असार १६ गते २०६८

संवैधानिक समितिद्धारा शाशकिय स्वरुपमा छलफल सुरु 

काठमाण्डौँ, १६ असार । संवैधानिक समिति अन्तरगत गठित विबाद समाधान उपसमितिले आजदेखी नयाँ संविधानमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ठानिएको शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा छलफल सुरु गरेको छ । संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवारमा विहान बसेको बैठकले शासकीय स्वरुपवारे छलफल सुरु गरेको उपसमिति संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो । 

CA- Committe's Sub committe

उहाँले शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा आजदेखी गम्भीर ढंगले छलफल भएको दावीगर्दै यसमा सहमति हुनासाथ अन्य बिषयमा ढोका खुल्ने बताउनुभयो ।

उपसमितिमा कागे्रस सहयोगि सदस्य विमलेन्द्र निधिका अनुसार संविधानसभा निर्वाचनमा दलका घोषणामा रहेको शासकीय स्वरुपको प्रस्तावबारे एकसरो छलफल भएको छ । यस अतिरिक्त सहमतिका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने फ्रेन्च मोडलमा समेत सामान्य छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच उपसमितिले न्याय प्रणाली समितिमा रहेको संवैधानिक अदालत र सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा आगामी २० गते नेपाल बार एसोशिएसनका पदाधिकारी र संविधान विदहरुसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको कार्यदलमा माओवादी सहयोगि सदस्य देव गुरुडले जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको कार्यदलले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ बजेटमा आफ्नो माग नसमेटिए असामान्य रुपमा प्रस्तुत हुने मोर्चाको चेतावनी

काठमाण्डौँ, १६ असार । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले नयाँ बजेटमा मधेशका मागलाई सम्बोधन नगरिए असामान्य रुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिएको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मोर्चाको बैठकले बजेटमा मधेशका माग तथा सुझावलाई गम्भिरतापुर्वक नलिए असामान्य अवस्था उत्पन्न गराइदिने  चेतवानी दिएको हो । मोर्चाले बिद्यालय स्थापनामा ५०।५० लाख छुट्याउनुपर्ने, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग तथा हुलाकी मार्गका लागि यथेस्ट रकम उपलब्ध हुनुपर्ने लगायतका पाँच बुदेँ माग प्रस्तुत गरेको छ ।

मधेशी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले आफ्नो माग बजेटमा नसमेटिए मोर्चाले असामान्य विरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आफुहरुको माग समाबेश नगरिए मोर्चालाई असह्य हुने बताउनुभयो ।

सार्बजनिक लेखा समितीद्धारा त्रिभुवन विमानस्थलको छानविन गर्न सरकारलाइ निर्देशन

काठमाण्डौँ, १६ असार । ससदको सार्वजनिक लेखा समितीले त्रिभुबन अन्तराष्टिय बिमानस्थलको धावन मार्ग निर्माणमा अनिमियतता भएको ठहर गरेको छ । यस्तै समितीले निर्माणमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ । धावनमार्गको स्थलगत अध्ययनपछि समितीको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो । यसैगरी निर्माणमा संलग्नहरुको बारेमा छानबिन तथा अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिती सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव तथा ठेकेदारहरुले उपलब्ध गराएको कागजात तथा समितीले गरेको अनुगमनका आधारमा धावन मार्ग निर्माणमा अनिमियतता गरेको प्रमाणित भएको सभापति यादवले बताउनभुयो । समितीको आजको बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक तथा निर्माणको जिम्मेवारीमा पाएका ठेकेदारहरुसँग सोधपुछ गरिएको थियो भने समितीले हिजो बिमान स्थलको धाबन मार्गको निरिक्षण गरेको थियो । त्रिभुबन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा चार महिना अघि २४ करोडको लागतमा कालो पत्रे गरिएको धाबनमार्ग ठाँउ —ठाँउमा भत्किए पछि अस्थायी मर्मत गरेर जहाज उडान र अबतरण गरिदै आएको छ ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि परिषद गठन गरिनेः स्थानीय विकास मन्त्री

काठमाडौं, १६ असार । स्थानीय निकायमा हुने अनियमितताको अन्त्य र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारले जनप्रतिनिधि परिषद् गठन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले आउने साता यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र आगामी साउन १ गतेदेखि लागु गराउने लक्ष्य राखेको स्थानीय विकास मन्त्री उर्मिला अर्यालले जानकारी दिनुभयो । राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले स्थानीय निकायमा चरम आर्थिक अनियमितता हुने गरेको तथा विकास निर्माणका काम जनचाहनाअनुसार सञ्चालन हुन नसकेपछि जनप्रतिनिधिपरिषद गठनको तयारी गरेको बताउँनु भयो । ‘जनप्रतिनिधि परिषदका लागि प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेले समर्थन गरिसकेको जनाउँदै उहाँले यसबारेमा सामान्य गृहकार्य बाँकी रहेको र परिषदको अवधि २ वर्षको हुने बताउँनु भयो ।

स्थानीय निकायमा हाल गठन भएको राजनीतिक संयन्त्र चरम भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै उहाँले जनप्रतिनिधि परिषद गठन भएमा त्यसले रोकथाम गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्नु भयो । परिषदमा संविधानसभाको निर्वाचनमा ३ प्रतिशतसम्म मत प्राप्त गर्ने दलका तर्फबाट १ जना, ३ देखि ६ प्रतिशतसम्मले २, ६ देखि ९ सम्मले ६ जना, ९ देखि १२ प्रतिसत मत पाउने दलले १२ जना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने तथा १२ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाउने दलले थप ३ प्रतिशत बराबर १ जनाका दरले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने समेत मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

जिविस, गाविस तथा नगरपालिकामा यसको गठन हुने परिषदको अनुगमन भने ९ जनाको कार्यकारी समितिले गर्ने छ । परिषदमा ४६ सदस्य रहने र त्यसमा ५ जना आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडा वर्गबाट मनोनयन गरिने व्यवस्था राखिने पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले जनप्रतिनिधि परिषदको संवैधानिक अधिकार अन्तर्गत गठन गर्न लागेको दाबी गर्दै राजनीतिक सहमतिमा यसको गठन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

भदौ १४ वारे ढुक्क र निराश हुने अबस्था छैनः नेम्वाङ

काठमाण्डौँ, १६ असार । संविधानसभा अधयक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रमुख दलहरुबीचको आन्तरिक कलहलेगर्दा भदौ १४ सम्ममा शान्ति प्रक्रिर्या टुङ्एिर नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा आउने संभावना कठिन रहेको बताउनु भएको छ । यद्यपी उहाँले भदौ १४ वारे ढुक्क हुने अबस्था नहरपनि निराश बनि हाल्नुपर्ने स्थिित नभएको दावी गर्नुभयो । राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले जेठ १४ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न संसदीय विशेष समितिले अनुगमन सुरु गरेका कारण भदौ १४ सम्ममा शान्ति प्रक्रिर्या निश्कर्षमा पुग्ने बताउनु भएको हो ।

जेठ १४ मा भएको सहमति अनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–सबैदल समुन्द्र माथीको जहाजमा तैरिरहेका कारण सहज ढंगले किनारा लागेमात्र सबै बाच्ने हो । कार्यक्रममा संविधानसभा उपाध्यक्ष पूर्णाकुमारी सुवेदीले फेरिपनि थपिएको समयमै संविधान बन्दैनकी भनेर जनताले गरिरहेको आलोचनालाइ दलहरुले सही ढंगले संवोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सोही कार्यक्रममा कागे्रस केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा नागरिक संम्बन्ध समितिकी सभापति मीना पाण्डेले शान्ति स्थापना नभइ संविधान बन्न नसक्ने बताउनुभयो । एमाले पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले संविधान निर्माण प्रक्रिर्या जटिल भएका कारण संविधान निर्माणमा ढिलाइ भइरहेपनि यसको विकल्प खोज्न नसकिने बताउनुभयो ।

परिवर्तनका पक्षधहरु एक ठाउमा नभएका कारण थपिएको कार्यकालमा समेत संविधानसभाले बाञ्छित उपलव्धी हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । माले महासचिव सीपी मैनालीले भदौ १४ सम्ममा शान्ति प्रक्रिर्याका मुलभूत काम सम्पन्न भए थोरै समयकालागि भएपनि संविधानसभाको म्याद थपेर संविधान बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शंशेर राणाले पाँचबुदे सहमति कार्यान्वयन नभए फेरिपनि संविधानसभाको म्याद थपगर्नुको औचित्य नहुने बताउनुभयो ।

प्रहरीद्धारा ठगी गरेको भन्दै मालपोल कर्मचारी पक्राऊ

कास्की, १६ असार । किर्ते जग्गाधनी लालपुर्जा बनाइ विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट  ऋण लिएर ठगि गर्ने विभिन्न ब्यक्तिलाइ आज पोखरा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।  मालपोत कार्यलयमा रोक्का भएको जग्गालाई धितो राखेर करोडौ रुपैयाँ ठगी गर्ने सन्तोष पौडेल लगायतलाइ पक्राउ गरेको हो । पौडेलले एउटै जग्गालाइ आठ वटा बैङ्कमा धितो राखि कर्जा लिएका थिए ।

हटौडाँ घर भएका पौडेलले मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा एउटै जग्गालाइ पटक पटक रोक्का फुकुवा गर्दै पुन बैङ्कमा धितो राख्न सफल भएका थिए । डगी प्रकरणमा सन्तोषसँगै प्रहरीले पोखरा कै कमलमान गुभाजु र स्याङ्जाका विर बहादुर विश्कर्मालाइ पनि पक्राउ गरेको छ ।

रोक्का रहेको जग्गा बैंकलाई कुनै सूचना नदिई पुनः दोश्रो जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा राख्दै ऋण निकासा गरिाएको पाइएकाले उनीहरुलाइ पक्राउ गरिएको कास्की प्रहरी प्रमुख यादवराज खनालले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुले एउटै जग्गालाइ धितो राखी विभिन्न बैकबाट दुई करोड दश लाख ६७ हजार एक सय ४६ रुपैया ८८ पैसा झिक्न सफल भएका थिए । पक्राउ पर्नेहरु मालपोत कार्यलयकै कर्मचारी भएको प्रहरीले जनाएको छ । 

दक्ष जनशक्ति अभावका कारण राजनीतिक असन्तुलनः पूर्व संसादहरु

काठमाण्डौ, असार १६ । पूर्ब सांसदहरुले संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्नुमा सभाषदको अयोग्यता प्रमुख कारण रहेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले अनुभवी राजनीतिज्ञ नभएका कारण सक्ता सञ्चालनमा असन्तुलन देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । ५३ औ संसद दिवसको अबसरमा पूर्बसासंद क्लवले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले संविधान निर्माणका बिषयमा आफूहरुको अनुभवको सदुपयोग नगरिएको भन्दै गुनासो समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पूर्ब प्रधानमन्त्री एवं राजपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाल दक्ष जनशक्तिको अभावमा राजनीतिले सही दिशा पकडन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले नेताहरुको अनुभवहीनताका कारण सक्ता संचालनमा असन्तुलन देखिएको आरोप लगाउनुभयो ।

पूर्ब–सांसद मञ्चका उपाध्यक्ष ओमकार प्रसाद श्रेष्ठले संविधानसभाले संविधान निर्माण र व्यबस्थापिका दुवैको भूमिका सही ढंगले निभाउन नसकेको दावी गर्नुभयो । कार्यक्रममा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले पूर्ब सांसदहरुको अनुभवलाइ राष्ट्रले सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । माले महासचिव सीपी मैनालीले राष्ट्रले ठूलो लगानी गरेका पूर्ब–सांसदलाइ भूमिका दिनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाशं पूर्बसांसदहरुले नयाँ संविधानमा संसदीय व्यबस्थामा आधारित शासकीय स्वरुपको व्यबस्थागर्न सुझाव दिएका थिए । २०१६ सालमा संसदको पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा संसद दिवस मनाउन थालिएको हो ।

कार्यक्रममा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जनताको प्रतिनिधि मूलक संस्था संसद नहुदा निरंकुशता जन्मिने गरेको बताउनुभयो । आफूलाइ जनतासंग जोडेर अघि बढ्दामात्र संसद बलियो हुने उहाँको भनाइ थियो ।

कोशीमा पानीको वाहाव सर्वाधिक , पुर्वी तटवन्ध खतरा

सुनसरी, १६ असार । पहाडि क्षेत्रमा नियमित वर्ष भएपछि केही दिन यता सप्तकोशी नदीमा पानीको वहाव निरन्तर वढ्ने क्रम जारी छ ।  हाल कोशीको वहाव प्रतिसेकेण्ड १ लाख २४ हजार ९ सय पुगेको कोशी व्यारेज स्थित प्रहरीले जनाएको छ । पानको वहाव वढेपछि व्यारेजको ५६ ढोका मध्ये १५ ढोका खलिएको  छ । पानीको वहाव वढ्नुको साथै अहिले सुनसरीको प्रकासपुर स्थित कोशीले पुर्वी तटवन्धमा साविकको धार परिवर्तन गरी कटान तिव्र पारेको छ । सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव वढ्न थालेपछि कोशी कटान प्रभावित क्षेत्रको आज गृह सचिवसहित शसस्त्र र जनपद प्रहरीका  सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले निरीक्षण गरेका छन् ।

पूर्वाञ्चलस्तरीय सुरक्षा भेलामा सहभागी हुन विराटनगर पुग्नु भएका गृहसचिव लिलामणि पौडेल, शसस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख सनतकुमार बस्नेत र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रबिन्द्रप्रताप शाहले कोसी प्रभावीत क्षेत्रको निरीक्षण गरेका हुन् । भ्रमण टोलीमा प्राविधिकहरु पनि सहभागी रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माले जानकारी दिनु भयो । भ्रमण टोलीले कटान भइरहेको सुनसरीको प्रकासपुर स्थित कोशीको पुर्वी तटवन्ध राजावास ,बराहक्षेत्रको पुल्ठेगैडालगायतको क्षेत्रको निरीक्षण गरेका शर्माले बताउनु भयो ।  सो क्षेत्रलाई स्थानीय प्रशासनले हिजो संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

उता महाकाली नदीले कञ्चनपुरको भिमदत्त नगरपालिका ११ स्थित भुेजेला गाउँ कटान गर्न सुरु गरेको छ । लगातार पानी परिहेकोका कारण पानीको बहाव बढ्न गई बाढी घर घर भित्रै पस्ने स्थानीयबासीले जनाएका छन् । महाकालीमा अहिले प्रतिसेकेण्ड ५६ हजार क्युसेक पानी बगीरहेको छ । गतबर्षपनि सो क्षेत्रका गाउँमा बाढी पसेपछि सयौँ घरपरिवार बिस्थापित हुनुपरेको थियो ।

भोलीको एमाले केन्द्रीय समिति बैठक स्थगितः

नेकपा एमालेको भोली देखी सुरु हुने भनिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक अनिश्चित कालकालागि स्थगित भएको छ । बैठकको आवश्यक तयारीको काम पुरा भइ नसकेको तथा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको स्वास्थ्य समेतको कारणले बैठक स्थगित गरिएको एमालेले जनाएको छ । स्थायी कमिटीका सदस्यहरुसँगको सल्लाह बमोजिम अर्को सूचना नभएसम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हाललाई स्थगित गरिएको सचिव युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । छिट्टै स्थायी कमिटीको बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको नयाँ मिति निश्चित गरिने समेत ज्ञवालीले बताउनुभयो । यसअघि विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समिक्षा गर्नभन्दै भोलीदेखी १९ गते सम्मकालागि केन्द्रीय कमिटि बैठक आह्वान गरिएको थियो । यसैबिच प्रधानमन्त्रिका खनालकै अस्वस्थताका कारण आज बस्ने भनिएको स्थायी समिती बैठक पनि स्थगित गरिएको छ ।

यता आन्तरिक बिबादका कारण एकिकृत नेकपा माओबादीको केन्द्रिय समितीको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ । तीन दिनका लागी भनि स्थगीत गरिएको बैठक पाँच दिन बित्दा समेत बस्न सकेको छैन ।

क्षेत्रीयस्ततरको सुरक्षा गोष्ठि आज सम्पन्न

गृहमन्त्रि कृष्ण बाहदुर महाराले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको कामको आधारमा सरकारले प्रोत्सहन दिने र दयिडत गर्ने नीति लिने जानकारी दिनुभएको छ । बिराटनगरमा आज सम्मपन्न सुरक्षा सम्बन्धी भेलामा उहाले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । गृहमन्त्रि महराले देशको संक्रमणकालीन अवस्थामा सबै सुरक्षा निकायहरु संबेदनशिल भइ परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी पुर गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो । भेलामा गृहसचिव लिलामणि पौडेलले बिद्यमान स्रोत र साधानको सही सदुपायोग गर्ने र आफैबाट परिवर्तनको शुरुवात गर्न सकेमा शान्ति सुरक्षाको स्थितीमा व्यापक सुधार गर्न सकिनेमा बिश्वाश व्यक्त गर्नुभयो ।

हिजोदेखि सुरु भएको भेलामा पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लाका स्थानीय प्रशासक सहित सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरु, अञ्चल प्रमुखहरु र क्षेत्रिय प्रशासकहरुसहित क्षेत्रिय सुरक्षा प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । भेलामा सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखहरुले आ आफ्ना जिल्लाका सुरक्षा अवस्थाका बारेमा प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेको गृह मन्त्रालयबाट आज जारी बिज्ञप्तीमा जनाइको छ ।

आर्थीक समाचार
भोली देखी पेट्रोलियम पदार्थ वितरण सहज हुने

काठमाण्डौँ, १६ असार । नेपाल आयाल निगम र आन्दोलनरत पेट्रोलियम ढुवानी महासंघबिच सहमती भएपछि आजैबाट रक्सौलमा पेट्रोल लोडिङ सुरु भएको छ । रक्सौलमा लोडिङ सुरु भएसँगै राजधानी लगायत मुलुकका अन्य भागमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने भएको छ । बीरगंज रुटमा ६० वटा ट्याङकर थप्ने निर्णय निगमले फिर्ता लिएको बिरोधमा गत मंगलबारदेखि महासंघले ढुवानी ठप्प पारेको थियो । दुईपक्षबीच सो सहमति भएसँगै ढुवानी महासंघले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको हो । आन्दोलन फिर्तासँगै हाल वीरगंजमा लोडिङ शुरु भएको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।

निगम र ढुवानी महासंघबीच बिहान भएको वार्तामा आगामी असार २५ गतेबाट बीरगन्ज रुटमा ट्याङकर थप्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । बाटोमा कुनै अवरोध उत्पन्न नभए आइतबारसम्ममा राजधानीमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने ढुंगेलले बताउँनु भयो ।

अन्तराष्ट्रिय समाचार
बेलायतमा सरकारी कर्मचारीद्धारा २४ घण्टे हड्तालको आव्हान

बेलायतमा सरकारले ल्याएको पेन्सन योजनाको विरोधमा सरकारी कर्मचारीहरुले २४ घण्टे हड्तालको आयोजना गरेका छन् । हड्तालका कारण अदालत तथा सरकारी विद्यालयहरुको सेवा ठप्प भएको छन् । त्यस्तै विमानस्थलका कर्मचारीहरु समेत काममा नजाँदा बेलायतमा हवाइ सेवा समेत प्रभावित बनेको छ ।

बेलायत सरकारले नयाँ पेन्सन प्रस्तावमा कर्मचारीको कार्यअवधिमा वृद्धि तथा थप पैसा जम्मा गनुपर्ने नियम ल्याएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अन्दोलनमा उत्रने मध्ये तिन वटा सरकारी शिक्षक युयियन तथा पब्लिक एण्ड कर्मिसिएल सर्विसेस युनियनका गरि करिब ५० लाख कर्मचारी रहेको विविसीले जनाएको छ ।

यता ग्रिसको संसदले पारित गरेको अर्थ कटौतीको प्याकेज प्रति बिरोध जनाउदै लाखौ जनताले राजधानी एथेन्सको सडकमा प्रर्दशन जारी राखेका छन्  । प्रर्दशनलाई तितर वितर गर्न प्रहरीले अश्रृग्यास सँगै बल प्रयोग गरे पनि प्रर्दशनकारीहरुले आन्दोलनलाइ भने निरन्तरता दिएका छन् । ग्रिस सरकारले देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टन लागेको भन्दै अर्थ कटौतिको योजना प्रस्तुत गरेको थियो । प्रर्दशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि ठाउँ ठाउँमा झडप समेत भएको छ ।

खेल समाचार
राखेपद्धारा बजेट फ्रिज हुन लागेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा रकम बितरण

काठमाण्डौँ, १६ असार । आर्थिक बर्ष सकिन मात्र दुईसाता बांकी रहंदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आज बिभिन्न खेलकुद संघहरुलाई रकम बाँडेको छ । नेपाली खेलकुदको बिकासको लागि भन्दै केहि दिन अघि बिभिन्न कार्ययोजना सार्वजानिक गरेका परिषद्का सदस्य सचिव युवराज लामाले बिभिन्न संघहरुलाई सार्बजानिक समारोहको आयोजना गरि रकम बितरण गरेका हुन । यस अघि परिषदका पदाधिकारीले संघहरुलाई भित्रभित्रबाटै रकम बाँड्ने गरेका थिए । परिषद्बाट नगद पाउनेहरुमा बिभिन्न २७ बटा संघ रहेका छन् ।

परिषदले राखेप कबर्डहलमा आयोजित कार्यक्रममा आजमात्र ६८ लाख भन्दा बढि रकम बाडेँको छ । परिषद्ले संघहरुलाई  बिभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता तथा गोष्ठी संचालन गर्न रकम बितरण गरेको जनाएको छ । अधिकाँस संघहरुले दुई लाख पाएका छन् भने केहिले दुई लाख भन्दा कम रकम पाएका छन् ।

त्यस्तै परिषद्ले नेपाल क्रिकेट संघलाइ आजै चार करोड रकम दिने घोषणा समेत गरेको छ । परिषद्ले यसअघि नै क्रिकेट संघलाई मुलपानी क्रिकेट मैदानको लागि ३ करोड र भैरहवा क्रिकेट मैदान निर्माणको लागि भन्दै एक करोड रुपैंया उपलब्ध गराउने निणर्य गरेपनि आज सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेको हो ।

यस्तै परिषद्ले उसु संघ, सितोरियो कराते संघ, एमेच्योर एथ्लेटिक्स संघ र बक्सिङ संघले पनि पाँच–पाँच लाख वितरण गरेको छ । यद्यपी तेक्वान्दो संघलाइ भने परिषद्ले कुनै पनि आर्थीक सहयोग गरेन । त्यस्तै पारा ओलम्पिक कमिटिले नेत्रहिन क्रिकेट, टेबलटेनिस लगायतको प्रतियोगिताको लागि १५ लाख रुपैया पाएको छन् ।

यस आर्थिक बर्षमा करिब १२ करोड बजेट सरकारबाट पाए पनि परिषदले तीन महिना अघि तलब बाहेक ७ लाख पनि खर्च गर्न सकेको थिएन् । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर परिषदमा नियुक्त भएर आएका लामाले बजेटलाई फ्रिज हुन नदिन संघहरुलाई रकम बांढेका हुन् । यस अघि सदस्य सचिव लामाले हिजो मात्र आउदो आर्थिक बर्षको लागि ८० करोड भन्दा बढि रकम सरकारसंग माग गरेका थिए । लामाले सरकारले माग गरे बमोजिम बजेट नदिए कुनै काम गर्न नसकिने भन्दै राजिनामा दिने समेत चेतावनि दिएका थिए ।