बैशाख १० गते २०६८

म्याद थप बारे दुई पक्षीय निश्कर्षविहीन, आज तीन दलको बैठक बस्ने

काठमाण्डौँ, १० जेठ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संविधान सभाको म्याद थप गर्ने बारे साझा धाराणा निर्माण गर्न प्रमुख दलहरुवीच आज भएका दुईपक्षीय छलफलहरु निश्कर्ष विहीन भएका छन् । संयुक्त धारणा गर्न आज एमाले र काँग्रेस, तथा काँग्रेस र माओवादी नेताहरु बिच छुट्टा छुट्टै छलफल भएप्नि सहमति भने कायम हुन सकेन । बरु दलहरु बिच भोली तीन दलको बैठक बसेर सहमति खोज्ने सहमति भएको छ ।

एमाले र काँग्रेस नेतृत्ववीच साँझ एभरेष्ट होटलमा भएको छलफलमा शान्ति प्रक्रिायाको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत माओवादीलाई दवाव दिने मौखिक सहमति भएपनि काँग्रेसले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजिनामामा अडान राखेपछि सहमति कायम हुन भने सकेन । बैठकपछि काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद  सिटौलाले  छलफलमा काँग्रेसले संविधानसभाको म्याद थपका लागि १० बुँदे सर्त कार्यान्व्यन गरी संविधान निर्माण र शान्ँित प्रक्रिया कार्यान्वनयनको ज्ञारेन्टी गरिए मात्र म्याद थप गर्न सकिने स्पष्ट पारेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयनका लागि माओवादी अनिच्छुक देखिएकोले माओवादी शिविर खाली गरी हतियार राज्यलाई बुझाउन तयार नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थपको औचित्य नहुने बताउनु भयो । सिटाौलाले लडाकुका हतियार राज्यलाइ बुझाउने विषयमा भने माओवादीलाई दवाव दिने विषयमा भने एमाले नेतृत्वसंग मौखिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा एमाले नेताहरुले भने केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको निर्णय बारेमा जानकारी गराउदै राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर संविधानसभाको म्याद थप गर्नु पर्ने पार्टिको आधिकारीक धारणा भएकाले संविधान सभाको म्याद थपको विषयमा सहमति जनाउन आग्रह गरेका थिए । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण पुरा हुने आधारसहीत सहमतिको आधारमा कार्यतालिका निर्माण गरिनुपर्छ भन्नेमा दुई दलवीच छलफल भएको एमाले बरिष्ट नेता केपी ओलीले बताउनु भयो । नेता ओलीका अनुसार बुधबार तीन दलको बैठक  बसेर सहमतिको  लागि गम्भीर प्रयास गरिनेछ । तीनदलको बैठक काठमाष्डौको गोकर्ण रिेसोर्टमा विहान ११ बस्ने तय भएको जनाएको छ । तीन दलको बैठकअघि एमाले र माओवादीवीच काँग्रेसको सर्तको बारेमा कसरी तीन दलको बैठकमा प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने बताइएको छ । 

आजै संविधान भवन नयाँबानेश्वरमा एकीकृत माओवादी र कङग्रेसका शीर्ष नेतृत्वबीच ३ घण्टा भएको छलफल पनि निष्कर्ष विहिन बनेका छ । छलफलमा संविधान सभाको म्याद थप र लडाकु समायोजनका विषयमा गम्भीर कुराकानी भएको र सहमतिका लिागी दुबै दलबाट दुई—दुई जना सहभागी भएको एक कार्यदल गठन गर्नै सहमती भएको  बैठक पछि काँग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलमा माओवादीका तर्फबाट उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र बर्षमान पुन तथा कङग्रेसका तर्फबाट डा.रामशरण महत र डा.मिनेन्द्र रिजाल रहनुभएको छ । दुई दलबीचको छलफलमा कङग्रेसले आफ्ना शर्तहरुमा कुनै लचकता नदेखाएपछि सहमती जुट्न भने सकेन । काँग्रेसले माओवादी शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनमा इच्छुक नदेखिएको भन्दै शिविर खाली गरी हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अडान दोहोर्एको थियो । जेठ १४ अगावै माओवादी लडाकुहरुको हतियार राज्इलाई नबुझाए म्याद थपमा आफूहरु राजी नहुने स्पष्ट रुपमा राखेको सिटौललो बताउनुभयो । हतियारको टुङगो नलागेसम्म शान्ति प्रक्रियामा ठोस काम भएको मान्न नसकिने र उधारो सम्झौता गर्न कङग्रे तयारर नभएको सिटौलाको भनाई थियो । तर, माओवादी नेताहरुले भने तिन दिन भित्र काँग्रेसको माग पुरा गर्न नसकिने खालको रहेको भन्दै समायोजनसंगै हतियार राज्यलाई बुझाउने प्रक्रिया पनि शुरु हुने भएकोले हतियार अगाडि बुझाउनु नपर्ने बताएको माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताउनु भयो ।

संसद बैठकमा काँग्रेस लगायतका प्रतिपक्षि दलहरुको अवरोध जारी

काठमाडौ जेठ १० । संविधानसभाको म्याद थप प्रयोजनकालागि सरकारले संसदमा संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिर्या आज पनि अबरुद्ध भएको छ । व्यबस्थापिका संसदको आजको बैठकमा नेपाली कागे्रसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले आफूहरुले दिएको १० बुदेँ माग पुरा गर्न आजसम्मको समय सिमा भित्रपनि सरकारी प्रतिबद्धता नआएका कारण संविधान ससंशोधनको प्रक्रिर्या अगाडि नबढाउन आग्रह गर्नुभयो । आवाज

सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभाको कार्यकाल सकिने म्याद छोटिएकोले प्रक्रिर्या अगाडि बढाउन समर्थनगर्न आग्रह गरेपनि कागे्रसले विधेयकको प्रक्रिर्या अगाडि नबढाउन आग्रह गरेपछि सभामुखले संसद बैठक भोली दिउसो ३ बजे सम्मकालागि स्थगित गर्नुभएको छ । यसअघि बैठकको सूरुमा राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङले पनि संविधान संशोधन विधेयक माथीको विरोधको सुचना राख्ने अबस्था सृजनागर्न माग गर्नुभएको थियो ।

यसअघि व्यबस्थापिका संसदले सम्पत्ति सुद्धिकरण मनि लाण्डरिङ्ग विधेयक बहुमतवाट पारित गरेको छ । संसदको बैठकले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी एक अन्तराष्ट्रिय संस्था द फाइनान्सीयल एक्सन टाक्सले यही जुन २३ सम्म विधेयक पारित नगरे नेपाललाइ कालो सूचीमा राख्ने चेतावनि दिएको थियो ।

विधेयकमाथीको सैद्धान्तिक छलफलमा सभासदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफदिर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय आतंककारी क्रिर्याकलाप गर्ने माफियालाइ नियन्त्रण गर्न विधेयक ल्याउनु परेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल पक्षराष्ट्र भएका ६ अन्तराष्ट्रिय महासन्धीले प्रतिबद्धता गरेकामा सीमीत रहनेगरि आतंकवादलाइ मद्दत पु¥याउने किशिमको आर्थिक क्रिर्याकलापमा संलग्न व्यक्ती वा समूहमात्र कार्वाहिको दायरामा पर्ने बताउनुभयो ।

विद्ययेक प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेमकिपा सभासद सुनिल प्रजापतिले भने अमेरिकको निर्देशनमा बिधेयक ल्याइएको आरोप लगाउनुभयो । आतंकवादको परिभाषा गरेर मात्र विधेयक पारित गरिनु पर्नेमा अमेरिकी परिभाषालाइ आधार बनाएर विधेयक ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । संसदको आजको बैठकवाट जातिय भेदभाव तथा कसुर सजाय विधेयक पनि सर्बसम्मतिवाट पारित भएको छ ।

राष्टिय सहमतिको ठोस आधार नभएसम्म प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने एमालेको निर्णय

काठमाडौ जेठ १० । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतीका लागि ठोस आधार नभएसम्म प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ । प्रमुख बिपक्षी दल नेपाली कंग्रेश लगायत पार्टीभित्रैका केही नेताले सहमतीका लागि प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले mमार्ग प्रस्शस्त गर्नुेपर्नै माग गर्दै आईरहेका बेला एमालेको यस्तो निर्णय आएको हो । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय बल्खुमा आज बसेको केन्द्रिय समितीको बैठकले पोलिटव्युरोको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गर्दै ठोस सहमती नभई प्रधानमन्त्रिले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको बैठकपछि नेता प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । एमालेको यसअघि बसेको पोलिटव्युरो बैठकले सहमतीका लगि प्रधानमन्त्रिले लचकता अपनाउनुपर्ने महासचिव इश्वर पोखरेको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो । पोलिटव्युरोले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा ५३ जना केन्द्रिय सदस्यहरुले सुझाव प्रस्तुत गरेको एमालेद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

यस्तै आजको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतीका लागि छलफल जारी राख्ने र सहमती, सहकार्यका साथ अघि बढ्ने निर्णय भएकोे छ । बैठकको सुरुमा बोल्दै पार्टि अध्यक्ष एंव प्रधानमन्त्रि खनालले माओबादीसँग शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सहमती नजिक पुगिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाले सहमतीका लागि स्थिती अनुकुल बन्दै गएपनि दक्षिणपन्थी तत्वहरु संबिधान सभा बिघटनामा लागी परेको आरोप लागउनभयो ।

यसैबिच केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा एमाले अध्यक्ष खनाल र माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच भएको सातबुंदे सहमतीप्रति असहमती जनाउदै बरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले ९ बुंदे लिखित असहमती पेश गर्नुभएको छ । सात बुंदे सहमतीको पहिलो बुंदामा रहेको समाबेशी लोकतन्त्र भन्ने शब्दमा उहाको असहमती रहेको एमाले निकट स्रोतले जनाएको छ । सो शब्दका ठाउँमा बहुदलिय जनबाद उल्लेख हुनुपर्ने उहाको तर्क रहेको छ । यसैगरी ओलीले माओबादीलाई गृह मन्त्रालय दिएको प्रति आत्मलोचना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ओलीको असहमती पत्रमा आगामी १७ गते बस्ने केन्द्रिय कमिटीको बैठकमा छलफल हुने छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राष्ट्रपति भेटः

काठमांडौ, १० जेठ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र एकीकृत नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज बिहान भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा करिब एक घण्टा भएको भेटवार्तामा संविधानसभाको म्याद थप तथा राष्ट्रिय सहमतिका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाको म्याद सकिनु अघि नै दलहरुबीच सहमति बन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँनु भएको थियो ।

भेटपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरु सहमतिको पक्षमा नै रहेको र यसका लागि प्रयास जारी रहेको राष्ट्रपति लाई जानकारी गराएको बताउनुभयो । साथै उहाँले पछिल्लो समय दलहरुबीच जारी रहेको वार्ताको बारेमा समेत जानकारी गराएको बताउँनु भयो । सहमतिको बिरोधमा कोहीपनि नरहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले छलफल बाँकी रहेको र सहमतिका लागि कोशीश जारी रहेको राष्ट्रपति लाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्नुभयो । संबिधानसभाको म्याद थपका बिषयमा दलहरुबीच सहमतिमा पुग्न नसकिरहेका वेला राष्ट्रपति यादव र माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको छलफललाई महत्वकासाथ हेरिएको छ ।

यता, संबिधानसभाको म्याद थपका बिषयमा तिव्र अन्योल देखिएका बेला सरकारले संबिधानसभा भवन वरपरको सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । सरकारले संबिधानसभा भवन वरपर सदाको तुलनामा सुरक्षा कर्मीको संख्यामा बृद्धि गरेको छ भने निर्धारित समयमै संबिधान वनाउन माग गर्दै संबिधानसभा भवन अघि धर्नामा वसेका पुर्व सांसदहरु लगायत बिभिन्न संघ संगठनका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि धर्नाकारीहरुले केहिबेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

भारतीय राजदूद शूदद्वारा भेटवार्ता तीब्रः

संविधानसभाको म्याद सकिन लागेको अवस्थामा अब के हुने भन्ने बारेमा नेपालीलाई मात्र होइन छिमेकी राष्ट्रहरुमा पनि चासो बढेको छ । यसक्रममा आज भारतिय राजदुत राकेश सुदले नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालासँग अज बिहान भेटवार्ता गर्नु भएको छ ।  कोइरालानिवास महाराजगञ्जमा बिहान करिब एक घण्टा भएको भेटमा उहाँहरुका बीच संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रिया लगायतका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ । भेटमा राजदुत सुदले संविधानसभाको म्याद सकिन लागेको अवस्थामा अब के हुने भन्नेमा कोइरालासँग चासो राख्नु भएको थियो । जवाफमा सभापति कोइरालाले दलहरुबीच छलफल जारी रहेकोले सहमतिमा गतिरोधको अन्त्य हुने विश्वास ब्यक्त गर्नु भएको थियो । कोइरालाले माओवादीले हतियार तथा लडाकुको व्यवस्थापन नगरि काँग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप्न नदिने अडान राख्नु भएको थियो । मुलुकको ठूलो दलका नाताले माओवादी जिम्मेवार हुनुपर्ने कोइरालाको भनाई थियो । 

आजै युरोपयिन युनयन सम्बद्ध राष्ट्रका राजदुतहरुले पनि कङग्रेस सभापती कोईरालासँग भेट गरी संविधान सभाको म्याद थप र त्यसपछि आउनसक्ने अवस्था तथा माओवादी लडाकुहरुको समायोजनका विषयमा चासो राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रिको राजीनामाको बिकल्प छैन ः जेपी गुप्ता

नवगठित मधेशी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले संबिधान सभाको म्याद थप्नु अघि प्रधानमन्त्रि झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । काभ्रेको धुलिखेलस्थित एक होटलमा बसेको पार्टीको केन्द्रिय समितीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाले शान्ति र संबिधानका लागि प्रधानमन्त्रिको राजीनामाको बिकल्प नभएको बताउनुभएको हो । आफुहरु संबिधान सभाको म्याद थपको पक्षमा रहेपनि शान्ति र सेना समायोजनको सुनिश्चिता भएमात्र म्याद थप्नुपर्ने उहाको भनाई थियो । फोरम गणतान्त्रि मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालबाट बिभाजीत दल हो । फोरम गणतान्त्रिकको केन्द्रिय समितीको बैठकले मधेशका मुद्धाका सम्बन्धमा यसअघि भएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने र पैसाका कारण पार्टी फुटाएको भनी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।

मातृकाको माओबादीद्धारा नेपाल बन्द

काठमांडौ, १० जेठ । बन्दबाट सर्वसाधारणहरु आजित भइरहेका वेला मातृका यादवले नेतृत्व गरेको नेकपा माओबादीले गरेको बन्दले मुलुकभर सामान्य प्रभाव परेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उत्पीडित जाती र क्षेत्रहरुको पूर्ण पहिचान तथा अधिकार स्थापित हुनेगरी संघीय संरचनाको निर्माण र स्वशासन तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने लगायत २८ सुत्रिय माग राखी बन्द आह्वान गरिएको माओबादीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । यस्तै माओबादीले खस भाषालाई नेपाली भाषा र अन्य भाषालाई मातृभाषा मात्र भन्ने भेदभावपूर्ण नीतिको अन्त्य गरी नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई समान दर्जा प्रदान गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग समेत अघि सारेको छ ।

बन्दका क्रममा आज बिहानैबाट कार्यकर्ताहरुले मुलुकका बिभिन्न ठाउंमा दर्जन बढी सवारी साधनहरुमा तोडफोड गरेका छन् । कार्यकर्ताहरुले सिराहाको चोहर्वामा १२, मिर्चैयामा ३ तथा लहानमा १० वटा सवारी साधनमा तोडफोड गरेका छन् । यस्तै धनुषाको बिरेन्द्र वजारमा माओबादी कार्यकर्ताले १ जिपमा आगजनी गरिदिएका छन् । वन्दका कारण आज दाङ लगायत राप्तीका अन्य जिल्लामा पनि प्रभाव परेको छ । वन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै माओवादीका कार्यकर्ताहरुले आज विहान दाङमा केही सवारी साधनहरु नियन्त्रणमा लिएका छन् । दाङको तुलसीपुर सल्यान सडक खण्डवाट २ वटा ट्रक र एउटा मोटरसाईकल नियन्त्रणमा लिईएको केन्द्रिय सदस्य अमृत विकले जानकारी दिनुभएको छ ।

यसैबीच, माओबादीले आन्दोलन दवाउन सरकारले राजधानीबाट आफ्ना केन्द्रिय प्रवक्ता भरत दाहाल लगायत ४ दर्जन भन्दा बढी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्ममता पूर्वक नियन्त्रणमा लिएको भन्दै तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय समाचार
नेटाको लिबिायमा बमबारी

लिबियालि प्रर्दशनकारीहरुले लिबिया स्थीत अमेरिकी दुताबासमा कार्यलय स्थापना गर्न अमेरिकाले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । यसअघि अमेरिकी उप विदेशमन्त्री जेफरी फेल्टनले प्रर्दशनको परिचालन र दैनिक काम कारवाही संचालनका लागी अमेरिकी दुतावासमा अफिस स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । लिबियाको भम्रणमा रहनु भएका अमेरिकी उपविदेश मन्त्री फेल्टनले विद्राहीको कब्जामा रहेको बेघांजी शहर पुगि प्रर्दशनकारीसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् । साथै उपविदेशमन्त्री फेल्टनले अमेरिकाले प्रर्दशकारीको मुख्य संगठन ट्रान्जिसनल नेशनल काउन्सीललाइ आधिकारीता दिएको बताएका छन् । यद्यपी अमेरिकी सरकारले हालसम्म प्रर्दशनकारीको सरकारलाइ भने मान्यता दिएको छैन ।

नेटो सेनाले लिबियाली शहर त्रिपोलीमा अहिले सम्मकै सबैभन्दा शशक्त श्रृङखलावद्ध बम आक्रमण गरिरहेको बेला अमेरिकाको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।  शाशक मुअम्मर गद्धाफी बसेको बाब अल अजीजिआ परिसरलाई निशाना वनाएर नेटो सेनाले गएरात भर ब्यापक बमबारी गरेको थियो । नेटाको हमलामा परि ३ जनाको ज्यान गएको छ भने १ सय ५० भन्दा बढि घाइते भएका छन् ।

ट्युनिशिया र इजिप्टमा दुई महिना अघि सरकार बिरोधी प्रर्दशनबाट सत्ता परिवर्तन भएपछि लीबियामा पनि प्रर्दशन हुदैँ आएको छ । कर्णेल गद्धाफीले ४ दशक सम्म शाशन गरेको बिरोधमा जनताले प्रर्दशन गरेपनि गद्याफिले हालसम्म सत्ता भने छाडेका छैनन् ।