Friday, May 27, 2011

थप गरिएको एक बर्षमा फेरिपनि किन बनेन संविधान


Sushil Pant

सुशील पन्त
एकीकृत माओवादीका सभासद रामबहदुर थापा कहिलेकाही सार्बजानिक कार्यक्रममा आफूलाइ ‘सीए’ तेस्रो बर्षको विद्यार्थी भनेर चिनाउछन । पूर्वनिर्धारित परिक्षामा उत्रिण हुन नसकेपछि थापाका सबै क्लासमेट अब ‘सीए’ चौथो बर्षका विद्यार्थी भएका छन । नेपालको पूरानो विश्वबिद्यालय टियुले दुइबर्षे स्नाकोत्तरलाइ समयमा परिक्षा नगर्दा चारबर्ष लगाएझै संविधानसभा लम्बिएको छ ।

संविधानसभालाइ कसैले गतबर्ष बारा जिल्लामा ‘दाना लाग्न नसकेको’ मकैसंग तुलना गर्ने गर्छन भने कतिपय ‘थारो’ भैसिसंग । तोएिको दुइबर्ष र थपिएको एक बर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा आलोचनाको पात्र बनेको छ । संविधानसभमा माथी सत्ता राजनीतिको ग्रहण लागेका कारण संविधानसभाले थपिएको कार्यकालमा समेत संविधान बन्न सकेन । संविधान लेखनका १४ प्रक्रिर्या मध्ये संविधानसभा गतबर्ष जेठ १४ अर्थात नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माणको चरणमा छ ।
  • संविधानसभाले तीन बर्षमा ‘आधारभूत सिद्धान्त’ समेत तयगर्न सकेको छैन, धन्न संविधानसभाको थपिएको कार्यकाल सकिन एक हप्ता पहिले संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्न सहमति भयो !
  • सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले विगतमा संविधान नबन्नुको कारण सहितको ‘श्श्वेतपत्र’ जारीगर्दै शान्ति प्रक्रिर्या लगायत संविधानसभा बाहिरका बिषयलाइ संविधानसभामा प्रवेश गराइएका कारण संविधान नबनेको बताएका थिए ।
  • असोज २५ मा उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेर विबाद समाधानको प्रयास गरिएपनि संविधानसभाका ‘औपचारिक संयन्त्रलाइ क्रिर्याशील’ बनाउने नाममा माओवादी पछि हटेपछि उच्चस्तरीय कार्यदल त्यत्तिकै तुहियो ।
नयाँ संविधानका अन्तरवस्तुमा देखिएका विबाद सुल्झाउन गठित उच्चस्तरिय कार्यदलको मंसिर १६ गतेको बैठकवाट बाहिरिने क्रममा माओवादी नेता देव गुरुङ्गले भने का थिए–‘बहुलवाद कुनैपनि हालतमा स्वीकार गरिदैन, त्यस्तो वितण्डतावाद स्वीकार गर्नुभन्दा बरु संविधन नबने नबनोस, त्यसको सामनागर्न माओवादी तयार छ !’
नेता गुरुङको भविश्यवाणी सही सावित भएको छ, संविधानसभाको थपिएको कार्यकालको एक बर्षमा न माओवादी संविधानमा बहुलवाद राख्न सहमत भएको छ, नत संविधान बन्ने अबस्था सुनिश्चित । अत्यन्तै चिन्ताको बिषय भने, संविधानसभाले तीन बर्षमा ‘आधारभूत सिद्धान्त’ समेत तयगर्न सकेको छैन, धन्न संविधानसभाको थपिएको कार्यकाल सकिन एक हप्ता पहिले संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्न सहमति भयो ! पे्रस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवाधिक निर्वाचन र बहुलवाद जस्ता विश्वव्यापी स्वीकृत र निर्बिवाद बिषय संविधानमा राख्ने÷नराख्ने जस्ता अनाबस्यक बिषयमा संविधानसभा अल्मलिएको छ । 

संविधानसभाको म्याद थपिएपछिका एकबर्ष सत्ता–राजनीतिको खिचातानीमै बित्यो । सभासदहरु विदेश सयर गर्ने र विकासे संस्थाका गोष्ठि÷सेमिनारमा भ्याइ नभ्याइ गरे । तर सभासदका व्यक्तीगत लहडमा उव्जीएका विचारलाइ प्रतिवेदन अध्ययन समितिले ‘संविधानका विबाद’का रुपमा सूचीकृत गरिदियो र तीनै बिषयलाइ असली विबाद ठानी, विबाद मिलाउने नाममा नेताहरुले संविधानसभाका अमूल्य समय खेर फल्ने काम गरे । संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिएपछि गतबर्षको साउन २ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले विगतमा संविधान नबन्नुको कारण सहितको ‘श्श्वेतपत्र’ जारीगर्दै शान्ति प्रक्रिर्या लगायत संविधानसभा बाहिरका बिषयलाइ संविधानसभामा प्रवेश गराइएका कारण संविधान नबनेको बताएका थिए । संविधानसभाको १ सय २ औ बैठकमा नेम्वाङले राखेका बिषय अहिलेपनि अनुत्तरित नै छन । सिद्धान्तः संविधानसभा र संसद नितान्त फरक बिषय थिए, तर संविधानसभामाथी संसद हावी भइदिदाँ संविधान निर्माण प्रक्रिर्या छाँयामा प¥यो, करिव अबरुद्ध भयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार को रटान लगाउदै माओवादीले संविधान निर्माण प्रक्रिर्या अघि बढ्न दिएन भने पछिल्ला दिनमा सरकारसंग जोडिएको शान्ति प्रक्रिर्यालाइ संविधानसभासंग जोडियो ।

‘जब प¥रो राति तब बुढी ताति’ भनजस्तै संविधानसभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा संवैधानिक समिति अन्तरगत विबाद समाधन उपसमिति गठन गरेर दलहरु  विबाद समाधानमा गरेको बताएका छन । तर सत्ता–साझेदारीमा सहमति जुटन नसकेका कारण संविधान लेखनमा विपक्षीले जागर नचलाएका कारण संविधान निर्माणदले अपेक्षित गति लिन सकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा विबाद समाधनकालागि विभिन्न समिति–उपसमिति गठन गरिएपनि खास÷खास विबाद छ महिनामा समेत समाधान हुन सकेनन । असोज २५ मा उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेर विबाद समाधानको प्रयास गरिएपनि संविधानसभाका ‘औपचारिक संयन्त्रलाइ क्रिर्याशील’ बनाउने नाममा माओवादी पछि हटेपछि उच्चस्तरीय कार्यदल त्यत्तिकै तुहियो । विबाद समाधानकालागि तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी ठानिएको उच्चतरिय संयन्त्रलाइ निरन्तरता नदिनुमा माओवादीको ‘पालुङ्गटार विस्तारित बैठक’को प्रभावका रुपमा अन्यदलले बुझेका थिए ।

संविधानसभालाइ बाइपास गरेर गठन गरिएकोले संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले समेत प्रश्न उठाएका कारणपनि कार्यदललाइ निरन्तरता नदिने माओवादी चाहानालाइ मलजल ग¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन अध्ययन समितिले बिषयगत समितिका सात मस्यौदा प्रतिवेदनमा पहिचान भएका २ सय १० विबादलाइ ८३ मा झार्न सफल भयो । उच्चस्तरिय कार्यदलको कामलाइ उत्साहित भन्दै कागे्रस, एमाले लगायत अधिकाशं दल कार्यदलको निरन्तरताको पक्षमा देखिएपनि माओवादी राजी भएन, मंसिर मसान्तपछि कार्यदल निश्कृय बन्यो ।

उच्चस्तरिय कार्यदललाइ निश्कृर्य बनाइएको झण्डै दुइ महिनापछि फागुन १३ मा संवैधानिक समितिवाट उच्चस्तरिय कार्यदलकै स्वरुपको विबाद उपसमिति गठन गरियो, प्रचण्डकै संयोजकत्वमा । उपसमितिले सुरुका दिनमा न्यायलयलाइ स्वतन्त्र राख्ने र केन्द्रीय व्यबस्थापिका दुइ सदनात्मक बनाउने जस्ता विबादमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाउन सफल भयो । माओवादी भीत्रको आन्तरिक विबादको प्रतिबिम्भ संविधानसभामा फेरी दोहोरियो– माओवादीकै एउटा पक्ष उपसमिति संयोजकवाट अध्यक्ष प्रचण्डलाइ हटाएर उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाइ प्रतिष्थापन गर्ने रणनीतिमा लाग्यो । जसका कारण विबाद समाधानको जिम्मेवारी पाएको उपसमिति चैत्र महिनाभर प्राय निश्कृय रह्यो, चैत्र १५ मा उपसमितिको म्याद दोस्रो पटक थपिएपनि चैत्र मसान्त सम्म एउटै बैठक बस्न सकेन । जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नकालागि सर्बाधिक महत्वपूर्ण समय ठानिएको चैत्र महिनामा संविधान निर्माणले खासै गति लिन सकेन । चैत्र अन्तिम सातापछि उपसमितिको बैठक एकैपटक जेठ ५ मा बस्यो, त्यसपछि फेरी बस्न सकेन ।

नब्बे प्रतिसत काम सम्पन्न गरेको भनेर नेताहरुले दावी गरेपनि वास्तममा संविधानसभा उच्चस्तरिय संयन्त्रको आफैले तय गरेका १४ चरणका प्रकृया मध्ये संविधानसभा छैठौ चरणमा छ । संवैधानिक समिति एकीकृत मस्यौदा निर्माण अघिको चरणमा छ, विबादित सबै बिषयमा सहमति भएपछिमात्र एकीकृत मस्यौदा निमाणको काम सुरु हुनेछ । एकीकृत मस्यौदा बनिसकेपछिका चरण झनै महत्वपूर्ण हुनेछन, खासगरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामाथी जनताको सुझाव लिने प्रक्रिर्या संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिर्या हो । बिषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन तयारीका क्रममा जनतामा राय÷सुझाव संकलन गरिएपनि संविधान निर्माणप्रति जनअपनत्व स्थापितगर्न आगामी प्रक्रिर्या निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । जनताको सुझावका संविधानको मस्यौदा परिमार्जन, संविधानको विधेयक तयार गर्ने, विधेयकमाथी संविधानसभाका छलफल गर्ने र प्रत्येक धारा संभव भए सर्वसम्मति र नभइ दुइ तिहाइवाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रिर्या बाकी नै छन ।

शासकीय स्वरुपको टुङ्गो लागे अहिले सहमति भएका बिषयपनि परिमार्जन हुने संभावना छ, जस्तोकीः कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति भएमा अहिले सहमति गरिएको व्यबस्थापिकाको स्वरुप बदलिन सक्छ । अर्थात शासकीय स्वरुपमा सहमति भएपछिमात्र अन्य बिषय निर्धारण हुन्छन, तर जग नबसाली छानो हाल्ने कोशिष मात्र भएको छ । राज्यपुर्नसंरचनाको बिषयमा सहमति भएपछिमात्र प्रादेशिक संसदको स्वरुप वा कति प्रदेश बन्ने भन्ने टुङ्गो लागेपछिमात्र संघीय व्यबस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको आधार तय हुनेछ । यसकारण संविधान कस्तो बन्ने भन्नेकुरा साशकीय स्वरुपमा सहमति भएपछिमात्र हुनेछ । देशको शासन प्रणाली अर्थात राजनीतिक प्रणालीमा सहमतिगर्न नेताहरुले फराकिलो छाती बनाउन जरुरी छ, अहिले कै शैलीमा भइरहेको छलफलले शासकीय स्वरुपको टुङ्गो लाग्न कठीन छ । यसको निर्णय आवेगमा भन्दापनि सुझवुझपूर्ण निर्णय गर्न जरुरी छ ।

दुइबर्षे कार्यकाल खेर फालेपनि थपिएको एक बर्षमा आशातित काम भएको भए, यतिवेला नयाँ संविधानका प्रति छापिन थालेका हुन्थे, तर सभासदहरु स्वयमले कुर्सी फाल्दै गरेका दृश्यले फेरिपनि संविधान बन्ने÷नबन्ने अन्यौल सृजना गरे को छ । चारजना सभासदले ५९५ जनालाइ महिनौ बन्दक बनाए, त्यसैले थपिएको कार्यकालमा समेत संविधान बन्नेमा आशंका बढेको छ, बरु खतरा बढेको छ, सभासदहरु संविधान लेखनलाइ भन्दापनि अपराध कर्ममा लाग्लान कि भन्ने ।

इमेलः sushilpant@gmail.com

1 comment:

Ashok Dahal said...

दाइ तपाँइको विश्लेषण राम्रो छ ।