संविधानसभाको म्याद छ महिना थपियो !फेरी अर्को छ बुदेँ सहमती

Constituent Assembly Building of Nepal

मनोज सत्याल

काठमाण्डौँ । भोली सकिदँै गरेको संविधानसभाको कार्यकाल छ महिना थपिएको छ । व्यबस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकले अन्तरिम संविधानको एघारौ संशोधन विधेयक पारितगरी संविधानसभाको कार्यकाल छ महिना थप गरेको हो । व्यबस्थापिका संसदमा भएको मतविभाजनमा संविधान संशोधनको पक्षमा ५०५ मतपरेको थियो । बैठकमा ५०८ सभासद उपस्थित भएपनि संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्न नहुने अडान राख्दै आएको राप्रपा नेपालका सभासदहरुले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । संविधानसभाको कार्यकाल थपिएको यो, चौथो पटक हो । 

यसअघि २०६७ जेठ १४ तथा २०६८ जेठ १४ र भदौ १२ मा संविधानसभाको कार्यकाल थपिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार थप गरिएको कार्यकालमा पनि संविधान निमार्ण नभए अब संविधानसभा ६ महिना पछि स्वतह विघटन हुनेछ । 

त्यसअघि प्रमुख तीनदल र मधेशी मोर्चाबीच विहान भएको छ बुदे सहमतिपछि संविधानसभाको म्याद सहज ढंगले थपिएको हो । दलहरु बिच भएको सहमतिमा सातबुँदे सहमति बमोजिम कार्य समीक्षा गर्न प्रत्येक साता बैठक गर्ने,  राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझाव आयोगले पहिलो बैठक भएको मितिले दुई महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने र संविधानसभा, संवैधानिक समितिबाट संविधान निर्माणको कार्यतालिका २०६८ मङ्सिर २० गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै दलहरु बिच शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका प्रगतिलाई समीक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अबिलम्ब गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सातबुँदे सहमतिका सबै काम मङ्सिर मसान्तसम्म टुङ्ग्याउने सहमति भएको बताउनुभयो ।

यता संविधान संशोधन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण दिनमा पनि संसदमा सभासदको उपस्थिति भने आज पातलो देखिएको थियो । संसदको आजको बैठकमा ८६ जना सभासद अनुपस्थीत भएका थिए । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेपाली कागे्रसका युवा नेता गगन थापा लगायतका नेताहरु ढिलो पुगेका कारण मतदानमा सहभागि हुन पाउनु भएन ।

संविधान लेख्ने जिम्मेवारी लिएर आएका सभासदहरु संविधानसभाको म्याद थपगर्ने दिनमा समेत अनुपस्थित हुनुलाइ गैर जिम्म्ेवारीको पराकाष्ठा मानिएको छ । व्यबसथापिका संसदको आर्को बैठक भोली दिउसो तीन बजेका लागी बोलाइएको छ ।

थपिएको समयभीत्रै बनाउने प्रतिबद्धताः 

काठमाण्डौँ । प्रमुखदलका शिर्षस्थ नेताहरुले थपिएको कार्यकालको भरपूर सदुपयोग गरी आगामी छ महिना भित्रमा संविधान जारीगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । संविधानसभाको कार्यकाल थपे गरेपछि संसद परिसरमा पत्रकारलाइ प्रतिक्रिर्या दिदै नेताहरुले संविधानसभाको अन्तिम अवसरको सदुपयोग गर्ने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री वाबुराम भट्टराइले दुई बर्षमा संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्य विभिन्न कारणले सम्पन्न नभएकोले अन्तिम प्रयत्न गर्नकालागि छ महिना म्याद थपिएको बताउनुभयो । 

उहाँले आगामी छ महिना भीत्रमा शान्ति र संविधानको काम सम्पन्न भइसक्ने दावी समेत गर्नुभयो । नेपाली कागे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि छ महिनाभीत्र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थपगर्न सकिने बताउनु भएको छ । संविधानसभा संविधान निर्माणकालागि गठन भएकोले छ महिनामा काम सम्पन्न नभए संसदले पुन म्याद थपको निर्णय गर्ने खनालको भनाइ थियो । 

यस्तै मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छेदारले पनि आगामी छ महिनामा शान्ति र संविधानको काम सम्पन्न गर्ने दावी गर्नुभयो । 

यसैबीच, प्रधानमन्त्री वाबुराम भट्टराइले सरकार परिवर्तनको औचित्य, आबस्यकता र संभावना नभएको बताउनु भएको छ । संविधानसभाको कार्यकाल थपिएपछि संसद परिषरमा पत्रकारलाइ संक्षिप्त प्रतिक्रिर्या दिदै प्रधानमन्त्री भट्टराइले शान्ति र संविधानको कार्यभारलाइ अगाडि बढाएको सरकारलाइ निरन्तरता दिने दलहरुको बुझाइ रहेकोले सरकार परिवर्तनको संभावना नभएको बताउनु भएको हो । 

यसअघि प्रमुख तीनदल र मधेशी मोर्चाबीच बिहान भएको सहमतिमा अबिलम्ब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहलगर्ने उल्लेख थियो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने राष्ट्रिय सरकार विस्तारै बन्ने बताउनुभयो । एमालेकै अर्का नेता माधवकुमार नेपालले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अबिलम्ब बन्ने बताउनुभयो । 

सर्वोच्चले संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप ग¥यो ः एमाले 

काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेले संविधानसभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिना मात्र थप्न आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले संसदको क्षेत्रधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको ठहर गरेको छ । एमाले संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सर्वोच्चलाई संबिधान सभाको म्याद थपका बिषयमा फैसला गर्ने अधिकार नभएको ठहर गरेको हो । बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिहरुको क्षेत्राधिकार हनन गरेको बताउदै म्याद थपका बारेमा सर्वोच्चलाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।  

बैठकमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सार्वभौम संविधानसभाले आफ्नो कार्यविधि आफैले तय गरेर काम गर्ने भन्दै सर्वोच्चको सो फैसलाको संसदमा विरोध गर्नु पर्ने बताउनु भएको स्रोतले बताएको छ । उहाले सर्वोच्चको फैसलाको आफुले सम्मान गर्ने तर जननिर्वाचित संसद सार्वभौम भएकाले यसलाई अन्य निकायलाइ जस्तै प्रशिक्षण दिइरहनु नपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभासदहरुले संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाउने अधिकार संबिधान सभालाई मात्र भएको भन्दै  संवैधानिक समितिले बनाउने दलहरुको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।


फेरी अर्को छ बुदेँ सहमती

1.  राजनीतिक दलहरुका बीचका २०६८ कात्तिक १५ गते भएको सात बुँदे सहमति बमोजिम सम्पूर्ण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्दै शान्ति पकृयालाई निष्कर्षमा पु¥याउने पुन प्रतिवद्धता प्रकट गर्दछौं । 
2. उक्त सात बुँदे सहमतिमा २०६८ मंसिर ७ गते वा एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनि उल्लेख भएका कार्यहरु जे जति सम्पन्न गर्न बाँकी छन् ती सबै कार्यहरु सम्वन्धित राजनीतिक दल र नेपाल सरकारबाट २०६८ मंसिर मसान्तभित्र पूरा गरिनेछ । 
3. सात बुँदे सहमति बमोजिमका कार्यहरुको सम्पादनमा प्रगति समिक्षा गर्न प्रत्येक ७ दिनमा बैठक राखिनेछ । 
4. संविधानसभाको संवैधानीक समितिबाटसंविधानको कार्यतालिका २०६८ मंसिर २० गतेभित्र सार्वजनिक हुनेछ । र हालै गठन गरिएको राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरिय आयोगको पहिलो बैठक भएको मितिले दुई महिनाभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेश गरिनेछ । 
5. राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अलिवम्व गठन गरिनेछ । 
6. सविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गरिनेछ ।