संविधान संशोधनको इतिहास, किन हुन्छ संशोधन ?

Durga Dulal

दुर्गाप्रसाद दुलाल
काठमाठौ । नेपालमा संवैधानीक शासन पद्धतीको शुरुवात २००४ साल वाट भएको इतिहास देखिन्छ । २००४ साल देखि २०६३ सालसम्म ६ वटा संविधानको प्रयोग नेपालमा भइसकेको छ । तर ति सवै संविधानहरु जनअनमोदीत र जनताद्धारा निर्मित थिएनन । त्यसैले गर्दा पनि हाल जनताद्धारा छानीएका प्रतिनिधीवाट यस्तो संविधान वनाउने कार्य जारी रहेको छ ।  नेपालको सातौ संविधान भने संविधानसभावाट निर्माणको चरणमा रहेका छ । नेपालमा भएका आजसम्मका आन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धीहरुलाई संस्थागत गर्न संविधानसभावाट नयाँ संविधान नवनेसम्म दलहरुका विचमा सहमती र सहकार्य जारी राख्ने भन्दै अन्तरीम व्यवस्थाका लागि २०६३ माघ १ गतेका दिन नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को जारी गरियो । यसरी दलहरुले सहमती र सहकार्यमा संविधानको भावना र मर्म अनुसार चल्न नकेकाले भनौ या राज्यका विभिद पक्षहरुलाइ समेट्न नसकेका कारणले गर्दा अन्तरिम संविधान पटक पटक संशोधन भए । यसरी विभिन्न  पटक गरी दशौ चरणसम्म संशोधन भइ सकेको छ भने अव  एघारौ पटक शसोधन हुने तयारी हुदै छ  ।  

• संविधानको संशोधन अति विशिष्ठ अवस्थामा मात्र गरिनु पर्ने तर दलहरुले आफनो असक्षमता लुकाउन यसलाई प्रयोग गर्नाले जनतामा कानुनको सर्वोच्चताको वारेमा नकारात्मक भावना विकास गर्न थालेको छ  ।

नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को भाग २१ को धारा १४८ मा संविधान शंसोधनवारे प्रावधान राखिएको छ । जसमा संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा  खारेज गर्न विधेयक व्यवस्थापीका संसदमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पेश भएका विधेयक व्यवस्थापीका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुइ तिहाइ सदस्यहरुको वहुमतवाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित भएको मानीनेछ । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न चाहाने सदस्यले विधेयक प्रस्तुत गर्नु भन्दा कम्तीमा ७ लिन अगावै सोको सुचना महासचिव वा सचिवलाई दिनु पर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नका लागि पँचौ पटकसम्म यही धारालाई अनुसरण गरी संशोधन गरीएको थियो । तर चौथो संशोधन अन्तरिम संविधानको १५९ को उपधारा २ वमोजीम गरीयो । धारा १५९को उपधारा २ मा भएको वाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार वमोजीम गरियो । जसमा भनीएको छ ‘ यो संविधानको कार्यान्वयन गर्दा कुनै वाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारीसमा त्यस्तो वाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सक्नेछ । यस्तो  आदेश व्यवस्थापीका संसदवाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छ ’ । यही धारामा रहेर नेपालको अन्तरीम संविधान संशोधन हुदै आएको देखिन्छ ।
अन्तरिम सविधानका सशोधन कहिल र के का लागि

२०६३ चैत्र ३० गते, पहिलो  शसोधन, प्रयोजन ः मधेश आन्दोलन र जनजातीहरुको आन्दोलन सम्वोधन गर्नका लािग ।

२०६४ जेठ ३० गते, दोश्रा संशाोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाको निर्वाचनका मिति सार्नका लागि, व्यवस्थपिका ससदका सदस्य नभएका व्यक्तिलाइ मन्त्री  नियुक्त गर्न , निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्न, सवैधानीक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तीहरुलाई  ससदिय सुनुवाइ  गर्न ।

२०६४ पुस १३ गते, तेस्रो शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाका निर्वाचनको मिति दोश्रो पटक सार्नका लागि, निर्वाचन प्रणाली र मनोनय हुने निर्वाचित हुने संख्याको व्यवस्था गर्न , व्यवस्थापीका ससदका

कर्मचारीहरु महासचिव र सचिवका वारेमा व्यवस्था गर्न, संविधानसभावाट प्रतिनिधीत्व हुन नसकेका विशिष्ठ व्यक्तिहरु थप सत्र जना संविधानसभा सदस्य  मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्न ।

२०६५ जेठ १५ गते, चौथो शसोधन, प्रयोजन ः राजतन्त्रका अन्त्य र गणतन्त्रका कार्यान्यन गर्नका लागि,  यसअघि प्र्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद भएका स्थानमा रास्ट्रपति थप्नका लागि, प्रधानमन्त्रीका विश्वासको मतको स्पष्ठ व्यवस्था गर्नका लागि र राजा विरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पती ट्रस्ट वनाइ राख्ने व्यवस्था गर्न ।

२०६५ असार  २८ गते, पाचौै शसोधन, प्रयोजन ः मधेश स्वायत्त प्रदेशका लागि पुरक विधयक पेश गरीएको , राजनतिक सहमतिका आधारमा अगामी दिनमा अगाढी वढ्ने व्यवस्था थप्न,  उपरास्ट्रपतिको व्यवस्थाका वारेमा पहिल रहेका व्यवस्था संशोधन गर्नका लागि , , प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न दुई तिहाइ परिवर्तन गरी तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको वहुमतमा   भन्ने व्यवस्था थप गर्न ,  संविधानसभामा विपक्षी दलको व्यवस्था थप गर्न ,  सविधानसभा सदस्य रिक्त भएमा पुर्ति गर्न,  सविधानसभाका अध्यक्ष र उाध्यक्षका निर्वाचन गर्नका लगि, राजश्व र व्ययसम्वन्धी व्यवस्था गर्न,  स्थानीय निकायको ्रप्रतिधित्वका लागि अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्नका लागि,  माओवादीका लडाकुहरुका लागि विशेस समितीमा सवै राजनतिक दलहरुका प्र्रतिनिधीत्व गराउने व्यवस्था थप गर्न ,  वाधा अड्काउ  फुकाउने अधिकार राष्ट्रतिलाइ दिने व्यवस्था संशोधन गर्न  ।

२०६५ मसिर  २६ गते, छैठौ शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाले व्यवस्थापीका ससदको अधिकार प्रयोग गर्न,  संविधासभा सदस्य  रिक्त रहेमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि  ।

२०६६ माघ १७ गते, सातौ शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाको म्याद थप गर्नका लागि  प्रयोजनका लागि (चार महिनाको समय थप गरीएको )

२०६७ जेठ १४ गते, आठौ शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाका म्याद थप गर्ने प्रयोजनका लागि (एक वर्ष समय थप  गरियो )

२०६८ जेठ १४ गते, नवौ शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाका म्याद थप गर्ने  प्रयोजनका लागि (तीन महिना थप गरीयो)

२०६८ भदौ १४ गते, दशौ शसोधन, प्रयोजन ः सविधानसभाका म्याद थप गर्ने  प्रयोजनका लागि (तीन महिना थप गरीयो)

२०६८ कात्तिक ३० गते, एघारौ शंसोधन, प्रयोजन ः राज्य पुर्नसंरचना आयोग र विज्ञ समुह  निर्माण गर्नका लागि


नेपालको अन्तरीम संविधानको पहिलो संशोधन मधेशमा भएको आन्दोलन र विभिन्न जनजातीहरुले गरेका आन्दोलनहरुलाई सम्वोधन गर्नकालगि गरीएको देखिन्छ । सशोधन पश्चात  नेपाल एक लोकतान्त्रीक संघीय गणराज्य हुनेछ भनीएको छ र संघीय राज्य व्यवस्था अगामी राज्यको स्वरुपमा अपनाइनेछ  र यसको वाँडफाँड संविधानसभाले गर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ  । र राज्यका अङगहरुमा विभिन्न जात जनजाती मधेशी लगायतलार्इृ  समानुपातीक समावेशीको आधारमा सहभागी गराइने ग्यारेन्टी गरीयो ।

त्यस्तै दोश्रो संशोधनमा संविधान सभाको निर्वाचन तोकीएको समयमा हुन नसकेपछि पुन अर्को मिति तोक्न भएको देखिन्छ । त्यस्तै  दोश्रो संशोधनमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्नका लागि भएको देखिन्छ । त्यस्तै तेस्रो संसोधनमा पहिले तोकीएको समयमा संविधानसभाको निर्वाचन हुन नसकेपछि पुन संविधानसभाको निर्वाचन मिति सार्नका लागि संशोधन  गरियो र सविधानसभाको निर्वाचन २०६४ भित्र गर्ने वनाइयो । त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचनवाट निर्वाचित हुने सदस्य र निर्वाचन प्रणालीका वारेमा व्यवस्था गरीयो । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट २४० जना र समानुपातिकवाट निर्वाचित हुने ३३५ जना भनी व्यवस्था गरीयो ।  संविधानसभावाट प्रतिनिधीत्व हुन नसकेको  र राष्ट्रिय जिवनमा महत्वपूर्ण योगदान पू¥याएका सत्रजनालाई मन्त्री परिषदले मनोनय गर्ने व्यवस्था गरीयो  । चौथो संसोधनमा  संविधानको प्रस्तावनामा , राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय , लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको भन्ने वनाइयो ।  यसअघि भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद शव्दलाई संशोधन गरी राष्ट्रपति समक्ष वनाइयो । र राजा विरेन्द्रको सम्पती ट्रस्ट वनाए राखीने व्यवस्था थप गरीयो । पाँचौ संशोधनमा राजनतिक सहमतिका आधारमा अगामी दिनमा अगाढी वढ्ने,  उपरास्ट्रपतिको वारेमा व्यवस्था  थप गरियो  । त्यस्तै  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने प्रावधानलाई परिवर्तन गरी तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको वहुमतमा   भन्ने व्यवस्था थप गरीयो र संविधानसभामा   विपक्षी दलको व्यवस्था रहने व्यवस्था थप गरीयो । 

सविधानसभा सदस्य रिक्त भएमा निर्वाचनवाट पुर्ति गरीने व्यवस्था गरीयो । सविधानसभाका अध्यक्ष र उाध्यक्षका निर्वाचन गर्नका लागि व्यवस्था गरियो ।  स्थानीय निकायको ्रप्रतिधित्वका लागि अन्तरिम स्थानीय निकाय सवै राजनैतिक दलहरुको सहभागीता हुने गरी गठन गरीने व्यवस्था गरीयो ।  माओवादीका लडाकुहरुका लागि विशेस समितीमा सवै राजनतिक दलहरुका प्र्रतिनिधीत्व गराउने व्यवस्था थप गरीयो ।   वाधा अड्काउ  फुकाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाइ दिने व्यवस्था संशोधन गरीयो ।  छैटौ संशोधनमा संविधानसभाको निर्वाचन पछि सविधानसभाले व्यवस्थापीका ससदको अधिकार प्रयोग गर्न,  संविधासभा सदस्य  रिक्त रहेमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्न संशोधन गरीयो  । त्यस्तै सातौ, आठौ , नवौ र दशौ संशोधनहरु क्रमश संविधानसभाको कार्यकाल ४ महिना , १ वर्ष र ३÷ ३ महिना वढाउनका लागि संशोधन गरीएको देखिन्छ । एघारौ संशोधन पनि संविधान निामार्णका लागी भन्दै गरिएको छ ।

आफ्ना असक्षमता ढाक्न गरीएको कदम भएको कानुनका ज्ञाताको टिप्पणी

यसरी पटक पटक अन्तरीम व्यवस्थाका लागि निर्माण भएको संविधानको संशोधन गर्ने कार्यप्रति संविधानका ज्ञाताहरु असमत देखिन्छन । संवैधानीक कानुनका ज्ञाता डा भिर्माजुृन आचार्य भन्छन् ‘यसरी अन्तरिम व्यवस्थाका लागि आएको संविधानलाई पटक पटक संशोधन गर्नु उचित र स्वभोनीय होइन’ । उनी भन्छन ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थाका लागि अन्तरीम व्यवस्थाको निम्ती आएको एउटा दस्तावेजलाई आफू अनुकुल  वनाउदै लैजानु संवैधानीक कानुनको उल्लंघन गर्नु सरह हो । त्यस्तै जनादेश र वैधानीकताको दृष्टिकोणवाट यसलाई हेर्दा पनि पटक पटक संशोधन गरिनु जालसाजी पुर्ण कार्य भएको’ उनको तर्क छ ।  संविधानको संसोधन अति विशिष्ठ आवश्यकताको पुर्तिका लािग मात्र गरिने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन र कानुनको अभ्यास हो तर आफ्ना कमजोरी र आफनो समय अवधी वढाउनका निम्ती गरिएको यो कार्यले मुलुक अधिनायकवाद र कानुनको अपव्याख्या गर्ने तर्फ जाँदै गरेको होकि भन्ने आभाष दिएको उनले वताए । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा  संविधान र कानुनको वर्खिलाफ हुने र यसको जिम्मा यीनै राजनैतिक दलहरुले लिनुपर्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै अर्का कानुनका ज्ञाता तथा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भने ‘ दलहरुले अन्तरीम संविधानको संसोधन आफ्ना गल्ती र कमजोरी ढाक्नका लागि मात्र गरीरहेका छन् । ’ यसरी पटक पटक गरेको संशोधनलाई हेर्दा  जनता र संविधानप्रति नभइ आफनो पद र समावधी वढाउने कार्यमात्र गरीरहेका देखिन्छ   उनले भने ‘अन्तरीम संविधान पटक पटक संशोधन गर्ने दस्तावेज नभएको र यसलाई आफु अनकुल व्यख्या गर्न संशोधन गर्नु कानुनको उपहास गर्नु मात्र हो’ ।   संविधानको संशोधन गर्नु आफैमा नराम्रो नभएको तर दलहरुले संविधानले देखाएको वाटो हिड्न नसकेका कारणले गर्दा पटक पटक सशोधन गरिनु जनता प्रतिको धोका भएको उनले वताए । साढे तीन वर्षको अवधीमा मात्र १० औ पटक संशोधन गरीनुले यसको संवैधानीक सर्वोच्च्ताको अपमान भएको उनको टिप्पणी छ । अहिलेको व्यवस्था हेर्दा संवैधानीक सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा दलीय सर्वोच्चता कायम हुदै गएको आभाष हुन लागेको  उनको टिप्पणी छ । संविधानको संशोधन अति विशिष्ठ अवस्थामा मात्र गरिनु पर्ने तर दलहरुले आफनो असक्षमता लुकाउन यसलाई प्रयोग गर्नाले जनतामा कानुनको सर्वोच्चताको वारेमा नकारात्मक भावना विकास गर्न थालेको उनले वताए । छिटो छिटो संशोधन हुदाँ नरम देखिएपनि दुइतिहाइ वहुमतले आवश्यकताले कठोर संविधान वन्ने उनको टिप्पणी छ ।