पुस २० गते २०६७

लौन माओवादी रामचन्द्र पौडेललाइ सहयोग गर ः कागे्रस 

नयाँ सरकार गठनमा आफूलाई सहयोग गर्न नेपाली काँग्रेसले गरेको आग्रहलाई एकिक्रित नेकपा माओवादीले अस्वीकार गरेको छ । राजधानीको ठमेल स्थित वैशाली होटलमा आज भएको दुई दलका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा काँग्रेसले माओवादीलाई आफ्ना उम्मेद्धार रामचन्द« पौडेललाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको थियो । तर माओवादीले भने काँग्रेस उम्मेद्धारलाई सहयोग गर्न नसक्ने बताएको थियो । बैठकमा माओवादी र काँग्रेस आफुहरुवीच सहमती भएमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बन्नेमा भने एकमत भएको काँग्रस संसदिय दलका नेता रामचन्द« पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।   

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा उपाध्यक्षद्वय मोहन बैद्य किरण र नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश सहभागि हुनुहुन्थ्यो । यसैगरी नेपाली कागे्रसका तर्फवाट सभापति सुशील कोइराला, संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत सहभागि हुनुहुन्थ्यो । 

सभामुख नेम्वाङ्ग र शुशिल कोइराला भेट

सभामुख सुवासचन्द« नेम्वाङ र नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालावीच आज भेटवार्ता भएको छ । कोइराला निवास महाराजगन्जमा भएको भेटवार्तामा आगामी पुस २५ गते सुरु हुने संसदको अधिवेशन, सरकार निर्माण, दलहरुबीचको सहमति र संविधान लेखनलगायतका बारेमा छलफल भएको थियो । भेटवार्तापछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख नेम्वाङले संसद अधिवेशनको समय साँघुरिंदै गएको र दलहरुबीच संवाद हुन नसकेको तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै पुस २५ अगाडि नै सहमति जुटाउन आफूले आग्रह गरेको बताउनुभयो । तीन दलको बैठक चाँडै बसी नयाँ सरकार निर्माणमा सहमति जुटाउने आश्वासन सभापति कोइरालाबाट आफूले पाएको पनि उहाँले बताउनुभयो । 

सर्वोच्च अदालतको स्पष्टोक्ति 

सर्वोच्च अदालतले रजिस्ट्रार डा रामकृष्ण तिमल्सेना छानविनको घेरामा रहेको भन्ने विषय अहिलेसम्म छानबिन र निर्णय नै नभएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज एक विज्ञप्ती जारी गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतलगायत अन्य जिल्ला अदालतको भवन निर्माण तथा सवारीसाधन, कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन लगायतका विद्युतीय उपकरणको खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भएको अदालतको जनाकारीमा रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । 

अदालतका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अपरिपक्व अवस्थामा नै नाम नखुलेको ठेकेदार र रजिस्ट्रारको नाम उल्लेख गरी सार्वजनिक गरिएको छानविनको विषयप्रति सर्वोच्च अदालतले दुःख प्रकट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचण्डको प्रतिवेदन सुझाव सहित पारित 

एकिकृत नेकपा माओबादीको केन्द्रिय समितिको बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिबेदन सुझाब सहीत पारित गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा आज सम्पन्न बैठकले अध्यक्षको प्रतिबेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरुले राखेको सुझाबहरुलाई समावेश गरी पारित गरेको बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । आज पारित जनविद्रोहको राजनीतिक प्रस्तावप्रति उपाध्यक्ष वाबुराम भट्टराई पक्षले फरक मत राखेको छ । 

उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरणको प्रतिबेदन एकीकृत गरी प्रचण्डले बैठकमा प्रतिवेदन पेशगर्नु भएको थियो । वैठकले अन्तर्संघर्ष सञ्चालनसम्बन्धी विधि समेत तय गरेको छ । जसअनुसारः पार्टीद्वारा निर्धारित कतिपय सैद्धान्तिक विषयमा सार्वजनिक रूपमा बहस गरेर जान सकिने निर्णय गरिए पनि तत्कालिन कार्यनीतिसँग सम्बन्धित मतभेदलाई आन्तरिक प्रकाशन मार्फत् पार्टी पङ्क्तीमा प्रवाहित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । 

माओवादी केन्द्रीय समिति वैठकले माघ ३ देखि १७ सम्म चल्ने केन्द्रीय स्तरका प्रशिक्षणमा मतभेदको स्थितिलाई फोरमको रूपमा नभई पार्टी निर्णयअनुसार एकतावद्ध ढंगले वहस चलाउने निर्णए गरेको छ । वैठकले पार्टी मान्यता विपरीत पार्टीको कार्यदिशा, कार्ययोजना र नेताहरूका विरुद्ध सार्वजनिक विरोध र नकरात्मक टिप्पणी गर्न नपाइने विधी तय गरेको छ । वैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टिमा २१ शताव्दिको जनवादलाई लाई वल पुग्नेगरि वहस चलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । 

सरकार संविधान निर्माण लगायतका विषयलाई प्रशिक्षणका क्रममा प्राथमिकताका साथ उठाउने सहमती भएकोे प्रवक्ता शर्माले जानकारि गराउनुभयो । तर नेताहरुविचकै असहमतीका कारण कार्यविभाजन सम्वन्धि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन ।

प्रतिबेदनलाई केन्द्रिय समितीका सदस्यहरुको सुझाव सहित अन्तिम रुप दिइएको माओबादीले जनाएको छ । बैठकले संगठन र कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गवरेको । जसअनुसार संगठन विभाग प्रमुखमा मोहन बैद्य, वाइसीएल इन्चार्जमा नेत्र विक्रम चन्द लगायत रहेका छन् । कार्य विभाजनप्रति भट्टराइ पक्षधरले असहमति जनाएका छन । उनिहरुले संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी भट्टराइलाई दिनुपर्ने बताएका छन । 

२८ दलद्वारा कार्यदलले गरेका सबै सहमति अनुमोदनः

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको उच्चस्तरिय कार्यदलले संविधानका विबादित बिषयमा गरेको सहमतिलाइ संविधानसभाका २८ दलले अनुमोदन गरेका छन । संविधानसभा सचिवालय सिंहदरवारमा विहान बसेको २८ दलको बैठकले कार्यदलले गरेका सबै सहमति अनुमोदन गरी विबादित बाकी बिषयमा छलफल सुरु गरेको कागे्रस सभासद रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । कार्यदलले गरेको सहमतिमा चित्त नबुझेको अबस्थामा संविधानसभा सचिवालयमा लिखित फरकमत राख्न दिने सहमति भएकोपनि उहाँले बताउनुभयो । 

एकीकृत माओवादीका मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटिले भोलीदेखी साशकीय स्वरुप निर्धारण समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनवाट छलफल अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । दलहरुबीच मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समिति, राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र सामाजिक र सास्कृतिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्माण समितिको प्रतिवेदन संविधानसभावाट पारित गरेर सम्बैधानिक समितिलाइ सक्रिय बनाउने सहमति भएको छ । कार्यदल बैठक भोली विहान पुनः बस्नेछ । 

यसैबीच संविधानसभाका २८ दलबीच नयाँ संविधानको नाममा मोटामोटि सहमति भएको छ । नयाँ संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान २०६८’ राख्ने बिषयमा मोटामोटि सहमति भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । 

यसअघि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान, समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र नेपालको संविधान लगायत विभिन्न छ नाम प्रस्तावमा आएका थिए । एकीकृत माओवादीले संविधानको नामका अगाडि जनताको राख्नुपर्ने र कागे्रसले राख्न नहुने बताउदै आएका थिए । संविधानको नाम संक्षिप्त राख्नेमा सबैदल सहमत भएकापनि केसीले जानकारी दिनुभयो । संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ कुनेपनि राजनीतिक पार्टीलाइ आपत्ति नहुने भएकोले त्यसैमा सहमति जुटने राप्रपा नेपालका चन्द्रबहादुर गुरुङ्गले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री नेपाल र प्रचण्ड बिच भेट

एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नोृ पाटृिको सहमतीबिनानै अनमिन फिर्ताका लागि सरकारले पत्र पठाएकोप्रति आपत्ती प्रकट गर्नुभएको छ । प्रचण्डले आज प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटी अनमिनको बर्हिगमले शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेतर्फ प्रधानमन्त्री नेपालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । 

प्रधानमन्त्री नेपालसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले लडाकु समायोजन र हतियारको ब्यवस्थापन नभएसम्म राष्ट्रसङघीय राजनीतिक मिसन अनमिनलाई फिर्ता पठाउन नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री नेपालले भने अनमिनको म्याद नथप्ने ब्योहोराको पत्र राष्ट्रसङलाई पठाईसकिएकाले अब म्याद थप गर्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले नेपालकै दलहरु मिलेर सेना समायोजन विशेष समिती मार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्नैमा जोड दिनुभएको थियो । साथै भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले अनमिनले अनुगमनमा प्रयोग गरेका गाडी,क्यामेरा लगायतका उपकरणहरु मागेकोप्रति आपत्ती जनाउँनु भएको प्रचण्ड निकट स्रोतको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा आज भएको भेटवार्तामा अन्मिनको बर्हिगमन पछि शान्ती प्रक्रिया टुङग्याउन अपनाइने बिकल्प र नयाँ सरकार गठनका बारेमा प्रधानमन्त्री नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डबीच मात्रै छलफल भएको हो ।

सेनाको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजानिकः

Nepal Army

काठमाण्डौ, पौष २१ । सरकारले नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन आज सार्बजानिक गरेको छ । व्यबस्थापिका संसदको राज्य व्यबस्था समितिमा रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रीस्तरिय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनन सार्वजानिक गरिएको हो । प्रतिवेदनमा नोगरिक सर्वोच्चता, नेपाली सेनामाथी नागरिक नियन्त्रण, सेना र नागरिकको सम्बन्ध, मानव अधिकारको परिपालना र समावेशी चरित्र लगायत बिषय बिषय समावेश छन । रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं समितिका सदस्य सचिव नविन घिमिरेले विस्तृत कार्ययोजनामा अन्तरिम संविधानको धारा १४४ अनुसार नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणका लागि प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । 

कार्ययोजना कार्यान्वयनवाट सेनामाथी नागरिक नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा स्थापित भइ नागरिक सर्वोच्चतालाइ प्रतिबिम्भित गर्ने अपेक्षा गरिएको घिमिरेले बताउनुभयो ।  प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिकरणका नाममा सेनामाथी राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने तथा समावेशीका नाममा सेनाको गुणस्तरियता खस्किने खतरा औल्याइएको छ । सत्तारुढ दलहरुले आफ्नो धारणा लाद्ने काम गरेको भन्दै प्रतिवेदनप्रति माओवादीले भने असहमति जनाएको छ । माओवादी सभासद बर्षमान पुन अनन्तले सेनाको पुर्नसंरचनाका बिषयमा दलहरु एक कदम अघि बढन तयार बन्नु सकारात्मक भएपनि प्रतिवेदनप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन नरहेको बताउनुभयो । अनन्तले राजनीतिक सहमति जुटाउनमा सरकार चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

समिति सदस्य कानून मन्त्री पे्रमबहादुर सिंहले सेनाको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावित प्रतिवेदनलाइ दलहरुको सुझावका आधारमा अन्तिम रुप दिइने बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावित प्रतिवेदनलाइ अन्तिम रुप नमान्न आग्रहगर्दै संसदको राज्य व्सबस्था समितिले दिने सुझावका आधारमा प्रतिवेदन परिमार्जन गरिने बताउनुभयो । 

सरकारले सेनाको लोकतान्त्रिकण कार्ययोजना तर्जुमा तथा सुरक्षा संयन्त्र सुधार सुझावकालागि २०६६ पौष ९ गते रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिमा गृहमन्त्री भीम रावल, संस्कृतिमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल, कानून मन्त्री सिंह, विनाविभागिय मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहनु भएको थियो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १४४ मा मन्त्रीपरिषदले राजनीतिक सहमति र व्यबसथापिका संसदको सम्बन्धीत समितिको सुझाव लिइ नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरणको विस्तृत कार्ययोजना तयगरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । सोहि धारामा कार्ययोजना कार्यान्वयनगर्दा सेनाको संख्या, लोकतान्त्रिक संरचना र राष्ट्रिय र समावेशी चरित्र निर्माणगरी लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मूल्यद्वारा सेनालाइ प्रशिक्षित गर्ने उल्लेख छ । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा समेत सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने भनिएपनि दलहरुबीच यसमा सहमति हुन सकेको थिएन । 

आकाशे पुल निर्माण रोक्न निर्देशन

काठमाडौँ, २१ पुस । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंँ उपत्यकाका १२ ठाउँमा निर्माण गर्न लागिएको आकाशे पुल सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भौतिक योजना मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बाहिर गएर निर्माण सुरु गरिएको भनदै त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको छ । ती पुल निर्माणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिको नक्सापासको प्रक्रिया समेत पूरा नगरेको र निर्माण कार्यमा व्यापक आर्थिक हिनामिना भएको हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको आज बसेको बैठकले सो कार्य स्थगन गरी नयाँ प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको हो । 

बैठकमा सभासद्हरूले नयाँ वानेश्वरमा निर्माण हुन लागेको पुलमा १४५ वटा सटर राख्ने व्यवस्थाले समेत पुल यातायातका लागि भन्दा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएको त होइन भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सो पुलमा बनाइने प्रत्येक सटरको मासिक रु २५ हजारका दरले पाँच लाख अग्रिम भुक्तानी लिने कामसमेत भइसकेको भन्ने सुन्न आएको र रु ६ अर्बको जग्गा अनावश्यक रूपमा प्रयोग हुन लागेको भन्दै सभासद्हरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

महानगरापालिकाले बिना नक्सा र प्रतिस्पर्धा एउटै कम्पनिका लागि थप समय प्रदान गरी नागरिक सुनुवाइ नगरी निर्माणका लागि ठेक्का दिने काम भएकोले कति सुटकेश लिएर सो स्वीकृत भएको भन्नेसम्मको सभासद्हरूले प्रश्न गरेका थिए । बैठकमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतसँग जानकारी लिएको थियो ।