विज्ञ समिति हैन राज्य पुर्नसंरचना आयोग नै बन्ने

अशोक दाहाल

काठमाण्डौँ । लामो समयको अलमलपछि दलहरुले राज्य पुर्नसंरचनाबारे सुझाव दिन अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था भएको राज्य पुर्नसंरचना आयोगनै गठन गर्ने सहमति गरेका छन् । आयोग गठनमा भएको सहमतिसँगै अन्तरिम संविधानको ११ औं संसोधन प्रकृया सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

राज्य पुर्नसंरचना आयोगमा मधेशवादी दलहरुको असहमति रहेपछि आयोगको विकल्पमा संविधानसभाबाट विशेषज्ञ समूह गठन गर्न अन्तरिम संविधान संसोधनको प्रकृया सुरु गरियो । तर विशेषज्ञ समितिमा पनि माओवादीको मोहन बैद्य पक्ष र जनजाती सभासद्हरुको विरोधका कारण प्रकृया अघि बढ्न सकेन । आयोगको विरोध गर्दै आएका मधेशवादी दलहरु क्षेत्राधिकार स्पष्ट भए आयोग मान्न तयार भएपछि दलहरु आयोग गठन गर्ने पुरानै ब्यवस्थामा शुक्रबार अबेर सहमत भएका हुन् । प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच राती अबेर आयोग गठनगर्नेबारे दुई बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार तीन दिनभित्र आयोग गठन गर्ने र आयोगले दुई महिनाभित्र सुझाव पेश गर्ने छ । सहमतिपछि संसदलाई सम्वोदन गर्दै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले चार शक्तिबीच भएको दुई बुँदे सहमतिले संविधान निर्माण प्रकृयालाई गति दिने दावी गर्नुभयो ।

आयोगले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदन सहित त्यसमा उठेका फरक मतलाई समेत समेटेर संविधानसभालाई सुझाव पेश गर्ने सहमति भएको छ । आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि राज्य पुनस्ररचनाका लागि विशेषज्ञ समुह गठनबारे सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

संविधानसभाको कार्यसाचालन नियमावलीको नियम ७७ को उपनियम एकमा विधेयक फिर्ता लिन एक दिन अघिनै सुचना गराउनु पर्ने ब्यवस्था रहेपनि विशिष्ट परिस्थितिका कारण नियम निलम्वन गरि विधेयक फिर्ताको ब्यवस्था मिलाइएको थियो ।

गत कार्तिक १५ गते तीन दल सहित मधेशी मार्चावीच भएको सातवुँदे सहमति अनुसार विशेषज्ञ समुह गठन गर्न सरकारले अन्तरिम संविधानको ११औ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । संसदमा विशेष समय माग गरेर बोल्दै तराई मधेश लोकतान्त्रीक पार्टीका सभासद् जितेन्द्र प्रसाद सोनलले राज्य पुर्नसंरचना आयोगले विवादरहित सुझाव दिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

यसअघि मधेशी मोर्चा र एकीकृत माओवादी वीच भदौ ११ गते भएको सहमतिमा राज्य पुनस्ररचना आयोग गठन नगर्ने सहमति गरेका थिए । मधेशी मोर्चाले राज्य पुनस्ररचना आयोगका विरोध गदै आएको थियो भने नेपाली कांग्रेस आयोगको पक्षमा थियो । संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा आएको भावना मेटाउन सक्ने भन्दै मधेशवादीले आयोगको र जनजाती सभासद्हरुले विशेषज्ञ समितिको विरोध गर्दै आएका थिए ।