Sushil Pant |
सुशील पन्त
एकीकृत माओवादीका सभासद रामबहदुर थापा कहिलेकाही सार्बजानिक कार्यक्रममा आफूलाइ ‘सीए’ तेस्रो बर्षको विद्यार्थी भनेर चिनाउछन । पूर्वनिर्धारित परिक्षामा उत्रिण हुन नसकेपछि थापाका सबै क्लासमेट अब ‘सीए’ चौथो बर्षका विद्यार्थी भएका छन । नेपालको पूरानो विश्वबिद्यालय टियुले दुइबर्षे स्नाकोत्तरलाइ समयमा परिक्षा नगर्दा चारबर्ष लगाएझै संविधानसभा लम्बिएको छ ।
संविधानसभालाइ कसैले गतबर्ष बारा जिल्लामा ‘दाना लाग्न नसकेको’ मकैसंग तुलना गर्ने गर्छन भने कतिपय ‘थारो’ भैसिसंग । तोएिको दुइबर्ष र थपिएको एक बर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा आलोचनाको पात्र बनेको छ । संविधानसभमा माथी सत्ता राजनीतिको ग्रहण लागेका कारण संविधानसभाले थपिएको कार्यकालमा समेत संविधान बन्न सकेन । संविधान लेखनका १४ प्रक्रिर्या मध्ये संविधानसभा गतबर्ष जेठ १४ अर्थात नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माणको चरणमा छ ।
संविधानसभालाइ कसैले गतबर्ष बारा जिल्लामा ‘दाना लाग्न नसकेको’ मकैसंग तुलना गर्ने गर्छन भने कतिपय ‘थारो’ भैसिसंग । तोएिको दुइबर्ष र थपिएको एक बर्षमा समेत संविधान बनाउन नसकेपछि संविधानसभा आलोचनाको पात्र बनेको छ । संविधानसभमा माथी सत्ता राजनीतिको ग्रहण लागेका कारण संविधानसभाले थपिएको कार्यकालमा समेत संविधान बन्न सकेन । संविधान लेखनका १४ प्रक्रिर्या मध्ये संविधानसभा गतबर्ष जेठ १४ अर्थात नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माणको चरणमा छ ।
- संविधानसभाले तीन बर्षमा ‘आधारभूत सिद्धान्त’ समेत तयगर्न सकेको छैन, धन्न संविधानसभाको थपिएको कार्यकाल सकिन एक हप्ता पहिले संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्न सहमति भयो !
- सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले विगतमा संविधान नबन्नुको कारण सहितको ‘श्श्वेतपत्र’ जारीगर्दै शान्ति प्रक्रिर्या लगायत संविधानसभा बाहिरका बिषयलाइ संविधानसभामा प्रवेश गराइएका कारण संविधान नबनेको बताएका थिए ।
- असोज २५ मा उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेर विबाद समाधानको प्रयास गरिएपनि संविधानसभाका ‘औपचारिक संयन्त्रलाइ क्रिर्याशील’ बनाउने नाममा माओवादी पछि हटेपछि उच्चस्तरीय कार्यदल त्यत्तिकै तुहियो ।
नेता गुरुङको भविश्यवाणी सही सावित भएको छ, संविधानसभाको थपिएको कार्यकालको एक बर्षमा न माओवादी संविधानमा बहुलवाद राख्न सहमत भएको छ, नत संविधान बन्ने अबस्था सुनिश्चित । अत्यन्तै चिन्ताको बिषय भने, संविधानसभाले तीन बर्षमा ‘आधारभूत सिद्धान्त’ समेत तयगर्न सकेको छैन, धन्न संविधानसभाको थपिएको कार्यकाल सकिन एक हप्ता पहिले संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्न सहमति भयो ! पे्रस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, आवाधिक निर्वाचन र बहुलवाद जस्ता विश्वव्यापी स्वीकृत र निर्बिवाद बिषय संविधानमा राख्ने÷नराख्ने जस्ता अनाबस्यक बिषयमा संविधानसभा अल्मलिएको छ ।
संविधानसभाको म्याद थपिएपछिका एकबर्ष सत्ता–राजनीतिको खिचातानीमै बित्यो । सभासदहरु विदेश सयर गर्ने र विकासे संस्थाका गोष्ठि÷सेमिनारमा भ्याइ नभ्याइ गरे । तर सभासदका व्यक्तीगत लहडमा उव्जीएका विचारलाइ प्रतिवेदन अध्ययन समितिले ‘संविधानका विबाद’का रुपमा सूचीकृत गरिदियो र तीनै बिषयलाइ असली विबाद ठानी, विबाद मिलाउने नाममा नेताहरुले संविधानसभाका अमूल्य समय खेर फल्ने काम गरे । संविधानसभाको कार्यकाल थप गरिएपछि गतबर्षको साउन २ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले विगतमा संविधान नबन्नुको कारण सहितको ‘श्श्वेतपत्र’ जारीगर्दै शान्ति प्रक्रिर्या लगायत संविधानसभा बाहिरका बिषयलाइ संविधानसभामा प्रवेश गराइएका कारण संविधान नबनेको बताएका थिए । संविधानसभाको १ सय २ औ बैठकमा नेम्वाङले राखेका बिषय अहिलेपनि अनुत्तरित नै छन । सिद्धान्तः संविधानसभा र संसद नितान्त फरक बिषय थिए, तर संविधानसभामाथी संसद हावी भइदिदाँ संविधान निर्माण प्रक्रिर्या छाँयामा प¥यो, करिव अबरुद्ध भयो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार को रटान लगाउदै माओवादीले संविधान निर्माण प्रक्रिर्या अघि बढ्न दिएन भने पछिल्ला दिनमा सरकारसंग जोडिएको शान्ति प्रक्रिर्यालाइ संविधानसभासंग जोडियो ।
‘जब प¥रो राति तब बुढी ताति’ भनजस्तै संविधानसभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा संवैधानिक समिति अन्तरगत विबाद समाधन उपसमिति गठन गरेर दलहरु विबाद समाधानमा गरेको बताएका छन । तर सत्ता–साझेदारीमा सहमति जुटन नसकेका कारण संविधान लेखनमा विपक्षीले जागर नचलाएका कारण संविधान निर्माणदले अपेक्षित गति लिन सकेन । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा विबाद समाधनकालागि विभिन्न समिति–उपसमिति गठन गरिएपनि खास÷खास विबाद छ महिनामा समेत समाधान हुन सकेनन । असोज २५ मा उच्चस्तरिय कार्यदल गठन गरेर विबाद समाधानको प्रयास गरिएपनि संविधानसभाका ‘औपचारिक संयन्त्रलाइ क्रिर्याशील’ बनाउने नाममा माओवादी पछि हटेपछि उच्चस्तरीय कार्यदल त्यत्तिकै तुहियो । विबाद समाधानकालागि तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी ठानिएको उच्चतरिय संयन्त्रलाइ निरन्तरता नदिनुमा माओवादीको ‘पालुङ्गटार विस्तारित बैठक’को प्रभावका रुपमा अन्यदलले बुझेका थिए ।
संविधानसभालाइ बाइपास गरेर गठन गरिएकोले संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले समेत प्रश्न उठाएका कारणपनि कार्यदललाइ निरन्तरता नदिने माओवादी चाहानालाइ मलजल ग¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन अध्ययन समितिले बिषयगत समितिका सात मस्यौदा प्रतिवेदनमा पहिचान भएका २ सय १० विबादलाइ ८३ मा झार्न सफल भयो । उच्चस्तरिय कार्यदलको कामलाइ उत्साहित भन्दै कागे्रस, एमाले लगायत अधिकाशं दल कार्यदलको निरन्तरताको पक्षमा देखिएपनि माओवादी राजी भएन, मंसिर मसान्तपछि कार्यदल निश्कृय बन्यो ।
उच्चस्तरिय कार्यदललाइ निश्कृर्य बनाइएको झण्डै दुइ महिनापछि फागुन १३ मा संवैधानिक समितिवाट उच्चस्तरिय कार्यदलकै स्वरुपको विबाद उपसमिति गठन गरियो, प्रचण्डकै संयोजकत्वमा । उपसमितिले सुरुका दिनमा न्यायलयलाइ स्वतन्त्र राख्ने र केन्द्रीय व्यबस्थापिका दुइ सदनात्मक बनाउने जस्ता विबादमा महत्वपूर्ण सहमति जुटाउन सफल भयो । माओवादी भीत्रको आन्तरिक विबादको प्रतिबिम्भ संविधानसभामा फेरी दोहोरियो– माओवादीकै एउटा पक्ष उपसमिति संयोजकवाट अध्यक्ष प्रचण्डलाइ हटाएर उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशलाइ प्रतिष्थापन गर्ने रणनीतिमा लाग्यो । जसका कारण विबाद समाधानको जिम्मेवारी पाएको उपसमिति चैत्र महिनाभर प्राय निश्कृय रह्यो, चैत्र १५ मा उपसमितिको म्याद दोस्रो पटक थपिएपनि चैत्र मसान्त सम्म एउटै बैठक बस्न सकेन । जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नकालागि सर्बाधिक महत्वपूर्ण समय ठानिएको चैत्र महिनामा संविधान निर्माणले खासै गति लिन सकेन । चैत्र अन्तिम सातापछि उपसमितिको बैठक एकैपटक जेठ ५ मा बस्यो, त्यसपछि फेरी बस्न सकेन ।
नब्बे प्रतिसत काम सम्पन्न गरेको भनेर नेताहरुले दावी गरेपनि वास्तममा संविधानसभा उच्चस्तरिय संयन्त्रको आफैले तय गरेका १४ चरणका प्रकृया मध्ये संविधानसभा छैठौ चरणमा छ । संवैधानिक समिति एकीकृत मस्यौदा निर्माण अघिको चरणमा छ, विबादित सबै बिषयमा सहमति भएपछिमात्र एकीकृत मस्यौदा निमाणको काम सुरु हुनेछ । एकीकृत मस्यौदा बनिसकेपछिका चरण झनै महत्वपूर्ण हुनेछन, खासगरी नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामाथी जनताको सुझाव लिने प्रक्रिर्या संविधानसभाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रक्रिर्या हो । बिषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन तयारीका क्रममा जनतामा राय÷सुझाव संकलन गरिएपनि संविधान निर्माणप्रति जनअपनत्व स्थापितगर्न आगामी प्रक्रिर्या निकै महत्वपूर्ण हुनेछ । जनताको सुझावका संविधानको मस्यौदा परिमार्जन, संविधानको विधेयक तयार गर्ने, विधेयकमाथी संविधानसभाका छलफल गर्ने र प्रत्येक धारा संभव भए सर्वसम्मति र नभइ दुइ तिहाइवाट पारित गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रिर्या बाकी नै छन ।
शासकीय स्वरुपको टुङ्गो लागे अहिले सहमति भएका बिषयपनि परिमार्जन हुने संभावना छ, जस्तोकीः कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति भएमा अहिले सहमति गरिएको व्यबस्थापिकाको स्वरुप बदलिन सक्छ । अर्थात शासकीय स्वरुपमा सहमति भएपछिमात्र अन्य बिषय निर्धारण हुन्छन, तर जग नबसाली छानो हाल्ने कोशिष मात्र भएको छ । राज्यपुर्नसंरचनाको बिषयमा सहमति भएपछिमात्र प्रादेशिक संसदको स्वरुप वा कति प्रदेश बन्ने भन्ने टुङ्गो लागेपछिमात्र संघीय व्यबस्थापिकामा प्रतिनिधित्वको आधार तय हुनेछ । यसकारण संविधान कस्तो बन्ने भन्नेकुरा साशकीय स्वरुपमा सहमति भएपछिमात्र हुनेछ । देशको शासन प्रणाली अर्थात राजनीतिक प्रणालीमा सहमतिगर्न नेताहरुले फराकिलो छाती बनाउन जरुरी छ, अहिले कै शैलीमा भइरहेको छलफलले शासकीय स्वरुपको टुङ्गो लाग्न कठीन छ । यसको निर्णय आवेगमा भन्दापनि सुझवुझपूर्ण निर्णय गर्न जरुरी छ ।
दुइबर्षे कार्यकाल खेर फालेपनि थपिएको एक बर्षमा आशातित काम भएको भए, यतिवेला नयाँ संविधानका प्रति छापिन थालेका हुन्थे, तर सभासदहरु स्वयमले कुर्सी फाल्दै गरेका दृश्यले फेरिपनि संविधान बन्ने÷नबन्ने अन्यौल सृजना गरे को छ । चारजना सभासदले ५९५ जनालाइ महिनौ बन्दक बनाए, त्यसैले थपिएको कार्यकालमा समेत संविधान बन्नेमा आशंका बढेको छ, बरु खतरा बढेको छ, सभासदहरु संविधान लेखनलाइ भन्दापनि अपराध कर्ममा लाग्लान कि भन्ने ।
इमेलः sushilpant@gmail.com
1 comment:
दाइ तपाँइको विश्लेषण राम्रो छ ।
Post a Comment