चैत्र ३० गते २०६७

नबनिर्बाचित मन्त्रीहरुको सपथ गं्रहण

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आज चार मन्त्री र छ राज्य मन्त्रीलाई पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनुभएको छ । आफ्नो पार्टीको मात्र नेताहरु सम्लग्न गराई तेस्रो पटकको विस्तारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई आज सपथ गराइएको हो । यद्यपी आज गराईएको सपथ पनि विवादमुक्त भने हुन सकेन । पाटीको सहमती विना मन्त्री नियुक्त भएको चर्चा चलिरहेको बेला एक राज्य मन्त्रीले सपथ ग्रहण बहिष्कार गरेका छन् । शिक्षा राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गरिनुभएकी राधा  ज्ञवाली सपथग्रहणमा उपस्थित हुनुभएन । उहाँलाई मन्त्री बनाउने पार्टि भित्र प्रस्ताव भएपनि राज्य मन्त्तीमा नियुक्ति दिएपछि असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दावी छ ।

तेसा्रे पटक भएको मन्त्रीमन्डल विस्तारमा आज ४ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्रीले सपथ लिएका थिए । उर्जा मन्त्री गोकर्ण विश्ट साङघातिक आक्रामणमा घाईते भएका कारण आजको सपथमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उर्जामन्त्री विष्ट लाई मन्त्रीमा नियुक्ति भएकै राती अज्ञात समूहले खुकुरी प्रहार गर्दा घाइते भएकाले केही दिनपछि मात्र सपथ गराईने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति भवन सितल निबासमा र राज्यमन्त्रीहरुले सिंह दरबारस्थित प्रधानमन्त्ती तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सपथग्रहण गर्नु भएको हो । यो सँगै बर्तमान मन्त्रिमण्डल १९ सदस्यीय भएको छ । 

आज सपथ लिने मन्त्रीहरुमा उर्मिला अर्याल स्थानीय बिकास, रघुवीर महासेठ, सिचाँई, भानुभक्त जोशी, बन तथा भुसरक्षण र युवराज कार्की , सामान्य प्रशासन मन्त्री हुनुहुन्छ । यस्तै सपथ ग्रहण गर्नै छ राज्इ मन्त्तीहरुमा , शत्रुघन महतो स्थानीय विकास , दलबहादुर सुनार सिंचाई, रामजी शर्मा उर्जा, डम्बरसिंह साम्फाहाम्फे सामान्य प्रशासन,भगवती चौधरी वन तथा भुसंरक्षण र ल्हारक्याल  लामा अथमा हुनुहुन्छ । समारोहमा उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, सभामुख सुवास नेम्बाङ, मन्त्रीहरु तथा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरु  र विदेशी नियोगका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच  प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत नेकपा (माओवादी)का थप मन्त्रीहरु चाँडै नै नियुक्त हुने दावी गर्नुभएको छ । तेस्रो पटकको मन्त्रीमन्डल विस्तारपछि आज सपथ ग्रहण समारोहमा पत्रकारहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीसँगको छलफल सकारात्मक रहेको दोहो¥याउँदै चाँडै विस्तार गरिने धारणा राख्नुभयो  । ‘आज एमाओवादीका नेतृत्वसँग भएको छलफल सकारात्मक भएको छ, उहाँहरुका तर्फबाट थप मन्त्रीहरु चाँडै आउनुहुनेछ,, प्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

सरकारद्वारा नियुक्ति र बढुवाः

सरकारले अर्थसचिव रामेश्वर खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले खनालको राजीनामा स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो । अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउदै खनालले गत चैत्र १५ गते अर्थसचिव पदवाट राजीनामा दिनु भएको थियो ।

सरकारले चार सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । बढुवा हुनेहरुमा हरिप्रसाद नेपाल, श्रीधर गौतम, सोमलाल सुवेदी र जयमुकुन्द खनाल हुनुहुन्छ । मन्त्री परिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकारमा प्रकाश ज्वालालाई नियुक्त गरेको जानकारी प्रवक्ता तुलाधरले बताउनुभयो ।

सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । चिनी उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने कच्चा सामग्रीको राजश्वमा कटौती गर्ने निर्णय समेत बुधवारको मन्त्री परिषद्ले गरेको छ  । २०६७ माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी चिनी उत्पादन वापत सरकारले लिने राजश्वमा कटौती गरि सत्तरी प्रतिशत रकम सम्बन्धित उद्योगलाई फिर्ता दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तुलाधरले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरि हेटौडा कपडा उद्योगको भौतीक पुर्वाधारका प्रवद्र्धनका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना अघि सारेको छ । जसअनुसार प्लान्ट र मेसिनरीका लागि आठ करोड चौध लाख रुपैयाँ ब्याज स्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ । हुलाक सेवा सुधारका लागि अध्ययन सुझाव कार्यदल समेत मन्त्री परिषदले गरेको छ । नेपाल ट्रष्टको आम्दानी ट्रष्टले खर्च गर्न पाउने अधिकार समेत सरकारले दिएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको शान्ति सुरक्षाको सुदृढ गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरेको छ ।     बैठकले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टमाथि यही चैत २८ गते भएको साङ्घातिक हमलाको बैठकले घोर भत्र्सना गर्दै घटनाका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन छानबिन समिति गठन गरिएको प्रवक्ता तुलाधरले बताउनुभयो ।     शान्ति सुरक्षा सुदृढ पार्न सरकार प्रतिबद्ध एवम् कटिबद्ध भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको र यसलाई सहयोग गर्न आम जनसमुदायसँग बैठकले आग्रहसमेत गरेको प्रवक्ता तुलाधर ले जानकारी दिनुभयो ।

नागरिक शान्ति यात्रामा दलहरुको ऐक्यवद्धता

शान्ति र संविधान निर्धारित समयमै पूरा गर्न दलहरुलाई दवाव दिने उदेश्यले भोली राजधानीमा बृहत शान्ति यात्रा हुने भएको छ ।

दलहरुले शान्ति र संविधानमा बेईमानी गर्न खोजेको भन्दै जनताको शान्तिप्रतिको चाहनामा कुठारात नगर्न दवाव दिन नागरिक समाजका अगुवाहरुको सक्रियतामा शान्ति ¥याली हुन लागेको हो। जनदवावका लागि आयोजना हुन लागेको शान्ति यात्रामा नागरिक समाजका प्रतिनिधी,विद्यार्थी,पत्रकार,बुद्धजिीवी,किसान,मजदुर तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएका छन् ।

प्रमुख दलका नेताहरुले शान्ति यात्रा सफलताको कामना गरेका छन् । राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा एकीकृत माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले शान्तिका पक्षमा आयोजना हुने कुनै पनि कार्यक्रममा आफ्नो दलको ऐक्यवद्धता रहेको बताएका हुन् ।
 
कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता देवेन्द« पौडेलले नागरिक शान्ति यात्राको सर्मथन गर्दै यो यात्रा कसैको बिरुद्ध लक्षित हुन नहुनेमा जोड दिनु भयो । मूलुकमा पछिल्लो समय भएका घटनाहरुले हिंसा तथा अशान्ति बढेको उल्ल्ेख गर्दै नेता पौडेलले दमन उत्पडिन र अन्याय भएमा जनता स्वतस्फूर्त सडकमा आउँने बताउँनु भयो ।

एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मूलुकको पछिल्लो अवस्थाको चर्चा गर्दै शान्ति यात्राको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले आफूले नियुक्त गरेको मन्त्रीको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको आलोचना समेत गर्नुभयो ।

महालेखाद्वारा राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेशः

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले स्थानिय विकास, भौतिक योजना तथा निर्माण, शिक्षा, अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बेरुजु बढेको बताएको छ । राष्ट्रपति रामबरण यादवलाइ आज बुझाएको ४८ औ बार्षिक प्रतिवेदनमा कुल बेरुजुको झण्डै ७८ प्रतिसत पाँच मन्त्रालयको मात्र भएको उल्लेख छ । कार्यबहाक महालेखा परिक्षक खेमप्रसाद दाहालले ४८ औ प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदनले सरकारी कार्यालयमा बेरुजु बढेको देखाएको छ ।

सार्वजानिक प्रतिष्पर्धा वेगर वार्तावाट कमा गराएको, सामाजिक परिक्षण नगराएको, असुल गर्नुपर्ने भन्दा कम राजश्व असुल गरेको र शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम समयमा नलिएका कारण बेरुजु बढेको प्रतिवेदनको ठहर रहेको कार्यालयका प्रवक्ता मोहदत्त तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।  चैत्र मसान्त सम्मको लेखापरिक्षणवाट २ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख बराबरको असुल भएको कार्यालयले जनाएको छ । स्थानिय विकास सुल्क बापत मन्त्रालयमा रहेको विभिन्न खाताबाट १ अर्ब २ करोड राजश्व दाखिला भएको तिमल्सिनाले बताउनुभयो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति यादवले आर्थिक सुशासन कायम गर्ने लोकतान्त्रिक मुल्य र मर्यादाको अभिबृद्धिमा महालेखा परिक्षकको कायालयवाट सहयोग पुग्ने धारणा राख्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सह प्रवक्ता चक्रपाणी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

‘जेठ १४ मा संविधानको एकीकृत मस्यौदा संभव’

काठमाण्डौ, चैत्र ३० । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताहरुले आगामी जेठ १४ मा संविधान जारीगर्न नसकिए पनि नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारीगर्न संभव रहेको बताएका छन । जेठ १४ सम्म संविधानको एकीकृत मस्यौदा आए छोटो समय थप गरेर भएपनि संविधानसभावाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने सभासदहरुको भनाइ छ । गैर–माओवादी सभासदहरुले भने शान्ति प्रक्रिर्याका सम्बन्धमा माओवादी लचिलो भएमात्र संविधानको मस्यौदा संभव हुने बताए ।

एकीकृत माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य एवं संविधानसभा राज्यपुर्नसंरचना समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्टले संविधान निर्माणको ९० प्रतिसत काम सम्पन्न भएको दावीगर्दै वाकी काम सम्पन्न गरेर जेठ १४ मा संविधानको एकीकृत मस्यौदा निर्माण संभव भएको बताउनुभयो । बाकी विबादित बिषय जटिल भएपनि युद्धस्तरमा काम गरे बाँकी विबाद सुल्झाएर कामगर्न सके मस्यौदा जारिु गर्न सकिने र त्यो संविधान बनेजस्तै हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । संविधान जारीगर्ने दिन जेठ १४ आउन अब जम्मा ४४ दिन बाकी छ ।

पत्रकार महासंघको महाधिबेशन बैशाख २० र २१ मा

नेपाल पत्रकार महासंघको २३ औँ महाधिबेशन आगामी बैशाख २० र २१ गते राजधानीमा हुने भएको छ । महासंघको भर्खरै सम्पन्न केन्द्रिय समितीको बैठकले बैशाख २० गते प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर महाधिबेशन गर्ने निर्णय गरको हो ।  महासंघले महाधिबेशन सफल पार्नका लागि अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाको संयोजकत्वमा ८२ सदस्यीय महाधिबेशन मुल तयारी समिति गठन समेत गरेको छ । यस्तै बैठकले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा प्रदान गर्ने प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सम्मानबाट केन्द्रिय सल्लाहाकार तारानाथ दाहाल, रुपन्देहीका पत्रकार कृष्णबहादुर कार्की र महोत्तरीका पत्रकार कुवरकान्त झालाई सम्मान गर्ने निर्णय गरको महासचिव पोषण केसीद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ । महासंघले संस्थापक सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईको स्मरणमा स्मृति ग्रन्थ समेत प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रामिकमा परीमार्जन गरी  १० बनाउनुपर्ने र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

   
अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिनेः
 

काठमाण्डौ, चैत्र ३० । अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा जलविद्युत आयोजना समयमै पूरा नभएको गुनासो आएपछि व्यबस्थापिका संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समन्वय गर्नकालागि विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीसंग सामूहिक छलफल गर्ने भएको छ । उर्जा उपसमितिको बैठकमा उपस्थित विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरुले समन्वय अभावमा सरकारी निकायवाटै असहयोग भएको गुनासो गरेपछि विभिन्न मन्त्रालयलाइ एकै ठाउमा राखेर छलफल गर्ने तयारी भएको हो ।

लोडसेडिङ्ग अन्त्यकालागि कोशेढुङ्गा मानिएका आयोजनाको निर्माणमा देखिएको अबरोध हटाउन अर्थ, बन, उद्योग, वाताबरण लगायतका अधिकारीसंग छलफलगरी समन्यवको निर्देशन दिने तयारी भएको उपसमिति संयोजक लोकेन्द्र विष्टले बताउनुभयो । कागे्रस सभासद लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले मुलुकमा व्याप्त लोडसेडिङ्ग अन्त्यकालाल निर्माणाधिन आयोजना निर्माणमा आएका अबरोध हटाउन संसदीय समितिले पनि समन्वय गर्ने बताउनुभयो । उपसमितिले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा स्थानिय तवरमा हुने अबरोध हटाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसंग समेत छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।

चट्याङबाट ४ को मृत्यु

सिन्धुली र मकवानपुरमा चट्याङ लागेर ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने आधा दर्जन घाईते भएका छन् ।  मकवानपुुर जिल्लाको फापरबारी र हाँडीखोलामा आज बिहान परेको चट्याङबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ७ जना घाइते भएका छन । मृत्यु हुनेमा फापरबारी–५ का ३५ वर्षीया फूलमाया मोक्तान र हाँडीखोला –७ का ७५ वर्षीय गोपाल गौतम रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।यस्तै चट्याङले  लागेर  नामटारे –८ र ९ का गरी सातजना घाइते भएका छन । घाइतेहरूको अहिले हेटौँडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

उता सिन्धुलीको हरिहरपुर गढीमा हिजो साँझ चट्याङ लागेर तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय भरत विक, चामारसिंह घिसिङ र उनकी श्रीमती रुम्बाको मृत्यु भएको जिल्ला  प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । सोही चट्याङबाट लोकबहादुर मुक्तान र माइली मुक्तान गम्भीर घाइते भएको र उनीहरुको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।

संविधानमा महिला अधिकारः महिला आयोगको सरोकार

काठमाडौँ, ३० चैत । राष्ट्रिय महिला आयोगले नयाँ संविधानमा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा स्थापित गराइनु पर्ने माग गरेको छ । आयोगले आज राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी “संविधानमा महिला अधिकारः महिला आयोगको सरोकार” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।  आयोगका अध्यक्ष नैनकला थापाले स्वतन्त्र  तथा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न महिला आयोगले नै महिलाको समानता र अधिकारका लागि भूमिका खेल्न सक्ने भएकाले आयोगलाई पूर्णअधिकारसहित संवैधानिक अङ्गका रुपमा स्थापना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । आयोगले नयाँ संविधानमा भाषागत लैङ्गिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने, राज्यको हरेक अङ्गमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने र नागरिकतामा लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरिनुपर्ने समेत माग गरेको छ ।

आर्थिक समाचार
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघको नयाँ नेतृत्वमा बैद्य निर्बाचित

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ४५ औँ साधारण सभाले सुरज वैद्यको नेतृत्वमा ६१ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ । गएराती सम्पन्न मतगणना अनुसार वैद्यले प्रतिद्वन्द्वी आजाद श्रेष्ठको भन्दा ५४ मत बढी ल्याएर विजयी हुनुभएको हो ।  वैद्यले ३०७ मत प्राप्त गर्नु भएको थियो भने उहाँका प्रतिद्वन्द्वी श्रेष्ठले  २५३ मत मात्रै पाउनु भएको थियो ।  यस्तै उपाध्यक्ष पदमा प्रदीपजङ्ग पाण्डे, पशुपति मुरारका र भवानी राणा निर्वाचित हुनु भएको छ । उपाध्याक्ष पाण्डे बाहेक वाँकी सवै उपाध्यक्षहरु वैद्य प्यानलका हुन् ।

लोडसेडिङको विरोधमा विराटनगर बजार बन्द

विराटनगर, ३० चैत । विद्युत् कटौतीको विरोध गर्दै बिराटनगरका व्यवसायीहरूले आज विराटनगर बजार बन्द गरेका छन् । विगत दुई हप्तादेखि १८ घन्टा लोडसेडिङ भएपछि आक्रोशित व्यवसायीले बजार बन्द गरेका हुन् । दिनको १८ घन्टा भन्दा बढि समय लोडसेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरू समेत बन्द गर्नुपरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । भारतको बिहार राज्यको कटाइटारमा विद्युत् मर्मत कार्य भइरहेकाले केहिदिन यता पूर्वाञ्चलमा विद्युत् दिनको १८ घन्टा बढि लोडसेडिङ हुदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । लोडसेडिङका कारण सुनसरी, मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले ८० प्रतिशत आफ्नो उत्पादनमा कटौती गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समाचार
गद्धाफीलाइ सत्ता छाड्न आग्रह

लिबिया सरकारको बिरोध गर्दै आएका बिभिन्न देशका प्रतिनीधिहरुको बृहत बैठक कतारमा सुरु भएको छ । सो बैठकमा लिबियाका शासक मोहम्मर गद्धाफीलाई सत्ता छाड्न चर्को दाबाब दिने बिषयमा छलफल भईरहेको अन्तरष्ट्रिय समाचार संस्था बिबिसीले जनाएको छ । लिबियाली जनतको रक्षाका लागि भन्दै बसकेो सो बैठकमा उनीहरुलाई सैन्य, आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोगका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ । लिबियामा जारी हिंसामा अमेरिका, बेलायत तथा फ्रान्स लगायतका मुलुकहरुले शासक गद्धाफीलाई सत्ता छाड्न दाबाब दिदै हवाई हमला समेत गर्दै आएका छन् ।