माघ १० गते २०६७

संसद नियमावलीमा सहमतिः 

CA Building

दोस्रो पटकमा प्रधानमन्त्री चयन हुनेगरी संसद नियमावली संशोधन गर्न दलहरु सहमत भएका छन । लामो समयको विबादपछि दलहरुले संसद नियमावलीमा सहमति जुटाएका हुन । लगातार ४ पटक स्थगनपछि आज बसेको व्यबसथापिका संसदको बैठकमा नियमावली संसोधनका लागि गठित समितिका सभापति एकराज भण्डारीले प्रतीवेदन पेश गर्नुभएको छ ।

दलहरुबीच प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा एकजनाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता भएमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान तय गरेको छ । तर संसदको वैठकमा वहुमत प्राप्त नभएमा एक मात्र उम्मेदवार प्रधानमन्त्री वन्न नसक्ने र निर्वाचन प्रकृया अन्त्य हुने व्यबसथा गरिएको संयोजक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरि दुुई जना उम्मेदवार भएमा पक्षमा मात्र मत हाल्न पाउने र तीन वा तीन भन्दा वढि उम्मेदवार भएमा दुई पटक सम्म मत हाल्न पाउने व्यबस्था मस्यौदामा गरिएको छ । पहिलो चरणमा कसैले बहुमत नल्याएमा वढि मत प्राप्त गर्ने दुई जना मात्र प्रतीस्पर्धामा रहने व्यवस्थामा दलहरु सहमत भएका छन् ।  

प्रधानमन्त्री चयनवारे नियमावलीमा भएको त्रुटि सच्याउन गठित उपसमितिमा दलहरुले आफु अनुकुल प्रधानमन्त्री चयनवारे व्यवस्थ ागर्न खोजे पछि सहमतीमा ढिलाई भएको थियो । 

सहमतिय सरकारमा सहमति गर्न तीनदलको बैठक 

काठमाडौं, १० माघ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रमुख तीन दलले प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि सहमतिको खाका अझै जुट्न सकेको छैन । दलहरुले सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएपछि सहमति निर्माण हुन नसकेको हो । 

सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयसिमा सकिन २ दिन मात्र बाँकी रहदा पनि प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु भने छलफल नै जारी छ । सरकार गठनका बिषयमा सहमती जुटाउन तीन दलका शिर्ष नेताहरुवीच आज भएको छलफल पनि सहमतिका लािग छलफल जारी राख्ने निर्णय गर्दै सकिएको छ । 

राजधानीको एक पाँच तारे होटलमा बसेको बैठकमा सहमतीको सरकार गठनका लािग दलहरुवीच द्धिपक्षिय छलफल गर्ने सहमित गर्दै स्थागीत भएको छ । दलहरुले भोली द्धिपक्षिय छलफल गरी पर्सी फेरी तीन दलको बैठक बसेर सहमति कायम गर्ने निर्णय भएको बैठकपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । अबको बैठकमा सहमतीय सरकार गठनको टुङ्गो लाग्ने वादी नेताहरुको छ । सहमतिय सरकार निर्माण गर्न चक्रिय प्रणाली लगायतका सबै विकल्पमा छलफल शुरु भएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

बैठकपछि संचारकर्मीसंग कुरा गर्दै एमाले अध्इक्ष झलनाथ खनालले बैठकमा एजेण्डामा आधारित भएको कुरा कानी भएको र भोली दिनभरी नै दलहरुवीच दुई पक्षीय रुपमा छलफल गरी पर्सी निर्णायक छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । 

यसैबिच एकिकृत नेकपा माओबादीले भावी सरकारको नेतृत्वका लागि आफ्नो पार्टिलाई सहयोग गर्न नेपाली कांग्रेशलाई आग्रह गरेको छ । माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाबिच आज बिहान राजधानीको बैशाली होटलमा भएको भेटवार्तामा प्रचण्डले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । 

नेतृत्वको दावी सहित विकल्प खुल्ला राख्ने एमाले निर्णयः

नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आफ्नो पार्टीको दावी सहित विकल्प खुल्ला राख्ने निर्णय गरेको छ । विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको समिक्षागर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा आज विहान बसेको स्थाइ कमिटि बैठकले केन्द्रीय कमिटिको पाँचौ बैठकले गरेको निर्णय अनुसार सहमतिय सरकारको नेतृत्वको दावी कायमै राख्ने निर्णय गरेको महासचिव इश्वर पोखे्रलले जानकारी दिनुभयो । यद्यपी बैठकभीत्र सरकारको नेतृत्व आफैले लिनेवारे विबाद भएको स्रोतले बतायो । 

बैठकमा सेना समायोजन सम्पन्नि नहुदासम्म माओवादीलाइ सरकारको नेतृत्व दिन नहुने केही नेताहरुले धारणा राखेका थिए । माओवादी जनसेनाका लडाकू विशेष समिति मातहत आउनु स्वागतयोग्य भएको भन्दै एमालेले यसको स्वागत गरेको छ । स्थाइ कमिटि बैठकले अध्यक्ष झलनाथ खनालमाथी सुनसरीमा भएको आक्रमणको भत्सनागर्दै दोषीमाथी कार्वाहीगर्न सरकारसंग माग गरेको छ । 

सेना समायोजन समितिले पूर्णताः

सेना समायोजन, रेखदेख तथा पुनस्र्थापन विशेष समितिले मातहतका अनुगमन संगन्त्रलाई पूर्णता दिएको छ । समितिको आज वसेको बैठकले सयन्त्रलाई पुर्णता दिंदै एकदुई दिनमा समायोजनको खाका तयार गर्न पुन बैठक वस्ने निर्णय पनि गरेको हो । यसअघि अन्मिनको विकल्प स्वरुप तयार गरिएको ६ सदस्यीय संयन्त्रलाइ ९ सदस्यीय बनाइएको हो । अनमीनको विकल्पको लागि तयार पारिएको संयन्त्रमा विशेष समितीबाट ३ जना र विशेष समितीको सचिवालयबाट ३ जना नाम यस अघिनै सिफारीस भएको थियो । 

अनुगमन समितिमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवलाई सदस्यको रुपमा थप गरेको छ । यसअघि प्रमुख तीन दलका नेताहरु ईश्वर पोखरेल, डा रामशरण महत, वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन पासांङ्ग, गोपालसिंह बोहोरा, शम्भुराम सिंखडा, चन्द्रप्रकाश खनाल र महेश कार्की समितिका सदस्य रहने सहमति भएको थियोि । 

सात हजार लडाकुलाई समायोजन गर्दा हुनेः अनन्त

काठमाडौं, १० माघ । एकिकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले सात हजार सम्मको संख्यामा लडाकुहरुको समायोजन हुने सर्तमा दलहरुसँग सहमती हुन सक्ने बताउँनु भएको छ । दलहरुबीच लामो समयदेखि समायोजन हुने लडाकुको संख्यामा बिवाद रहँदै आएको अवस्थामा सैन्य विभाग प्रमुख समेत रहनु भएका नेता अनन्तको यस्तो भनाई आएको हो । 

राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा नेता अनन्तले माओवादी भित्र संख्याको कुनै विवाद नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो । उहाँले समायोजन प्रक्रियामा जाँदा त्यो भन्दा कम संख्यामा पनि समायोजन हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले स्वेच्छिक अवकाश र पुर्नस्थापनामा जानेको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्ने पनि बताउँनु भयो । उहाँले नेपाली सेना, शशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीमा समायोजन गर्नुपर्ने र केहीलाई छुट्टै बल खोलेर राख्न सकिने पनि उल्लेख गर्नु भयो । लडाकु विषेस समिति मातहत गए पनि उनीहरुको पार्टी सदस्यता यथावत रहेको नेता अनन्तको भनाई थियो । समायोजन प्रक्रिया पछि भने सदस्यता नरहने उहाँले बताउँनु भयो । भावी सरकारको नेतृत्वले गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डनै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको दाबी गर्नुभयो । 

प्राधिकरणको निर्णयवाट दर्जनौ विद्युतिकरण कार्यक्रम प्रभावितः

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्रामिण विद्युतिकरण विभाग खारेज गरेपछि दर्जनौ विद्युतिकरण आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । सामूदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संस्थागत संरचना सुधारका नाममा प्राधिकरणले गरेको निर्णयले उपभोक्ताको करोडौ रुपैया डुव्ने बताएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले चालु अबस्थामा रहेका २५ र निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका ५० आयोजना प्रभावित बनेको बताउनु भएको हो । 

विद्युतिकरणकालागि उपभोक्ताले जम्मा गरेको २० प्रतिसत रकमको १० करोड रुपैडा डुव्ने खतरा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले २०६० मा उपभोक्ता समूह मार्फत विद्युतिकरण गर्ने नीति लिएपछि देशका ४० भन्दा बढि जिल्लामा उपभोक्ता समूहले विद्युतिकरणको जिम्मा लिएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संस्थागत सुधारका नाममा केहि समय अघि ग्रामिण विद्युतिकरण विभाग खारेज गरेपछि उपभोक्ता आन्दोलित हुदै आएका छन । महासंघले उपभोक्ता समूह मार्फत लगानि भएको ७५ करोड रुपैयाको सुरक्षिता रहनेगरी अधिकार सम्पन्न ग्रामिण विद्युतिकरण विभाग गठनगर्न सरकारसंग माग गरेको छ । 

उपभोक्ताको २० प्रतिसत र सरकारको ८० प्रतिसत अनुदानमा पछिल्ला बर्ष ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतिकरण कार्यक्रम संचालन हुदै आएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष घिमिरेले विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तावाट उठाएको रकमवाट कर्मचारीलाइ तलव खुवाएर उपभोक्ता संस्थालाइ अलपत्र पार्ने काम गरेको बताउनुभयो ।  

राष्ट्रपति यादव–सभामुख भेटवार्ताः 

प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिर्याको बिषयलाइ लिएर सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले राष्ट्रपति डा रामबरण यादवसंग आज भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली संशोधन प्रस्ताव संसद बैठकमा प्रस्तुत भए लगत्तै सभामुख नेम्वाङले राष्ट्रपति यादवसंग भेट गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा भएको भेटमा सभामुखले नयाँ सरकार गठन र नियमावली संशोधनका बारेमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । 

भेटमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन सम्वन्धि नियमावली संशोधन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछिको राजनीतिक अवस्था बारे छलफल भएको भेटपछि नेम्वाङ्गले जानकारी दिनुभयो । भोली बस्ने संसद बैठकले पारित गरेपछि हुने निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा पनि उहाले जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्रपति यादवले नया सरकार चाडै बन्नका लागि बातावरण तय गर्न आग्रह पनि गर्नु भएको नेम्वाङले बताउनुभयो । यसअघि राष्ट्रपतिले हिजो प्रधानमन्त्रीसंग परामर्श गर्नुभएको थियो । भेटमा संविधान निर्माण प्रक्रिर्यामा भइरहेको ढिलाइ वारे समेत छलफल भएको थियो ।  

प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोसीको शिलान्याश स्थगित

दोलखा, १० माघ । एकीकृत नेकपा (माओवादी)को विरोधपछि प्रधानमन्त्रीले आगामी बिहीबार गर्ने भनिएको दोलखनाको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको शिलान्याश कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन भएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी दोलखाले शिलान्याश कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाउँदै कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको चेतावनी दिएलगत्तै शिलान्याश कार्यक्रम स्थगन भएको हो । 

माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार यही माघ १३ गतेका लागि तय भएको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो । एमाओवादी दोलखाले आज बिहानमात्रै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सर्वपक्षीय संयन्त्रको निर्णयबिना गरिन लागेको शिलान्यास कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता नरहने र जबर्जस्ती गर्न खोजिए प्रतिकार गर्ने जनाएको थियो ।