 |
| Ashok Dahal |
अशोक दाहाल
काठमाण्डौँ । अन्तरिम संविधान,०६३ले तोकेको संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकालभरी संविधानसभाको जम्मा १०१ वटा बैठक बस्यो । पछि थपिएको एक वर्षको कार्यकालमा जम्म ८ वटा बैठक बस्यो । जम्मा यविेला सम्म संविधानसभाको बैठक १०९ पटक बसेको छ तीन वर्षको यो अवधिमा । संविधानसभाका ११ओटा समितिले छुटाएको ३३० घण्टामा २२३ घण्टा ५५ दिनमा सकिएको छ ।
काठमाण्डौँ । अन्तरिम संविधान,०६३ले तोकेको संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकालभरी संविधानसभाको जम्मा १०१ वटा बैठक बस्यो । पछि थपिएको एक वर्षको कार्यकालमा जम्म ८ वटा बैठक बस्यो । जम्मा यविेला सम्म संविधानसभाको बैठक १०९ पटक बसेको छ तीन वर्षको यो अवधिमा । संविधानसभाका ११ओटा समितिले छुटाएको ३३० घण्टामा २२३ घण्टा ५५ दिनमा सकिएको छ ।
- संविधान निमार्ण महङ्गो भयो ? शान्ति र संविधान लेखनका नाममा ९१ अरब २६ करोड ७४ लाख रुपैया“ खर्च
- राजनीतिक दलका नेता सभासद्हरुको उपस्थिति र्हदॉ शेरबहादुर देउवा १.९८ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ६.९३ विजयकुमार गच्छदार ९.९० राजेन्द्र महत्तो ११.८८ घण्टा मात्र ।
- अब पनि संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्ने जनताको सुझाव लिने र संविधानसभाका ९० बढि विवादहरु समाधान गर्न बाकी नै छन् ।
राजनीतिक दलका नेता सभासद्हरुको उपस्थिति र्हदॉ शेरबहादुर देउवा १.९८ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ६.९३ विजयकुमार गच्छदार ९.९० राजेन्द्र महत्तो ११.८८ शरतसिंह भण्डारी १४.७४ कृष्णबहादुर महरा १४.८५ उपेन्द्र यादव १९.८० माधवकुमार नेपाल २०.२५ रामबहादुर थापा ‘बादल’ २०.७९ आरजु राणा देउवा २२.७७ रेणुकुमारी यादव २४.७५ बाबुराम भट्टराई झलनाथ २७.७२ खनाल प्रदीप गिरि जयप्रकाश गुप्ता २९.२७ दिवाकर गोल्छा २९.७० नारायणमान विजुक्छे ३०.६९ टोपबहादुर रायमाझी विनोदकुमार चौधरी ३१.६८ अमिक शेरचन ३३.६६ हितमान शाक्य ३५.६४ प्रकाशशरण महत ३६.६३ महन्थ ठाकुर ३८.१४ हिसिला यमि ३९.६० शंकर पोख्रेल ४०.५९ लक्की शेर्पा ४२.५७ गगन थापा ४४.५५ पासाङ शेर्पा ४६.३९ पम्फा भुषाल ४७.५२ रामशरण महत ४८.५१ परि थापा रामचन्द्र पौडेल ४९.५० जयपुरी घर्ती ५२.४८ सपना प्रधान मल्ल ६८.३२ राजेन्द्रकुमार खेतान जस्ता सभासद्हरुको उपस्थितिले संविधानसभाको तीन वर्षे इतिहासमा संविधान बनाउने भन्दा भत्ता पकाउने र सभा गोष्ठी सेमिनारमा रमाउने बढी देखियो ।
केही थोरै संख्यामा मात्र संविधान निर्माणमा अग्रसार देखाएको माथिको तंथ्यकाबाट थहॉ हुन्छन नै । सभासद धेरैजसो समय ”रनभुल्ल” मा परेको देखियो किनभने उनीहµ विदेशी रकममा सञ्चालित गोष्ठीरसेमिनारबाट चर्का आवाज सुन्थे । तिनको बोलीस“ग सहजीकरण्ँ हु“दै घरेलु समस्यास“ग मेल नखाने ती विÈयवस्तुलाई संविधानमा पार्ने वचन व्यक्त गर्थे । हाम्रा सभासद्हरु विदेशी नारा र विदेशमै उत्पादित विÈयवस्तुबाट सभासदहरु प्रभावित भए यो तीन वर्Èे कार्यकालभरि । मुलुकको आवश्यकता के हो ? कसको निम्ति संविधान बनाउ“दै छौं ? भन्ने तथ्य उनीहरुले बिसिर्सकेका छन् । उनीहरु मुलुकको समस्याभन्दा आफनै समस्याले गर्जिएको कारणले होला संविधानसभामा उपस्थिति नभएको ? एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने , बैठक स्थालबाटै कुर्ची प्याक्ने , दलहरुका भिन्नभिन्न अडान, फरक फरक विचार, अलगअलग सिद्धान्त, र आ–आÏनो अनुकुल संविधान बनाउने चाहने प्रयासका कारणले नै समयमै संविधान बन्न नसकेको हो नि ?
काठमाण्डौँ । हेर्दै गजबको संविधान सभा भवन चाइनाले बनाइदिएको संविधानसभा भवनमा भारतले दिएको बस चढेर आउ‘छन् सभासद् अनि अमेरिकाले दिएको टेलिभिजन छदै छ , युरोपियनहरुले दिएको कुर्सीमा बस्छन् र तिनैले दिएको माइकमा चकाचर्की गर्छन । सभासद्हरु संविधान निर्माण्ँमा समेत कति धेरै परनिर्भर रहेछन् त ?
काठमाण्डौँ । हेर्दै गजबको संविधान सभा भवन चाइनाले बनाइदिएको संविधानसभा भवनमा भारतले दिएको बस चढेर आउ‘छन् सभासद् अनि अमेरिकाले दिएको टेलिभिजन छदै छ , युरोपियनहरुले दिएको कुर्सीमा बस्छन् र तिनैले दिएको माइकमा चकाचर्की गर्छन । सभासद्हरु संविधान निर्माण्ँमा समेत कति धेरै परनिर्भर रहेछन् त ?
सभासद्हरुको परनिर्भरता आथिर्क सहयोग र स्रोतसाधनमा मात्रै होइन, नीतिगत तहमै दाताको चासो र प्रभाव रहने गरेको पाइन्छ । शान्ति र संविधानका लागि ठूलो मात्रामा भित्रिएको आथिर्क सहयोगले प्रत्यÔतः नेपालीप्रति विदेशीको सदिच्छा र सदासय देखिए पनि सहयोगी संस्थाहµको एजेन्डामा चासो र स्वार्थ प्रतिबिम्बित गर्ने प्रयत्नले सभासदहµ झनै सुखी र खुशी छन् । पहिले दुई वर्È र पुनः थपिएको एक वर्Èमा पनि नया“ संविधान नपाउ“दा उसै पनि जनताले ”मह“गो मूल्य” चुकाएकै छन् । राजनीतिक मात्रै होइन, खर्चका दृष्टिले पनि संविधानसभा निकै मह“गो सावित भइरहेको छ र हुने क्रममा छ ।
शान्ति र संविधानका लागि कति खर्च भयो ?
शान्ति र संविधानका लागि बितेका वर्Èहरुमा कति खर्च भयो ? कहा“बाट के प्रयोजनका लागि के कति सहयोग आयो ? यकिन तथ्यांक पाउन मुिस्कल छ । विभिन्न दातृ निकायले एनजीओआईएनजीओलाई दिने खर्चको पारदर्शी नभएका कारण्ँ तथ्यांक पाउन मुस्किल भएको छ । संविधानसभा सचिवालय सम्बन्धी स्रोतका अनुसार शान्ति र संविधानका नाममा यो मुलुकमा पैसाको खोलो बगेको छ रे । कुन शीर्Èकमा कसले किन र कसलाई सहयोग ग¥यो भन्ने पूरै तथ्यांक छैन । आईएनजीओ र एनजीओबाट शान्ति र संविधान निर्माण्ँमा भित्रिएको बजेट संविधानसभाले धान्न नसक्ने गरी आएको छ ।
निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर पारदर्शी किसिमले प्राप्त सहयोगको खर्च विवरण हेर्ने हो भने अहिलेसम्म शान्ति र संविधान लेखनका नाममा करिब ९१ अरब २६ करोड ७४ लाख रुपैया“ खर्च भएको छ । मिरिस्ट नेपालले केहीअघि सार्वजनिक गरेको एक पुस्तकमा राजनीतिक जवाफदेहिता, संविधान निर्माण्ँ प्रक्रियासम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण्ँका लागि १५ अरब खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम २००७ जनवरीदेखि २०१० सम्म विभिन्न दाताहµले संविधान निर्माण्ँ प्रक्रियाका लागि भनेर सहयोग दिइएको थियो ।
त्यस्तै माओवादी लडाकुको पालन पोÈण्ँ र मासिक खर्चका लागि २ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माण्ँका लागि ३० अर्ब, संविधानसभा चुनाव र संविधान निर्माण्ँ प्रक्रियामा १५ अर्ब, अनमिनका गतिविधि सञ्चालनमा १३ अर्ब १९ करोड, शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा ८ अर्ब १९ करोड, शान्ति तथा पुननिर्माण्ँ मन्त्रालयको शान्ति कोÈमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैया“ भएको उल्लेख छ । आथिर्क सहयोगलाई आधार बनाएर संविधानसभाभित्र छिरेका दाता सहयोगीले आआङ्खनो आग्रसर र स्वार्थअनुसार सभासदहरुलाई लबिइङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्कै हो । किन ? सभासद्हरु स्वार्थअनुसार लबिइङ गरे । अधिकार र समावेशीका गुलिया नारा सहयोगी संस्थाहµले सभासदहµमार्फत् छिराउन सफल भएकै हुन तीन वर्ष संविधानसभाको इतिहासमा । संविधान आकांÔाहरुको ठेली बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
सबै कुरा संविधानमै राख्दा यो एउटा रंगीन दस्तावेज त होला तर यसको दीर्घायु ठूलो चिन्ताको विÈय बन्न सक्छ ? शान्ति र संविधानका लागि खर्च निकै भएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) ले आङ्खनो गतिविधि सञ्चालनमा µ. १३ अर्ब १९ करोड । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले शान्ति र संविधान निर्माण्ँमा रु. १ अर्ब ७५ करोड । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी) ले µ. २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख । (एसडीसी) ले µ. २ अर्ब ७२ करोड । युरोपियन युनियन (इयू) ले µ. ५१ करोड ५० लाख । क्यानाडेली अन्तर्राष्ट«िय सहयोग नियोग (सिडा) ले µ. ४७ करोड । जर्मन सहयोग नियोग (जिटिजेड) ले परियोजनामा µ. १९ करोड । नर्वेले µ. ४० करोड ४७ लाख । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण्ँ परियोजना (यूनएनपीएफएन) ले सिडामार्फत µ. २१ करोड ११ लाख ।
संघीयता र संविधान निर्माण्ँका विज्ञहरुस“ग छलफल र अन्तरक्रिया, विदेश भ्रमण्ँ, स्वदेशमा सोसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जर्मनी र स्विजरल्यान्डले सहयोग गरेको । नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुले µ. ५४ करोड १२ लाख, । अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको यूएसएडले २ अर्ब १५ करोड, यूएनडीपीले १ अर्ब ६४ करोड स्विजरल्यान्डले २ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख, जर्मन सरकारले १९ करोड ६ लाख सेडाले ४६ करोड µपैया“ , युरोपेली युनियनले ५१ करोड ५० लाख ,कोरिया सरकारले ४० करोड ८७ लाख , नर्वे सरकारले ४० करोड ८७ लाख संविधान निर्माणको लागि सहयोग गरेका छन् । उनीहरुको चित्तबुझाउन कम्मर कशेसर लागेका छन् सभासद्हरु । के बन्ने तीन वर्षमा संविधान ? अझै चार वर्ष यसै पनि थपिन्छ नि संविधानसभाको म्याद ।
काम चै के भयो त यत्रो तिन बर्षमा
संविधानसभाको कामकै लेखाजोखा गर्ने हो भने नेताहरुले ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको दावी गर्दै आएका छन् । तर कामको महत्वका दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुबीच सहमति हुनपर्ने अति महत्वपूर्ण कार्यहरु बा“की नै छन् । संविधानसभाको पहिलो पटक बनेको कार्यतालिका अनुसार काम हुने हो भने हालसम्म भएको काम २०६६ सालको असार महिनाभित्रै भइसक्नुपर्ने थियो । र अब पनि संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्ने जनताको सुझाव लिने र संविधानसभाका ९० बढि विवादहरु समाधान गर्न बा“की नै छन् । थपिएको एक बर्षसम्म पनि संविधानसभाको म्याद थप हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद नै मुख्य रह्यो ।
गतबर्ष जेठ १४ यता म्याद थपका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले राखेको सरकारको राजीनामाको सर्त तत्काल पालना हुन सकेन । सरकारको राजीनामाकै बिषयमा दलहरु लामो समयसम्म संविधानसभाका कामलाई थाति राखेर अलमलिरहे । म्याद थपिएको एक महिनापछि असार १६ गते प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिए । त्यसबीचमा संविधान निर्माणका काममा सिन्को पनि भाँचिएन । त्यसपछि बल्ल छलफल सुरु भयो राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठनबाट । असार मसान्तमा बल्ल बल्ल आयोग गठनमा सहमति जुट्यो । तर आयोगको कार्यक्षेत्रबारे सहमति जुट्न सकेन । मधेशवादी दलहरुले पनि आयोग गठनको विरोध गरे ।
संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समितिमा माओवादी र एमाले मिलेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव पारित गरेका थिए । कांग्रेसलाई त्यो चित्त बुझेको थिएन र उ आयोग गठनमार्फत १४ प्रदेशको प्रस्ताव परिवर्तन गर्न चाहान्थ्यो र चाहाँदै आएको पनि छ । हुन त १४ प्रदेशलाई राज्यले थेग्न नसक्ने कुरा माओवादी र एमालेले पनि महसुस गरिसकेका छन् । तर उनिहरु सहमतिमा प्रदेशको संख्या घटाउने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ राज्य पुर्नसंरचना आयोगको ब्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ । तर दलहरुले समयमै आयोग गठन नगरि संविधान निर्माणको समय गुज्रिने मोडमा मात्र यस बिषयमा छलफल था्रल्ने गरेका छन् । दलहरुले आयोग गठनबारे छलफल गरिरहँदा साउन २ गते म्याद थपभएपछिको पहिलो पटक संविधानसभाको एक सय २ औं बैठक बस्यो । त्यही बैठकमार्फत सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरे बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि । दलहरुले चैत्र मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने धाक लगाउँदै आएपनि संविधानसभाको कार्यतालिकामा त्यो उल्लेख गरिएन । मात्र उल्लेख गरियो असोज मसान्तभित्र सबै बिषयगत समितिका प्रतिवेदन सुझाव र निर्देशन सहित संवैधानीक समितिमा पठाउने । र कार्तिक मसान्तभित्र सबै समितिको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर संवैधानीक समितिले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने । तर विडम्वना कार्यतालिकामा तोकिएको समय पूरा ६ महिना कटिसक्दा समेत संविधानको एकीकृत मस्यौदा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
साउन २ गतेको कार्यतालिकामा त्यसपछिका कार्यक्रमका लागि भने समय उल्लेख गरिएन र काम पनि त्यहीँबाट अघि पनि बढ्न सकेन । साउन २ गते संविधान निर्माणको कार्यतातिका आएपनि साउन पाँच गतेबाटै दलहरु नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको निर्वाचनमा ब्यस्त भए । साउन पाँचबाट सुरु भएको निर्वाचन एक दुई पटक मात्र नभएर १७ पटक सम्म दोहोरियो प्रधानमन्त्री छान्नका लागि । संविधान सभालेनै ब्यवस्थापीका संसदको समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अवधिभर संविधान निर्माणमा खासै ध्यान दिन सकेनन् । तर प्रधानमन्त्री चयनका लागि एकातिर सहमतिको लागि छलफल र निर्वाचन भइरहेपनि संविधानसभाको मस्यौला अध्ययन समितिले संविधानसभाका ६ वटा बिषयगत समितिका विवादीत २१० वटा मुद्दा पहिचान ग¥यो ।
असोज २५ मा प्रमुखदल माओवादी, कागे्रस, एमाले, फोरम र नेमकिपाका संसदीय दलका नेता सम्मिलित सात सदस्यीय उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेर विबाद समाधानको प्रयास सुरु भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन अध्ययन समितिले बिषयगत समितिका सात मस्यौदा प्रतिवेदनमा पहिचान भएका २ सय १० विबादलाइ ८३ मा झार्न सफल भयो ।
माओवादीले कार्यदलको नेतृत्व लिएका बेला स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका धेरै बिषयहरुमा आफ्ना अडान छोडेर त्याग देखायो । त्यही बीचमा माओवादीको पालुङटार विस्तारीत बैठकले शान्ति र संविवधान भन्दा जनविद्रोहको कार्यदिशालाई प्राथमिकता दियो । माओवादीको निर्णयबाट संसदवादी दलहरु थप सशंकित बने । त्यही बीचमा माओवादीले नयाँ संविधानमा बहुलवाद नमान्ने अडान लिएपछि कार्यदलमा विवाद बढ्यो । उच्चस्तरिय कार्यदलको कामलाइ उत्साहित भन्दै कागे्रस, एमाले लगायत अधिकाशं दल कार्यदलको निरन्तरताको पक्षमा देखिएपनि माओवादी राजी भएन, मंसिर मसान्तपछि कार्यदल निश्कृय बन्यो । कार्यदल गठन भएपनि संवैधानीक संयन्त्र बाहिर गठन भएको र ठूला दलको मात्र पेवा बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि कार्यदल अन्तत विघठन नै भयो । त्यसपछि २७ वटै दलको अर्को संयन्त्र बन्यो विवाद समाधानका लागि । २७ दलको संयन्त्र त संवैधानीक समिति स्वयं छँदैथियो । त्यसैले त्यसको पनि औचित्य थिएन र काम पनि गर्न सकेन ।
फागुन १३ मा संवैधानिक समितिवाट उच्चस्तरिय कार्यदलकै स्वरुपको विबाद उपसमिति गठन गरियो, प्रचण्डकै संयोजकत्वमा । उपसमितिले सुरुका दिनमा न्यायलयलाइ स्वतन्त्र राख्ने र केन्द्रीय व्यबस्थापिका दुइ सदनात्मक बनाउने जस्ता विबादमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाउन सफल भयो । तर माओवादी भि त्र बढ्दै गएको आन्तरीक द्धन्द्धका कारण दाहालले गरेका त्याग माओवादीभि त्र विवादीत बन्न पुगे र दाहालले संयोजक पद नै त्याग्ने निर्णय पनि गरे । तर उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाइ संयोजक मान्न अरु दलहरु तयार नभएपछि उपसमिति चैत्र महिनाभर प्राय निश्कृय रह्यो, चैत्र १५ मा उपसमितिको म्याद दोस्रो पटक थपिएपनि चैत्र मसान्त सम्म एउटै बैठक बस्न सकेन । अन्तमा दाहालले नै पुन सक्रियता देखाए । उनले पछिल्ला दिनहरुमा पनि दुईवटा महत्वपूर्ण सहमति जुटाए । संविधानको नाम र अनिवार्य सैनीक तालिमका बिषयमा ।
उच्चस्तरिय कार्यदल र उपसमितिमा सहमति गरिएको भनिएका बिषय पूरै विबादमुक्त भने छैनन, उपसमितिले संविधानको अन्तिम व्याख्याकालागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति गरेपनि सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा विबाद आउने भन्दै प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उपसमितिमै उपस्थित भएर गम्भीर सअहमति जनाए । उच्चस्तरिय संयन्त्र र उपसमितिले नागरिकतामा गरेको सहमतिप्रति स्वयं महिला सभासद असन्तुष्ट देखिए । सर्वोच्च अदालतले पनि उपसमितिको सहमति विपरित निर्देशन दियो । नागरिकताका लागि आमा वा बाबुको पहिचान हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानवाट पछि हटेर आमा र बाबु दुवैको अनिवार्य गरेपनि महिला र मधेशवादी दलका सभासद् सन्तुष्ट हुन सकेनन् । अब संविधानका ६ वटा समितिका २१ वटा र राज्य पुर्नसंरचना समितिका ७४ वटा विवाद समाधान हुन बाँकी नै छ । यो विवाद मिलाएर बाँकी प्रकृया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरुका लागि कम चुनौतिपूर्ण र सहज छैन ।
निश्चित प्रक्रिया पु¥याएर पारदर्शी किसिमले प्राप्त सहयोगको खर्च विवरण हेर्ने हो भने अहिलेसम्म शान्ति र संविधान लेखनका नाममा करिब ९१ अरब २६ करोड ७४ लाख रुपैया“ खर्च भएको छ । मिरिस्ट नेपालले केहीअघि सार्वजनिक गरेको एक पुस्तकमा राजनीतिक जवाफदेहिता, संविधान निर्माण्ँ प्रक्रियासम्बन्धी पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण्ँका लागि १५ अरब खर्च भएको देखिन्छ । यो रकम २००७ जनवरीदेखि २०१० सम्म विभिन्न दाताहµले संविधान निर्माण्ँ प्रक्रियाका लागि भनेर सहयोग दिइएको थियो ।
त्यस्तै माओवादी लडाकुको पालन पोÈण्ँ र मासिक खर्चका लागि २ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख, ध्वस्त भौतिक संरचना निर्माण्ँका लागि ३० अर्ब, संविधानसभा चुनाव र संविधान निर्माण्ँ प्रक्रियामा १५ अर्ब, अनमिनका गतिविधि सञ्चालनमा १३ अर्ब १९ करोड, शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न परियोजना सञ्चालनमा ८ अर्ब १९ करोड, शान्ति तथा पुननिर्माण्ँ मन्त्रालयको शान्ति कोÈमा २२ अर्ब २४ करोड रुपैया“ भएको उल्लेख छ । आथिर्क सहयोगलाई आधार बनाएर संविधानसभाभित्र छिरेका दाता सहयोगीले आआङ्खनो आग्रसर र स्वार्थअनुसार सभासदहरुलाई लबिइङ गर्ने प्रवृत्ति बढ्कै हो । किन ? सभासद्हरु स्वार्थअनुसार लबिइङ गरे । अधिकार र समावेशीका गुलिया नारा सहयोगी संस्थाहµले सभासदहµमार्फत् छिराउन सफल भएकै हुन तीन वर्ष संविधानसभाको इतिहासमा । संविधान आकांÔाहरुको ठेली बन्न सक्ने सम्भावना छ ।
सबै कुरा संविधानमै राख्दा यो एउटा रंगीन दस्तावेज त होला तर यसको दीर्घायु ठूलो चिन्ताको विÈय बन्न सक्छ ? शान्ति र संविधानका लागि खर्च निकै भएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिन) ले आङ्खनो गतिविधि सञ्चालनमा µ. १३ अर्ब १९ करोड । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले शान्ति र संविधान निर्माण्ँमा रु. १ अर्ब ७५ करोड । अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसआईडी) ले µ. २ अर्ब ७२ करोड ५० लाख । (एसडीसी) ले µ. २ अर्ब ७२ करोड । युरोपियन युनियन (इयू) ले µ. ५१ करोड ५० लाख । क्यानाडेली अन्तर्राष्ट«िय सहयोग नियोग (सिडा) ले µ. ४७ करोड । जर्मन सहयोग नियोग (जिटिजेड) ले परियोजनामा µ. १९ करोड । नर्वेले µ. ४० करोड ४७ लाख । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति निर्माण्ँ परियोजना (यूनएनपीएफएन) ले सिडामार्फत µ. २१ करोड ११ लाख ।
संघीयता र संविधान निर्माण्ँका विज्ञहरुस“ग छलफल र अन्तरक्रिया, विदेश भ्रमण्ँ, स्वदेशमा सोसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जर्मनी र स्विजरल्यान्डले सहयोग गरेको । नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरुले µ. ५४ करोड १२ लाख, । अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको यूएसएडले २ अर्ब १५ करोड, यूएनडीपीले १ अर्ब ६४ करोड स्विजरल्यान्डले २ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख, जर्मन सरकारले १९ करोड ६ लाख सेडाले ४६ करोड µपैया“ , युरोपेली युनियनले ५१ करोड ५० लाख ,कोरिया सरकारले ४० करोड ८७ लाख , नर्वे सरकारले ४० करोड ८७ लाख संविधान निर्माणको लागि सहयोग गरेका छन् । उनीहरुको चित्तबुझाउन कम्मर कशेसर लागेका छन् सभासद्हरु । के बन्ने तीन वर्षमा संविधान ? अझै चार वर्ष यसै पनि थपिन्छ नि संविधानसभाको म्याद ।
काम चै के भयो त यत्रो तिन बर्षमा
संविधानसभाको कामकै लेखाजोखा गर्ने हो भने नेताहरुले ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको दावी गर्दै आएका छन् । तर कामको महत्वका दृष्टिले हेर्ने हो भने संविधान निर्माणका क्रममा दलहरुबीच सहमति हुनपर्ने अति महत्वपूर्ण कार्यहरु बा“की नै छन् । संविधानसभाको पहिलो पटक बनेको कार्यतालिका अनुसार काम हुने हो भने हालसम्म भएको काम २०६६ सालको असार महिनाभित्रै भइसक्नुपर्ने थियो । र अब पनि संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माण गर्ने जनताको सुझाव लिने र संविधानसभाका ९० बढि विवादहरु समाधान गर्न बा“की नै छन् । थपिएको एक बर्षसम्म पनि संविधानसभाको म्याद थप हुन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरुबीचको विवाद नै मुख्य रह्यो ।
गतबर्ष जेठ १४ यता म्याद थपका लागि एकीकृत नेकपा माओवादीले राखेको सरकारको राजीनामाको सर्त तत्काल पालना हुन सकेन । सरकारको राजीनामाकै बिषयमा दलहरु लामो समयसम्म संविधानसभाका कामलाई थाति राखेर अलमलिरहे । म्याद थपिएको एक महिनापछि असार १६ गते प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजीनामा दिए । त्यसबीचमा संविधान निर्माणका काममा सिन्को पनि भाँचिएन । त्यसपछि बल्ल छलफल सुरु भयो राज्य पुर्नसंरचना आयोग गठनबाट । असार मसान्तमा बल्ल बल्ल आयोग गठनमा सहमति जुट्यो । तर आयोगको कार्यक्षेत्रबारे सहमति जुट्न सकेन । मधेशवादी दलहरुले पनि आयोग गठनको विरोध गरे ।
संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना समितिमा माओवादी र एमाले मिलेर १४ प्रदेशको प्रस्ताव पारित गरेका थिए । कांग्रेसलाई त्यो चित्त बुझेको थिएन र उ आयोग गठनमार्फत १४ प्रदेशको प्रस्ताव परिवर्तन गर्न चाहान्थ्यो र चाहाँदै आएको पनि छ । हुन त १४ प्रदेशलाई राज्यले थेग्न नसक्ने कुरा माओवादी र एमालेले पनि महसुस गरिसकेका छन् । तर उनिहरु सहमतिमा प्रदेशको संख्या घटाउने पक्षमा छन् । अर्कोतर्फ राज्य पुर्नसंरचना आयोगको ब्यवस्था अन्तरिम संविधानमा पनि छ । तर दलहरुले समयमै आयोग गठन नगरि संविधान निर्माणको समय गुज्रिने मोडमा मात्र यस बिषयमा छलफल था्रल्ने गरेका छन् । दलहरुले आयोग गठनबारे छलफल गरिरहँदा साउन २ गते म्याद थपभएपछिको पहिलो पटक संविधानसभाको एक सय २ औं बैठक बस्यो । त्यही बैठकमार्फत सभामुख सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरे बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि । दलहरुले चैत्र मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने धाक लगाउँदै आएपनि संविधानसभाको कार्यतालिकामा त्यो उल्लेख गरिएन । मात्र उल्लेख गरियो असोज मसान्तभित्र सबै बिषयगत समितिका प्रतिवेदन सुझाव र निर्देशन सहित संवैधानीक समितिमा पठाउने । र कार्तिक मसान्तभित्र सबै समितिको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर संवैधानीक समितिले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने । तर विडम्वना कार्यतालिकामा तोकिएको समय पूरा ६ महिना कटिसक्दा समेत संविधानको एकीकृत मस्यौदा अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
साउन २ गतेको कार्यतालिकामा त्यसपछिका कार्यक्रमका लागि भने समय उल्लेख गरिएन र काम पनि त्यहीँबाट अघि पनि बढ्न सकेन । साउन २ गते संविधान निर्माणको कार्यतातिका आएपनि साउन पाँच गतेबाटै दलहरु नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको निर्वाचनमा ब्यस्त भए । साउन पाँचबाट सुरु भएको निर्वाचन एक दुई पटक मात्र नभएर १७ पटक सम्म दोहोरियो प्रधानमन्त्री छान्नका लागि । संविधान सभालेनै ब्यवस्थापीका संसदको समेत काम गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अवधिभर संविधान निर्माणमा खासै ध्यान दिन सकेनन् । तर प्रधानमन्त्री चयनका लागि एकातिर सहमतिको लागि छलफल र निर्वाचन भइरहेपनि संविधानसभाको मस्यौला अध्ययन समितिले संविधानसभाका ६ वटा बिषयगत समितिका विवादीत २१० वटा मुद्दा पहिचान ग¥यो ।
असोज २५ मा प्रमुखदल माओवादी, कागे्रस, एमाले, फोरम र नेमकिपाका संसदीय दलका नेता सम्मिलित सात सदस्यीय उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेर विबाद समाधानको प्रयास सुरु भयो । प्रचण्ड नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन अध्ययन समितिले बिषयगत समितिका सात मस्यौदा प्रतिवेदनमा पहिचान भएका २ सय १० विबादलाइ ८३ मा झार्न सफल भयो ।
माओवादीले कार्यदलको नेतृत्व लिएका बेला स्वतन्त्र न्यायपालिका लगायतका धेरै बिषयहरुमा आफ्ना अडान छोडेर त्याग देखायो । त्यही बीचमा माओवादीको पालुङटार विस्तारीत बैठकले शान्ति र संविवधान भन्दा जनविद्रोहको कार्यदिशालाई प्राथमिकता दियो । माओवादीको निर्णयबाट संसदवादी दलहरु थप सशंकित बने । त्यही बीचमा माओवादीले नयाँ संविधानमा बहुलवाद नमान्ने अडान लिएपछि कार्यदलमा विवाद बढ्यो । उच्चस्तरिय कार्यदलको कामलाइ उत्साहित भन्दै कागे्रस, एमाले लगायत अधिकाशं दल कार्यदलको निरन्तरताको पक्षमा देखिएपनि माओवादी राजी भएन, मंसिर मसान्तपछि कार्यदल निश्कृय बन्यो । कार्यदल गठन भएपनि संवैधानीक संयन्त्र बाहिर गठन भएको र ठूला दलको मात्र पेवा बनाएको भन्दै आलोचना भएपछि कार्यदल अन्तत विघठन नै भयो । त्यसपछि २७ वटै दलको अर्को संयन्त्र बन्यो विवाद समाधानका लागि । २७ दलको संयन्त्र त संवैधानीक समिति स्वयं छँदैथियो । त्यसैले त्यसको पनि औचित्य थिएन र काम पनि गर्न सकेन ।
फागुन १३ मा संवैधानिक समितिवाट उच्चस्तरिय कार्यदलकै स्वरुपको विबाद उपसमिति गठन गरियो, प्रचण्डकै संयोजकत्वमा । उपसमितिले सुरुका दिनमा न्यायलयलाइ स्वतन्त्र राख्ने र केन्द्रीय व्यबस्थापिका दुइ सदनात्मक बनाउने जस्ता विबादमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाउन सफल भयो । तर माओवादी भि त्र बढ्दै गएको आन्तरीक द्धन्द्धका कारण दाहालले गरेका त्याग माओवादीभि त्र विवादीत बन्न पुगे र दाहालले संयोजक पद नै त्याग्ने निर्णय पनि गरे । तर उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाइ संयोजक मान्न अरु दलहरु तयार नभएपछि उपसमिति चैत्र महिनाभर प्राय निश्कृय रह्यो, चैत्र १५ मा उपसमितिको म्याद दोस्रो पटक थपिएपनि चैत्र मसान्त सम्म एउटै बैठक बस्न सकेन । अन्तमा दाहालले नै पुन सक्रियता देखाए । उनले पछिल्ला दिनहरुमा पनि दुईवटा महत्वपूर्ण सहमति जुटाए । संविधानको नाम र अनिवार्य सैनीक तालिमका बिषयमा ।
उच्चस्तरिय कार्यदल र उपसमितिमा सहमति गरिएको भनिएका बिषय पूरै विबादमुक्त भने छैनन, उपसमितिले संविधानको अन्तिम व्याख्याकालागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने सहमति गरेपनि सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा विबाद आउने भन्दै प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले उपसमितिमै उपस्थित भएर गम्भीर सअहमति जनाए । उच्चस्तरिय संयन्त्र र उपसमितिले नागरिकतामा गरेको सहमतिप्रति स्वयं महिला सभासद असन्तुष्ट देखिए । सर्वोच्च अदालतले पनि उपसमितिको सहमति विपरित निर्देशन दियो । नागरिकताका लागि आमा वा बाबुको पहिचान हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानवाट पछि हटेर आमा र बाबु दुवैको अनिवार्य गरेपनि महिला र मधेशवादी दलका सभासद् सन्तुष्ट हुन सकेनन् । अब संविधानका ६ वटा समितिका २१ वटा र राज्य पुर्नसंरचना समितिका ७४ वटा विवाद समाधान हुन बाँकी नै छ । यो विवाद मिलाएर बाँकी प्रकृया अघि बढाउन राजनीतिक दलहरुका लागि कम चुनौतिपूर्ण र सहज छैन ।
No comments:
Post a Comment