सार्क माथी औचित्य पुष्टि कै प्रश्न ? छलफलको विषय के ?

S A A R C

अशोक दाहाल
काठमाण्डौँ । विश्वका समृद्ध राष्ट्रहरुले आर्थिक सहकार्य र शक्ति सन्तुलनका लागि जी सेभेन, जी ट्वान्टीजस्ता संगठन निर्माण गरेका छन् । एउटै महादेश र क्षेत्रका मुलुकहरुले पनि सामुहिक विकासका लागि युरोपियन युनियनजस्ता संस्था बनाएका छन् । सार्कको नामले परिचित दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन शक्तिशाली वा सम्पन्न राष्ट्रहरुको मात्र हैन, भौगोलिक रुपमा निकट रहेका राष्ट्रहरुको संस्था हो । त्यसैले यी राष्ट्रहरुबीचको सहकार्य पनि भूगोल र त्यसको आर्थिक र सामाजिक उपयोगसँग जोडिएको छ । तरपनि दक्षिण एसीयाली राष्ट्रहरुले भौगोलिक निकटताको उच्च उपयोग गर्न नसक्नु उनिहरुको कमजोरी नै बनेको छ । हो यी र यस्तै कुरालाई प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले १७ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा जोडदार रुपमा उठाएका छन् ।

• दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहकार्य र सहयोग हो । र सार्क राष्ट्रहरुको प्रमुख कमजोरी नै त्यही सहकार्यको अभाव बनेको छ । सहकार्यको अभावमा सार्क राष्ट्रहरु विश्व परिवेशमा अस्तित्वको खोजीमै हराइरहेका छन् ।
•  समस्या र विश्वासको अभावका कारण सार्क राष्ट्रहरुको समग्र विकासबारे कुरा उठे पनि ती बिषय उठाउनै नपाइने मञ्च भएको सार्क । दुईपक्षीय मामिला उठाउनै नपाइनेगरी बााधिएको सार्कले सबैको हित गर्न भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हुने तथ्य देखिसकेको छ् । 
•  सार्कका सदस्य रहेका भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्व हिंसात्मक युद्धको स्तरसम्म फैलिएको छ । भारत र पाकिस्तानबीच सीमा समस्याका कारण कुटनीतिक सम्बन्धसमेत विच्छेद भएको थियो । सार्कका सदस्य रहेका नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी समस्याका कारण लामो समययता विवाद जारी छ, भने माल्दिभ्ससँग नेपालको दोहोरो कुटनीतिक सम्वन्धसमेत स्थापना हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच पनि लामो समयदेखि सीमा समस्या छ ।

१७ औं सार्क शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्क राष्ट्रहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीको विकास र उन्नतिका साथै मानव सभ्यताको केन्द्रबिन्दु बनाउन प्रस्ताव गरे । सार्क राष्ट्रहरूलाई एक्काइसौं शताब्दीको उन्नतिको पावरहाउसमा परिवर्तन गर्न सकिने भट्टराईको अवधारणा छ ।

सार्कको प्रावधान अनुसार आपसी समस्याबारे छलफल गर्न नपाइने प्रावधान छ । त्यस प्रावधानले आपसी सम्बन्ध सुमधुर बनाउन बाधा नै हालेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्क राष्ट्रहरुबीचको एकता र लगानी तथा विकासमा सहकार्य टाढाको विषय भएको छ । अन्य क्षेत्रीय र महादेशीय राष्ट्रहरु एउटै संगठन मात्रै होइन, एउटै मुद्रा समेत बनाएर सहकार्य गर्न सफल भएको बेला सार्क राष्ट्र भने साढे दुई दसकसम्म पनि प्रारम्भिक चरणमै रहनु विडम्बनाको कुरा हो ।  

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको एकीकृत विकास र सहकार्यका लागि स्थापना भएको सार्कले हरेक एक दुई बर्ष कुनै न कुनै नयाँ बिषयमा घोषणापत्र जारी गर्छ । त्यसो त शान्ति, समृद्धि, क्षेत्रीय विकास र आपसी सहयोगका माध्यमबाट सामूहिक आत्मनिर्भरताको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो सार्क । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको साझा संस्था सार्कले भने निस्कृय संगठनको परिचय कमाएको छ ।

दुई बर्षमा एक पटक शिखर सम्मेलन गर्नुबाहेक सार्क सम्मेलनको अर्को कुनै खास महत्व छैन । सार्क सम्मेलनका क्रममा हरेक राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखले सार्क सम्मेलनमा ठूलठूला भाषण गर्छन् । अर्काे सम्मेलनमा पुरानो सम्मेलनमा भएका घोषणापत्रको कार्यान्वयनमा जोड दिन्छन । यस्तो नियमित काम हुँदै आएपनि ती घोषणापत्र कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्, बषौं वितिसक्दा पनि । बषौंअघि सार्क राष्ट्रहरुबीच भएको एक अर्को राष्ट्रमा रोजगार वा ब्यवसाय गर्ने नागरिकलाई दोहोरो कर नलिने सहमति भएको थियो । त्यही सहमति पनि १७ औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्क घोषाणापत्र कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको केही समयअघिको भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग दोहोरो कर अन्त्य गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर हुन सकेन ।

सार्क क्षेत्रमा गरिवी निवारणका लागि सार्क खाद्य बैंक निर्माण गर्ने सहमतिले पनि अहिलेसम्म मूर्त रुप पाउन सकेको छैन । सार्क राष्ट्रको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट बैंकको अवधारणा र मुख्यालय तय गरिने भनिएको थियो । अहिलेसम्म बैङ्क स्थापनाका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन । १७ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त बैंक स्थापनाको बिषय फेरि उठाउनुपर्ने अवस्था आयो ।

सार्क राष्ट्रहरुमा नागरिकहरुलाई आवतजावत सहज बनाउन छुट्टै ब्यवस्था गर्ने, सार्क राष्ट्रहरुबीच ब्यापारीक सम्वन्ध विस्तारका लागि राजमार्गको विकास गर्ने, भूपरिवेष्ठित सार्क सदस्य राष्ट्रले अर्को सदस्यराष्ट्रको बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेजस्ता सार्क घोषणापत्र पनि हिन्द महासागरमै बगिसके । यो बर्षको सार्क शिखर सम्मेलनको क्रममा पनि सार्क बीउ–बिजन बैङ्क स्थापना, सार्क क्षेत्रमा प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीसम्बन्धी सम्झौता, सार्क क्षेत्रीय मापदण्डसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । गत बर्ष भुटानको थिम्पुमा भएको १६ औं सार्क शिखर सम्मेलनमा पनि ३७ बुँदे घोषणापत्र जारी भएकै थियो । त्यसअघिका सार्क सम्मेलनले पनि कुनै न कुनै बिषयमा घोषणापत्र जारी गरेकै थिए । सार्क शिखर सम्मेलनमा भएका घोषणापत्रहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यप्रति प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सार्क शिखर सम्मेलनको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुपर्‍यो ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद नसिदसँगको भेटमा पनि भट्टराईले यही बिषय उठाए । भट्टराईले सार्क सम्मेलनमार्फत भएका निर्णय हरेक राष्ट्रले राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा समावेश गर्न पनि सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराए । सार्क राष्ट्रहरुबीच परस्परमा हित अभिबृद्धि, आर्थिक समाजिक उन्नती पारस्पारीक सहयोग गर्ने बिषय त धेरै टाढाको भयो, सार्क राष्ट्रहरु अझै पनि सबैभन्दा ठूलो सार्क राष्ट्रकै गरुडे छायाामा परेका छन् ।

सार्क सदस्य राष्ट्र भूटानको रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतले हेर्ने ब्यवस्था छादैछ । ती दुई मुलुकको आाखामा यो बिषय ती दुई राष्ट्रको नीजि मामला भएपनि यस्तो व्यवस्था सार्कको सिद्धान्तविपरित छ । अन्य धेरै सार्क राष्ट्र पनि परनिर्भरताको सिकार छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको परनिर्भरता अन्त्यका लागि सार्कमा भएका सहमति र घोषणापत्र कार्यान्यवनमा आउनु जरुरी छ । दुई पक्षीय आपसी समस्याबारे छलफल गर्ने र सामूहिक रुपमा समाधानका लागि पहल गर्ने काममा सार्कको ध्यान कहिले जाला ?

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कले लगभग तीन दसक टेक्न लागेको छ, तर सार्कले  तीस पाइला पनि नचालेको आरोप सार्कमाथि लाग्दै आएको छ । सार्क क्रियाशील हुन नसक्नुमा सार्कको सिद्धान्तमा समस्या हो कि सिद्धान्तको क्रियान्वयनमा ? यो प्रश्न अहिले बहस र विवादको केन्द्रमा । 

सार्क स्थापना हुँदा सार्कका सिद्धान्त नबनाइएका होइनन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले सन् १९८५ मै अति उत्साहका साथ बनाएका ती सिद्धान्त थिए : 

१. सार्क स्थापना हुँदा सार्कको उद्देश्य संगठनको ढााचाभित्र गरिने सहयोग एक–अर्काको सार्वभौमिकता, समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप तथा आपसी हितमा हुनेछ ।

२ यस्तो सहयोग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको बदलामा नभई त्यसको पूरकको रुपमा हुनेछ ।

३ यस्तो सहयोग दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय दायित्वविपरीत हुनेछैन ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको प्रमुख उद्देश्य भनेकै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुबीच सहकार्य र सहयोग हो । र सार्क राष्ट्रहरुको प्रमुख कमजोरी नै त्यही सहकार्यको अभाव बनेको छ । सहकार्यको अभावमा सार्क राष्ट्रहरु विश्व परिवेशमा अस्तित्वको खोजीमै हराइरहेका छन् । सार्कजस्तै पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरुको संगठन आसियानले पनि धेरै प्रगति गरिसकेको छ, युरोपेली युनियन : इयुको प्रभावकारिता समान मुद्रा र युरोपेली नागरिकताको स्तरसम्म पुगिसकेको छ । तर सार्क राष्ट्रहरुले भने विश्वमा देखिने कुनै अस्तित्व प्रदर्शन गर्न सकेको छैन, न त साकैलाई चिनाउनेगरि कुनै पनि उपलब्धी नै हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

सार्कका सदस्य रहेका भारत र पाकिस्तानबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व छ, त्यो द्वन्द्व हिंसात्मक युद्धको स्तरसम्म फैलिएको तथ्य जगजाहेर छ । भारत र पाकिस्तानबीच सीमा समस्याका कारण लामो समयसम्म दोहोरो कुटनीतिक सम्बन्धसमेत विच्छेद भएको थियो । सार्कका शक्तिशाली मानिएका दुई सदस्य राष्ट्रबीचको तीतो सम्बन्धका कारण पनि सार्कका धेरै घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सार्कका सदस्य रहेका नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी समस्याका कारण लामो समययता विवाद जारी छ, भने माल्दिभ्ससँग नेपालको दोहोरो कुटनीतिक सम्वन्धसमेत स्थापना हुन सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच पनि लामो समयदेखि सीमा समस्या छ । यी र यस्तै समस्या र विश्वासको अभावका कारण सार्क राष्ट्रहरुको समग्र विकासबारे कुरा उठे पनि ती बिषय उठाउनै नपाइने मञ्च भएको सार्क । दुईपक्षीय मामिला उठाउनै नपाइनेगरी बााधिएको सार्कले सबैको हित गर्न भन्नु दिवास्वप्न मात्रै हुने तथ्य देखिसकेको छ् ।

सार्क राष्ट्रहरुबीच सार्क राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका लागि साÏटाको स्थापना भएपनि साÏटाले पनि ब्यापारिक सम्वन्धलाई अपेक्षाअनुरुप अघि बढाउन सकेको छैन । हरेक सार्क राष्ट्रको नेतृत्वले सहकार्य र साझा उन्नतिको सम्भाव्यताको खोजी गरेमा सार्क क्षेत्रको मुहार परिवर्तन गर्न असंभव होइन तर सार्कभित्रैका आन्तरिक समस्याका कारण सार्कले आÏनो हैसियत मजवुत बनाउन सकेको छैन । क्षेत्रीय विकासका लागि सन् १९८५ सार्क क्षेत्रका नागरिक र राजनेताहरुले जति अपेक्षा गरेका थिए, अहिले आएर सार्कले त्यति धेरै जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको देखिँदैन । यसमा दुईपक्षीय मामिला उठाउने र आपसी सहमतिमा समाधान गर्ने मञ्चको रुपमा सार्कलाई प्रयोग गर्न नसकेसम्म सार्क दुई वर्षमा एक पटक भेटघाट गर्ने र गफ गर्ने अखडाभन्दा उन्नत हुन गाह्रै हुन्छ ।