संविधानसभाको म्याद थपगर्नः शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरणको काम पुरा हुनुपर्छ
काठमाण्डौँ, ६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कागे्रसले आफ्नो प्रस्ताव बमोजित शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरण यहि दश गते भित्र पुरा नगरिए संविधान सभाको म्याद नथप्ने स्पष्ट पारेको छ । माओवादी शान्ति र लोकतान्त्रीक संविधान प्रति इमान्दार ठहर गर्दै काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा गनुपर्ने अडान राखेको छ ।
जन जागरण अभियान अन्तरगत आज काँग्रेसले काठमाण्डौँको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा बोल्दै नेताहरुले विगतका सहमतिहरुको उल्लघंन गरेको भन्दै माओवादीको कडा आलोचना समेत गरेका थिए । कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले काँग्रेसको धैर्यतालाइ कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो ः माओवादी इमान्दार हुने हो भनेसम्पूर्ण कार्य सात दिनमा टुङ्गिन सक्छ । शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गिन सक्छ, संविधान निमार्ण पनि टुङ्गिन सक्छ । सभापती कोईरालाले कागे्रसले अघि सारेका दशबुदे सर्तको अक्षराशं कार्यान्वयन नभए फेरिपनि संविधानसभाको म्याद थपगर्ने पक्षमा नभएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादीले बन्दुकको धाक देखाएर जनतालाइ तर्साउन खोजेपनि कागे्रस माओवादीसंग नतर्सने स्पष्ट गर्नुभयो । आफूलाइ ठूलो पार्टी भनेर दावी गर्ने माओवादीले विगतमा भएका सहमति पालना नगरेर सर्वसत्तावादी शासन लाद्न खोज्ने सपना देखेकाले नै शान्ति र संविधान खतरामा परेको कोईरालाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सभालाइ सम्बोधन गर्दै कङग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले लडाकु समायोजन सम्बन्धि नेपाली सेनाको प्रस्ताव माओवादीलाइ मान्य भए आफुहरुको त्यसप्रति विरोध नरहेने बताउनुभयो । नेता देउवाले वितेको एक बर्षमा नयाँ संविधानको नाम नेपालको संविधान बाहेक केही पनि नलेखिएको टिप्पणी गर्दै माओवादीले बहुलवाद स्वीकार नगर्दासम्म संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।
संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान ‘बाम गठबन्धन’ ढलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन तथा शान्ति र लोकतन्त्रको सुनिश्चितता नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थपगर्नुको कुनै आौचित्य नहुने बताउनुभयो । समय रहुन्जेल आलटाल गरेर समय बिताउने र समय घर्किन लागेपछि जालसाची गरेर हतारो गर्नै माओवादी रणनीतिका कारण ६ महिनामा पूरा गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रिया ३ बर्षमा पनि पुरा हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । शान्ति प्रक्रिर्या टुङ्गिने आधार र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान बन्ने निश्चित नभएसम्म संविधान सभााको म्याद थप निरर्थक र अनावश्यक भएको कङग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
माओवादी आफ्नै कारण असुरक्षित रहेको भन्दै उहाँले आफैमा असुरक्षित पार्टीले देशको सुरक्षा गर्नै नसक्ने जीकिर गर्नुभयो । लडाकुका शिविरहरु कानुनको पहुचमा नरहेको भन्दै उहाँले नारायणहिटी दरबार पनि कानुनको बाहिर रहेकैले विरेन्द्रको वंशनाश भएको जिकिर गर्नुभयो । माओवादी पनि शिविरहरुलाई कानुनको पहुचमा ल्याउन नचाहेकाले त्यसकै कारण ऊ पनि धरापमा पर्ने ठोकुवा गर्नुभयो । कब्जा सम्पत्ती फिर्ता, हतियारसँग पूर्ण रुपमा विच्छेद र लोतान्त्रिक संविधान बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म राष्ट्रिय सहमती बन्नै नसक्ने बताउनुभयो । वास्तविक नभइ लुटेर ल्याएको ‘नक्कली जनमत’का आधारमा दुइ तिहाइ पु¥याएर संविधानसभाको म्याद थपगर्ने माओवादी रणनीतिले मुलुकलाइ दुर्घटनामा फसाउने उहाँको टिप्पणी थियो ।
शान्ति र लोकतन्त्र नै कङग्रेसको चिन्ताको विषय भएको भन्दै पौडेलले दुई तिहाईका आधारमा जे पनि गर्न सक्छौ भन्न्ो सपना नदेख्न सरकार र माओवादीलाई चेतावनी दिनुभयो । दुनयाका तानाशाहहरु ढल्दै गएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दे उहाँले अधिनायकबादी सोच पालेको साम्यवाद चाँडै अस्ताउने दावी गर्नुभयो । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कुनै जिम्मेवारी बेगरका लडाकूको भत्ता पचाउनका लागिमात्र माओवादीले शान्ति प्रक्रिर्या अघि बढाउन नहाहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले माओवादीको लहैलहैमा ल्याएर अधिकार कटौती भएको संविधान जारी गर्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो । महामन्त्री सिंहले कागे्रस संघीयतको विरोधी नभएपनि उच्चस्तयि राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन गरेर मात्र यसको र्णिय गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।
अर्का महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले माओवादीको बन्दुकको सोचका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अधुरै रहेको आरोप लगाउनुभयो । माओवादीले आधारभूत रुपमा हतियार नत्यागेसम्म संविधान सभाको मयाद नथपिने र संविधान पनि लेखिन नसक्ने भएकाले माओवादी गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । हालकै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल रहेसम्म कुनै पनि हालतमा सहमती पनि हुन नसक्ने र संविधान सभाको म्याद पनि थपिन नसक्ने कङग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको सिटौलाले बताउनुभयो । जनता धम्काउने माओवादीको आफ्नै घरमा अब सुरक्षाको प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले आलिसान महलमा बसेर माओवादीले जनविद्रोहको धम्की दिनु अनावशयक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पटकपटक भएका समझदारी माओवादीले लत्याउँदै गएका कारण र आफैले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरेकै कारण देश अहिलेको विषम परिस्थितीमा पुगेको उहाँको भनाई थियो । १० गतेसम्ममा माओवादीले आफ्ना हतियार राज्यलाई नबुझाए उसलाई विश्वास गर्नै र संविधान सभाको म्याद थपको सम्भावना शून्य रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीकै कारण सहमतीमा टुङिगन लागेको द्धन्द पुन मुडभेडमा फर्कन लागेको भन्दै सिटौलाले खनालले भन्दै आएको सहमती र सहकार्य जपनामात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । जनता धेरै सजक भइृसकेको भन्दै यहाँले जतिसुकै वामपन्थी कुरा गरेपनि नेपाली जनता लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले माओवादीले हिंसाको राजनीतिको परित्याग नगरेका कारण खबरदारि स्वरुप देशभर सभाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादीका लडाकूका शिविर अपराधिका आश्रयस्थल बनेको जीकिरगर्दै उनिहरुका हतियारको व्यबस्थापन नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थपगर्न नसकिने बताउनुभयो । जातिय आधारमा देशलाइ विखण्डन गर्ने कुराको विपक्षमा कागे्रस अन्तिमसम्म लडिरहने बताउनुभयो ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र नीधिले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिर्यालाइ मार्ग प्रसस्थगर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति र संविधानको नेतृत्व कागे्रसले लिनकालागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी संरचना, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र अहिंसाको मन्त्रलाइ लिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । निधिले माओवादीका लडाकू, कव्जा गरिएका सम्पत्ति फीर्ता, वाइसिएलको अर्ध–सैनिक संरचनाको अन्त्य नहुदासम्म शान्ति प्रक्रिर्या पूरा भएको नमानिले जीकिर गर्नुभयो ।
गोपालमान श्रेष्ठले माओवादीले शान्ति प्रक्रिर्या टुङ्गोमा पु¥याउन नचाहेका कारण संविधान बन्न नसकेको जीकिर गर्नुभयो । जंगलमा भौतारिएको माओवादीलाइ शान्ति प्रक्रिर्यामा ल्याएको भएपनि माओवादीले हतियार मोह त्याग्न नसकेका कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रिर्या निश्कर्षमा पुगे तीन महिनामा संविधान बन्ने दावीगदै श्रेष्ठले माओवादीले विश्वासिलो प्रतिबद्धता जनाएमात्र संविधानसभाको म्याद थपगर्नेवारे सोच्न सकिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेरमात्र शान्ति र संविधान निर्माण निश्कषमा पु¥याउन सकिन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्यले कङग्रेस सहभागी नभएसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । माओवादी र एमालेका दुइ अध्यक्षबीच भएको सात बुदे सहमतीको विरोध नगरेको भई त्यसमा उल्लेखित सर्बसत्तावादी सोचको मात्र कागे्रसले विरोध गरेको उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रिय सदस्य सुजाता कोइरालाले एक बर्षको अवधिमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा एक ईन्च काम नभएकाले अब म्याद थपिरहनु नपर्ने बताउनुभयो । माओवादी नेताहरुले नयाँ नेपाल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।नेपाली कङग्रुस अभिभावक भएको दावी गर्दे उहाँले एक हप्ता भित्रमा शान्ति प्रक्रियाको काम सुरु गर्न माओवादीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सभामा राजधानी र राजधानी आसपासका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा कागे्रस कार्यकर्ता सहभागि थिए । कागे्रसले आजको सभालाइ सरकारको राजीनामा र शक्ति प्रर्दशनको रुपमा परिभाषित गरेको छ । महामन्त्री सिंहले कागे्रसको जनाधार समाप्त भयो भन्नेहरुका लागि आजको सभा गतिलो जवाफ भएको बताउनुभयो । पहिलो पुस्ताका सबै नेताको निधनपछि कागे्रसको भविश्यवारे राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय चिन्ता संवोधनगनए आजको सभा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । वैशाख ६ गते पोखरावाट सुरु भएको सभा आज राजधानीमा आएर टुङ्एिको हो ।
सहमतिबिना संविधान असम्भव – प्रधानमन्त्री खनाल
दाङ (तुलसीपुर), ६ जेठ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रमुख दलहरूको सहमतिबिना शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । दाङको तुलसीपुरमा २७औँ नेत्रलाल ‘अभागी’ स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तीन दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री खनालले एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले लडाकूको समायोजनका निम्ति अगाडी सारको प्रस्ताव सकारात्मक रहको टिप्पणी गर्नुभयो । शान्तिप्रक्रिया मुलुकका लागि प्रमुख एजेन्डा भएकाले त्यससँग जोडिएको माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले छलफल सुरु गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी लडाकूको समायोजन प्रक्रिया, सङ्गठन ढाँचा, सङ्ख्या र पुनस्र्थापनाका विषयमा दलहरु बिच ब्यापक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । खनालले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न र तयार गरेको मस्यौदा जनतासामु लैजान र सुझाव सङ्कलनका लागि पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।
अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यबस्था हटाउने सहमतिः
काठमाण्डौ, जेठ ६ । नयाँ सबिधानमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाइ अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने ‘विबादास्पद प्रस्ताव’ नराख्न दलहरु सहमत भएका छन् । संवैधानिक समिति अन्तरगत गठित विबाद समाधान उपसमितिको आज बसेको बैठकले उक्त विबादास्पद प्रस्ताव हटाउने सहमति जुटेको हो । संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा ‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवागर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने’ व्यबस्था गरेका कारण अनिवार्य सैन्य तालिम सम्बन्धी व्यबस्था हटाउने निर्णय भएको उपसमिति सदस्य कल्पना राणाले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि माओवादीले राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा १८ बर्ष पूगेका नागरिकलाइ अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि राखेको थियो । मौलिक अधिकार समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रले आबस्यक ठाने योगदान गर्नुपर्ने व्यबस्था उल्लेख गरेका कारण सैनिक तालिम दिने व्यबस्था हटाइएको माओवादी अध्यक्ष एवं उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभयो । सैनिक तालिम दिनुपर्ने माओवादी प्रस्तावप्रति अन्यदलले आपत्ति जनाउदै आएका थिए । आजको सहमतिसंगै राज्यपुर्नसंरचना समिति बाहेक संविधानका विबादित बिषय २१ मा झरेको छ । आजको बैठकमा संविधानमा संशोधनीय र असंशोधनीय बिषयवारे छलफल भएपनि सहमतिमा पुग्न नसकिएको सदस्य राणाले बताउनुभयो । उपसमिति बैठक भोली विहान पुनः बस्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनाको सर्त अमान्य ः उपप्रधानमन्त्री
काठमाण्डौ, जेठ ६ । उपप्रधानमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले संविधानसभाको म्याद थपगर्न कागे्रसले अघि सारेको सर्तकै आधारमा सरकारले राजीनामा नगर्ने बताउनु भएको छ । गोर्खा एफ एम सँग कुरा गर्दै अधिकारीले जेठ १४ अगावै दलहरुबीच सहमति जुटने समेत दावी समेत गर्नुभयो । संविधानसभाको म्याद थपगर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको सर्तका सम्बव्धमा प्रतिक्रियाृदिर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिर्याको दायित्वबाट बिमुख हुन नसक्ने बताउनु भएको हो । उहाँले संविधानसभाको म्याद दलहरु बिचको सहमतिवाटै थपिने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
संवैधानिक शून्यताको अबस्था सृजना हुन नदिन सरकारले संविधानसभाको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको उहाँको भनाइ थियो । ‘विपक्षीले सरकारको राजीनामा माग्नु स्वबाभिक हो, मन्त्री अधिकारीले भन्न्ुभयो–संविधानसभाको म्याद सकिन सातदिन अघि सरकार फेर्ने कुरा कुबेलाको बाजा हो ।’ मन्त्री अधिकारीले सरकार संविधानसभाको म्याद छ महिनामात्र थपगर्न चाहेपनि संविधानसभाका सबैदलका प्रमुख सचेतकको सुझावका आधारमा एकबर्ष थपगर्ने प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रिय जनशक्तिका अध्यक्षबिच भेट
प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सुर्य थापासँग संबिधान सभाको म्याद थपको प्रस्तावमा सहमती जनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । संबिधान सभाको म्याद थपका लागि राजनीतिक भेटवार्तालाई जारी राख्नुभएका प्रधानमन्त्रि खनालले आज आफ्नै निवास बालुवाटारमा भेट गरी थापासँग यस्तो आग्रह गर्नुभएको छ । जवाफमा थापाले जेठ १० गतेभित्र सेना समायोजनको कार्य सकी शान्ति प्रक्रियाको सुनिश्चितता भए ६ महिना म्याद थप्न सकिने सुझाव दिनुभएको थियो । भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले संबिधान सभाको म्याद थप्ने बिश्वस्थ अधार प्रस्तुत गर्न समेत आफुले प्रधानमन्त्रिलाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले ईच्छाशक्ति भए ५ दिनमा संबिधान जारी गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक समितिवाट पारितः
व्यबस्थापिका संसदको विधायन समितिले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । लामो समयको छलफल र विबादपछि आज उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । अबैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तीको मुद्दा लड्ने कानून व्यबसायीले थाहा पाएको गोप्य सूचना सरकारलाइ दिनुपर्ने प्रावधानप्रति नेपाल नेपाल वार एसोशिएसनले विरोध जनाएपछि उक्त बिषय हटाइएको छ । कानून व्यबसायीको गोपनियताको अधिकार रक्षागरेपनि ‘कालो कोट’ भीरेर अबैध कारोवारमा सहयोग गर्नेलाइ भने कार्वाही गर्नुपर्ने धेरै सभासदको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिधेयक पारित भएपछि अपराधिले नेपालमा वित्तिय चलखेल गर्न नपाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अबैध सम्पत्ति आर्जन बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्थाले सम्पद्धि सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पारितगर्न असार ७ गते सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यतिन्जेल सम्मपनि सम्पत्ति सुद्धिकरण विधेयक पारित नभए नेपाललाइ अबैध कारोवार गर्ने मूलुकको कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त विधेयकलाइ उच्च प्राथमिकताका साथ पारितगर्न पहल गरिने संसद सचिवालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
आफुले खनेको खाल्डोमा आफै परेको नेपालको भनाई
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफुले खनेको खाल्डोमा आफै फसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाल वाँतर सरदार समाज कल्याणकारी समितिको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिबेसनमा सहभागि हुन सुनसरी जानुभएको नेता नेपालले सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री झन झन् समस्यामा फस्दै गएको बताउनु भयो । पार्टीको निर्णय प्रति वेवास्ता गर्दे खनाल एक पक्षिय रुपमा अगाडी बढेकाले यस्तो अवस्था आएको उहाको टिप्पणी थियो । खनालले पार्टी निर्णय उलङघन गरेका बिषयमा पार्टीको आगामी बैठकमा हिसाब किताब गरिने बताउदै उहाले खनाललाइ कारवाही समेत गर्न सकिने बताउनु भयो ।
यसैगरी महाधिबेसनमा संबोधन गर्दे नेता नेपालले शान्ती प्रकृया र सेना समायोजनको टुङ्गो नलागे सम्म संबिधान सभाको म्याद थप गर्न नसकिने बताउनु भयो । पछिल्लो समयमा माओवादीको बैठकले सकारात्मक निर्णय गरेपनि यो निर्णय कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा उहाले जोड दिनु भयो । उहाँले सहमतिको बिन्दुबाट शान्ती प्रकृया र संबिधान निर्माणका लागि दलहरु लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
यसैबिच एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले सरकारले प्रतिपक्षी चिढाएर सहमति विना संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव दर्ता गरेर संविधानसभा अन्त्यको खतरा निम्त्याएको बताउनुभएको छ । अनेरास्ववियु दाङद्वरा आयोजित १२ औ नेत्रस्मृति कप जिल्लास्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आज बिहान दाङको घोराहीमा उद्घाटन गर्दै सचिव पोख्रेलले छलफल बिना सरकार एक्लै अगाडि बढ्दा संविधानसभा बिघटनको खतरा निम्तीएको बताउनु भयो । दलहरु मिलेर प्राविधिक रुपमा बहुमत पु¥याएर संविधानसभाको म्याद थपेपनि जनताको मन जित्न नसके त्यो कार्यन्वयनमा आउन नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
संबिधान सभाको म्याद थप औचित्यहिन ः मधेशी नेताहरु
जनकपुर, ६ जेठ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले प्राविधिक बहुमतको समर्थनमा थप गरिएको संविधानसभा औचित्यहीन हुने बताएका छन् । जनकपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मलनमा मोर्चामा आबद्ध तिन पार्टीका नेताहरुले दुईतिहाइ बहुमतका समर्थनमा संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दुईतिहाई बहुमतले समर्थन गरेकोसंविधान मधेसी हितविपरीत हुने भएकाले मधेसी नेताहरु संविधानसभामा बस्नुको कुनै अर्थ छैन भन्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने बताउनुभयो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बहुमतीय आधारमा सरकारमा सहभागी नहुने सन्दर्भमा मधेसवादी दल सजग रहनु जरुरी रहेको आबश्यकता औल्याउनुभयो ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार
ओबामाको सम्बोन विरुद्ध इजरायल
इजारायली प्रधानमनत्री बेन्जामिन न्यातन्याहुले सन् १९६७ को सिमानाको आधारमा प्यालेन्सटाइलनाइ मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रस्तावको खण्डन गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले इजरायल रहुन्जेल प्यालेन्सटाइनको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिने समेत बताएका छन् ।
यसअघि गएराति इजरायल प्यालेन्सटाइन विवादबारे बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले प्यालेस्टाइन छुट्टै राज्य रहेको भन्दै इजारायलले कब्जामा लिएको प्यालेन्टाइनी भूमि छाड्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सन् १९६७ मा इजारायल र प्यालेस्टाइन छुट्टिएको भन्दै उक्त समयमा विभाजन गरिएको सिमाना पालाना गर्न इजारायललाइ आग्रह गरेका थिए ।
यद्यपी नेतन्याहुले भने अमेरिकाले सन् २००४ मा इजारयल सँग गरेको सिमाना विवादमा हात नहाल्ने विषयमा बोलेको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनले इजारायलको कयौँ नागरिक तथा बस्ती खरतामा पर्ने भएकाले सन् १९६७ को सिमाना विभाजन कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
कानलाइ रिहा गर्न न्यूयोर्क अदालतको आदेश
बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका प्रमुख डामिनिक स्ट्रास काहनलाई न्युयोर्क अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्युयोर्कको सुप्रिम कोर्टका न्यायधिश माइकल ओबसले काहनलाई नजरबन्दको सर्तमा १० लाख रुपैयां धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिनुभएको हो । अदालतको आदेश अनुसार रिहा भएपछि काहनले न्युयोर्कस्थित घरमा चौबिसै घण्टा इलेक्ट्रोनिक निगरानीमा बस्नुपर्ने बिबिसीले जनाएको छ । अदालतले काहनको घरमा तैनाथ गरिने हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको सम्पूर्ण खर्च स्वयम् काहनले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ ।
फ्रान्सेली नागरिक काहनलाई आगामी वर्ष फ्रान्समा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । गत शनिबार न्युयोर्कको एक पाँच तारे होटलकी कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेका काहनले आईएमएफको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।
खेल समाचार
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटवल
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगीता अन्तर्गत आजको भएको खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी विजयी भएको छ भने स्वयम्भू क्लब र कोइलापानी पोलस्टारले बराबरी खेलका छन् ।
त्रिपुरेश्वर स्थीति दशरथ रंगशालामा भएको आजको पहिलो खेलमा थ्रिस्टारबाट आत्मघाति गोलको उपहार पाएपछि आरसिटी आफ्नो अपराजित यात्रालाइ कायम राख्न सफल भएको छ । खेलको २१ औ मिनेटमा थ्रीस्टारका डिफेन्डरले रोक्न खाजेको बल योगेश गुरुङको खुट्टामा ठोक्किन पुगेपछि आरसिटीले उपहार स्वरुप गोल पाएको थियो । त्यसपछि थ्रिस्टारले खेलमा कुनै गोल गर्न नसक्दा खेल अन्न्तह आरसिटीको पोल्टामा पुगेको थियो ।
यस्तै प्रतियोगिता अन्तरगत नै आजै भएको कोइलापानी पोलस्टार र स्वयम्भू बिचको दोश्रो खेल बराबरी भएको छ । खेलको १४ औँ मिनेटमा मिलन गुरुङ्गले गोल गर्दै स्यम्भूलाइ अग्रता दिलाएपनि कोइलापानीले खेलको ४२ औँ मिनेटमा गोल गर्दै खेललाइ बराबरीमा ल्याएको थियो । कोइलापानीका लागी सजन श्रेष्ठले गोल गरेका थिए ।
ए डिभिजन क्लब बौद्ध कारबाहीमा
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तरगत हिजो भएको एपिएफ क्लब र बौद्ध क्लबबिचको खेलका क्रममा बौद्ध क्लवका अधिकारीहरुले प्रतियोगिताको नियम बिपरित कार्य गरेको भन्दै प्रतियोगिता अनुशासन समितीले बौद्ध क्लबालाई कारबाही गरेको छ । रेफ्री र खेलाडीबिच बिवाद हुदा क्लबका अधिकारीहरु नारायण प्रधान र राजेश पाण्डेले खेलकै बिचमा मैदानमा उत्रिएर ७ मिनेटसम्म खेल अबरुद्ध गर्दै रेफ्रीमाथि अपशब्द बोलेको समितीको आरोप छ । समितीले क्लवलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना र अधिकारीद्धय प्रधान र राजेशलाई खेलको दौरानमा खेलाडी बक्समा बस्न र मैदानमा जान नपाउने कारबाही गरेको छ । हिजोको खेलमा बौद्ध क्लबका एक खोलाडीलाई पहेलो कार्ड देखाउदा ती खेलाडीले रेफ्रीमाथि अपशब्द बोलेपछि रेफ्रीले पुन रातो कार्ड देखाएका थिए ।
काठमाण्डौँ, ६ जेठ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कागे्रसले आफ्नो प्रस्ताव बमोजित शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरण यहि दश गते भित्र पुरा नगरिए संविधान सभाको म्याद नथप्ने स्पष्ट पारेको छ । माओवादी शान्ति र लोकतान्त्रीक संविधान प्रति इमान्दार ठहर गर्दै काँग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा गनुपर्ने अडान राखेको छ ।
जन जागरण अभियान अन्तरगत आज काँग्रेसले काठमाण्डौँको खुलामञ्चमा आयोजना गरेको सभामा बोल्दै नेताहरुले विगतका सहमतिहरुको उल्लघंन गरेको भन्दै माओवादीको कडा आलोचना समेत गरेका थिए । कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोइरालाले काँग्रेसको धैर्यतालाइ कमजोरीको रुपमा नलिन चेतावनी दिनुभयो । कोइरालाले भन्नुभयो ः माओवादी इमान्दार हुने हो भनेसम्पूर्ण कार्य सात दिनमा टुङ्गिन सक्छ । शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गिन सक्छ, संविधान निमार्ण पनि टुङ्गिन सक्छ । सभापती कोईरालाले कागे्रसले अघि सारेका दशबुदे सर्तको अक्षराशं कार्यान्वयन नभए फेरिपनि संविधानसभाको म्याद थपगर्ने पक्षमा नभएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादीले बन्दुकको धाक देखाएर जनतालाइ तर्साउन खोजेपनि कागे्रस माओवादीसंग नतर्सने स्पष्ट गर्नुभयो । आफूलाइ ठूलो पार्टी भनेर दावी गर्ने माओवादीले विगतमा भएका सहमति पालना नगरेर सर्वसत्तावादी शासन लाद्न खोज्ने सपना देखेकाले नै शान्ति र संविधान खतरामा परेको कोईरालाले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सभालाइ सम्बोधन गर्दै कङग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले लडाकु समायोजन सम्बन्धि नेपाली सेनाको प्रस्ताव माओवादीलाइ मान्य भए आफुहरुको त्यसप्रति विरोध नरहेने बताउनुभयो । नेता देउवाले वितेको एक बर्षमा नयाँ संविधानको नाम नेपालको संविधान बाहेक केही पनि नलेखिएको टिप्पणी गर्दै माओवादीले बहुलवाद स्वीकार नगर्दासम्म संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभयो ।
संसदीय दलका नेता एवं उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान ‘बाम गठबन्धन’ ढलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन तथा शान्ति र लोकतन्त्रको सुनिश्चितता नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थपगर्नुको कुनै आौचित्य नहुने बताउनुभयो । समय रहुन्जेल आलटाल गरेर समय बिताउने र समय घर्किन लागेपछि जालसाची गरेर हतारो गर्नै माओवादी रणनीतिका कारण ६ महिनामा पूरा गर्ने भनिएको शान्ति प्रक्रिया ३ बर्षमा पनि पुरा हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । शान्ति प्रक्रिर्या टुङ्गिने आधार र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको संविधान बन्ने निश्चित नभएसम्म संविधान सभााको म्याद थप निरर्थक र अनावश्यक भएको कङग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको पौडेलले बताउनुभयो ।
माओवादी आफ्नै कारण असुरक्षित रहेको भन्दै उहाँले आफैमा असुरक्षित पार्टीले देशको सुरक्षा गर्नै नसक्ने जीकिर गर्नुभयो । लडाकुका शिविरहरु कानुनको पहुचमा नरहेको भन्दै उहाँले नारायणहिटी दरबार पनि कानुनको बाहिर रहेकैले विरेन्द्रको वंशनाश भएको जिकिर गर्नुभयो । माओवादी पनि शिविरहरुलाई कानुनको पहुचमा ल्याउन नचाहेकाले त्यसकै कारण ऊ पनि धरापमा पर्ने ठोकुवा गर्नुभयो । कब्जा सम्पत्ती फिर्ता, हतियारसँग पूर्ण रुपमा विच्छेद र लोतान्त्रिक संविधान बन्ने सुनिश्चित नभएसम्म राष्ट्रिय सहमती बन्नै नसक्ने बताउनुभयो । वास्तविक नभइ लुटेर ल्याएको ‘नक्कली जनमत’का आधारमा दुइ तिहाइ पु¥याएर संविधानसभाको म्याद थपगर्ने माओवादी रणनीतिले मुलुकलाइ दुर्घटनामा फसाउने उहाँको टिप्पणी थियो ।
शान्ति र लोकतन्त्र नै कङग्रेसको चिन्ताको विषय भएको भन्दै पौडेलले दुई तिहाईका आधारमा जे पनि गर्न सक्छौ भन्न्ो सपना नदेख्न सरकार र माओवादीलाई चेतावनी दिनुभयो । दुनयाका तानाशाहहरु ढल्दै गएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दे उहाँले अधिनायकबादी सोच पालेको साम्यवाद चाँडै अस्ताउने दावी गर्नुभयो । महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले कुनै जिम्मेवारी बेगरका लडाकूको भत्ता पचाउनका लागिमात्र माओवादीले शान्ति प्रक्रिर्या अघि बढाउन नहाहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले माओवादीको लहैलहैमा ल्याएर अधिकार कटौती भएको संविधान जारी गर्न नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो । महामन्त्री सिंहले कागे्रस संघीयतको विरोधी नभएपनि उच्चस्तयि राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन गरेर मात्र यसको र्णिय गरिनु पर्ने बताउनुभयो ।
अर्का महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले माओवादीको बन्दुकको सोचका कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अधुरै रहेको आरोप लगाउनुभयो । माओवादीले आधारभूत रुपमा हतियार नत्यागेसम्म संविधान सभाको मयाद नथपिने र संविधान पनि लेखिन नसक्ने भएकाले माओवादी गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभयो । हालकै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल रहेसम्म कुनै पनि हालतमा सहमती पनि हुन नसक्ने र संविधान सभाको म्याद पनि थपिन नसक्ने कङग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको सिटौलाले बताउनुभयो । जनता धम्काउने माओवादीको आफ्नै घरमा अब सुरक्षाको प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले आलिसान महलमा बसेर माओवादीले जनविद्रोहको धम्की दिनु अनावशयक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
पटकपटक भएका समझदारी माओवादीले लत्याउँदै गएका कारण र आफैले गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरेकै कारण देश अहिलेको विषम परिस्थितीमा पुगेको उहाँको भनाई थियो । १० गतेसम्ममा माओवादीले आफ्ना हतियार राज्यलाई नबुझाए उसलाई विश्वास गर्नै र संविधान सभाको म्याद थपको सम्भावना शून्य रहेको जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीकै कारण सहमतीमा टुङिगन लागेको द्धन्द पुन मुडभेडमा फर्कन लागेको भन्दै सिटौलाले खनालले भन्दै आएको सहमती र सहकार्य जपनामात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । जनता धेरै सजक भइृसकेको भन्दै यहाँले जतिसुकै वामपन्थी कुरा गरेपनि नेपाली जनता लोकतन्त्रका पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो ।
केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महतले माओवादीले हिंसाको राजनीतिको परित्याग नगरेका कारण खबरदारि स्वरुप देशभर सभाको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले माओवादीका लडाकूका शिविर अपराधिका आश्रयस्थल बनेको जीकिरगर्दै उनिहरुका हतियारको व्यबस्थापन नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थपगर्न नसकिने बताउनुभयो । जातिय आधारमा देशलाइ विखण्डन गर्ने कुराको विपक्षमा कागे्रस अन्तिमसम्म लडिरहने बताउनुभयो ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र नीधिले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिर्यालाइ मार्ग प्रसस्थगर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शान्ति र संविधानको नेतृत्व कागे्रसले लिनकालागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद, गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, समावेशी संरचना, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता र अहिंसाको मन्त्रलाइ लिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । निधिले माओवादीका लडाकू, कव्जा गरिएका सम्पत्ति फीर्ता, वाइसिएलको अर्ध–सैनिक संरचनाको अन्त्य नहुदासम्म शान्ति प्रक्रिर्या पूरा भएको नमानिले जीकिर गर्नुभयो ।
गोपालमान श्रेष्ठले माओवादीले शान्ति प्रक्रिर्या टुङ्गोमा पु¥याउन नचाहेका कारण संविधान बन्न नसकेको जीकिर गर्नुभयो । जंगलमा भौतारिएको माओवादीलाइ शान्ति प्रक्रिर्यामा ल्याएको भएपनि माओवादीले हतियार मोह त्याग्न नसकेका कारण संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रिर्या निश्कर्षमा पुगे तीन महिनामा संविधान बन्ने दावीगदै श्रेष्ठले माओवादीले विश्वासिलो प्रतिबद्धता जनाएमात्र संविधानसभाको म्याद थपगर्नेवारे सोच्न सकिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेरमात्र शान्ति र संविधान निर्माण निश्कषमा पु¥याउन सकिन्छ ।
केन्द्रीय सदस्य नरहरी आचार्यले कङग्रेस सहभागी नभएसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । माओवादी र एमालेका दुइ अध्यक्षबीच भएको सात बुदे सहमतीको विरोध नगरेको भई त्यसमा उल्लेखित सर्बसत्तावादी सोचको मात्र कागे्रसले विरोध गरेको उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रिय सदस्य सुजाता कोइरालाले एक बर्षको अवधिमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा एक ईन्च काम नभएकाले अब म्याद थपिरहनु नपर्ने बताउनुभयो । माओवादी नेताहरुले नयाँ नेपाल बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिलो शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।नेपाली कङग्रुस अभिभावक भएको दावी गर्दे उहाँले एक हप्ता भित्रमा शान्ति प्रक्रियाको काम सुरु गर्न माओवादीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सभामा राजधानी र राजधानी आसपासका जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा कागे्रस कार्यकर्ता सहभागि थिए । कागे्रसले आजको सभालाइ सरकारको राजीनामा र शक्ति प्रर्दशनको रुपमा परिभाषित गरेको छ । महामन्त्री सिंहले कागे्रसको जनाधार समाप्त भयो भन्नेहरुका लागि आजको सभा गतिलो जवाफ भएको बताउनुभयो । पहिलो पुस्ताका सबै नेताको निधनपछि कागे्रसको भविश्यवारे राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय चिन्ता संवोधनगनए आजको सभा महत्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । वैशाख ६ गते पोखरावाट सुरु भएको सभा आज राजधानीमा आएर टुङ्एिको हो ।
सहमतिबिना संविधान असम्भव – प्रधानमन्त्री खनाल
दाङ (तुलसीपुर), ६ जेठ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रमुख दलहरूको सहमतिबिना शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन सम्भव नभएको बताउनुभएको छ । दाङको तुलसीपुरमा २७औँ नेत्रलाल ‘अभागी’ स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तीन दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री खनालले एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले लडाकूको समायोजनका निम्ति अगाडी सारको प्रस्ताव सकारात्मक रहको टिप्पणी गर्नुभयो । शान्तिप्रक्रिया मुलुकका लागि प्रमुख एजेन्डा भएकाले त्यससँग जोडिएको माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले छलफल सुरु गरेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी लडाकूको समायोजन प्रक्रिया, सङ्गठन ढाँचा, सङ्ख्या र पुनस्र्थापनाका विषयमा दलहरु बिच ब्यापक छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । खनालले संविधानको मस्यौदा तयार गर्न र तयार गरेको मस्यौदा जनतासामु लैजान र सुझाव सङ्कलनका लागि पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्नैपर्ने बताउनुभयो ।
अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यबस्था हटाउने सहमतिः
काठमाण्डौ, जेठ ६ । नयाँ सबिधानमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाइ अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने ‘विबादास्पद प्रस्ताव’ नराख्न दलहरु सहमत भएका छन् । संवैधानिक समिति अन्तरगत गठित विबाद समाधान उपसमितिको आज बसेको बैठकले उक्त विबादास्पद प्रस्ताव हटाउने सहमति जुटेको हो । संविधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा ‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवागर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने’ व्यबस्था गरेका कारण अनिवार्य सैन्य तालिम सम्बन्धी व्यबस्था हटाउने निर्णय भएको उपसमिति सदस्य कल्पना राणाले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि माओवादीले राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमा १८ बर्ष पूगेका नागरिकलाइ अनिवार्य सैनिक तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि राखेको थियो । मौलिक अधिकार समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रले आबस्यक ठाने योगदान गर्नुपर्ने व्यबस्था उल्लेख गरेका कारण सैनिक तालिम दिने व्यबस्था हटाइएको माओवादी अध्यक्ष एवं उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभयो । सैनिक तालिम दिनुपर्ने माओवादी प्रस्तावप्रति अन्यदलले आपत्ति जनाउदै आएका थिए । आजको सहमतिसंगै राज्यपुर्नसंरचना समिति बाहेक संविधानका विबादित बिषय २१ मा झरेको छ । आजको बैठकमा संविधानमा संशोधनीय र असंशोधनीय बिषयवारे छलफल भएपनि सहमतिमा पुग्न नसकिएको सदस्य राणाले बताउनुभयो । उपसमिति बैठक भोली विहान पुनः बस्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको राजीनाको सर्त अमान्य ः उपप्रधानमन्त्री
काठमाण्डौ, जेठ ६ । उपप्रधानमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले संविधानसभाको म्याद थपगर्न कागे्रसले अघि सारेको सर्तकै आधारमा सरकारले राजीनामा नगर्ने बताउनु भएको छ । गोर्खा एफ एम सँग कुरा गर्दै अधिकारीले जेठ १४ अगावै दलहरुबीच सहमति जुटने समेत दावी समेत गर्नुभयो । संविधानसभाको म्याद थपगर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाको सर्तका सम्बव्धमा प्रतिक्रियाृदिर्दै मन्त्री अधिकारीले सरकार शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिर्याको दायित्वबाट बिमुख हुन नसक्ने बताउनु भएको हो । उहाँले संविधानसभाको म्याद दलहरु बिचको सहमतिवाटै थपिने समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
संवैधानिक शून्यताको अबस्था सृजना हुन नदिन सरकारले संविधानसभाको संशोधन प्रस्ताव ल्याएको उहाँको भनाइ थियो । ‘विपक्षीले सरकारको राजीनामा माग्नु स्वबाभिक हो, मन्त्री अधिकारीले भन्न्ुभयो–संविधानसभाको म्याद सकिन सातदिन अघि सरकार फेर्ने कुरा कुबेलाको बाजा हो ।’ मन्त्री अधिकारीले सरकार संविधानसभाको म्याद छ महिनामात्र थपगर्न चाहेपनि संविधानसभाका सबैदलका प्रमुख सचेतकको सुझावका आधारमा एकबर्ष थपगर्ने प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रि र राष्ट्रिय जनशक्तिका अध्यक्षबिच भेट
प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सुर्य थापासँग संबिधान सभाको म्याद थपको प्रस्तावमा सहमती जनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । संबिधान सभाको म्याद थपका लागि राजनीतिक भेटवार्तालाई जारी राख्नुभएका प्रधानमन्त्रि खनालले आज आफ्नै निवास बालुवाटारमा भेट गरी थापासँग यस्तो आग्रह गर्नुभएको छ । जवाफमा थापाले जेठ १० गतेभित्र सेना समायोजनको कार्य सकी शान्ति प्रक्रियाको सुनिश्चितता भए ६ महिना म्याद थप्न सकिने सुझाव दिनुभएको थियो । भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष थापाले संबिधान सभाको म्याद थप्ने बिश्वस्थ अधार प्रस्तुत गर्न समेत आफुले प्रधानमन्त्रिलाई सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले ईच्छाशक्ति भए ५ दिनमा संबिधान जारी गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो ।
सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक समितिवाट पारितः
व्यबस्थापिका संसदको विधायन समितिले सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । लामो समयको छलफल र विबादपछि आज उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो । अबैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तीको मुद्दा लड्ने कानून व्यबसायीले थाहा पाएको गोप्य सूचना सरकारलाइ दिनुपर्ने प्रावधानप्रति नेपाल नेपाल वार एसोशिएसनले विरोध जनाएपछि उक्त बिषय हटाइएको छ । कानून व्यबसायीको गोपनियताको अधिकार रक्षागरेपनि ‘कालो कोट’ भीरेर अबैध कारोवारमा सहयोग गर्नेलाइ भने कार्वाही गर्नुपर्ने धेरै सभासदको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बिधेयक पारित भएपछि अपराधिले नेपालमा वित्तिय चलखेल गर्न नपाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अबैध सम्पत्ति आर्जन बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्थाले सम्पद्धि सुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पारितगर्न असार ७ गते सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । त्यतिन्जेल सम्मपनि सम्पत्ति सुद्धिकरण विधेयक पारित नभए नेपाललाइ अबैध कारोवार गर्ने मूलुकको कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त विधेयकलाइ उच्च प्राथमिकताका साथ पारितगर्न पहल गरिने संसद सचिवालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।
आफुले खनेको खाल्डोमा आफै परेको नेपालको भनाई
नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफुले खनेको खाल्डोमा आफै फसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाल वाँतर सरदार समाज कल्याणकारी समितिको तेश्रो राष्ट्रिय महाधिबेसनमा सहभागि हुन सुनसरी जानुभएको नेता नेपालले सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री झन झन् समस्यामा फस्दै गएको बताउनु भयो । पार्टीको निर्णय प्रति वेवास्ता गर्दे खनाल एक पक्षिय रुपमा अगाडी बढेकाले यस्तो अवस्था आएको उहाको टिप्पणी थियो । खनालले पार्टी निर्णय उलङघन गरेका बिषयमा पार्टीको आगामी बैठकमा हिसाब किताब गरिने बताउदै उहाले खनाललाइ कारवाही समेत गर्न सकिने बताउनु भयो ।
यसैगरी महाधिबेसनमा संबोधन गर्दे नेता नेपालले शान्ती प्रकृया र सेना समायोजनको टुङ्गो नलागे सम्म संबिधान सभाको म्याद थप गर्न नसकिने बताउनु भयो । पछिल्लो समयमा माओवादीको बैठकले सकारात्मक निर्णय गरेपनि यो निर्णय कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा उहाले जोड दिनु भयो । उहाँले सहमतिको बिन्दुबाट शान्ती प्रकृया र संबिधान निर्माणका लागि दलहरु लाग्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
यसैबिच एमालेका सचिव शंकर पोख्रेलले सरकारले प्रतिपक्षी चिढाएर सहमति विना संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव दर्ता गरेर संविधानसभा अन्त्यको खतरा निम्त्याएको बताउनुभएको छ । अनेरास्ववियु दाङद्वरा आयोजित १२ औ नेत्रस्मृति कप जिल्लास्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिताको आज बिहान दाङको घोराहीमा उद्घाटन गर्दै सचिव पोख्रेलले छलफल बिना सरकार एक्लै अगाडि बढ्दा संविधानसभा बिघटनको खतरा निम्तीएको बताउनु भयो । दलहरु मिलेर प्राविधिक रुपमा बहुमत पु¥याएर संविधानसभाको म्याद थपेपनि जनताको मन जित्न नसके त्यो कार्यन्वयनमा आउन नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
संबिधान सभाको म्याद थप औचित्यहिन ः मधेशी नेताहरु
जनकपुर, ६ जेठ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले प्राविधिक बहुमतको समर्थनमा थप गरिएको संविधानसभा औचित्यहीन हुने बताएका छन् । जनकपुरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मलनमा मोर्चामा आबद्ध तिन पार्टीका नेताहरुले दुईतिहाइ बहुमतका समर्थनमा संविधानसभाको म्याद थप्ने कार्य आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले दुईतिहाई बहुमतले समर्थन गरेकोसंविधान मधेसी हितविपरीत हुने भएकाले मधेसी नेताहरु संविधानसभामा बस्नुको कुनै अर्थ छैन भन्नुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने बताउनुभयो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बहुमतीय आधारमा सरकारमा सहभागी नहुने सन्दर्भमा मधेसवादी दल सजग रहनु जरुरी रहेको आबश्यकता औल्याउनुभयो ।
अन्तराष्ट्रिय समाचार
ओबामाको सम्बोन विरुद्ध इजरायल
इजारायली प्रधानमनत्री बेन्जामिन न्यातन्याहुले सन् १९६७ को सिमानाको आधारमा प्यालेन्सटाइलनाइ मान्यता दिने अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रस्तावको खण्डन गर्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री नेतन्याहुले इजरायल रहुन्जेल प्यालेन्सटाइनको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसकिने समेत बताएका छन् ।
यसअघि गएराति इजरायल प्यालेन्सटाइन विवादबारे बोल्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले प्यालेस्टाइन छुट्टै राज्य रहेको भन्दै इजारायलले कब्जामा लिएको प्यालेन्टाइनी भूमि छाड्नुपर्ने बताएका थिए । उनले सन् १९६७ मा इजारायल र प्यालेस्टाइन छुट्टिएको भन्दै उक्त समयमा विभाजन गरिएको सिमाना पालाना गर्न इजारायललाइ आग्रह गरेका थिए ।
यद्यपी नेतन्याहुले भने अमेरिकाले सन् २००४ मा इजारयल सँग गरेको सिमाना विवादमा हात नहाल्ने विषयमा बोलेको भन्दै विरोध गरेका छन् । उनले इजारायलको कयौँ नागरिक तथा बस्ती खरतामा पर्ने भएकाले सन् १९६७ को सिमाना विभाजन कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन् ।
कानलाइ रिहा गर्न न्यूयोर्क अदालतको आदेश
बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परेका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफका प्रमुख डामिनिक स्ट्रास काहनलाई न्युयोर्क अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । न्युयोर्कको सुप्रिम कोर्टका न्यायधिश माइकल ओबसले काहनलाई नजरबन्दको सर्तमा १० लाख रुपैयां धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिनुभएको हो । अदालतको आदेश अनुसार रिहा भएपछि काहनले न्युयोर्कस्थित घरमा चौबिसै घण्टा इलेक्ट्रोनिक निगरानीमा बस्नुपर्ने बिबिसीले जनाएको छ । अदालतले काहनको घरमा तैनाथ गरिने हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको सम्पूर्ण खर्च स्वयम् काहनले व्यहोर्नुपर्ने बताएको छ ।
फ्रान्सेली नागरिक काहनलाई आगामी वर्ष फ्रान्समा हुन गइरहेको राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ । गत शनिबार न्युयोर्कको एक पाँच तारे होटलकी कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेका काहनले आईएमएफको प्रमुख पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ ।
खेल समाचार
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटवल
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटवल प्रतियोगीता अन्तर्गत आजको भएको खेलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी विजयी भएको छ भने स्वयम्भू क्लब र कोइलापानी पोलस्टारले बराबरी खेलका छन् ।
त्रिपुरेश्वर स्थीति दशरथ रंगशालामा भएको आजको पहिलो खेलमा थ्रिस्टारबाट आत्मघाति गोलको उपहार पाएपछि आरसिटी आफ्नो अपराजित यात्रालाइ कायम राख्न सफल भएको छ । खेलको २१ औ मिनेटमा थ्रीस्टारका डिफेन्डरले रोक्न खाजेको बल योगेश गुरुङको खुट्टामा ठोक्किन पुगेपछि आरसिटीले उपहार स्वरुप गोल पाएको थियो । त्यसपछि थ्रिस्टारले खेलमा कुनै गोल गर्न नसक्दा खेल अन्न्तह आरसिटीको पोल्टामा पुगेको थियो ।
यस्तै प्रतियोगिता अन्तरगत नै आजै भएको कोइलापानी पोलस्टार र स्वयम्भू बिचको दोश्रो खेल बराबरी भएको छ । खेलको १४ औँ मिनेटमा मिलन गुरुङ्गले गोल गर्दै स्यम्भूलाइ अग्रता दिलाएपनि कोइलापानीले खेलको ४२ औँ मिनेटमा गोल गर्दै खेललाइ बराबरीमा ल्याएको थियो । कोइलापानीका लागी सजन श्रेष्ठले गोल गरेका थिए ।
ए डिभिजन क्लब बौद्ध कारबाहीमा
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगिता अन्तरगत हिजो भएको एपिएफ क्लब र बौद्ध क्लबबिचको खेलका क्रममा बौद्ध क्लवका अधिकारीहरुले प्रतियोगिताको नियम बिपरित कार्य गरेको भन्दै प्रतियोगिता अनुशासन समितीले बौद्ध क्लबालाई कारबाही गरेको छ । रेफ्री र खेलाडीबिच बिवाद हुदा क्लबका अधिकारीहरु नारायण प्रधान र राजेश पाण्डेले खेलकै बिचमा मैदानमा उत्रिएर ७ मिनेटसम्म खेल अबरुद्ध गर्दै रेफ्रीमाथि अपशब्द बोलेको समितीको आरोप छ । समितीले क्लवलाई दश हजार रुपैयाँ जरिवाना र अधिकारीद्धय प्रधान र राजेशलाई खेलको दौरानमा खेलाडी बक्समा बस्न र मैदानमा जान नपाउने कारबाही गरेको छ । हिजोको खेलमा बौद्ध क्लबका एक खोलाडीलाई पहेलो कार्ड देखाउदा ती खेलाडीले रेफ्रीमाथि अपशब्द बोलेपछि रेफ्रीले पुन रातो कार्ड देखाएका थिए ।
No comments:
Post a Comment