अशोक दाहाल
अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली संशोधन नगरे अबको आठ हप्ता (१४ जेठ)मा नयाँ संविधान जारी गर्न असम्भव छ । निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ७० र संविधानसभा नियमावलीका केही प्रावधान संशोधनका लागि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शीर्ष नेतासँग छलफल थालेका छन् ।
अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली संशोधन नगरे अबको आठ हप्ता (१४ जेठ)मा नयाँ संविधान जारी गर्न असम्भव छ । निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न अन्तरिम संविधानको धारा ७० र संविधानसभा नियमावलीका केही प्रावधान संशोधनका लागि संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शीर्ष नेतासँग छलफल थालेका छन् ।
 |
| CA Building of Nepal, New Baneshwor |
- विवाद समाधान एक साता
- मस्यौदा निर्माण दुई साता
- एकीकृत मस्यौदामाथि छलफल एक साता
- मस्यौदा सार्वजनिक र सुझाव सञ्चारमाध्यमबाट
- विधेयकमाथि संशोधन ७२ घण्टा
- सर्वसम्मतिको प्रावधान संशोधन
- राज्य पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक खाकामा मात्र
हटाउन लागिएको व्यवस्था
- निर्वाचन क्षेत्रमा मत संकलन
- जनताको सुझाव ग्रहण
- हरेक धारा पारित गर्ने व्यवस्था
- दलका नेताबाट सहमतिको व्यवस्था
- दोस्रो मतदानका लागि समय
संविधान जारी नहुने अवस्था
- दलहरूबीच विवादित विषयमा तत्काल सहमति नभए
- शान्ति प्रक्रियामा अलमल भए
- राज्यपुनर्संरचनालाई अन्तिम बनाउन लागिए
- दलहरूको अन्तरद्वन्द्व मत्थर नभए
‘संविधान निर्माणका लागि तय गरिएको ६ महिनाको काम ८ सातामा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण नियमावली र संविधान संशोधन एकमात्र विकल्प छ, अन्यथा जेठ १४ मा संविधान जारी हुँदैन,’ संसद् सचिवालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले संविधान र प्रक्रिया संशोधनका लागि छलफल सुरु गरे पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताले गृहकार्य सुरु गरेका छैनन् । सभामुख निकटस्थ स्रोतका अनुसार प्रक्रिया छोट्याउन भने शीर्ष नेता सहमत छन् ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने, संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने र छलफलका लागि जनतामा लैजाने, जनताको सुझाव समावेश गरेर संविधानको विधेयक तयार गरी संविधानसभाबाट पारित गर्ने काममध्ये केही प्रक्रियालाई छोट्याएर जान दलहरूले सहमति जनाएका छन् । अब संविधानसभाको कार्यकाल लम्बिन नसक्ने भएकोले जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
‘अब नियमावली र संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया छोट्याउनुको विकल्प छैन’ संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले सोमबार हिमालय टाइम्ससँग भने । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण चरणहरूमा प्रक्रिया छोट्याउँदा संविधान परिपक्व नबन्ने संभावना र नछोट्याए संविधान नै नबन्ने खतराका कारण दलहरू अलमलमा छन् ।
दलहरूले संविधानको एकीकृत मस्यौदा जनतामा लगेर छलफल गर्ने र संविधानको विधेयक पारित हुन नसके सहमतिका लागि संसदीय दलका नेताहरूलाई उपलब्ध गराइएको १५ दिनको समय कटौती गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सहमतिका लागि यतिका समय दिइसकिएको छ, त्यसैले संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर सहमतिका लागि व्यवस्था गरिएको १५ दिनको समय कटौती गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने । दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति भएपछि एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न संवैधानिक समितिलाई दुईदेखि तीन साता दिने र संविधानको विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टामात्र दिने दलका नेताहरूको तयारी छ ।
तयारीबारे दलहरूले हालसम्म संविधानसभा सचिवालयसँग छलफल सुरु नगरेको संविधानसभा सचिवालयका कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘दलहरू शान्ति प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित भएकाले पनि होला यसबारे हामीसँग औपचारिक छलफल भएको छैन,’ ढुंगानाले हिमालय टाइम्ससँग भने । अर्कोतिर, दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति भए एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न संवैधानिक समितिले धेरै समय नलगाउने सभापति आचार्यको भनाइ छ । ‘दलहरूले कसरी प्रतिवेदन दिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ, सबै विवाद समाधान भएर आयो भने हामीलाई एकीकृत मस्यौदा निर्माणमा धेरै समय लाग्दैन,’ सभापति आचार्यले भने, ‘प्रक्रिया मिलाउन फेरि सचिवालयलाई जिम्मा दिइयो भने बढी समय लाग्नसक्छ ।’ संविधानको एकीकृत मस्यौदामाथि संवैधानिक समिति र संविधानसभामा एक सातामात्र छलफल गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाटै मस्यौदा सार्वजनिक र सुझाव ग्रहण गरेर प्रक्रिया छोट्याउन सकिने सुझाव संसद् सचिवालयको छ ।
‘सभासद्हरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पहिलो मस्यौदामाथि मत संकलन गर्ने’ संविधानसभा नियमावली प्रक्रिया हटाउन लागिएको छ । मस्यौदामाथि आएको जनताको सुझाव एकीकृत मस्यौदामा समावेश गर्न संविधानसभामा छलफल गर्ने प्रक्रियासमेत हटाउने तयारी भएको छ । संविधानका प्रत्येक धारा छुट्टाछुट्टै पारित गर्ने र धारा पारित नभई पुनः मदतान गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि छुट्याइएको ७ दिनको समयसमेत कटौती गर्ने तयारी छ । संविधानको हरेक धारा सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर विधेयक एकसाथ दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । राज्य पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक खाकामा सहमति गरेर राज्य पुनर्संरचनाको प्राविधिक प्रक्रिया थाती राखेर जान शीर्ष तीन दलबीच छलफल भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूको असहमति रहने संभावनाका कारण संघीयताको प्राविधिक पक्षलाई थाती राख्न पहल नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
हिमालय टाइम्समा २०६८/१२/२१ मा प्रकाशित समाचारबाट
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने, संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने र छलफलका लागि जनतामा लैजाने, जनताको सुझाव समावेश गरेर संविधानको विधेयक तयार गरी संविधानसभाबाट पारित गर्ने काममध्ये केही प्रक्रियालाई छोट्याएर जान दलहरूले सहमति जनाएका छन् । अब संविधानसभाको कार्यकाल लम्बिन नसक्ने भएकोले जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
‘अब नियमावली र संविधान संशोधन गरेर नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया छोट्याउनुको विकल्प छैन’ संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले सोमबार हिमालय टाइम्ससँग भने । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण चरणहरूमा प्रक्रिया छोट्याउँदा संविधान परिपक्व नबन्ने संभावना र नछोट्याए संविधान नै नबन्ने खतराका कारण दलहरू अलमलमा छन् ।
दलहरूले संविधानको एकीकृत मस्यौदा जनतामा लगेर छलफल गर्ने र संविधानको विधेयक पारित हुन नसके सहमतिका लागि संसदीय दलका नेताहरूलाई उपलब्ध गराइएको १५ दिनको समय कटौती गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सहमतिका लागि यतिका समय दिइसकिएको छ, त्यसैले संविधानको धारा ७० संशोधन गरेर सहमतिका लागि व्यवस्था गरिएको १५ दिनको समय कटौती गर्न सकिन्छ,’ आचार्यले भने । दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति भएपछि एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न संवैधानिक समितिलाई दुईदेखि तीन साता दिने र संविधानको विधेयकमाथि संशोधनका लागि ७२ घण्टामात्र दिने दलका नेताहरूको तयारी छ ।
तयारीबारे दलहरूले हालसम्म संविधानसभा सचिवालयसँग छलफल सुरु नगरेको संविधानसभा सचिवालयका कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए । ‘दलहरू शान्ति प्रक्रियाका विषयमा केन्द्रित भएकाले पनि होला यसबारे हामीसँग औपचारिक छलफल भएको छैन,’ ढुंगानाले हिमालय टाइम्ससँग भने । अर्कोतिर, दलहरूबीच विवादित विषयमा सहमति भए एकीकृत मस्यौदा तयार गर्न संवैधानिक समितिले धेरै समय नलगाउने सभापति आचार्यको भनाइ छ । ‘दलहरूले कसरी प्रतिवेदन दिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ, सबै विवाद समाधान भएर आयो भने हामीलाई एकीकृत मस्यौदा निर्माणमा धेरै समय लाग्दैन,’ सभापति आचार्यले भने, ‘प्रक्रिया मिलाउन फेरि सचिवालयलाई जिम्मा दिइयो भने बढी समय लाग्नसक्छ ।’ संविधानको एकीकृत मस्यौदामाथि संवैधानिक समिति र संविधानसभामा एक सातामात्र छलफल गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाटै मस्यौदा सार्वजनिक र सुझाव ग्रहण गरेर प्रक्रिया छोट्याउन सकिने सुझाव संसद् सचिवालयको छ ।
‘सभासद्हरूले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा गएर पहिलो मस्यौदामाथि मत संकलन गर्ने’ संविधानसभा नियमावली प्रक्रिया हटाउन लागिएको छ । मस्यौदामाथि आएको जनताको सुझाव एकीकृत मस्यौदामा समावेश गर्न संविधानसभामा छलफल गर्ने प्रक्रियासमेत हटाउने तयारी भएको छ । संविधानका प्रत्येक धारा छुट्टाछुट्टै पारित गर्ने र धारा पारित नभई पुनः मदतान गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि छुट्याइएको ७ दिनको समयसमेत कटौती गर्ने तयारी छ । संविधानको हरेक धारा सर्वसम्मतिबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर विधेयक एकसाथ दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने तयारी भइरहेको उच्च स्रोतको भनाइ छ । राज्य पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक खाकामा सहमति गरेर राज्य पुनर्संरचनाको प्राविधिक प्रक्रिया थाती राखेर जान शीर्ष तीन दलबीच छलफल भए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूको असहमति रहने संभावनाका कारण संघीयताको प्राविधिक पक्षलाई थाती राख्न पहल नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
हिमालय टाइम्समा २०६८/१२/२१ मा प्रकाशित समाचारबाट
No comments:
Post a Comment