आन्तरिक विवाद मिलाउन माओवादी पाँच बुदाँ
पार्टी भित्र आन्तरिक मतभेद बढ्दै गएपछि अन्तरपार्टी जनवादलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै एकीकृत माओवादीले पाँच बुँदे प्रस्ताब तय गरेको छ । पार्टीमा फरकमतलाई पनि बहसको स्थान दिने उदेश्यले तय गरेको प्रस्ताबलाई स्थायी कमिटिबाट पारित गरी आजबाट शुरु केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गरिएको हो ।
प्रस्ताबमा पार्टीमा फरक मतलाई तल्लो स्तरका कार्यकर्ताहरु समक्ष पु¥याउन पार्टीको पत्र पत्रिका मार्फत बहसममा लैजाने, फरक मतलाई पनि बहसका लागि स्वतन्त्रता दिने लगाएत रहेका छन् । पार्टि कार्यालय पेरिसडाँडामा आजबाट सुरु माओवादीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अन्तरपार्टी जनवादलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यक्ष तयार पार्नु भएको अन्तर्संघर्षसम्बन्धी पा“चबु“दे प्रस्ताव पेस भएकोे प्रवक्ता दिनाथान शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
पार्टिमा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्राइले राख्नु भएको फरक मतलाई बहसमा ल्याउन नदिने गविधिवि देखिएपछि केन्द्रीय नेताहरुको माग अनुरुप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बुझिएको छ । पार्टीले लिएको जनविद्रोहको नीतिमाथि फरक मत राखेपछि अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको माग गर्दै पार्टी नेतृत्वमाथि भट्टराई पक्षधर नेताहरुले चर्को दवाव दिइरहेका बेला पार्टी केन्द्रिय समितिले उपाध्यक्ष भट्टराईको फरक मत तल्लो तहसम्म बहसमा लैजाने निर्णय लिएको हो ।
आजको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत केन्द्रीय समितिद्वारा पारित परिमार्जित राजनीतिक एवम् संगठनात्मक प्रस्ताव पढेर सुनाउनु भएको थियो । दुवै प्रस्ताबमाथि भोलीबाट छलफल शुरु हुने छ । बैठक भोली विहान ११ बजे पुनः बस्ने प्रवत्ताm शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सरकार र उखु किसान बिच सहमती
उखुको मुल्य निर्धारणमा सरकार तथा ब्यवसायी सँग सहमती भएपछि उखु किसानले सम्पूर्ण आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा चीनी ब्यवासयी सम्मीलित वार्तामा किसानलाइ उखुको प्रति क्विन्टल ४०१ रुपैँया दिने सहमती भएपछि किसानहरुले सम्पूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।
सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल समेत सहभागी भइ भएको वार्तामा ब्यवसायीहरु किसानलाइ प्रति क्विन्टल ३३९ तथा सरकारले थप ४२ रुपैँया दिने सहमती भएको हो । सरकारले ७० प्रतिशत भ्याट बराबरको रकम किसानलाइ दिन सहमती जनाएपछि वार्ता सहमतीम टुङ्गिँएको किसान ब्यवसायी संघका अध्यक्ष कपिल मुनी मैनालीले जानकारी दिनुयभो । मैनालीले सहमती लगत्तै सबै आन्दोलनको कार्यक्रम समेत फिर्ता भएको बताउनुभयो । यसअघि ब्यवसायीहरुले किसानलाइ प्रति क्विन्टल ३३० रुपैँया भन्दा एक रुपैँया भन्दा बढि दिन नसकिने बताउँदै आएको थिए । त्यस्तै किसानहरुले समेत उखुमा प्रति क्न्टिल ४२१ रुपैँया माग गर्दै आएका थिए ।
यसअघि आजदिनभर उखु किसानहरुको आन्दोलन नियन्त्रण वाहिर गएको भन्दै स्थानिय प्रशाशनले सर्लाहीको हरिऔन आसपासको राजमार्ग क्षेत्रमा क¥फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । स्थानिय प्रशाशनले सर्लाहीको लखनदेहि नदि देखि वाग्मती नदिसम्मको राजमार्ग क्षेत्रमा आज सांझ ५ बजेसम्मका लागि क¥फ्यु आदेश जारी गरेको हो । किसान सँग सरकारको सहमती भएपछि साँझ पाँच बजेबाट कफ्यु हटाइएको छ ।
राजेश झालाई बिशेष अदालतले आज राष्ट्रद्रोहीको मुद्दामा दोषि ठहर
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाका प्रेस सल्लाहकार एवं मधेशवाणी साप्ताहिकका सम्पादक राजेश झालाई बिशेष अदालतले आज राष्ट्रद्रोहीको मुद्दामा दोषि ठहराएको छ ।
बिशेष अदालतका न्यायाधिश गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त ईजलासले उपराष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार झालाई दोषि ठहराएको हो । विशेष अदालतले दोषि झालाई राष्ट्रद्रोहीको आरोपमा ५ सय रुपैयँ जरिवाना तोकेको छ । संयुक्त ईजलासले झाले राष्ट्रिय अखण्डतामा आ“च पु¥याएको ठहर समेत गरेको छ । मधेशवाणी साप्ताहिकमा भूमिगत संगठन ज्वाला सिंहको सैन्य भर्ना खुलेको विज्ञापन प्रकाशित गरेको भन्दै झाविरुद्ध असोज १ गते प्रहरीले राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाइ बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
तमलोपा नेपालको पत्रकार सम्मेलन
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट विभाजित भई गठन भएको तमलोपा नेपालले सरकारमा जानका लागि नयाँ दल गठन नभएको दावी गरेको छ । साथै उसले पार्टी विभाजनमा एमालेको हात नरहेको भन्दै संस्थापन पक्षको आरोपको समेत खण्डन गरेको छ ।
तमलोपाले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना नेपालका संयोजक महेन्द्र यादवले पार्टीमा केही व्यक्तिको एकाधिकारका कारण पार्टी विभाजन गर्नु परेको बताँउनु भयो । उद्योग मन्त्री समेत रहनु भएका संयोजक यादवले पार्टी विभाजनको कारण बारे बाहिर सुनिएका हल्लाहरुमा कुनै सत्यता नभएको भन्दै सरकारमा जाने उदेश्यले नयाँ पार्टी गठन नभएको बताउनु भयो । मधेस आन्दोलनका बेला भएका सहमती कार्यान्वयनको दिशामा तमलोपा अग्रसर नभएको तथा समावेशी र पारदर्शी समेत नभएकोले विभाजन हुनु परेको उहाँको भनाई थियो ।
यसैबिच नेकपा एमालेका कारण तमलोपा फुटेको भन्ने तमलोपाका नेताहरुको भनाईको एमालले खण्डन गरेको छ । एमालेले आज बिज्ञप्ती जारी गर्दै एमालेलाई पार्टि फुटाएको दोष लगाउनु तमलोपाको षडयन्त्र भएको आरोप लगाएको छ । तमलोपाले अरुलाई दोष दिनभन्दा आफैभित्रको कमजोरी खोज्न सुझाव समेत दिएको छ ।
नागरिकता विवाद मिलाउन २७ दलीय बैठक असफल ः विवाद संवैधानिक समितीमा जाने
अङ्गिकृत नागरिकताको विषयमा दलहरुवीच मतभेद देखिएपछि नागरिकता सम्बन्धी विवादको टुङ्गो संविधानिक समितिले लगाउने भएको छ ।
संविधानसभामा सहभागी २८ दलको आज बसेको बैठकमा उच्चस्तरीय कार्यदलले यसअघि गरेको निर्णयमा केही साना दलहरुले असहमति जनाएपछि फरकमत सहीत कार्यदलको निर्णयलाई संविधानिक समितीमा लैजाने निर्णय भएको बैठकपछि नेताहरुले बताएका छन् ।
दलहरुवीच विषेश गरी बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको बारेमा विवाद बल्झििएको हो । यसअघि उच्चस्तरीय कार्यदले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसंग विबाह गरी आफ्नोदेशको नागरिकता त्यागेमा तत्काल नेपाली नागरिकता पाउने र विदेशी पुरुषले नेपाली महिला संग विबाहा गरेमा १५ वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिरकता पाउने व्यवस्थातमा सहमति भएको थियो ।
यसअघिको सहमतिमा केही महिला सभासद्हरु र केही दलले नागरिकता वितरणमा महिला र पुरुषमा विभेद भएकोले समान नियम लागु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यस्तै बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिले राष्टपति उपराष्टपति लगायत संबैधानिक निकायमा नियुक्ति नपाउने प्रावधान बारेमा पनि दलहरुवीच सहमित जुट्न नसकेको बैठक पछि काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । यसबारेमा फरक मतहरुसहीत संविधानसभामा लाने निर्णय भएको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच महिला सभाषदहरुको एक टोलीले आज बिहान प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु सँग भेट गरि उच्च स्तरीय कार्यदलले अंगीकृत नारिकताका विषयमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएका छन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसँग सिहदरबारमा भएको भेटमा अंगिकृत नागरिकता दिदा बुहारी र ज्वाईकाबीचमा विभेद गरिएको भन्दै महीला सभासदहरुले नेताहरुको ध्याकर्षणन गराएका हुन
उपराष्ट्रपति परमानन्द झा
उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले दलहरुले सरकार सन्चालन गर्न नसकी राष्ट असफल हुने अवस्था आए राष्टपतिले नेतृत्व लिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ ।
मुलुक लथालिङ्गा हुने अवस्था आएमा राष्टपतिले भाग्न मिल्दैन, स्वभाविक रुपमा जिम्मेवारी लिनु पर्छ त्यसको लागि राष्टपति सक्षम हुनुहुन्छ – उपराष्टपति झाले भन्नु भयो ।
बहादुर भवनस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आज पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उपराष्टपति झाले राष्ट लथालिङ्ग भई राष्टपतिले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था आएमा सरकार प्रमुखको तर्फबाट औपचारिक रुपमा आग्रह आउनुपर्ने बताउनु भयो ।
तीन वर्ष वित्न लाग्दा समेत संविधान बन्न नसकेको भन्दै दलहरुको गतिविधिप्रति उहँले गम्भीर असन्तुष्ट जनाउनु भयो । दलहरुको यस्तै कार्यले आगमी जेठ १४ भित्र संविधान निर्माण हुनेमा आशंका रहेको बताउदै उपराष्टपति झाले यो बेला जनताको तर्फबाट ठूलो दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रमुख दलहरु लोकतान्त्रिक सम्बीधान निर्माणमा छलफलमा जुट्न नसकेको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो । दलहरु आ आफ्नो दुष्टिकोण मात्र राख्छन्, लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणतर्फ छलफल नै गर्दैनन्– उपराष्टपति झाको भनाई थियो ।
तोकिएको समयमा संविधान निर्माण गर्न आगमी माघ १५ गते भित्र नयाँ सरकार गठन भइसक्नु पर्ने बताउदै यस बारेमा केही दिनअघि राष्टपति, उपराष्टपति प्रधानमन्त्री सभामुख प्रधानन्यायाधीश लगायतको सहभाीतामा छलफल भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो । यही पुस २५ गतेबाट संसद अधिवशन शुरु हुने भएकोले माघ १५ समम्मा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको उपराष्टपति झाले बतउानु भयो ।
संविधान निर्माणबाट मात्र मुलुकको समस्या समाधान हुने बताउदै शान्ति प्रक्रीयलाई भन्दा संविधानलाई सुनिश्चितता गराउनु पर्ने उपराष्टपति झाको जोड थियो ।
राखेप र कर्मचारी बिच सहमती आन्दोलन फिर्ता ।
७ दिनभित्रमा माग पुरा गर्ने आश्वासन पदाधिकारीहरुले दिएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी संघले आफ्नो आन्दोलन स्थगित गरेको छ ।
दुई महिनासम्म तलब नपाएको झो“कमा कर्मचारीहरुले विभिन्न मागहरु राख्दै खेलकुद परिषद्मा काम ठप्प पारेका थिए । एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताका दौरान पदाधिकारीहरुले गरेको भ्रष्ट्राचारको छानविन हुनुपर्ने, सदस्य सचिवमा रहेको असिमित अधिकार कटौति हुनुपर्ने लगायतका माग कर्मचारीहरुले राखेका थिए । ११ गते समयमै तलब नपाएको विरोधमा कर्मचारीहरुले आन्दोलन सूरु गर्दै ३ दिनभित्र तलब ख्वाउन सदस्य सचिव हरिबाबु चौधरीलाई चेतावनी दिएका थिए । परिषद्ले तलव ख्वाउन नसकेपछि कर्मचारी संघले १४ गतेयता परिषद्को काम ठप्प पार्दै आएको थियो ।
वार्ताका लागि परिषद्का पदाधिकारीहरुले बोलाएपछि आज कर्मचारी संघले परिषद्को निति नियमको पलना , भ्रष्ट्राचारको छानविन , भौतिक पूर्वाधार निमार्ण, कर्मचारीको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने लगायतका २७ बुदे“ माग राखेको थियो । परिषद्का पदाधिकारीहरुले ७ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने बताएपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको कर्मचारी संघका महासचिव फणिन्द्र नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
No comments:
Post a Comment