अशोक दाहाल
काठमाडौं, चैत्र ३० । शान्ति संविधान र सरकार २०६८ सालको राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय चासोको सबैभन्दा चर्चीत बिषय बन्यो । कारण जनसरोकार र चासोका स्वभाविक हिसावले मात्र होइन । इतिहासमा कल्पनै नगरिएका र सोच्दै नसोचिएका नयाँ चमत्कार दिएर २०६८ साल हामीमाझ विदा भएको छ । विगत छ बर्षयता पुरा हुन नसकेको शान्ति प्रकृयाले यही बर्षको अन्त्यमा निकासको निर्णय लियो, हतियार लिएर शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरु हतियार नेपाली सेना भए, माओवादीसँग भएको हतियार राज्यले लियो । सुरुमा दुई बर्ष आयु भएको संविधानसभाको म्याद यसैबर्ष तीन पटकसम्म तन्काएर चार बर्षसम्म पु¥याइयो । यसै बर्ष संविधानसभाको आयु नतन्काउ भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि सुनायो । संविधान निर्माणका क्षेत्रमा अघिल्ला बर्षहरुमा सुल्झन नसकेका केही विवादहरु सुल्झिए, तर टुंङ्गोमा पुग्न सकेनन् । २०६८ साल नै यस्तो बर्ष रह्यो जुन बर्ष नेपाली जनताले सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल हेरेर चित्त बुझाउन मानेनन् र सरकारका दुई मन्त्री बर्खास्त भए, दुई मन्त्रीलाई राजीनामा पनि गराए । एकै बर्ष दुई वटा सरकारको अनुभव गरेका जनताले सरकारका वहालवाला मन्त्री जेल गएको समेत इतिहासमै पहिलो पटक देख्ने मौका पाए २०६८ सालमा ।
अधुरै रह्यो संविधान निर्माण
संविधान निर्माणका दृष्टिले यो बर्ष अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा उपलब्धीमूलक भएपनि अपेक्षा गरिएअनुसार यो प्रक्रिया टुंङ्गोमा पुग्न सकेन । बर्षको सुरुवातबाटै संविधानसभाले सभासद् गुमाउन सुरु ग¥यो । बर्षमा पहिलो पटक बैसाख पाँच गते बसेको संविधानसभा बैठक सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ताको सभासद् पद खारेज गराउनमै सिमीत भयो । कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग प्रकरणमा गायत्री शाह र विपी यादव संविधानसभाबाट निलम्वीत भए, केशवप्रसाद मैनाली र राजकुमार सुब्बा पार्टीकै विवादका कारण संविधानसभाबाट बाहिरिए । हत्याको अभियोजमा न्यायलयबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सभासद् बालकृष्ण ढुंङ्गेल खुलमखुला राजनीतिमा छनउनुले संविधानसभामा हलचल पैदा भयो । जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल तीन बर्षबाट थप तीन महिना थपियो । तरपनि संविधान निर्माणको कार्यले खासै प्रगती गर्न सकेन । संविधानमा विवादीत मुद्दाहरुमा विवाद समाधान उपसमितिले यसबीचमा धेरै प्रगती गरेपनि रोकिएर रहेको संविधानको मूल मस्यौदा निर्माण कार्य ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । भदौ १२ गते संविधानसभाको कार्यकाल पुन तीन महिनाका लागि र मंसिर १४ गते पुन ६ महिनाका लागि थप गरेर संविधानसभको कार्यकाल चार बर्ष बनाइयो । मंसिरमै राज्य पुनसंरचना आयोग गठनमा सहमति भएर काम सुरु पनि भयो ।
पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नपाइने भन्दै संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने निर्णय ग¥यो । मंसिर २० गते बाँकी रहेको ६ महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्ने कार्यतालिका पारित गरिएपनि दलहरुबीच संविधानका विवादीत बिषयमा सहमति हुन नसक्दा पुस २२ र माघ १९ मा संविधान निर्माणको कार्यतालिका पुन संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि आफैंमा विभाजीत भएर आएपछि त्यसले संविधानसभामा प्राविधीक अन्यौल थप्यो, तर संघियताको ब्यवहारीक बिषयमा दलहरु कम प्रदेश हुनुपर्ने आयोगको रायमै समहत भए । पटक पटक संसोधन गरिएका कार्यतालिकामा पनि संविधान निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । शान्ति प्रकृयामा प्रगती हुन नसकेका कारण संविधान निर्माण कार्यले ६८ सालमा उल्लेख्य गती लिन सकेन । दलहरुले ६९ सालको पहिलो साताभित्रै विवाद समाधान गरि बैसाख भित्रै संविधानको मस्यौदा जनतामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ६९ साल संविधानसभा विघठन वा संविधान जारी भएको बर्ष हुनेछ । दलहरुले दिएको आश्वासन र प्रतिवद्धताका कारण ६९ले मुलुकलाई नयाँ सविधान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शान्ति प्रकृयामा उपलब्धी
६८ साल शान्ति प्रकृयाका लागि खास उपलब्धीमूलक बर्ष बन्यो । दलहरुबीच सबैभन्दा धेरै छलफल र विवाद पनि यो बर्षभरीनै शन्ति प्रक्रियाकै बिषयमा भयो । जेठको पहिलो साता माओवादीले समायोजनको मोडालिटी सम्वन्धि सेनाको प्रस्तावमा सहमति जनाउने निर्णय गरेपनि बैद्य पक्षको असहमतिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जेठ तेश्रो साता माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरुक्षा अन्त्य गर्ने निर्णयले शान्ति प्रकृयामा केही अशा जगाएपनि बैद्य पक्षले त्यसमा पनि अवरोध ग¥यो । असार र साउन महिनाभरी शान्ति प्रकृयामा विवाद बाहेक ठोस उपलब्धी हन नसकेपनि, समायोजनबारे प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ल्याएको प्रस्तावले दलबरुबीच छलफलको वातावरण बनायो । तर २८ गतेसम्म शान्ति प्रकृया पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेकै कारण साउन २९मा खनालले राजीनामा दिनुप¥यो । भदौ महिनामा भने शान्ति प्रक्रिया एक खुड्कियो अघि बढ्यो । माओवादीले भदौ ८ गते डेढ महिनामा शान्ति प्रकृया पुरा गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेलगत्तै ११ गते माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुका हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरे । माओवादीको डेढ महिने कार्ययोजना अनुसार शान्ति प्रकृया अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले शान्ति प्रकृया पूरा गर्न नसकेकोमा चर्को आलोचना खेप्नु्प¥यो, भदौ, असोज र काक्तिकका सुरुवाती दिनहरुसम्म पनि । काक्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको सात बुँदे सहमतिले शान्ति प्रकृया पुरा हुने पुरापूर आधार निर्माण ग¥यो । त्यही सहमतिका आधारमा शान्त् िप्रकृयाका बाँकी कामहरु अघि बढे । पुन मंसिर १३ मा भएको ६ बुँदे सहमति त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्यो । मंसिरमै माओवादी लडाकुको पुनवर्गीकरण सम्पन्न भयो, स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुले शिविरबाट दिवाई लिए । पुस, माघ, फागुन महिना भने समयोजनको बाँकी काम अघि बढाउने गृहकार्य गर्नमै वित्यो । तर चैत्र महिनामा समायोजन सम्वन्धि अधिकांश विवाद टुंङ्गिए र चैत्र २८ गते माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो समायोजनका लागि ।
दुई सरकारको रमीता
२०६८ सालले एकै बर्षमा दुईवटा सरकारको स्वाद चाख्ने मौका पायो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार । दुवै सरकारले चर्चा कमाए विवादीत मन्त्रीहरुका कारण । खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवादका कारण बैसाख ८ गते राजीनामा दिनुप¥यो । एमाले सरकारले असार ३१ गते प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न नपाउँदै साउन २९ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिए, आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण । खनालको राजीनामाको १२ औं दिनपछि भदौ ११ गते डा. बाबुराम भट्टराई मुलुकको ३५औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । पहिले मुलुकमै जडित सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चडेर आर्थीक मितब्ययीताको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनताराई राहातका कार्यक्रम घोषणा गरेर आशाको सञ्चार समेत गराए । अर्कोतर्फ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल (४९ मन्त्री)बनाएर मुलुकलाई खर्चको भारी बोकाए । असोजमा माओवादीका मन्त्री प्रभु साहले राजीनामा दिए भने मुलुक टुक्रने अभिब्यक्ति दिएका फोरम लोकतान्त्रीकका शरतसिंह भण्डारी बर्खास्त भए । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनताका गुनासा सुन्न रेडियो कार्यक्रम र निशुल्क टेलिफोन सेवा हेलो सरकार सुरु गरेर लोकप्रियता बटुले । तर सरकारकै केही निर्णयहरु र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुका कारण प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको चर्चा गुमाउनु पनि प¥यो । शान्ति प्रकृया पुरा गर्न नसकेकोमा प्रतिपक्षी दलहरुको र सरकारमा सबैलाई समेट्न नसकेकोमा आफ्नै दलको आलोचना खेप्दै सरकार अघि बढ्यो । कात्तिकमा भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौताका कारण सरकारले प्रसंशा र आलोचना दुवै सहनुप¥यो । पुस अन्तिममा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउन सफल भएपछि सरकारले केही राहातको महसुस ग¥यो । पछिल्लो समय सरकारले गरेका धेरैजसो निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि सरकार शिथिल बन्दै गयो । कर्मचारीहरुको दवाव, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुका अनेकन काण्डका कारण प्रधानन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अपेक्षीत उपलब्धी र चर्चा कमाउन सकेनन् । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवश नमानाएकोमा सरकारले प्रतिपक्षीको आलोचना खेप्नुप¥यो । सरकारका लागि सबैभन्दा लज्जाको बिषय फागुन ९ गते बन्यो, जब पुरानो भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ता जेल गए । पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा विवादमा प्रधानन्त्रीले श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई बर्खास्त गर्न वाध्य भए, तर रक्सी खाएर अस्पतालमा बबाल गर्ने स्वास्थ्यराज्यमन्त्री सरोज यादव र क्यासिनोमा जुवा खेल्ने राज्यमन्त्री खोभारी राय र महिला सचिवलाई दुब्र्यवहार गर्ने सिचाईँमन्त्री महेन्द्र यादवलाई छुन सकेन्न् । फागुन २६ गते सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइसहित ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । सर्वाेच्च अदालतले नियमविपरित सरुवा गरिएका करिब ३ हजार कर्मचारी सरुवा बदर गर्ने निर्णय ग¥यो । सरुवाको विषयमा विवाद भएपछि फागुन ३० गते गृहमन्त्रालयमा कर्मचारीहरुले एकआपसमा कुटाकुट गरेर आफ्नो असलीरुप देखाए । सरकारले पछिल्लो समय स्वयंसेवा र सरसफाई अभियान सुरु गरेर आफ्ना नकारात्मक पक्षलाइ बढार्ने कोशीस भने जारीनै राखेको छ ।
चर्चामै रह्यो राजनीति
राजनीतिक दृष्किोणमा यो बर्ष मिश्रीत भयो, माओवादी विभाजनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने विभाजनको संघारबाट एमाले एकीकृत भएको छ । कांग्रेसमा विगतकै जस्तो विवाद जारी छ । मधेशी दलहरुले पनि विभाजीत हुने अघिल्ला बर्षहरुको परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । तर सबैभन्दा धेरै विवाद भने माओवादीमै भयो, बैसाख १६ गते माओवादी केन्द्रीय समितिले शान्ति र संविधानको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित गरेपनि बैद्य पक्षले असहमति जनाएर विवाद चर्काउँदै लग्यो, बर्षको पूर्वार्धमा केन्द्रीय समितिमा आरोप प्रत्यारोपबाट सुरु भएको विवाद छुट्टाछुट्टै भेला, बैठक सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप र बक्तब्यवाजीसम्म पुग्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारकै विरोधमा माओवादीको बैद्य पक्ष खुलेर लाग्यो । चैत्र २४को जनआन्दोलन दिवश माओवादी नेतृत्व पक्ष र बैद्य समूहले छुट्टाछुट्टै मञ्चमा मनाए । जिल्ला जिल्लामा पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबीच कुटपीटको अवस्था समेत सिर्जना भयो । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा पक्षलाई बेवस्ता गर्दै सभापति शुसील कोइरालाले एकलौटी पदधिकारी मनोनयन गरे । भातृ संगठन विघठनको निर्णयले कांग्रेस पार्टी कार्यालय निकै दिन घेरियो । त्यसको विरोधमा बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले राजीनामा समेत दिए ।
जेठ ९ गते मधेसी जनअधिकार फोरम चौथोपटक विभाजित भयो । सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताको फोरम (गणतान्त्रिक) गठन भयो । त्यस्तै साउन २ गते राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित भएर अनिल झाको संघिय सद्भावना जन्मियो ।
सुरुवाती बर्षमा विवादको चर्चामा रहेको एमालेमा भने सरकारबाट बाहिरिएपछि चमत्कारीक एकता भयो । दुई फरक धु्रवका नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, केपी ओली एकजुट भए । बर्षको मध्यबाट एमालेले सुरु गरेको एकता अभियान अन्तसम्मै मजवुत देखिएको छ ।
बर्षभरी चर्चामा रहेको सर्वाेच्चले अदालतले मंसिर २२ गते पुर्वप्रधानमन्त्री, पुर्वराजपरिवार अनि पुर्वमन्त्रीहरुले राज्यकोषबाट लिएको सबै सुविधा अबैध ठहर गरी खारेजै ग¥यो । पुस २७ गते सर्वाेच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री चिरिञ्जीवि वाग्लेलाई जेल पठायो । सेनामा मधेशी भर्ना, जनसत्ताका निर्णयलाई वैधता दिने लगायतका सरकारका निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अंकुश लगायो । चितवनमा कुटपीटबाट ज्यान गुमाएका कार्यकर्ता शिव पौडेललाई शहिद घोषणाको माग राखेर कांग्रेस सदन समेत अवरुद्ध गरायो । सभासद् बालकृष्ण ढुंङ्गmेललाई आममाफी दिने र जनसत्ताका कारोवारलाई वैधानीकता दिने सरकारको निर्णयले पनि असोज कात्तिक ताका संसद धेरैपटक अवरुद्ध हुनपुग्यो ।
फागुन २४ गते कतार हुँदै जर्मनी जान लागेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर पासपोर्टमा भिसा नलागेको भन्दै करिब ४८ घन्टा दुबइ विमानस्थलमा रोकिनुप¥यो । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका निलम्बीत सभासद् बीपी यादबले विनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादब र दत्तलाइ संसदीय दलमा बैठक बस्दै गर्दा हातै छोडे ।
शान्ति र संविधानको नारा दिइएपनि २०६८ को राजनीति सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित रहन पुग्यो । सत्तालाई सर्वोपरी मान्दै शक्तिमा पुग्ने होडवाजीका कारण दलहरु मुख्य एजेण्डा शान्ति र संविधानप्रति भने गैरजिम्मेवार देखिए । विगतमा जे जस्तो भएपनि ६८ साल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गन्तब्यमा पुग्ने दरिलो संभावना बोकेर झुल्किएको छ । तर त्यसका लागि फेरी पनि राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुन जरुरी छ नवबर्ष २०६९ को सबैलाई शुभकामना ।
 |
| Constituent Assembly Building Nepal |
अधुरै रह्यो संविधान निर्माण
संविधान निर्माणका दृष्टिले यो बर्ष अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा उपलब्धीमूलक भएपनि अपेक्षा गरिएअनुसार यो प्रक्रिया टुंङ्गोमा पुग्न सकेन । बर्षको सुरुवातबाटै संविधानसभाले सभासद् गुमाउन सुरु ग¥यो । बर्षमा पहिलो पटक बैसाख पाँच गते बसेको संविधानसभा बैठक सभासद् श्यामसुन्दर गुप्ताको सभासद् पद खारेज गराउनमै सिमीत भयो । कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग प्रकरणमा गायत्री शाह र विपी यादव संविधानसभाबाट निलम्वीत भए, केशवप्रसाद मैनाली र राजकुमार सुब्बा पार्टीकै विवादका कारण संविधानसभाबाट बाहिरिए । हत्याको अभियोजमा न्यायलयबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका सभासद् बालकृष्ण ढुंङ्गेल खुलमखुला राजनीतिमा छनउनुले संविधानसभामा हलचल पैदा भयो । जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल तीन बर्षबाट थप तीन महिना थपियो । तरपनि संविधान निर्माणको कार्यले खासै प्रगती गर्न सकेन । संविधानमा विवादीत मुद्दाहरुमा विवाद समाधान उपसमितिले यसबीचमा धेरै प्रगती गरेपनि रोकिएर रहेको संविधानको मूल मस्यौदा निर्माण कार्य ज्यूँका त्यूँ नै रह्यो । भदौ १२ गते संविधानसभाको कार्यकाल पुन तीन महिनाका लागि र मंसिर १४ गते पुन ६ महिनाका लागि थप गरेर संविधानसभको कार्यकाल चार बर्ष बनाइयो । मंसिरमै राज्य पुनसंरचना आयोग गठनमा सहमति भएर काम सुरु पनि भयो ।
पुस १२ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप गर्न नपाइने भन्दै संविधानसभाको म्याद सीमित गर्ने निर्णय ग¥यो । मंसिर २० गते बाँकी रहेको ६ महिनाभित्र संविधान जारी गरिसक्ने कार्यतालिका पारित गरिएपनि दलहरुबीच संविधानका विवादीत बिषयमा सहमति हुन नसक्दा पुस २२ र माघ १९ मा संविधान निर्माणको कार्यतालिका पुन संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि आफैंमा विभाजीत भएर आएपछि त्यसले संविधानसभामा प्राविधीक अन्यौल थप्यो, तर संघियताको ब्यवहारीक बिषयमा दलहरु कम प्रदेश हुनुपर्ने आयोगको रायमै समहत भए । पटक पटक संसोधन गरिएका कार्यतालिकामा पनि संविधान निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन । शान्ति प्रकृयामा प्रगती हुन नसकेका कारण संविधान निर्माण कार्यले ६८ सालमा उल्लेख्य गती लिन सकेन । दलहरुले ६९ सालको पहिलो साताभित्रै विवाद समाधान गरि बैसाख भित्रै संविधानको मस्यौदा जनतामा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । ६९ साल संविधानसभा विघठन वा संविधान जारी भएको बर्ष हुनेछ । दलहरुले दिएको आश्वासन र प्रतिवद्धताका कारण ६९ले मुलुकलाई नयाँ सविधान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
शान्ति प्रकृयामा उपलब्धी
६८ साल शान्ति प्रकृयाका लागि खास उपलब्धीमूलक बर्ष बन्यो । दलहरुबीच सबैभन्दा धेरै छलफल र विवाद पनि यो बर्षभरीनै शन्ति प्रक्रियाकै बिषयमा भयो । जेठको पहिलो साता माओवादीले समायोजनको मोडालिटी सम्वन्धि सेनाको प्रस्तावमा सहमति जनाउने निर्णय गरेपनि बैद्य पक्षको असहमतिका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । जेठ तेश्रो साता माओवादी नेताहरुको दोहोरो सुरुक्षा अन्त्य गर्ने निर्णयले शान्ति प्रकृयामा केही अशा जगाएपनि बैद्य पक्षले त्यसमा पनि अवरोध ग¥यो । असार र साउन महिनाभरी शान्ति प्रकृयामा विवाद बाहेक ठोस उपलब्धी हन नसकेपनि, समायोजनबारे प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ल्याएको प्रस्तावले दलबरुबीच छलफलको वातावरण बनायो । तर २८ गतेसम्म शान्ति प्रकृया पूरा गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न नसकेकै कारण साउन २९मा खनालले राजीनामा दिनुप¥यो । भदौ महिनामा भने शान्ति प्रक्रिया एक खुड्कियो अघि बढ्यो । माओवादीले भदौ ८ गते डेढ महिनामा शान्ति प्रकृया पुरा गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेलगत्तै ११ गते माओवादीकै नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । आफू प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकुका हतियार रहेका कन्टेनरको साँचो सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरे । माओवादीको डेढ महिने कार्ययोजना अनुसार शान्ति प्रकृया अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले शान्ति प्रकृया पूरा गर्न नसकेकोमा चर्को आलोचना खेप्नु्प¥यो, भदौ, असोज र काक्तिकका सुरुवाती दिनहरुसम्म पनि । काक्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको सात बुँदे सहमतिले शान्ति प्रकृया पुरा हुने पुरापूर आधार निर्माण ग¥यो । त्यही सहमतिका आधारमा शान्त् िप्रकृयाका बाँकी कामहरु अघि बढे । पुन मंसिर १३ मा भएको ६ बुँदे सहमति त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्यो । मंसिरमै माओवादी लडाकुको पुनवर्गीकरण सम्पन्न भयो, स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुले शिविरबाट दिवाई लिए । पुस, माघ, फागुन महिना भने समयोजनको बाँकी काम अघि बढाउने गृहकार्य गर्नमै वित्यो । तर चैत्र महिनामा समायोजन सम्वन्धि अधिकांश विवाद टुंङ्गिए र चैत्र २८ गते माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइयो समायोजनका लागि ।
दुई सरकारको रमीता
२०६८ सालले एकै बर्षमा दुईवटा सरकारको स्वाद चाख्ने मौका पायो । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार । दुवै सरकारले चर्चा कमाए विवादीत मन्त्रीहरुका कारण । खनाल नेतृत्वको सरकारका अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले दोहोरो नागरिकता र राहदानी विवादका कारण बैसाख ८ गते राजीनामा दिनुप¥यो । एमाले सरकारले असार ३१ गते प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्न नपाउँदै साउन २९ गते प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिए, आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण । खनालको राजीनामाको १२ औं दिनपछि भदौ ११ गते डा. बाबुराम भट्टराई मुलुकको ३५औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । पहिले मुलुकमै जडित सस्तो मुस्ताङ म्याक्स गाडी चडेर आर्थीक मितब्ययीताको सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले जनताराई राहातका कार्यक्रम घोषणा गरेर आशाको सञ्चार समेत गराए । अर्कोतर्फ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल (४९ मन्त्री)बनाएर मुलुकलाई खर्चको भारी बोकाए । असोजमा माओवादीका मन्त्री प्रभु साहले राजीनामा दिए भने मुलुक टुक्रने अभिब्यक्ति दिएका फोरम लोकतान्त्रीकका शरतसिंह भण्डारी बर्खास्त भए । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनताका गुनासा सुन्न रेडियो कार्यक्रम र निशुल्क टेलिफोन सेवा हेलो सरकार सुरु गरेर लोकप्रियता बटुले । तर सरकारकै केही निर्णयहरु र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुका कारण प्रधानमन्त्रीले आर्जन गरेको चर्चा गुमाउनु पनि प¥यो । शान्ति प्रकृया पुरा गर्न नसकेकोमा प्रतिपक्षी दलहरुको र सरकारमा सबैलाई समेट्न नसकेकोमा आफ्नै दलको आलोचना खेप्दै सरकार अघि बढ्यो । कात्तिकमा भारतसँग गरिएको विप्पा सम्झौताका कारण सरकारले प्रसंशा र आलोचना दुवै सहनुप¥यो । पुस अन्तिममा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण गराउन सफल भएपछि सरकारले केही राहातको महसुस ग¥यो । पछिल्लो समय सरकारले गरेका धेरैजसो निर्णयहरु सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएपछि सरकार शिथिल बन्दै गयो । कर्मचारीहरुको दवाव, मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरुका अनेकन काण्डका कारण प्रधानन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अपेक्षीत उपलब्धी र चर्चा कमाउन सकेनन् । फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवश नमानाएकोमा सरकारले प्रतिपक्षीको आलोचना खेप्नुप¥यो । सरकारका लागि सबैभन्दा लज्जाको बिषय फागुन ९ गते बन्यो, जब पुरानो भ्रष्टाचार अभियोगमा बहालवाला सञ्चारमन्त्री जेपी गुप्ता जेल गए । पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवा विवादमा प्रधानन्त्रीले श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई बर्खास्त गर्न वाध्य भए, तर रक्सी खाएर अस्पतालमा बबाल गर्ने स्वास्थ्यराज्यमन्त्री सरोज यादव र क्यासिनोमा जुवा खेल्ने राज्यमन्त्री खोभारी राय र महिला सचिवलाई दुब्र्यवहार गर्ने सिचाईँमन्त्री महेन्द्र यादवलाई छुन सकेन्न् । फागुन २६ गते सरकारले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइसहित ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । सर्वाेच्च अदालतले नियमविपरित सरुवा गरिएका करिब ३ हजार कर्मचारी सरुवा बदर गर्ने निर्णय ग¥यो । सरुवाको विषयमा विवाद भएपछि फागुन ३० गते गृहमन्त्रालयमा कर्मचारीहरुले एकआपसमा कुटाकुट गरेर आफ्नो असलीरुप देखाए । सरकारले पछिल्लो समय स्वयंसेवा र सरसफाई अभियान सुरु गरेर आफ्ना नकारात्मक पक्षलाइ बढार्ने कोशीस भने जारीनै राखेको छ ।
चर्चामै रह्यो राजनीति
राजनीतिक दृष्किोणमा यो बर्ष मिश्रीत भयो, माओवादी विभाजनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ भने विभाजनको संघारबाट एमाले एकीकृत भएको छ । कांग्रेसमा विगतकै जस्तो विवाद जारी छ । मधेशी दलहरुले पनि विभाजीत हुने अघिल्ला बर्षहरुको परम्परालाई निरन्तरता दिएका छन् । तर सबैभन्दा धेरै विवाद भने माओवादीमै भयो, बैसाख १६ गते माओवादी केन्द्रीय समितिले शान्ति र संविधानको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव पारित गरेपनि बैद्य पक्षले असहमति जनाएर विवाद चर्काउँदै लग्यो, बर्षको पूर्वार्धमा केन्द्रीय समितिमा आरोप प्रत्यारोपबाट सुरु भएको विवाद छुट्टाछुट्टै भेला, बैठक सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप र बक्तब्यवाजीसम्म पुग्यो । माओवादी नेतृत्वको सरकारकै विरोधमा माओवादीको बैद्य पक्ष खुलेर लाग्यो । चैत्र २४को जनआन्दोलन दिवश माओवादी नेतृत्व पक्ष र बैद्य समूहले छुट्टाछुट्टै मञ्चमा मनाए । जिल्ला जिल्लामा पार्टीकै कार्यकर्ताहरुबीच कुटपीटको अवस्था समेत सिर्जना भयो । कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा पक्षलाई बेवस्ता गर्दै सभापति शुसील कोइरालाले एकलौटी पदधिकारी मनोनयन गरे । भातृ संगठन विघठनको निर्णयले कांग्रेस पार्टी कार्यालय निकै दिन घेरियो । त्यसको विरोधमा बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले राजीनामा समेत दिए ।
जेठ ९ गते मधेसी जनअधिकार फोरम चौथोपटक विभाजित भयो । सहअध्यक्ष जेपी गुप्ताको फोरम (गणतान्त्रिक) गठन भयो । त्यस्तै साउन २ गते राजेन्द्र महतो नेतृत्वमा रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित भएर अनिल झाको संघिय सद्भावना जन्मियो ।
सुरुवाती बर्षमा विवादको चर्चामा रहेको एमालेमा भने सरकारबाट बाहिरिएपछि चमत्कारीक एकता भयो । दुई फरक धु्रवका नेताहरु झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, केपी ओली एकजुट भए । बर्षको मध्यबाट एमालेले सुरु गरेको एकता अभियान अन्तसम्मै मजवुत देखिएको छ ।
बर्षभरी चर्चामा रहेको सर्वाेच्चले अदालतले मंसिर २२ गते पुर्वप्रधानमन्त्री, पुर्वराजपरिवार अनि पुर्वमन्त्रीहरुले राज्यकोषबाट लिएको सबै सुविधा अबैध ठहर गरी खारेजै ग¥यो । पुस २७ गते सर्वाेच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री चिरिञ्जीवि वाग्लेलाई जेल पठायो । सेनामा मधेशी भर्ना, जनसत्ताका निर्णयलाई वैधता दिने लगायतका सरकारका निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अंकुश लगायो । चितवनमा कुटपीटबाट ज्यान गुमाएका कार्यकर्ता शिव पौडेललाई शहिद घोषणाको माग राखेर कांग्रेस सदन समेत अवरुद्ध गरायो । सभासद् बालकृष्ण ढुंङ्गmेललाई आममाफी दिने र जनसत्ताका कारोवारलाई वैधानीकता दिने सरकारको निर्णयले पनि असोज कात्तिक ताका संसद धेरैपटक अवरुद्ध हुनपुग्यो ।
फागुन २४ गते कतार हुँदै जर्मनी जान लागेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर पासपोर्टमा भिसा नलागेको भन्दै करिब ४८ घन्टा दुबइ विमानस्थलमा रोकिनुप¥यो । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका निलम्बीत सभासद् बीपी यादबले विनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादब र दत्तलाइ संसदीय दलमा बैठक बस्दै गर्दा हातै छोडे ।
शान्ति र संविधानको नारा दिइएपनि २०६८ को राजनीति सत्ता र शक्तिमै केन्द्रित रहन पुग्यो । सत्तालाई सर्वोपरी मान्दै शक्तिमा पुग्ने होडवाजीका कारण दलहरु मुख्य एजेण्डा शान्ति र संविधानप्रति भने गैरजिम्मेवार देखिए । विगतमा जे जस्तो भएपनि ६८ साल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण गन्तब्यमा पुग्ने दरिलो संभावना बोकेर झुल्किएको छ । तर त्यसका लागि फेरी पनि राजनीतिक दलहरु नै जिम्मेवार बनेर प्रस्तुत हुन जरुरी छ नवबर्ष २०६९ को सबैलाई शुभकामना ।
No comments:
Post a Comment