माघ २८ गते २०६७

सात बुदेँ स्पष्ट नभए सरकारमा सहभागि हुन्नौँ ः माओबादी

UCPN- Maoist

काठमाडौँ, २८ माघ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा एमाले इमान्दार नबनेको ठहरगर्दै वर्तमान सरकारमा सहभागि नहुने घोषणा गरेको माओवादीले सरकारमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेको छ । माओबादीको आज बसेको स्थायी समिति बैठकले सात बुदे सहमती कार्यान्वयनमा एमालेको दृष्टिकोण समेत माग गरेको छ ।

सातबुदे सहमति कार्यान्वयनवारे एमालेको आधिकारिक धारणा नआउदा सम्म सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । सरकारमा जान्छ, जाँदैन, प्रतिपक्षमा बस्छ बस्दैन भन्ने कुरा अब एमालले के गर्छ भन्नेमा निर्धाराण गर्छ ः प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो । शर्माले सात बुदेँ कार्यन्वयन गरे सरकारमा जान सकिने बताउनुभयो । 

यसअघि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका क्रममा भएको सात बुंदे सहमती कार्यान्वयनवाट पछि हट्न खोजेको तथा गृह मन्त्रालय नदिएको भन्दै माओबादी सरकारमा नजाने बताएको थियो । बैठकमा केहि स्थाइ सदस्यले आफ्नो निर्णयमा अडिग नरहने खनाललाइ समर्थन गर्नु गल्ती भएको बताएका थिए । 

यसैबिच माओवादी स्थायी समिती बैठकले यसअघि स्थगित प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी फाल्गुन ४ गतेदेखि १० गतेसम्म संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । फागुन ४ गते मगरात तथा तमुवान राज्यको पोखरामा, ६ गते मधेश राज्यको सिमरामा, ८ गते  किरात, लिम्बुवान र कोचिला राज्यको विराटनगरमा, १० गते सेती, भेरी, कर्णाली र थारुवान राज्यको नेपालगञ्जमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादीले जनाएको छ । यसअघि बाबुराम भट्राइले फरक मतलाइ प्रशिक्षणका दौरान राख्न पाउनु पर्ने माग राखेपछि माओवादीको काठमाडौँको प्रशिक्षण केहिदिन स्थगित भइ पुन संचालन भएको थियो ।

माओबादीको गत फागुन पहिलो हप्तादेखि चैत्र २४ सम्म राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका समेतका जनताका मागहरू उठाउँदै जनपरिचालनसहित जनसभाहरू गर्ने निर्णय गरेको छ भने त्यसको ठोस कार्यक्रम बनाउने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिएको छ । यसैगरी आगामी फल्गुन १ जनयुद्ध दिवस र फागुन १४ गतेदेखि २१ गतेसम्म सहिद सप्ताहभव्य रूपमा मनाउने निर्णय भएको माओबादीले जनाएको छ ।  

माओवादी सरकारमा नजाने रे ? मलाइ थाहा छैन ः खनाल

काठमाडौँ, २८ माघ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वर्तमान मन्त्रिमण्डलले यथाशीघ्र पूर्णता पाउने दावी गर्नुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना दिवसका कार्यक्रम पछि संचारकर्मीको संक्षिप्त कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको कुरा आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री खनालले भन्नुभयो– “ माओवादीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको कुरा मलाई थाहा छैन, यो सरकारले यथाशीघ्र पूर्णता पाउनेछ ।” प्रधानमन्त्री खनालले यही सरकार सहमतिको सरकार बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । खनालले भन्नुभयो ः यो सरकार सहमतिय सरकार बन्दै जान्छ, तपाँइहरु हेर्दै जानुहोस् । 

त्यसअघि कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै खनालले राजनीतिक दलहरुको सहमति जुटाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदलाई सरकारले पूर्णता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । आयोगमा रहेको प्रमुख आयुक्तको रिक्तता र नियुक्त भएका आयुक्तको शपथ नखाएको अवस्थाको चर्चा गर्दै उहाँले राजनीतिक दलको सहमति जुटाएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरुको अभावलाई पूर्णता दिइने बताउनु भयो । 

कार्यक्रममा सभामुख सुवास नेम्बाङले सरकारले अविलम्ब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा रहेको पदाधिकारीको रिक्ततालाई पूर्णता दिएर समाजमा बढ्दै गएको जवाफदेही विहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रमको राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रपति यादवले आयोगद्वारा प्रकाशित स्मारिकाको विमोचन गर्नु भएको थियो । 

राष्ट्रिपति डा रामवरण यादव

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रजातन्त्र नै देश विकासको मुख्य आधार भएको

वताउनुभएको छ । सुनसरीको धरानस्थित विपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आठौ दिक्षान्त समारोहलाई आज सम्वोधन गदै राष्ट्रपति यादवले पार्टिहरुको फुट र राजाले प्रजातन्त्र अस्वीकार गरेका कारण प्रजातन्त्र गुमाएको भन्दै चाडै नै नेपालको राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने विश्वास व्यात्त गर्नुभयो । 

सो अवसरमा विना विभागीय मन्त्री गंगालाल तुलाधरले २ सय २५ जना स्वास्थ्यकर्मिहरुलाई दिक्षित गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री तुलाधर र प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा पुर्णचन्द्र कर्मचार्यलगायते वोल्नुभएको थियो । 

यस्तै विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आज विहान सकिएको सिनेट

बैठकले एक अर्व ११ करोड रुपैयाको बार्षिक बजेट पारित गरेको छ । सिनेट

बैठकले प्रतिष्ठानका दक्ष चिकित्सकहरुको तलब मासिक ७० हजारबाट वृद्धि गरेर १ लाख रुपैया पु¥याएको छ । दक्ष चिकित्सकहरुलाईप्रतिष्ठान भित्र रोक्न केही सुविधा समेत वृद्धि गरिएको छ 

शैक्षिक सत्र ब्यवस्थापनामा विद्यार्थीहरुद्धारा विश्वविद्यालयलाइ सहयोग गर्ने निणर्य

ANFSU NEPAL

विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित गर्न विद्यार्थी संगठनहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । राजधानीमा प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुबीच भएको अन्तरक्रियामा विश्वविद्यालयले दि“दै आएका अनावश्यक बिदा कटौती गर्ने, ट्रान्सक्रिप्ट सम्बन्धीत् कलेजबाटै वितरण गर्ने, लगायतका सहमति भएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हिमाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै स्नातक पहिलो र दोस्रो वर्ष उत्तिर्ण भई तेस्रो वर्षमा बढीमा २ विषयमा अनुत्तिर्ण भएमा एक महिना भित्र मौका  परीक्षाको व्यवस्था मिलाउने कुरामा पनि विद्यार्थीहरुबीच सहमति भएको छ । 

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको रिटोटलिङको व्यवस्था हटाई रिचेकिङको व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरु एकमत भएका छन् । शैक्षिक क्यालेण्डर बिथोलिने गरी विरोधका कुनै कार्यक्रम नगर्ने सहमति पनि भएको अनेरास्ववियुका अध्यक्ष माधव ढुंगेलले बताउनुभयो । क्याम्पसमा भौतिक क्षति हुने गरी कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम नगर्ने सहमति भएको छ ढुङ्गेलले भन्नुभयो ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित गर्न यसअघि नै शर्माको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भइसकेको छ । 

यस्तै विद्यार्थी संगठनहरुबीच चैतको तेस्रो साता स्ववीयु चुनाव गर्ने सहमति पनि भएको नेविसंघका अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले बताउनुभयो । तर कुन प्रणाली अनुसार चुनाव गर्ने विषयमा भने विद्यार्थी संगठनहरुबीच विमती देखिएको छ । नेविसंघ बाहेकका सबै विद्यार्थी संगठनहरु वैज्ञानीक ढंगले समानुपातिक प्रणाली अनुसार स्ववियु चुनाव हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । अन्तरक्रियामा अखिल क्रान्तिकारी, नेविसंघ, अनेरास्ववियु, मधेशी विद्यार्थी फोरम नेपाल लोकतान्त्रीक, मधेशी विद्यार्थी फोरम, अखिल पा“चौ, नेपाल विद्यार्थी फ्रन्ट, लगायतका विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षहरुको सहभागिता थियो । 

नेताहरुको महावाणी 

एकिकिृत नेकपा माओवादीमा सचिव सीपि गजुरेलले एमालेको आन्तरिक विवादकै कारणले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । दुई दलबीच भएको सात बुदै सहमतीको कार्यन्वयनमा एमालेले खुट्टा कमाएकाले नै माओवादीले सरकारमा नजाने निशकर्ष निकालेको गजुरेलले बताउनुभयो । रमजधानीमा आज आयोजित साक्षत्कारमा बोल्दै सचिव गजुरेलले गृह मन्त्रालयमा माओवादीले विशेष कारणले दावी गरेको हल्ला निराधार भएको दावी गर्नुभयो । गजुरेलले गृहमाथी माओवादी दावि स्वभाविक भएको टिप्पणि गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले मुलुकका सङकटहरुको एमालेले चमत्कारिक रुपमा समाधान गर्नै दावी गर्नुभयो । सबै दलसँग सहमतीका लागि एमाले तचयार रहेको उल्लेख गर्दे उहाँले वतृमान सरकारले नै मुलुकमा विद्यमान समस्याहरुको समाधान गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाली कङग्रेसक केन्द्रिय सदस्य भिष्मराज आङदम्बेले भने माओवादी र एमालेबीच भएको सात बुँदै सहमती मुलुकमा अधिनायकवादी शासन ल्याउने तयारी स्वरुप भएको दावी गर्नुभयो । दुई दलबीचको सहमतीले मुलुकका समस्याको निधान नदिने भन्दै उहाँले शान्ति र संविधानको पूर्णताका लागि सबै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा प्रकाश चन्द्र लोहनीले खनाल नेतृत्वको सरकार माओवादीको खेताला बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सरकार आफ्नै विवेकमा चले सफल हुन सक्ने भन्दे उहाँले माओवादीको गोटी बन्नु खनाल र देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितीको प्रतिवेदनमा छलफल सुरु ः संवैधानिक समिति 

काठमाडौँ, २८ माघ । संवैधानिक समितीको बैठकमा आज देखि मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा छलफल सुरु भएको छ । आजको बैठकमा राजनीतिक दलकासभासद्हरुले आ–आफ्नो पार्टीको धारण राखेका थिए । बैठकमा आत्मनिर्णयको अधिकार, भूमिको हदबन्दी र त्यसको मुआव्जा, राज्यको अग्राधिकार हुने कि व्यक्तिको लगायतका विषयमा सभासद्हरुले धारणा राखेको बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारि दिनुभयो । समितिको अर्को बैठक फागुन १ गते आइतबार बस्ने बताइएको छ ।

संविधान लेख्न दबाब दिन वकिलले दिउँसै लालटिन बाले

काठमाडौँ, २८ माघ । निर्धारित समयमा नयाँ संविधान जारी गर्न माग गर्दै कानून व्यवसायीहरुले आज राजधानीमा दिउसो लालटिन बालेर कार्याक्रम गरेका छन् ।  नेपाल बार एसोसियसनद्धारा आयोजित कार्यक्रममा वकिलहरुले दिउँसो लालटिन बालेर समयैमा संबिधान जारी गर्न माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरले समयमै संविधान जारी गर्ने गरी सभासदले काम नगरेकाले तोकिएको समयावधिभित्रै संविधान बन्न नसकेको बताएका छन् । 

सभासद्हरुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्दा दिनमै रात जस्तो अवस्था सिर्जना भएकाले तलब र भत्तामा मात्र सीमित नरही जनआदेशअनुसार संविधान लेख्न दबाब दिनु पर्ने उनीहरुले बताए । कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, महासचिव विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, सर्वज्ञरत्न तुलाधर लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । 

महरा ः सरकारको काम सेना समायोजन र शान्ती प्रक्रिया टुङ्गाउने

एकीकृत माओवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य कृष्णबहादुर महराले अबको सरकार शान्ति संविधान र सेना समायोजनाका लागि मात्र भएको बताउनुभएको छ । 

कपिलवस्तुको मोतिपुरमा अखिल क्रान्तिकारीको सत्रौ जिल्ला सम्मेलन उदघाटन गर्दै नेता महराले खनाल नेतृत्वको सरकारले शान्ति र संविधानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुरयाउने र माओवादीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहा“ले खनाल नेतृवको सरकार ढाल्न एमालेभित्रै बाट षडयन्त्र भइरहेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएको दाबी गर्नुभयो । उहा“ले खनाल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्रलाई माओवादीले पूरा हुन नदिने बताउनुभयो । उहाले सरकारमा आफुहरु समावेश नभए पनि समर्थन भने फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्नुभयो । नेता महराले अहिले सरकारको नभई सेना समायोजन तथा संविधान निर्माणमा देखिएको राज्यपुर्नसंरचनाको विवाद मुख्य भएको बताउनुभयो । उहाले जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन नभए कुनैपनि हालतमा शान्तिप्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

गभर्नर खतिवडा 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर युवराज खतिवडाले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने साना आयोजनाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था र ईन्जिनियरहरुले चासो नदिएको आरोप लगाउनुभएको छ । 

नेपाल ईन्जिनियरिङ पेशाकर्मी संघले राजधानीमा आज गरेको कार्यशालामा गभर्नर खतिवडाले बैंक र ईन्जिनियरहरुले ठुला आयोजनालाई मात्र चासो दिएकाले जनताले प्रत्यक्ष फाइदा नपाएको गुनासो गर्नुभएको हो । किसानहरुको जग्गामा कसरी सिंचाईको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ त्यसतर्फ ईन्जिनियरहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ठुला आयोजनाहरुको काम गर्दा आफ्नो वृत्ति विकास हुने भन्दै ईन्जिनियरहरुले साना परियोजनाहरुलाई बेवास्ता गरेको गभर्नर खतिवडाले आरोप लगाउनुभयो । 

निर्माण परियोजनाहरुलाई सकेसम्म कम बजेटमा सम्पन्न गर्न ईन्जिनियरहरु लाग्नुपर्ने गभर्नर खतिवडाले बताउनुभयो । आयोजना बनिसकेपछि त्यसबाट समाजमा पर्ने प्रभाव बारे पनि ईन्जिनियरहरुले सोच्नुपर्ने भन्दै उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो । 

खतिवडाले धेरै आयोजना निर्माणमा बैंकहरुले लागत मुल्यांकन गर्दा राम्रो हुने टिप्पणी गर्नुभयो । उत्पादकत्व बढाउने हिसाबले आयोजना निर्माणमा ध्यान दिन सरोकारवालाहरु सँग उहाले आग्रह गर्नुभयो ।