भागवण्डा गरिएको नेतृत्व विहिन आयोगले के राज्यको पुर्नसंरचना गर्ला ?

अशोक दाहाल

काठमाण्डौँ । कहिले आयोग गठन गर्ने त कहिले आयोग बनाउ“दै नबनाउने अलमलमा अल्झि“दै आएका दलहरूले अन्ततः राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेका छन् । नया“ संविधानमा संघीयताबारे टुङ्गोमा पुग्न सुझाव दिने क्षेत्राधिकारसहित मंगलबार सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको छ । यद्यपी आयोग भने नाम नभएको देश जस्तै टाउको विहिन रहेको छ । 

अन्तरिम संविधान जारी भएको पा“च वर्ष पुग्नै लाग्दा संघीयताबारे सुझाव दिन राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छ । आयोग नबनाउन अनेक विकल्पको खोजी गरे पनि दलहरू घुमिफिरी आयोग बनाउने निर्णयमा पुगेका छन् । आयोग बनाउन आपैले तोकेको समयसीमा पार गरेरै भए पनि दलहरू निर्णयमा पुगेका छन् । 

संघीयताबारे दलहरू आपै“mं निर्णयमा पुग्न नसकेपछि महत्वपूर्ण सुझाव ग्रहण गर्न आयोग बनाउन लागिएको हो । तर हरेक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील मानिएको आयोगको अध्यक्ष र सदस्यमा भने राजनीतिक भागबण्डा नै भएको छ । आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिक हानाथाप भएपछि काले काले मिलेर खाउ“ भाले भनेजस्तै दलहरू आलोपालो गरेरै नेतृत्व गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् । आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनालको नाममा एमाले, काँगेँस र मधेशी मोर्चा सहमत भएपनि माओवादीले जनजाति नै हुनपर्ने अड्को थापेको थियो । 

• आयोगकी सदस्य स्टेला जनजाति नेता पर्शुराम तामाङकी पत्नी हुन भने भोगेन्द्र एमाले पोलिटव्युरो सदस्य रामचन्द्र झा का भाइ हुन् ।
• आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक कृष्ण खनालको नाममा एमाले, काँगेँस र मधेशी मोर्चा सहमत भएपनि माओवादीले जनजाति नै हुनपर्ने अड्को थापेको थियो । 
• आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिक हानाथाप भएपछि काले काले मिलेर खाउ“ भाले भनेजस्तै भागबण्डा नै भएको छ

जनजाति समुदायको मागलाई सम्बोधन गर्दै आयोगमा जनजाति सभासद्हरूको प्रतिनिधित्व गराउन भने दलहरू बाध्य भए । आयोगमा माओवादीको तर्फबाट मानवअधिकार, संघीयता र जनजाति आन्दोलनका अगुवा मल्ल के सुन्दर र जनजाति महिला आन्दोलनकी अगुवा तथा संघीयताबारेकी अध्येता स्टेला तामाङ सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै का“ग्रेसबाट इतिहासविद् रमेश ढुंगेल र संघीयता र आदिवासी महिला आन्दोलनकी अगुवा सावित्री गुरुङ सिफारिस भएका छन् । एमालेले भने संघीयताबारे अध्ययन गरेका मधेसी समुदायलाई पं्रतिनिधित्व गर्ने भोगेन्द्र झा र ग्रामीण विकासका क्षेत्रमा अध्ययन गरेका सर्वदेव खड्कालाई सिफारिस गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संघीयताबारेका अध्येता तथा राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथु र नेपाल बारका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका कानुनविद् सुरेन्द्रकुमार महतोलाई आयोगमा सिफारिस गरेको छ । 

आयोगको नेतृत्व आलोपालो गरी मिलाउन आयोग बैठकको समन्वय गर्ने जिम्मा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ । चर्चामा आएका संघीयताका अध्येताहरू भने दलहरूको भागबण्डा नमिल्दा आयोगमा पर्न सकेनन् । दलहरूको संघीयताबारे दृष्टिकोण झल्किने खालकै सदस्यहरू नियुक्त भएको संघीयताका अध्येता पर्शुराम तामाङको बुझाइ छ । 

आगोगलाई दुई महिनाभित्र राज्य पुनर्संरचनाको खाका प्रस्तुत गर्ने म्याण्डेटसहित सीमित क्षेत्राधिकार दिन दलहरू गत शुक्रबारै सहमतिमा पुगेका थिए । दलहरूले तय समयसीमाभित्रै आयोग बन्न त सकेन नै आयोगमा भएको भागवण्डाका कारण आयोगको प्रतिवेदन उत्कृष्ट हुनेमा पनि आशंका जन्माएको छ । आयोगको सिफारिस पर्खेर बसिरहेको संविधानसभाका लागि दुई महिनाभित्र आउने अपेक्षा गरिएको आयोगको प्रतिवेदन कति उपयोगी होला त्यो भने तत्काल आ“कलन गर्नु उचित नहोला । 

आयोगकी सदस्य स्टेला जनजाति नेता पर्शुराम तामाङकी पत्नी हुन भने ढुङ्गेल त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका प्राध्यापक एवं इतिहासविद हुन । एमालेद्वारा प्रस्तावित खड्का गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत छन् भने भोगेन्द्र एमाले पोलिटव्युरो सदस्य रामचन्द्र झा का भाइ हुन् । मोर्चाका तर्फवाट सदस्य प्रस्तावित हाछेथु त्रिबिमा राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक हुन । त्यस्तै महतो नेपाल बार एसोशिएसनका मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष हुन् । नेपाः भाषा मंका खलका पूर्बअध्यक्ष सुन्दरलाइ माओवादीले यसअघि अन्तरिम व्यबसथापिका संसदमा पनि मनोनयन गरेको थियो । आयोगलाइ समावेशी बनाउन राज्यपुर्नसंरचना बारे खासै जानकरी नभएका महिलालाई समावेश गरिएको छ ।