक्षा निकायको हुने कि?
९. तालिम
९.१. दर्जा अनुसारको ब्रिजिङ कोर्स अनिवार्य हुने ।
९.२. ब्रिजिङ कोर्स सम्बन्धित युनिटमा हुने र यस्तो कोर्सको समयावधि सबै लडाकुहरुको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधि गरिसकेर समूह वर्गिकरण भइसकेपछि सम्बन्धित सुरक्षा निकायले तय गर्ने ।
१०. कार्यक्षेत्र
१०.१. औद्योगिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, निर्माण र राष्ट्रिय निकुञ्ज ।
११. शिविर व्यवस्थापन
११.१. समूह विभाजन भइसकेपछि सहायक शिविरहरु हटाउने र अन्य शिविरहरु पनि आवश्यकता अनुसार मात्र राख्ने ।
१२. हतियार व्यवस्थापन
१२.१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई तालिममा पठाउने समयमा हतियार नेपाल सरकारलाई   बुझाउने । यो सहमति संगै ती सबै हतियार विशेष समितिको मातहत आइसकेको घोषणा गर्ने ।
१३. राजनीतिक असंलग्नता
१३.१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको एनेकपा (माओवादी) संग कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक संलग्ना नरहने भनी पहिले नै सहमति भइसकेको र नेपाली सेना÷सुरक्षा निकायमा प्रवेश गरिसकेपछि व्यवहारमा नै कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक संलग्नता र सम्बन्ध नरहने करा सुनिश्चित गर्ने ।

१४. पुनःस्थापना
१४.१. स्वेच्छिक अवकाश र समायोजनमा सामेल नहुनेहरुलाई पुनःस्थापनामा सामेल गर्ने ।
१४.२. स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरु मध्ये सिपाहीं तहलाई रु. एक लाख देखि दुई लाख, ल्पाटुन तहका कमाण्डरलाई रु. दुई लाख देखि तीन लाख, कम्पनी कमाण्डरलाई रु. ३ लाख देखि पाँच लाख, बटालियन कमाण्डरलाई रु. पाँच लाख देखि सात लाख र डिभिजन कमाण्डरलाई रु. आठ लाख एकमुस्ट रकम उपलब्ध गराउने । यसरी रकम उपलब्ध गराउँदा सेवा अवधिलाई गणना गरी रकम निर्धारण गर्ने विधि  अप्नाउने ।
१४.३. पुनःस्थापनामा जानेहरुका लागि शिक्षा र विभिन्न व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
१५. अनुगमन÷सुपरिवेक्षण
१५.१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको स्वेच्छिक अवकाश, समायोजन र पुनःस्थापनाको समग्र प्रक्रियालाई निष्पक्ष रुपमा अनुगमन÷सुपरिवेक्षण गर्न विशेष समितिले टिमहरु तय गर्नेछ । ती टिमहरुको प्रतिवेदनको आधारमा गर्नुपर्ने आवश्यक निर्णय विशेष समितिले गर्नेछ ।
१६. प्राविधिक÷प्रशासनिक सहयोग
१६.१. माथिको सम्पूर्ण प्रक्रियामा विशेष समितिको सचिवालयले आवश्यक प्राविधिक÷प्रशासनिक सहयोग पु¥याउने छ । समायोजन जस्तो विषयमा विशेष समितिले नेपाली सेना र माओवादी सेनाका लडाकुका कमाण्डरहरु रहेको पाँच सदस्यीय सहयोग समिति गठन गरी खटाउने छ ।
१७. कानूनी र आर्थिक व्यवस्था
१७.१. समायोजन र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कानून मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसंग समन्वय गरी गर्नेछ ।
१७.२. पुनःस्थापना कार्यमा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुको सहयोग जुटाउने  छ ।

२ भाद्र, २०६८, अगस्त १६, २०११