पुस २१ गते २०६७

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यलय

 राष्ट्रपति डा रामवरण यादव

राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले आफुले सत्ता हातमा लिन लागेको भन्ने हल्ला निराधार भएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल सँग आज साँझ भएको भेटमा आफुले सत्ता हातमा लिन लागेको भन्ने भनाइ निराधार भएको भन्दै खण्डन गर्नु भएको हो । 

राष्ट्रपति कार्यलय शितल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति यादवले आफु लोकतन्त्र संविधान र विधीको शाशन र अहिलको ब्यवस्था सँग सन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक मामिला सम्बन्धी सल्लाहकार रघुजी पन्तले जानकारी दिनुभयो । भेटमा राष्ट्रपति यादवले चुरे क्षेत्रमा बन फडाँनीको अवस्था र रोकथाम बारेमा समेत चासो प्रकट गर्नु भएको पन्तले बताउनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भने आजै भएको तिन दलको छलफल तथा संसदको अधिवेशन बारे राष्ट्रपतिलाइ जानकारी गराउनु भएको थियो । केही दिन अघि उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले देश संकटमा फस्न लागे राष्ट्रपतिले शासन हातमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनु भए पछि राष्ट्रपति सक्रिय हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । त्यस्तै आजै अनमिन प्रमुख करिन लनेग्रेनले समेत न्यूयोर्कमा सुरक्षा परिषद्को बैठकमा समते राष्ट्रपटि सक्रिय हुनसक्ने भन्ने आशयको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । 

माओवादी तथा तिन दल

प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीले सकेसम्म अनमिनकै म्याद थप गर्नुपर्ने र यदि थप नहुने हो भने माओवादी सेना समायोजन, हतियार अनुगमन लगायतका भुमिकाका लागि बैकल्पिक ब्यवस्था बारे अध्ययन तथा सुझावका लागी राजनैतिक नेताहरु सम्मीलित समुह गठनको प्रस्ताब गरेको हो । 

Meeting of major hree Party of Nepal

सिंहदरबारस्थीत शान्ती मन्त्रालयमा आज भएको प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरु सम्मिलित बैठकमा माओवादीको उक्त प्रस्ताबपछि दलहरुले आ आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी पुनः बैठक बसी टुङ्गो लगाउने जनाएको माओवादी उपाध्यक्ष नारयाण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिनुभयो । 

अनमिनको बिदाइपछि शान्ति प्रक्रियामा नै गम्भीर परिस्थीती उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै माओवादीले हाल अनमिन, माओवादी र नेपाली सेना सम्मिलित संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति जेएमसीसीले गर्दै आएको जिम्मेवारी निर्बाह गर्न सकिने गरी संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने प्रस्ताब गरेको माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले जानकारी दिनुभयो । 

उपाध्यक्ष प्रकाशले अनमिनको बिदाइ पछि उत्पन्न हुने विषय अन्तरिम संविधान, हतियार तथा सेना सेमायोजनको अनुगमन लगायत सँग जोडिएकोले वैकपिल्क ब्यवस्था बारे प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री भिम रावालले विषेश समितिको काम अगाडी बढाउने बिषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यसअघि भएका सहमती र सम्झौतालाइ केलाएर छुट्टै संयन्त्र गठनको बारेमा छलफल भएको बताउनु भयो । 

काँग्रेस संसदिय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले भने विषेश समितलाई नै सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले तयार गरेको शान्ती प्रक्रियाको कार्ययोजना बारे छलफल भएको बताउनुभयो । पौडेलले अहिलेको राष्ट्रसंयिघ सुरक्षा परिषद्मा छलफलका लागी उठेको विषय तथा तत्कालको परिस्थीत हेरेर अनमिन नरहनु ठिकै भएको माओवादीले महसुस गरेको बताउनुभयो । 

पौडेलले माओवादीले राजनैतिक संयन्त्र नभइ छलफलका लागी राजनैतिक समुह निमार्णको कुरा गरको समते बताउनुभयो । करिब डेढ घण्टा चलेको बैठकमा सेना समायोजन, शान्ती प्रत्रिया, संसदको नियमीत अधिवेशन बनाउन भएको ढिलाइका विषमा समेत छलफल भएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री लगायत तीन वटै दलका शिर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो । 

अनमिन विवाद 

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रकृयामा गम्भिर गतिरोध सृजना भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गएराती संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा नेपाल सम्बन्धी अन्तिम पटक ब्रिफिङ गर्दै अनमिन प्रमुख करिन लनग्रेनले शान्ति प्रकृयाले उचित गति लिन नसकेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको हो । लनग्रेनले आफ्नो प्रतिवेदनमा नयां सरकार निर्माण र माओबादी सेनाका १९ हजार पुर्व लडाकु समायोजन गर्ने बिषयमा कम मात्र प्रगती हुनु चिन्ताको बिषय भएको औल्याउनुभएको छ । 

राजनीतिक गतिरोधका कारण प्राप्त उपलव्धीहरु गुम्ने खतरा वढ्दै गएको छ, आफ्नो प्रतिवेदनमा लनग्रेनले भन्नुभएको छ , जनबिद्रोहमा जाने माओबादी भनाइ, माओबादीले भन्ने गरेको संभावित राष्ट्रपति तथा सैनिक शाशनका कारण नेपाली जनता भयभित भएका छन् । साथै यस्तो सम्भावना रहेको समते लनग्रेनले उल्लेख गर्नु भएको छ । 

लनग्रेनले अन्मीनको बिदाई पछिको बिकल्पका बिषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्पष्ट नहुंदा कानुनी रिक्तताको अवस्था आउने चुनौती रहेको उल्लेख गर्नु भएको छ । सन् २००७ मा सरकार र तत्कालीन बिद्रोही माओबादीको आग्रहमा नेपाली सेना तथा माआबादी जनसेनाका लडाकुहरुको अनुगमनका लागि नेपालको आएको अन्मीनको थप गरिएको अन्तिम म्याद आगामी माघ १ गते समाप्त हुदैँ छ । 

२८ दलीय संयन्त्रमा साशकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीवारे छलफल सुरु

काठमाण्डौं, पौष २२ । नयाँ संविधानमा राज्यको साशकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धमा देखिएको विवादमा सहमति खोज्न २८ दलीय संयन्त्रमा आजदेखी छलफल सुरु भएको छ । 

संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवारमा आज बसेको २८ दलको बैठकमा साशकीय स्वरुप बारे साना दलको धारणा बुझ्ने काम भएको एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले साशकीय स्वरुप बारे सानादलको धारणा समेत विभाजित रहेको बताउनुभयो । साना दलको भनाइ सुनेपछि कस्तो साशकीय स्वरुप अपनाउने भन्नेमा निर्णयक छलफल हुने अध्यक्ष खनालको भनाइ थियो । 

बैठकपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता दलका नेता एवं कानूनमन्त्री पे्रमबहादुर सिंहले अधिकाशं सानादल संसदीय सर्वोच्चता सहीतको संसदीय व्यबस्थाको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उनीहरुले राष्टपति र प्रधानमन्त्रीवीच अधिकार बाँढफाड गर्ने व्यबस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । साना दलहरु मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन एमएमपीआरको पक्षमा रहेको पनि सिंहले बताउनुभयो । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने कतिपय दलले आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको दावी गर्नुभयो । साना दलको धारणा सुनेपछि मात्र ठुला दलको प्रस्तावमा छलफल हुने उहाँको भनाइ थियो । 

अनमिनको म्याद नथपिनुमा काँग्रेस–एमाले दोषी छैनन्–नेता पौडेल

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिनको म्याद नथपिनुको दोष एमाले र काँग्रेसलाई लगाउनु आधारहीन भएको बताउनु भयको छ । 

राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले माओवादीसहितका दलहरुको सहमतिमै अन्तिम पटक अनमिनको म्याद थप गरिएकाले म्याद नथपिनुमा माओवादीले काँग्रेस–एमालेलाई दोष लगाउने आधार नभएको बताउनु भयो । उहाले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले नै अनमिन फिर्ता लाने निर्णय गरेको दाबी समेत गर्नुभयो । माओवादीको शान्तिप्रक्रिया लम्ब्याउने मनसाय रहेको भन्दै नेता पौडेलले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सेना समायोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  

भट्टराइद्वारा सहमतिका विकल्प पेशः

माओवादी उपाध्यक्ष डा वाबुराम भट्टराइले सबैदललाइ स्वीकार्य हुने साझा उमेदवारलाइ प्रधानमन्त्री बनाएमात्र नेपालको राजनीतिक समस्याकाृे समाधान हुने बताउनु भएको छ । उहाँले दलहरुबीच शक्ति बाडफाडमा सहमति भएपछिमात्र शान्ति र संविधान निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विवेकानन्द फाउन्डेशनले आयोजना गरेको नेपाल सम्मेलनलाइ संवोधनगर्दै उपाध्यक्ष भट्टराइले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यकालागि चारवटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।  भट्टराइका सहयोगिले दिएको जानकारी अनुसार उहाँले नयाँ संविधानमा संसदवादी र माओवादी दुबै शक्तिलाइ मान्य हुने किसिमको लोकतन्त्रको मोडल पहिल्याउनु पर्ने बताउनुभएको छ । 

उपाध्यक्ष भट्टराइले सेनाको लोकतान्त्रिकरणमा जोडदिदै, जनमुक्ति सेनाको सम्मान जनक समायोजन वाट सेनाको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र विदेशनीतिबारे नेपालका दलहरू बीच साझा धारणा आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो । भट्टराईले आफूले प्रस्तुत गरेको सहमतिको चार बु“दे आधारहरु कार्यान्वयनका लागि सेना समायोजन, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माण र सत्तासाझेदारीका विषयमा प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । दुइदिन सम्म चल्ने सम्मेलनमा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, संविधान निर्माण लगायतका बिषयमा छलफल हुनेछ । कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरु दिल्ली पुगेका छन । 

गणेश थापा एशियाली फुटबल महासंघको उपाध्यक्षमा निर्वाचीत । 

अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापा एशियाली फुटबल महासंघको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् ।

इरानका लि साइद लोलाई ५ मतले पछि पार्दै एन्फा अध्यक्ष थापाले एएफसीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका हुन् । २५ जनाले थापाको पक्षमा मतदान गर्दा २० जनाले लोउको पक्षमा मत खसालेका थिए । मलेसियाका टेन्कु अब्दुल्लाह सुल्तान अहमद शाह उपाध्यक्ष पदमा यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अन्य प्रतिस्पर्धीले हात झिकेपछि चीनका जियाङ जिलाङसमेत उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । कतारमा जारी साधारणसभाले एएफसीको अध्यक्ष पदमा कतारकै महोमद बिन हमामलाई यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित गरिसकेको छ । सन् २००२ यता हमाम लगातार एएफसीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो । साधारणसभाले निर्वाचित गरेका सबै सदस्यहरुको कार्यकाल सन् २०१५ सम्मको हुनेछ ।