फागुन १ गते २०६७

संविधानसभाका १३ दलद्वारा ७ बुदे सहमतिको विरोधः 

Nepali Congress search what Next ?

नेपाली कङग्रेस सहित संविधानसभाका एक दर्जन साना दलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालबीच सरकार गठनपूर्व भएको सात बुँदे सहमती विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरित भएको ठहर गरेका छन् । 

नेपाली कङग्रेस संसदीय दलको कार्यलय सिंहदरबारमा आज बसेको १३ दलको बैठकले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका समयमा दुइ अध्यक्ष बिच भएको सहमति १२ बुँदे समझदारी, बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान विपरित भएको ठहर गरेको हो । 

बैठकपछि कागे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले दुइ अध्यक्ष बिच भएको सहमित कार्यन्वयन हुन नदिने बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो ः छुट्टै सेना बनाउने, दुइ कम्युनिष्ट मिलेर पालै पालो खाने त्यो हुन दिदैँनौँ । 

मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रीकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले दुइ दल बिच भएको सहमति आफुहरुलाइ मान्य नहुने बताउनुभयो । गच्छदारले मधेशी मोर्चा दुइ दलिय गठबन्धनको विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । गच्छदारले भन्नुभयो ः मधेशी मोर्चा आलोपालो प्रणालिको विपक्षमा छ । 

बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा १३ दलले दुई दलबीचको सहमतिले मुलुकलाई वामपन्थी ध्रुर्वीकरण तर्फ धकेलेको र दुई दल विच नेतृत्वको आलोपालो गरेर आफ्नो एकाधिकार क्षेत्र वनाउने प्रयास गरेकोे आरोप लगाएका छन् । 

ओली र नेपालको छुट्टै भेला ः खनाललाइ चुनौती

नेकपा एमालेका बरिष्ट नेता द्धय माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलाले माओवादी सँग भएको सात बुदैँ सहमति कार्यन्वयन नगर्ने निणर्य गरेको छ । 

एमाले मुख्यालय बल्खुमा भएको ओली र नेपाल पक्षधरका नेताहरुको भेलाले प्रधानमन्त्री चयनका बेला माओवादी सँग पार्टि अध्यक्ष झलनाथ खनालले गर्नु भएको सात बुदेँ सहमति अस्वीकार गरेको हो । बैठकले पार्टि अध्यक्षले गर्नु भएको सहमतिले पार्टिलाइ घात हुने भन्दै सहमति खारेजयोग्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकपछि एमाले नेता शंकर पोखरेलले सात बुदेँमा रहेका कतिपय विषयहरुबारे पार्टिमा थप छलफल आवश्यक रहेकोले त्यसलाइ यहि अवस्थामा स्वीकार नगर्ने बताउनुभयो । 

साथै भेलाले माओावादीलाइ सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय नदिने पनि निष्कर्ष निकालेको छ । नेता पोखरेलले भेलाले रक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाइ दिदाँ यसअघि बबन्डर मच्चीएको भन्दै अहिलेपनि रक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय नदिने निष्कर्ष निकालेको बताउनुभयो । भेलाले सुरक्षा सम्बन्धी मन्त्रालय माअ‍ोवादीलाइ नदिन प्रधानमन्त्री खनाललाइ दबाब दिने समेत निणर्य गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री निर्वाचनका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिच सात बुदेँ सहमति भएको थियो । सहमितमा आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा माओवादी लडाकुको छुट्टै फोर्स निमार्ण उल्लेख छ । 

काँग्रेसलाई सरकारमा आउन प्रधानमन्त्री खनालको आह्वान

New Cabinet Minister

काठमाडौँ, १ फागुन । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एकीकृत माओवादीसँग भएको सातबुदे सहमतिको मर्म कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले नेकपा एमालेको अध्यक्षका हैसियतले आफूले गरेको सहमतिको मूल भावनालाई पालना गर्ने स्पष्टगर्दै कतिपय अस्पष्टता र आशङ्कालाई मेटाइने उल्लेख गर्नुभयो । 

प्रेस चौतारीले आज राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री खनालले माओवादीसंग भएको सहमति कार्यान्वयनले देशलाइ निकास दिने बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो ः ‘उक्त सहमतिको पालना सुरु भइसकेको छ, आगामी दिनमा थप सहमतिका समाचार आउनेछन्’ ।  प्रधानमन्त्रीले नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरुलाइ सरकारमा सामेल हुन फेरीपनि आग्राह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री खनालले वर्तमान सरकार मुलुकमा वामपन्थी ध्रुवीकरणका पक्षमा नभई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरमा रहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुन काँग्ेसलाइ आग्रह गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री खनालले मन्त्रीपरिषद्मा एमाओवादीलगायत अन्य दलहरु चाँडै सहभागी हुने जानकारी गराउँदै दुई दलबीच आपसी व्यवस्थापनका विषयमा सहमतिका लागि पहल भइरहेको बताउनुभयो । माओवादी र एमालेबीचको वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्को उल्लेख गर्दै उहाँले एक दुई दिनभित्र वर्तमान सरकारले पूर्णता पाउने दावी गर्नुभयो ।

यसैबीच एकीकृत नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले माओबादी छिट्टै सरकारमा जाने बताउनुभएको छ ।  १६ औं जनयुद्ध दिवस अवसरमा आज रोल्पाको थबाङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत माओबादी कै भरमा सरकार बनेकोले माओवादी सरकारमा जाने संभावना बढी रहेको बताउनुभयो । सरकार निर्माणका क्रममा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र आँफु विच भएको सहमती एमालेले कार्यान्वयन नगरेकै कारण माओवादी सरकारमा सहभागी नभएको बताउदै एमालेले सहमती पालना गर्नेमा माओवादी विस्वस्त रहेको वताउनु भयो ।

एमाले र माओबादी नेतृत्व बिच छलफल

एकीकृत नेकपा माओवादीले अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिस्थापन बजेट पारित गर्न सहमति जनाएको छ । अहिलेको सरकारको समर्थक समेत रहेको मोओवादीले आज प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतका एमाले नेताहरु सँगको छफललमा प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन सहमित भएको हो । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफल पछि माओवादी नेता देव गुरुङ्गले बजेल ल्याउन आफुहरुले सहमति दिएको बताउनुभयो । यसअघि माओवादीले संशोधन सहित प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि हिजोको संसद बैठकमा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले माधव नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटलाइ जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेपछि माअ‍ेवादी मौन बसेको थियो । दुबै दलका शिर्षस्थ नेतााहरु उपस्थति भएको बैठकमा सात बुदे सहमती र त्यसले उत्पन्न गरेको पछिल्लो स्थिितकिा विषयमा छलफल भएको नेता गुरुङ्गले बताउनुभयो ।  

छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी मन्त्रिपरिषद छिटो विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई आग्रह गर्नु भएको थियो भने  खनालले यसबारेमा पार्टी भित्र छलफल भइरहेको भन्दै मन्त्रालय बाडफाँडमा लचिलो बन्न माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गर्नु भएको बुझिएको छ । गत माघ २० गते माओवादी र एमाले अध्यक्ष खनालबीच भएको सात बुँदे सहमतिमा विवाद भएपछि माओवादी आफैले समर्थन गरेको सरकारमा हालसम्म सहभागी भएको छैन । 

माओबादीको १६ औ जनयुद्ध दिबस, रोल्पामा बिशेष कार्यक्रम गरिदै

एकीकृत नेकपा माओवादीले आज जनयुद्ध सुरु भएको दिनको स्मरणमा आज जयनुद्ध दिवस मनाएको छ । वि.स.२०५२ साल फागून १ गते आज कै दिन माओबादीले रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा पहिलो पटक आक्रमण गरि सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको घोषणा गरेको थियो । रोल्पाबाट जनताको मुक्तीका लागि भन्दै बन्दृुक उठाएको आज १५ वर्ष पुरा भएर १६ औ बर्षमा प्रवेश उपलक्ष्यमा माओवादीले जनयुद्ध दिवस देशभरी कार्यक्रम गरि मनाएको हो । सशस्त्र जनयुद्ध २०६३ साल माघ ५ गते तत्कालिन सरकारसँग बिस्तृत शान्ति सम्झौता भए पछि अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । 

जनयुद्ध दिवसको अवसरका आज रोल्पाको थवाङमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचन्डले षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले जनताको अधिकार खोस्ने चेष्टच गरिए अर्काे जनयुद्ध जन्मार्यदिने चेतावनी दिनुभएको छ । आम जनताको मुक्तिका लागि अझै पनि माओवादी क्रियाशिल रहेको भन्दै प्रचन्डले माओवादी निरन्तर जनताको अधिकारका लागि लडिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जनयुद्ध औपचारिक रुपमा रोकिए पनि नेपाल पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भइनसकेकोले माओवादी लडिरहने प्रचण्डको भनाई थियो । 

त्यस्तै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरणले जनवादी क्रान्ति मार्फत नेपाललाइ स्वाधिन राष्ट्र बनाउने माओवादी जनयुद्धको उदेश्य पूराहुन बाकी रहेकोमा जोड दिनुभयो । स्वरुप बदलिएपनि माओवादी जनयुद्ध जारी रहेको दावी गर्दै सम्झौतामा नटुङ्गीने उहाँको भनाइ थियो । माओवादी जनयुद्ध सुरुआतको १६ औ बर्षगाठका अबसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष किरणले जनआन्दोलनवाट प्राप्त उपलव्धी तुहाउन षडयन्त्र भइरहेकोले आन्दोलन जारी राख्नु परेको बताउनु भएको हो । 

माओवादीलाइ सेना र सत्ता विहिन बनाउने षडयन्त्र भइरहेको दावीगर्दै किरणले जनवादी संविधान बन्ने सुनिश्चिता नहुदासम्म सेना समायोजन हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहँँले गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता माओवादीले उठाएका मुद्दा स्थापित भइसकेकोले उपलव्धीको रक्षागर्दै आन्दोलनलनइ अगाडि लैजानु पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रगतिशिल साहित्यकार खगेन्द्र संग्रौलाले जनसेना माओवादीको मुख्य शक्ति भएकोले प्रगतिशिल संविधानको ज्ञारेन्टि नभएसम्म हतारमा समायोजन नगर्न सुझाव दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री खनालद्वारा सम्बैधानिक समितिमा नियमित आउने प्रतिबद्धताः 

काठमाडौं, १ फागुन । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सम्बैधानिक समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएयता आज पहिलो पटक सम्बैधानिक समितिको बैठकमा उपस्थित खनालले सम्बैधानिक समितिको बैठकमा नियमित आउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो । अन्यदलका शीर्ष नेताहरुलाइ समेत उपस्थित गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको समिति सभापति निलाम्बर आचार्यले जानकारी दिनुभयो । 

सभापति आचार्यले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा नियमित उपस्थित हुन शीषै नेताहरुसंग आग्रह गर्नुभएको छ । सवै मस्यौदामाथी एक चरणको छलफल सम्पन्न भएपछि नयाँ मस्यौदा निर्माणको क्रममा शीर्ष नेताको उपस्थिती अनिवार्य हुने सभापति आचार्यको भनाइ थियो । आगामी जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नकालागि फागुन महिना अत्यन्त महत्वपूर्ण भएकोले शीर्ष नेताहरुको नियमित उपस्थिति जरुरी भएको उहाँले बताउनुभयो । 

यसैबीच, सम्बैधानिक समितिले आफैले तयार गरेको मस्यौदा बाहेक अन्य ९ मस्यौदामा एक चरणको छलफल सम्पन्न गरेको छ । आजको बैठकमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमाथी छलफल भएको माले सभासद सीपी मैनालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मस्यौदामा रहेको १८ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाइ अनिवार्य सैनिक तालिम दिने व्यबस्था नराख्न अधिकाशंदल सहमत भएका छन । समितिको बैठक भोली विहान पुनः बस्नेछ । 

उपप्रधानमन्त्री अधिकारी

उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आफ्नो कार्यकायलमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सहयोग पु¥याउने खालका विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा आज उहाँको सम्मानमा आयोजना गरिएको स्वागत समारोहमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो – गाउँका किसान, हलिया, कमैयालाई माथि उठाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपछर्, जसले गर्दा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्न मद्दत पु¥याउँछ । 

मुलुकको राजश्व, वित्त र विकासका क्षेत्रमा अझ राम्रा कार्यक्रम लैजानु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै उहाँले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कृषि र वित्तलगायतका क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने चूनौती रहेको बताउनुभयो । पछिल्लो आँकडा अनुसार मुलुकको राजश्व स्थिति सुधारोन्मुख रहेको आफूले पाएको बताउँदै अर्थमन्त्री अधिकारीले नेपालको आर्थिक प्रशासनमा क्षमतावान् राष्ट्रसेवक रहेकाले मुलुकको आवश्यकता अनुसार राजस्व उठाउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

लोडसेडिङको विरोधमा व्यवसायीबाट प्रदर्शन

लोडसेडिङको विरोधमा प्लाष्टिक उद्योग व्यवसायीहरुले आज वीरगन्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । विद्युत आपूर्तिको माग गर्दै वीरगन्जका प्लाष्टिक व्यवसायीहरु विगत एक हप्तादेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले सरकार विरोधी नारा लगाउ“दै घण्टाघरबाट निकालेको विरोध जुलुसले नगरपरिक्रमा गरेको थियो । व्यवसायीहरुले विद्युत वितरण केन्द्रमा घेराउसमेत गरेका छन् । चर्को लोडसेडिङले व्यवसाय धारासायी भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । उनीहरुले लोडसेडिङको समय घटाउनुपर्ने, डिमाण्ड शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, लाइन टिपिङको समस्या समाधान गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । 

राष्ट्रसङ्घको आग्रह

काठमाडौँ, १ फागुन । शिविरबाट अयोग्य सावित भई बाहिरिएका एकीकृत नेकपा (माओवादी)का लडाकूलाई पुनःस्थापनाका लागि सम्पर्क राख्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयले आग्रह गरेको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि पनुस्थापना प्याकेज प्राप्तीका लागी अयोग्य लडाकुहरुलाइ ४० दिन भित्र सम्पर्कका लागी आग्रह गरेको हो । सम्मेलनमा आवासीय प्रतिनिधि रोवर्ट पाइपरले पूर्व लडाकूको पुनःस्थापना कार्यक्रममा सहभागी हुने अन्तिम समय आगामी मार्च २२ सम्म राखिएको जानकारी दिनुभयो । 

माओवादी शिविरबाट अघिल्लो वर्ष निकालिएका चार हजार ८ जना अयोग्य लडाकूमध्ये हालसम्म दुई हजार ३९३ जना मात्र राष्ट्रसङ्घले सञ्चालन गरेको पुनःस्थापना कार्यक्रममा दर्ता कार्यलयले जनाएको छ । शिविरबाट बाहिरिएका अन्य अयोग्य लडाकूलाई पनि छिट्टै सम्पर्कमा आए सीप आर्जन गर्ने तथा नागरिक जीवन जिउन सहयोग गर्न राष्ट्रसघ तयार रहेको पाइपरले बताउनुभयो । राष्ट्रसङ्घले पुनःस्थापना प्याकेजअन्तर्गत शिक्षा, घरेलु तथा लघुउद्यम, व्यावसायिक र स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित तालिम रहेका प्रदान गर्दै आएको छ ।