मुलुकको बदनामीः अपराध बर्ष समिक्षा

कञ्चन अर्याल

काठमाण्डौँ । व्यापारी पवन संघाइको अपहरणका प्रमुख योजनाकार श्यामसुन्दर गुप्ता यो वर्षभरि नै छाइरहे । संविधान सभामा २६ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले गुप्तालाई २०६७ माघ २८ गते सभासद् बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उनलाई सभासद् बनाइएको उनको पार्टीलाई नै मन नपरेपछि विवाद अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले बैशाख ४ गते गुप्ताको सभासद् पद खारेज ग¥यो तर आफ्नै निर्णय उल्टाउदै अदालतले फेरी कार्तिक १४ मा उनलाई पुनवर्हाली ग¥यो । तर उनको सभासद् पद धेरै टिकेन, आपराधिक आचरणका गुप्ता व्यापारी पवन संघाइको अपहरणको मुख्य नाइके भएको रहस्य खुल्यो । गुप्तालाइ प्रहरीले माघ २ गते उनकै निवास भैरहवाबाट पक्राउ ग¥यो । संघाइबाट असुलेको पैसाले उनी छोरोको विवाह गर्ने तयारीमा थिए । उनी अहिले न सभासद् छन् न पार्टीको अध्यक्ष नै । 

वैशाख ६ गते रातो राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोपमा नेपाल जनता दलकी सभासद् गायत्री साह र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद् बीपी यादब पक्राउ परे । त्यसको २ दिनपछि बैशाख ८ गते झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका अर्थराज्यमन्त्री ल्हारक्याल लामाले राजीनामा गरे । सपथ ग्रहण गरेको १० दिनमा राजीनामा गरेका उनलाई भारतीय राहदानी अनि तिब्बती शरणार्र्थीको परिचयपत्र बोकेको आरोप लागेको थियो । बैशाखबाट सुरु भएको राहदानी दुरुपयोग प्रकरण असारमा पनि देखियो । असार २० गते नेकपा एमालेका सभासद् नारदमुनी राना पक्राउ परे । रानालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनामनगरस्थीत उनकै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो । राहदानी दुरुपयोगको प्रकरण सेलाउन नपाउ“दै साउन २३ गते दुइ सभासद्को पद खारेज भयो । चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष केशबप्रसाद मैनाली र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका सभासद् राजकुमार लिम्बुको पद खारेज भयो ।

साउनको अन्तिम साता प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा गरेपछि भदौमा माओवादी उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराइको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।  सर्वाेच्च अदालतबाट हत्याकाण्डमा संलग्न भएको आरोपमा सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका  सभासद् बालकृष्ण ढुगेललाई १५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिलाई आममाफी दिन अनुरोध गर्ने निर्णय ग¥यो । तर कार्तिकको अन्तिम साता सर्वाेच्च अदालतले ढुंगेललाई आममाफी दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश मात्र दिएन, मंसिर ७ गते आममाफी दिने काम अघि नबढाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेशै दियो । 

असोजको अन्तिम साता हत्याको अभियोग लागेका माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन भुमिसुधार मन्त्री प्रभु साहले राजीनामा गरे । सर्वाेच्चले अदालतले मंसिर २२ गते पुर्वप्रधानमन्त्री, पुर्वराजपरिवार अनि पुर्वमन्त्रीहरुले राज्यकोषबाट लिएको सबै सुविधा अबैध ठहर गरी खारेजै ग¥यो । पुस २७ गते सर्वाेच्च अदालतले नेपाली का“ग्रेसका नेता तथा पुर्व गृहमन्त्री गोबीन्दराज जोशीलाइ विशेष अदालतले दिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सफाइको मुद्दामा फेरी सुनुवाइ गर्न आदेश दियो । 

२०६८ सालको अन्तिम महिनातिर आइपुग्दा सर्वाेच्चले अर्को एउटा महत्वपुर्ण फैसला ग¥यो । सुचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरीे डेढ वर्ष कैदसहित १ करोड ६८ लाख रुपैया जरिवाना गर्ने आदेश दियो । बहालवाला मन्त्री भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल गएको यो पहिलो घटना भयो, नेपालको इतिहासमै । 

फागुन २४ गते कतार हु“दै जर्मनी जान लागेका पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर पासपोर्टमा भिसा नलागेको भन्दै करिब ४८ घन्टा दुबइ विमानस्थलमा रोकिनुप¥यो ।

फागुन २६ गते सरकारले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइसहित ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । माओवादी नेताहरुको मुद्दा फिर्ता लिंने निर्णय हु“दै गर्दा सर्वाेच्च अदालतले नियमविपरित सरुवा गरिएका करिब ३ हजार कर्मचारी सरुवा बदर गर्ने निर्णय ग¥यो । सरुवाको विषयमा विवाद भएपछि फागुन ३० गते गृहमन्त्रालयमा कर्मचारीहरुले एकआपसमा कुटाकुट गरेर आफ्नो असलीरुप देखाए । 

वर्षको अन्तिम महिनामा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराइले श्रममन्त्री सरिता गिरीलाई पदबाट बर्खास्त गरे । बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक पुर्णचन्द्र भट्टराइलाई गिरीले हटाएपछि मन्त्री गिरीस“ग राजीनामा मागि“दा पनि उनी अटेर गरेर कुर्चीमा टा“सिरहिन् । त्यसपछि गिरीलाई मात्र हैन चैत १३ गते कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्तलाई पनि भट्टराईले बर्खास्त गरे । दत्तको पार्टीको बहुमत सदस्यले उनलाई बर्खास्तको माग गरेपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीले निलम्बन गरेका थिए, मन्त्री पदबाट । दत्त निलम्बनमा पर्नु केही घण्टाअघि मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका निलम्बीत सांसद बीपी यादबले विनाविभागीय मन्त्री राजलाल यादब र दत्तलाइ संसदीय दलमा बैठक बस्दै गर्दा हातपात गरेका थिए । 

त्यसो त भट्टराई सरकारको नेतृत्वमा रहेका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सरोज यादबले रक्सीले मातेर वीर अस्पतालका कर्मचारीलाई गरेको दुब्र्यवबार पनि चर्चित रह्यो । समग्रमा यो वर्ष पनि उथलपुथलको वर्ष नै रह्यो, वर्षभर कहिलो रातो पासपोर्ट प्रकरणदेखि कहिले भ्रष्टाचारमा जेल चलानका घटना आए । अधिकांश मुद्दामा मुछिएका राजनीतिक नेताहरु संलग्न भएको पाइयो ? प्रश्न के हो, के उनीहरु भष्ट र अनैतिक हुन अभिशप्त छन ? अभिशप्त छन भने उनीहरुको अनैतिकता र भ्रष्टाचारको जरो कारण के हो ?