संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक छ महिना थप्न सकिन्छ : सर्वोच्च

Suprim Court of Nepal

मदन गौतम
काठमाडौँ, ९ मङसीर । सर्वोच्च अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले निश्चित गरेको अवधि (छ महिना) ननाघ्ने गरी अन्तिमपटकको लागि आवश्यक समय यकिन गरी संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न आज आदेश दिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को दसौँ संशोधनका सम्बन्धमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसरी निश्चित गरिएको अविधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्य पूरा नभए जनमत सङ्ग्रह वा संविधानसभाको निर्वाचन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पनि संविधानसभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार र  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ–पर्याप्त समय र अवसर प्रदान भएर पनि संविधानसभाले संविधान निर्माणप्रति ध्यान केन्द्रित नगरेको, संविधान निर्माणको विषयले प्राथमिकता नपाएको, जनताको अपेक्षा र यस अदालतबाट अभिव्यक्त न्यायिक दृष्टिकोणलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिएकोले संविधानवाद, कानुनको शासन र जनउत्तदायी शासन प्रणालीकै उपहास हुनपुगेको स्थिति बोध भएको छ । 

• छ महिनाको अविधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्य पूरा नभए जनमत सङ्ग्रह वा संविधानसभाको निर्वाचन वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पनि संविधानसभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार र  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा आदेश गरेको छ । 
• विशेष इजलासले नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप गर्न सङ्कटकालीन अवस्था हुनुपर्ने भनिएकोतर्फ ध्यान दिनसमेत सर्वोच्चले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

Constituent Assembly Bulding of Nepal

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी तथा न्यायाधीशहरु दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ र प्रेम शर्माको विशेष इजलासमा रिट निवेदक, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका पदाधिकारी र एमिकस क्युरीका तर्फबाट सहभागी कानुनविद्ले गत कात्तिक ३० गते बहस  सकेपछि आज सो आदेश जारी गरेको हो ।

अन्तरिम संविधानको धारा ६४ विपरीत दसौँ संशोधनबाट संविधानसभाको समयावधि बढाउनु पूर्णरूपमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता भरतमणि जङ्गमले गत भदौ २७ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।  संविधानको धारा ६४ मा संविधानसभाको कार्यकाल बढीमा दुई वर्ष र विशेष परिस्थितिमा छ महिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख भएकाले अदालतको गत जेठ ११ को फैसलाले दुई वर्ष छ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बढाउन नसकिने भनी उल्लेख गरेकोे थियो ।

गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद पुनः तीन महिना थप गरिएपछि  दायर अर्को रिटमा अदालतको  गत भदौ ११ को फैसलाले संविधानसभाको सो कार्यकाल बाध्यात्मक अवस्था हो भनी किटानीसाथ उल्लेख गरेको भोलिपल्टै विपक्षीबाट पुनः तीन वर्षसम्म संविधानसभाको म्याद बढाइएको भन्दै अधिवक्ताद्वय भरतमणि जङ्गम र बालकृष्ण न्यौपानेले सो रिट दायर गर्नुभएको थियो । 

यसअघि दायर दुईवटा रिट सर्वोच्च अदालतले  खारेज गरिदिएकाले  संविधानसभाको म्याद थप गर्न अन्तरिम संविधानको आठौ र नवौ संशोधन भएको थियो । यसअघिको सर्वोच्चको निणर्य पढ्न तल आउनुहोस्.........

अदालतको जेठ ११ को निर्णय

संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा गत जेठ ११ गते  सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्दै छ महिनाभन्दा बढी नथप्न सचेत गराएको  थियो ।

प्रधानन्यायाधीश खिलाराज रेग्मीसहित पाँचजनाको विशेष इजलासले नेपालको अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको म्याद थप गर्न सङ्कटकालीन अवस्था हुनुपर्ने भनिएकोतर्फ ध्यान दिनसमेत सर्वोच्चले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सोही बखत संविधानसभाले संविधान लेखन कार्य निर्धारित समयमा पूरा गर्न नसकेको भन्दै संविधानसभाको म्याद गत २०६७ जेठ १४ गते एक वर्ष थप्ने व्यवस्थापिका–संसदले गरेपनि तीन महिना मात्र थप गरेको थियो  ।

संविधान लेखन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आइपुगेको र थप गरिएको समय पनि अब तीन दिनमात्र बाँकी रहेकाले सो विषयमा बोल्नै नपर्ने भएको भन्दै      रिट खारेजसँगै गरिएको आदेशमा संविधानसभाले गर्ने विधायिकी कार्य र संविधान निर्माणका कार्यबीच अन्तर स्पष्ट बुझिने भाषामा पारित विधेयकमा उल्लेख गरी सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउन संविधानसभाको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

संविधानको आठौं संशोधनले आमजनतामा अन्यौल उत्पन्न भएको भन्दै आइन्दा प्रष्ट गरेर मात्र संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेशमा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

अदालतको भदौ ११ को निर्णय

संविधानसभाको समयावधि थपिएको तीन महिनाको  समयावधिलाई   गत भदौ ११  सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिंदै सर्वोच्च अदालतले आवश्यकताको सिद्धान्त समेतबाट विचार गर्दा अन्तरिम संविधानको नवौँ संशोधनलाई सदर गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय विशेष इजलासले सो संशोधनलाई मान्यता दिंँदै दायर रिट खारेज गरेको थियो  ।

सो संविधानको नवौँ संशोधन विधेयकको प्रस्तावमा थप भएको अवधिमा संविधान निर्माणका सम्बन्धमा उठेका धेरै विवादित विषयमा दलीय सहमति भई संविधान लेखनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरिसकिएको भए पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई टुङ्गोमा पु¥याउन बाँकी नै रहेको देखिएको जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो  ।

नौ पटकसम्म संशोधन भएको अन्तरिम संविधान संविधानसभाको समयावधि बढाउनका लागि भने अब तेस्रो पटक दशांैं संशोधन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले यस आदेशले संविधानसभाको अवधि बढीमा छ महिनासम्म बढाउने सक्ने उल्लेख गरेको छ भन्नुभयो ।

रिट निवेदक भरतमणि जङ्गमले सर्वोच्च अदालतको यस आदेशले जनताको जित भएको र सभासद्हरुलाई आफूखुशी निर्णय गर्नबाट वञ्चित गराएको छ भन्नुभयो  ।

                                                               गौतम राष्ट्रिय समाचार संस्थाका प्रेस प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।