शुक्रबारबाट संसदको हिउदे अधिवेशन अन्त्य,

समावेशी विधेयक ल्याउनुपर्ने लगायत मागराख्दै स्वतन्त्र सहित साना दलका चारजना सभासदले संसदको दोस्रो बैठकपनि अबरुद्ध गरेपनि नारावाजीका बीच सभामुखले संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्नुभएको हो । संसदमा समावेशी विधेयक ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखी चारजना सभासदले झण्डै पौने घण्टा संसदमा नारावाजी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यबस्था रहेको छ । सरकारले बार्षिक बजेट ल्याउनकालागि संसदको हिउदे अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । संसदको हिउदे अधिवेशन गत पूष २५ गतेबाट सुरु भएको थियो । त्यसअघि संसदमा समावेशी विधेयक ल्याउनुपर्ने तथा संविधानमा अल्पसंख्यक समूदायका अधिकार सुनिश्तिच नभएको आरोप लगाउदै संसदमा रहेका स्वतन्त्र सहित तीन साना दलका सभासदले संसदको पहिलो बैठक अबरुद्ध गरेका थिए । संसदको बैठकको सुरुमै सभामुखसंग समय लिएर नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका बुद्धरत्न मानन्धरले आफूहरु संविधानको विरोधी नभएपनि सरकार पिछडिएका समूदायको मुद्दालाइ गौण रुपमा लिएको आरोप लगाउनुभयो ।
दलित, मुस्लिमका मुद्दा ओझेलमा पार्नका निम्ति अनेक षडयन्त्र भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । आफूहरुका मागलाइ जनताको माग नमान्ने शासकीय प्रबृत्तिका बिरुद्ध आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको बताउनुभयो । मानन्धर बोले लगत्तै दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, संघीय लोकतान्त्रिक मंचकी रुकमिणि चौधरी, स्वतन्त्र सभासद सदरुल मियाँ र नेपा राष्ट्रिय पार्टीका मानन्धरले ह्वेल घेरेका थिए ।
पौष २५ गते सुरु भएको संसदको नवौ अधिवेशनवाट झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए भने, चारवटा विधेयक पारित भएका थिए । अधिवेशनवाट सूर्तीजन्य पदार्थको कारोवार सम्बन्धी विधेयक, लगानी बोर्ड विधेयक, मेलमिलाप विधेयक र न्याय प्रसासन सम्बन्धी विधेयक पारित भएका थिए । १ सय ४ घण्टा चलेको अधिवेशनमा ३८ बैठक बसी ४५ घण्टा खास काममा खर्च भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
जेठ १४ मा संविधान असम्भव, मस्यौदा भने सम्वभ छ ः दलहरु
काठमाण्डौँ, ०९ बैशाख । प्रमुख तिनदलका शिर्षस्थ नेताहरुले आउँदो जेठ १४ गते भित्र संविधान जारी गर्न असम्भव रहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्धारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुले जेठ १४ गते सम्ममा संविधानको एकीकृत मस्यौदा मात्र सम्भव रहेको बताएका हुन् । संविधान निमार्णको गतिरोध अत्य र संवैधानिक निकास विषयक कार्यक्रममा बोल्दै नेताहरुले संविधान निमार्णका लागी समय घर्किएकाले म्याद थपबारे समेत आफुहरु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १४ गते ब्यवहारिक रुपमा पनि संविधान निमार्ण सम्भव नरहेको बताउनुभयो । दाहालले भन्नुभयो ः जेठ १४ मा संविधान घोषणा सम्भव छैन । मस्यौदा मात्र संभव छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले जेठ १४ गते संविधानको एकीकृत मस्यौदा भने आउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत मस्यौदा समेत पूर्ण रुपमा नआउने भन्दै मस्यौदा भिन्न मतहरुलाइ अनुसुचिमा राखिएर प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले संचार माध्यममा आए जस्तो आफुले सात दिनमा संविघान बन्छ नभनेको भन्दै राजनैतिक इच्छाशक्ति भए सात दिन प¥याप्त भएको प्रतिकात्मक धारणा राखेको स्ष्पट गर्नुभयो । प्रचण्डले केही बुदाँमा सहमति नजुटको अवस्थमा संविधान सभाको म्याद थपको विकल्प नरहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ः ९८ बुदाँ सहमति जुट्यो २ बुदाँमा सहमति जुटेन भने म्याद थप्नुको विकल्प छैन ।
प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शुशिल कोइरालाको सबै कुरा माओवादीमा अड्किएको भन्ने भनाइको खण्डन गर्दै हलो अड्काएर गोरु चुट्ने प्रयास गरेको अरोप लगाउनुभयो । प्रचण्डले भन्नुभयो ः ठुलो दल सबै माओवादीले गनुपर्छ भन्ने भए माओवादीलाइ छोड्दिए भइहाल्छ । प्रचण्डले मधेशवादी दललाइ समेत संविधानको म्याद थपमा तत्काल निष्कर्ष नपुग्न आग्रह गर्दै सकारात्मक रुपमा सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आउँदो जेठ १४ गते भित्र संविधानको खाकामात्र संम्भव रहेको बताउनुभयो । संविधान जारी नगरि संविधान सभा विघटन नहुने भन्दै खनालले जेठ १४ मा संविधान नबेने म्याद थप गनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रिाया टुङ्गो नलागे नयाँ संविधानको कार्यन्वयन कस्तो होला भन्ने बारे जनतामा शंका रहेका बताउनुभयो । उहाँले जेठ १४ बारे नयाँ ब्यवस्थापन गनुपर्ने भन्दै घुमाऊरो पारामा म्याद थपको विकल्प नभएको दोहो¥याउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने नगर्ने माओवादीको हातमा रहको बताउनुभयो । उहाँले यथास्थीतिमा संविधान सभाको म्याद गर्दा जनतामो निराशा आउने बताउनुभयो । कोइरालाले संविधान निमार्णमा हालसम्म खासै तात्पर्य भएका बुदाँमा सहमति नभएको भन्दै मुल कुरा प्रजातान्त्रिक मुद्यामा सहमति नभएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादीले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गाऊन सहयोग नगरेसम्म संविधान निमार्ण नहुने ठोकुवा गर्नुभयो ।
तराइ मधेश लोकतान्त्रीक पार्टिका महन्थ ठाकुरले आफुहरु कुनैपनि हालतमा संविधान सभाको म्याद थपका पक्षमा नभएको बताउनुभयो । उहाँँले म्याद यसअघि गरिएको म्यादथपले केही नभएको भन्दै फेरी म्याद थप गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले तिन दल बिचको सहमतिमा मधेशवादी दलहरुल अब तालि नबजाउने भन्दै संविधान सभा बहिष्कारको चेतावनि दिनुभयो ।
सर्वोच्च बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कानुन ब्यवसायीहरुले राजनैतिक सहमति कायम गर्न नेतााहरुलाइ सुझाव दिएका थिए ।
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितद्धारा उपसभापतिमा पौडेल र महामन्त्रीमा सिटौलाको नाम पारित
नेपाली कङग्रेसको आज बसेको केन्द्रिय कार्यसमितीको बैठकले उपसभापतीमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्ण सिटौलालाई सर्वसम्मतीले चयन गरेको छ । सभापति शुसील कोईरालाले उपसभापतिमा पौडेल र महामन्त्रीमा सिटौलालाई गर्नुभएको प्रस्ताव आज बसेको बैठकले सहमतीमा अनुमोदन गरेको हो । झन्डै पाँच महिना अघि गरिएको प्रस्ताव वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षधर नेताहरुको तीब्र विरोधका कारण पारित हुन सकिरहेको थिएन । सभापती कोईरालाको प्रस्ताव एकपक्षीय भएको भन्दै देउवा पक्षधर नेताहरुले प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमतकिा आधारमा नयाँ प्रस्ताव केन्द्रिय समितीमा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
पार्टी केन्द्रिय कार्यलय सानेपामा केन्द्रिय समितीको बैठक सुरु हुनुअघि सभापती कोईराला र वरिष्ठ नेता देउवाबीच आज भएको छलफलमा बाँकी केन्द्रिय सदस्य तथा बोर्ड र विभागका सदस्यहरु छनोट गर्दा सहमतीका आधारमा गर्ने सहमती बनेपछि सभापतीको प्रस्ताव सहज रुपमा पारित भएको बताईएको छ । यसअघि भएको छलफलमा पनि कोईरालाले सहमहामन्त्रीमा देउवा निकट नेतालाई चयन गर्नै आश्वासन दिईसकेका छन् । आजको बैठकमा सभापतीको प्रस्तावमा केन्द्रिय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले मात्र विरोध जनाउनुभएको थियो । केसी बैठकमा तटस्थ बस्नुभएको थियो ।
उपसभापती र महामन्त्रीका लागि सभापती कोईरालाले गत मसिरमा गर्नु भएको प्रस्ताब पाँच महिना लामो विवाद चिर्दै आज सहमतीमा टुङिगएको हो । असोजको पहिलो साता सम्पन्न महाधिवेशनले सभापतीमा शुसील कोईरालालाई चयन गरेको थियो भने उपसभापती र महामन्त्री केन्द्रिय समितीले चयन गर्ने विधान अनुसार आज चयन भएको हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डका प्रस्तावलाइ चुनौति दिदैँ उपाध्यक्ष बैद्यद्धारा फरक प्रस्ताव पेश
काठमाण्डौं, ०९ बैशाख । एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डद्धारा केन्द्रिय समिती बैठकमा प्रस्तुत शान्ति र संविधानलाई पार्टीको भावि कार्यनीति बनाउने राजनीतिक प्रस्तावमा विमती जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरणले छुट्टै प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । आजबाट सुरु भएको माओवादी केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा पार्टीको भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको फरक—फरक प्रस्ताव प्रस्तुत भएको हो ।
अध्यक्ष प्रचन्डले पालुङटार विस्तारित बैठकले तय गरेको जनविद्रोहको कार्यनीतिलाई थाती राख्दै आजको बैठकमा शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्ने र माओवादीले नै त्यसको पहलकदमी लिनुपर्नै ठहर सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । उपाध्यक्ष किरणले भने अध्यक्षले पालुङटार बैठकको भावनालाई लत्याएको र पार्टी संसदीय राजनीतिको भासमा फस्न लागेको भन्दै नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभउको माओवादी निकट स्रोतको भनाई छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा संविधान सभा माओवादीको एजेन्डा भएको र नेपाली जनताको नयाँ नेपालको सपना पनि यसैसँग गाँसिएकाले यसलाई जोगाउनुपर्नै उल्लेख गरिएको बताईएको छ । संविधान सभालाई विघटन गर्नै तत्वहरु सक्रिय रहेको भन्दै प्रचन्डले संविधान सभालाई जोगाउनु नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यता भएकाले शान्ति र संविधानलाई नै अहिलेको मुख्य कार्यनीति बनाउनुपर्नै उल्लेख गरिएको छ । यता, उपाध्यक्ष किरणले भने देशी विदेशी दलालहरुले संविधान बनाउन नदिएकाले तत्काल जनविद्रहोमा जानुपर्नै भन्दै पाँच पृष्ठ लामो फरक प्रस्ताव दर्ज गराउनुभएको उहाँ निकट एक केन्द्रिय सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।
पार्टी केन्द्रिय कार्यलय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा आज बसेको बैठकमा दुई प्रस्ताव प्रस्तुत भएको र भोली विहान ११ बजे बस्ने बैठकमा दुबै प्रस्तावमा केन्द्रिय सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम सुरु हुने माओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
‘माओवादी–भारत सम्बन्ध सुध्रीएन’
काठमाण्डौ, वैशाख ९ । एकीकृत माओवादीको नेतृत्व र भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्चअधिकारीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका बिषयमा भएको छलफल उपलव्धी हिन भएको छ । नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ, भने आफ्नो मुलुक विरोधी अभियान संचालन गरेको भन्दै भारतीय पक्षले माओवादीको आलोचना गरेको छ । नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय बिदेश मन्त्री एसएम कृष्णासंगको भेटमा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । यद्यपी अध्यक्ष प्रचण्डले १५ महिनापछि भएको भेटमा खुलेर कुराकानी भएको दावी गर्नुभयो ।
‘प्रधानसेनापति प्रकरणमा भारतीय हस्तक्षेपका कारण आफुले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको तथा अहिले मन्त्रीमण्डल बिस्तार नहुनुमा पनि भारतको हात रहेको बिषय मैले भेटमा राखेको छु, राजधानीको एक होटलमा भएको भेटपछि माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले भेटपछि संचारकर्मीहरुसंग भन्नुभयो, दुई देशबिचको सम्बन्धलाई नयां ढंगले अघि वढाउनुपर्नेमा हामीले जोड दिएका छौं । भारतीय बिदेश मन्त्री कृष्णाले भने आफ्ना राजदुत राकेश शुदलाई मुलुकका बिभिन्न भागमा माओबादी कार्यकर्ताले गरेको आक्रमण तथा नेपालमा संचालित भारतीय लगानीका वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुमा माओबादीले पु¥याएको अवरोधवारे प्रचण्डसंग चासो राख्नु भएको थियो ।
उहाँले माओबादीले आक्रमण र अवरोधका क्रियाकलाप त्यागे सम्बन्ध सुधारका लागि आफुहरु तयार रहेको बिदेश मन्त्री कृष्णाले भेटमा स्पष्ट पार्नुभएको थियो । जावाफमा प्रचण्डले आफूहरु भारत विरोधी नभएको भन्दै कसैलाई बिरोध र अवरोध गर्ने पार्टीको निती नभएको स्पष्ट गर्नु भयो ।
यसैबीच भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले नेपाल भारत सम्वन्ध विस्तारमा आफ्नो भ्रमण उपलब्धीमूलक भएको बताउनुभएको छ । तीन दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरि आज स्वदेश फर्कने क्रममा विदेशमन्त्री कृष्णाले द्धिपक्षिय सम्वन्ध विस्तारमा आफ्नो भ्रमण सार्थक रहेको दावी गर्नुभएको हो । ‘तिब्र परिवर्तनको यो समयमा नेपाल भारत सम्वन्धको संभाब्यता उच्च रहेको मैले पाएको छु’ कृष्णाले जाँदाजाँदै जारी गर्नुभएको प्रेश विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ–‘नेपालसँगको सम्वन्धलाई भारतले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।’
नेपाल भारतबीचको गृहमन्त्रीस्तरिय र परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठक एक महिनाभित्रै हुने सहमति भएको भन्दै कृष्णाले आफ्नो भ्रमण उपलब्धीमूलक भएको दावी गर्नुभएको हो । कृष्णाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाली भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सीमा ब्यवस्थापन सम्वन्धि ९८ प्रतिशत सीमा नक्साङ्कन कार्य सकिएको भन्दै बाँकी समस्या समााधान गर्न समस्या नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
नेपाली पक्षसँगको छलफलमा आफूले भारतीय राजदुतमाथि भएको आक्रमणबारे समेत गहिरो चिन्ता ब्यक्त गरेको र उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले कुटनीतिक ब्यक्तित्वहरुलाई उच्च सुरक्षा ब्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता जनाएको उहाँको विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएकको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाइ पुरा गर्न ठोस कदम चाल्छु ः प्रधानमन्त्री खनाल
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले केही दिनभित्रमै शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका ठोस कदम चालिने दावी गर्नुएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको ६२ औ स्थापना दिवसको अवसरमा आज पार्टी कार्यलय बल्खुमा सन्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै खनालले माओवादीसँग भएको सात बुदे सहमतीले नै गतिरोध तोडिएको र अहिलेको सरकारले नै सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । जेठ १४ सम्ममा नयाँ संविधानको खाका तयार पारिने खनालको दावी थियो ।
प्रधानमन्त्री खनालले संविधानसभामा मत भिन्नता देखिएका शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचना र निर्वाचन प्रणालीमा सहमति जुटे नयाँ संविधानको खाका तयार हुने दाबी गर्दै ती बिवादलाई समाधान गर्नतर्फ लाग्न सबै दललाई आग्रह गर्नुभयो ।
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसको अवसरमा एमालेले आफ्ना चार जना योद्धालाई अभिनन्दन गरेको छ । अभिनन्दित हुनेहरुमा एमालेका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्य, नेत्री सहाना प्रधान र नेताद्वय गौरीभक्त प्रधान र अशोक चौधरी रहेका छन् ।
अर्को सिंहदरबार बनाउनु हुँदैनः सभामुख नेम्बाङ
संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङले अधिकार र श्रोत जनताको हातमा पुर्याउन सकिने खालको सङ्घीयता निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ । अधिकार र श्रोत केन्द्रीकृत रहने अहिलेकै जस्तो सिंहदरबार १२÷१४ वटा थप्नुको कुनै औचित्य नहुने सभाध्यक्ष नेम्बाङको भनाई थियो । राज्यपुनसंरचनाको विषयमा दलहरूबीच अझै गम्भीर मतभेद रहेको भन्दै यसबारे जतिसक्दो छिटो सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
त्रिवि समाजशास्त तथा मानामशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयाजना गरेको नयाँ संविधानमा जातीयता र सङ्घीयता विषयको तीनदिने गोष्ठीको आज उद्घाटन गर्दै सभाध्यक्ष नेम्बाङले यस्तो बताउनु भएको हो । दलहरुवीच राज्य पुनसंरचना आयोग गठन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा समेत विवाद कायमै रहेको भन्दै नेम्बाङले तत्काल दलहरु यसबारेमा सहमतिमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधानसभापछि गठन भएका सबैजसो सरकारले आयोग गनको बारेमा चासो नदेखाएको उहाँले गुनासो थियो ।
सभाध्इक्ष नेम्बाङले संघीयताबाटै नेपालमा सदियौ देखि रहेको सामाजिक विभेदको अन्त्य हुनेमा अधिकाँश जनता आशावादी रहेकोले विश्वका अन्य मुलुकहरुको समेत अनुभवलाई समेटेर सफल हुने किसिमको संघीयता निर्माण गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा संघीयता सम्बन्धी विज्ञ जबहारलाल नेहरु विश्व विद्यालय नयाँ दिल्लीका प्राध्यपम टी के उमीनले संघीयतामा सबै समुदायको सहभागीता जरुरी रहेको बताउनु भयो । गोष्ठीका संयोजक तथा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई जातीयता र सङ्घीयताको बारेमा जानकारी गराउन वृहत छलफलको आयोजना गरिएको बतउानु भयो ।
जनजातिहरु आन्दोलनमा
आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सुरक्षीत गरेर मात्र नयाँ संविधान जारी गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिहरुले संयुक्त आन्दोलन गर्ने भएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका आह्वानमा विभिन्न आदिावासी जनजाति संघसंस्थाहरुको वृहत भेलाले यही संविधानसभाबाटै आदिवासी जनजातिको अधिकार सुरक्षित हुने संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गरेको हो । जेठ १४ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्न नसकेमा नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा जनतामा छलफलका लागेर निश्चित कार्यतालिका सहीत केही समयको लागि संविधानसभाको म्याद थप गर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
आदिवासी जनजातिको आज भएको भेलाले निर्धारित समयमा नै संविधान जारी गर्न र निश्चित कार्यतालिका तय गरेमा मात्र संविधानसभाको म्याद थप गर्न माग गर्दै दवाव मुलक आन्दोलन तय गरेको छ । विभिन्न चरणको आन्दोलनका क्रममा बैशाख ३० गते नेपाल बन्द आयोजना गरेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखिले जानकारी दिनुभयो । दवावमुलक आन्दोलन शुरु गर्न महासंघको नेतृत्वमा आदिवासी जनजातिसंघ सम्बन्धीत सबै संस्थाहरुको सहभागीतामा बृहत संयन्त्र समेत गठन गरिएको छ । आन्दोलनका विस्तृत कार्याक्रम केही दिनमा नै सार्वजानिक गरिने अध्यक्ष लेखीले जानकारी दिनुभयो ।
सुकुम्बासीलाई प्राथमिकता दिइन्छ– अर्थमन्त्री अधिकारी
ललितपुर, ९ वैशाख । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुकुम्बासीको रोजगारी तथा आर्थिक व्यवस्थापनका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीको अधिकारका लागि आज आयोजित राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री अधिकारीले सुकुम्बासी महिला, तराईका कमैया तथा बादी महिलालाई विशेष ध्यान दिइने बताउनुभयो ।
अब बन्ने संविधानमा सुकुम्बासीका अधिकारलाई मौलिकहकका रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्दै बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष मानप्रसाद लिम्बुले सुकुम्बासीको भूमि अधिकारसहित सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्नुभयो । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज र नेपाल महिला एकता समाजद्वारा आयोजित सो भेलाले विभिन्न मागसहित घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ ।
दुई महिनादेखि क्यान्सर अस्पतालको सेवा प्रभावित
चितवन (रत्ननगर), ९ वैशाख । चितवनको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा विगत दुई महिनादेखि सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ । अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भएको विवादका कारण गत फागुन दोस्रो सातादेखि सो अस्पतालमा सेवा प्रभावित भएको हो । अस्पतालमा नेतृत्वविहीनसँगै प्रशासनिक भवनमा दुई महिनादेखि तालाबन्दी भएपछि अन्य प्रशासनिक कामसमेत हुन नपाएको हाम्रा स्थानीय प्रतिनिधीले जनाएका छन । तालाबन्दीका कारण अस्पतालका कर्मचारीहरुले तलबसमेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । गत फागुन १५ गते अस्पताल सञ्चालक समितिले डा लक्ष्मीनारायण सिंहलाई कार्यकारी निर्देशकमा चयन गरेपछि अस्पतालमा विवाद सुरु भएको हो ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार
लिबियामा बिद्रोही पक्षलाई बल पुग्ने गरि अमेरिका द्धारा ड्रोन हमलाको तयारी
अमेरिकाले लिबियामा चालक रहित विमान ड्रोन आक्रमणको गर्ने भएको छ । लिबियाली प्रर्दशनकारीलाइ सहयोग पुग्ने ड्रोन आक्रमण गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले स्वीकृती दिएपछि अमेरिकी सैनिकले ड्रोन आक्रमण गर्न लागेको हो । आक्रमणका लागी अमेरिकी सैनिकले नेटोलाइ दुइ ड्रोन उपलब्ध गराउने अमेरिकी रक्षामन्त्री रोबट गेट्सले जानकारी दिनुभयो । गेट्सले ओबामाद्धारा स्पष्ट रुपमा अमेरिकी सेनालाइ आफुसँग भएको विशिष्टता प्रयोगका लागी अधिकार दिएको बताउनुभयो । अमेरिकाले चरमपन्थीलाइ तह लगाउन भन्दै पाकिस्तान र अफगानिस्तानको सिमा क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
यसैबिच लिबियाली शाशक मुहम्मर गद्याफीले ड्रोन आक्रमणबाट लियिबामा आम नागरिकको हताहतिमा वृद्धि हुने बताउनु भएको छ । गद्याफीले अमेरिकी हमलाले ऊ आम नागरिकको पक्षमा नभएको स्पष्ट देखिएको समेत बताउनु भएको छ ।
मानविय हताहतिमा वृद्धि हुने बताउनु भएको छ । आक्रमण लिबियामा शासक कर्नेल गद्धाफिका सेना र बिद्रोही पक्ष बिच भिडन्त जारी रहेको बेला अमेरिकाले पनि बिद्रोही पक्षलाई बल पुग्ने गरि ड्रोन हमला गर्ने तयारी गरेको छ ।
यता पाकिस्तानको उत्तरी वाजिरस्तानमा अमेरिकी सेनाको ड्रोन आक्रमणमा परि २५ जनाको मृत्यु भएको छ । मर्ने मध्ये पाँच बालबालिका र चार महिला रहेको विविसीले जनाएको छ ।
खेल समाचार
प्रेसिडेन्ट्स कप
नेपालको लिग विजेता क्लब नेपाल पुलिस क्लब एफसी प्रेसिडेन्ट्स कप फुटबल छनोटको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूह सी मा रहेको पुलिस क्लब आज लगातार दोस्रो खेलमा हार बेहोर्दै छनोट चरणबाटै बाहिरिएको हो ।
तुर्कमेनिस्तानको एएफसी बाल्कनसंग आज भएको खेलमा पुलिस २—० गोल अन्तरले पराजित भएपछि अर्काै चरण प्रवेश गर्ने सपनामा तुषारापात भएको हो । पुलिसले यसअघि पाकिस्तानको वाप्डासँग समेत हार बेहोरेको थियो । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा दयनीय खेल प्रदर्शन गरेको पुलिस खेल अवधिभर कुनै क्षेत्र र कुनै समयमा पनि लयमा देखिएको थिएन । आफ्ना महत्वपूर्ण खेलाडीहरु चोटका कारण गुमाएको पुलिसका लागि आसा गरिएका जुमनु राई र भरत खवास पनि आजको खेलमा जम्न नसकेपछि खेलको नतिजा बाल्कानको पक्षमा गएको हो ।
बाल्कनले पहिलो हाफको ४० औँ मिनेटको पहिलो गोलको खाता खोलेको थियो । उसका लागि कुचेरोन्कोभ एन्टोनले अग्रता दिलाएका थिए । पहिलो हाफमा १—० ले पछि परेको पुलिस टोलीले दास्रो हाफको सुरुवातमै अर्काै गोल खाएपछि थप दवावमा आएको थियो । अग्रतालाई दोब्बर पार्न बाल्कानका लागि दिवानोभले बललाई जाली चुमाएका थिए । फितलो प्रदर्शन गरेको पुलिस टोली निर्धापरित ९० मिनटसम्म बललाई जाली छुआउन नसकेपछि यात्रा पहिलो चरणमै सिमीत गर्न बाध्य भएको हो ।
No comments:
Post a Comment