मनोज सत्याल
काठमाण्डौँ । जनताको लामो आशा र विगतमा भएको असमानता र असन्तुलनका अन्त्य गर्न २०६४ जेठ १४ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनसँगै जनतामा नयाँ नेपाल निमार्ण हुने, असमानता अन्त्य हुने, राष्ट्रको मुल कानुन बन्ने आशा जाग्यो । निर्वाचनपछि जेठको पन्ध्र गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाल गणतन्त्र भएको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि सुरु भयो संधिवान निमार्णमा संविधान सभाको सक्रियता । तर जनताले नौ अर्ब खर्च गरेर नेता पाले पनि चार बर्ष पछि नेताले संविधान सभा लाई नै उपलब्धिहीन बनाइदिए । संविधान सभा विघटन भयो ।
२०६४ चैत २८ - संविधान सभाको निर्वाचन ।
२०६५ जेठ १४ - संविधान सभाको पहिलो बैठक ।
२०६५ जेठ १५ - गणतन्त्र घोषणा ।
२०६७ जेठ १४ - दुई बर्षे कार्यकाल सम्पन्न, एक बर्ष अवधि थप ।
२०६८ बैशाख ११ - सर्वोच्चद्धारा म्याद थप आवश्यकताको सिन्द्धात अनुसार भएको ठहर ।
२०६८ जेठ १४ - दोश्रो पटक तीन महिना म्याद थप ।
२०६८ भदौ ११ - म्याद थप ठिक भएको ठहर ।
२०६८ भदौ १४ - तेश्रो पटक तीन महिनाका लागी म्याद थप ।
२०६८ मंसीर ९ - सर्वोच्चद्धारा अब ६ महिना मात्र म्याद थप पाईने आदेश ।
२०६८ मंसीर १४ - चौथोपटक ६ महिना म्याद थप ।
२०६८ पुस २ - सरकार र संसदको पुनरावलकोन रिट, सर्वोच्चद्धारा दरपिठ ।
२०६८ माघ १३ - प्रधानमन्त्रीद्धारा दरपिठ विरुद्ध निवेदन ।
२०६८ माघ १५ - सभामुखद्धारा दरपिठ विरुद्ध निवेदन ।
२०६८ चैत्र १५ - दरपिठ सदर ।
२०६९ जेठ ११ - म्याद थप प्रस्ताव विरुद्ध अन्तरिम सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश ।
२०६९ जेठ १४ - संविधान जारी नगरि विघटन ।
किन बनेन संविधान ?
२०६४ चैत २८ - संविधान सभाको निर्वाचन ।
२०६५ जेठ १४ - संविधान सभाको पहिलो बैठक ।
२०६५ जेठ १५ - गणतन्त्र घोषणा ।
२०६७ जेठ १४ - दुई बर्षे कार्यकाल सम्पन्न, एक बर्ष अवधि थप ।
२०६८ बैशाख ११ - सर्वोच्चद्धारा म्याद थप आवश्यकताको सिन्द्धात अनुसार भएको ठहर ।
२०६८ जेठ १४ - दोश्रो पटक तीन महिना म्याद थप ।
२०६८ भदौ ११ - म्याद थप ठिक भएको ठहर ।
२०६८ भदौ १४ - तेश्रो पटक तीन महिनाका लागी म्याद थप ।
२०६८ मंसीर ९ - सर्वोच्चद्धारा अब ६ महिना मात्र म्याद थप पाईने आदेश ।
२०६८ मंसीर १४ - चौथोपटक ६ महिना म्याद थप ।
२०६८ पुस २ - सरकार र संसदको पुनरावलकोन रिट, सर्वोच्चद्धारा दरपिठ ।
२०६८ माघ १३ - प्रधानमन्त्रीद्धारा दरपिठ विरुद्ध निवेदन ।
२०६८ माघ १५ - सभामुखद्धारा दरपिठ विरुद्ध निवेदन ।
२०६८ चैत्र १५ - दरपिठ सदर ।
२०६९ जेठ ११ - म्याद थप प्रस्ताव विरुद्ध अन्तरिम सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश ।
२०६९ जेठ १४ - संविधान जारी नगरि विघटन ।
किन बनेन संविधान ?
- सत्ता राजनीति ढिलाईको जड ।
गणतन्त्र घोषणासँगै राष्टपति र प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने विषयमा विवाद भयो । तत्कालिक काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सहित दलका शीर्ष नेताहरु राष्टपति बन्न लालयीत देखिए । एकीकृत माओवादीका उमेद्धार रामराजाप्रसाद सिंह र वर्तमान राष्टपति डा रामवरण यादव बिच प्रतिष्पर्धा भयो ।
लगत्तै असार २८ गते संविधान संशोधन गरेर बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने ब्यवस्था गरियो । त्यसअघि दुइ तिहाईबाट सरकार गठन गर्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको गणितिय राजनीतिमा एमालेलाई साथ लिएर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र घोषणाको चार महिना पछि मात्र प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । सरकारमा जाँदा रक्षा मन्त्रालय नपाएको भन्दै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएन र सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको भूमीकामा गए दलहरु ।
लगत्तै असार २८ गते संविधान संशोधन गरेर बहुमतबाट प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने ब्यवस्था गरियो । त्यसअघि दुइ तिहाईबाट सरकार गठन गर्ने प्रावधान रहेको थियो । त्यसपछि सुरु भएको गणितिय राजनीतिमा एमालेलाई साथ लिएर एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र घोषणाको चार महिना पछि मात्र प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । सरकारमा जाँदा रक्षा मन्त्रालय नपाएको भन्दै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएन र सत्तापक्ष, प्रतिपक्षको भूमीकामा गए दलहरु ।
संविधान सभाको गठनको नौ महिना पछि २०६६ सालको पुसमा मात्र विषयगत समितीहरु गठन भए । त्यसले जनमत संकलन लगायतका काम थाल्दै गर्दा रुक्माड्गत कुटवाल प्रकरणमा प्रचण्डले राजीनामा दिए र पुन सरकारको खेल सुरु भयो ।त्यसललगत्तै सरकारको बागडोर सम्हाल्न एमाले नेता माधवकुमार नेपाल सत्तामा आए तर माओवादीको पूर्ण असहमति र विदेशी प्रभुको चाहानामा बनेको सरकारको आरोपले केही काम भएन । भलै शान्ति प्रक्रियाका केही काम उनले अगाडी बढाए । संविधान सभाको म्याद थप गर्ने बेला नेता नेपालले राजिनामा दिए ।
त्यसपछि १७ पटक सम्मको तटस्थ राजनिती पछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सरकारमा आए । तर उनी सरकारमा आए र गए पनि न शान्ति प्रक्रिया न संविधान निमार्णमा प्रगति हुन सक्यो । शान्ति र संविधानमा अजुर्नदृष्टि दिने बताएका खनालले पनि संविधान सभाको म्याद थपका लागी राजिनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि एकीकृत माओावादीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भटट्राई सरकारको नेतृत्वमा आए । पार्टि भित्रैकै कडा विरोधका बाबजुत भटट्राईले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्णको काम अगाडी बढाए । दलहरु संविधानका विवादीत विषयमा सहमती नजिक पुगे । २०६९ जेठ २ गते दलहरु बिच संविधानका विवादीत विषयहरु शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, नागरिकताको विषयमा सहमती भयो । तर राज्यपुर्नसंरचनाको विषयमा एघार प्रदेशमा भएको सहमतीको चौतर्फी विरोध भयो सहमती खारेज भयो । एकल जातिय पहिचानको नाममा विवाद भयो, सडक तात्यो, विपक्षमा आन्दोलन भयो ।
- पहिले शान्ति कि संविधानको नाममा विवाद ?
गणतन्त्र नेपालमा मुलत दुइवटा विषय मूल केन्द्रमा थियो । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निमार्ण । तर दलहरु पहिला शान्ति प्रक्रिया कि संविधान निमार्ण भन्ने विवादमा अल्झिए । माओवादीले संविधान निमार्ण अगाडी बढाउँदै जानुपर्ने अडान राख्दै आयो भने लडाकु समायोजन पछि मात्र संविधान निमार्ण गर्न काँग्रेसले औपचारिक प्रस्ताव नै राख्यो । दुबै विषय एक साथ अगाडी बढाउन सहमत भएपनि शान्ति प्रक्रियामा लामो समयसम्म प्रगति नहुदाँ संविधान निमार्णको विषय पनि थन्कियो ।
- कार्यतालिका बनाइयो तर काम भएन ।
संधिवान सभा गठन भएको लामो समय कुनै काम अगाडी बढ्न सकेन । २०६५ साल मंसीर एक गते संविधान निमार्णको ८२ हप्ते कार्यतालिका बनेपनि कुनै काम भएन । कार्यतालिका पटक पटक संशोधन भयो । कार्यतालिका संशोधनबाट समेत काम हुन नसकेपछि २०६८ मंसीर २० गते फेरी नयाँ कार्यतालिका बनाईयो । दलहरु बिच सहमती नजुट्दा एक दर्जन चोटि भन्दा धेरै पटक कार्यतालिका संशोधन भयो ।
संविधान सभाका तत्कालिक अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाड पनि संधिवान निमार्णको विषयमा सुरुवातीमा दबाद श्रृजना गर्न असफल भए । तर पछि उनी नेताहरुको भ्रमण रद्द गराएर नेताहरुलाई विवाद समाधान उपसमितीमा बोलाएर छलफलमा लगाउन भने केही मात्रामा सफल भए । तर भद्र बन्ने नाममा उनी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समिती र विवाद समाधान उपसमितीमा केही विषयमा छलफल र सहमती भएपनि ति विषय संविधान सभामा पुगेर टुड्गिन भने सकेन ।
संविधान सभाका तत्कालिक अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाड पनि संधिवान निमार्णको विषयमा सुरुवातीमा दबाद श्रृजना गर्न असफल भए । तर पछि उनी नेताहरुको भ्रमण रद्द गराएर नेताहरुलाई विवाद समाधान उपसमितीमा बोलाएर छलफलमा लगाउन भने केही मात्रामा सफल भए । तर भद्र बन्ने नाममा उनी कडा रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समिती र विवाद समाधान उपसमितीमा केही विषयमा छलफल र सहमती भएपनि ति विषय संविधान सभामा पुगेर टुड्गिन भने सकेन ।
- राज्यपुर्नसंचना अथवा संघियता विवाद ।
संघियताको विवादमा दलहरु मात्र होइन, जात जाति, लिड्ग र उमेर समुहका मानिस समेत धुव्रिकृत भएका छन् । उत्पिडनको अन्त्य र विकासलागी गरिने भनेको राज्यपुर्नसंचना यतिबेला नामाड्कन, सिमाड्कनका विषयमा विवादमा रहेको छ । विभिन्न जात जाति पहिचान सहितको संघियताको अडानमा छन् भने केही समुदाय जातिय राज्यको विपक्षमा आवाज बुलन्द गराईरहेका छन् । कतै अखण्डको नारा छ त कतै अधिकारका लागी पहिचानको नारामा देश भड्कियो ।
संविधान निमार्णसँगै चर्चामा आएको संघियताका विवाद टुड्गो लगाउन संविधान सभा अन्तरगर्त राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिती गठन गरियो । त्यसले पहिलो पटक बहुमतबाट चौध प्रदेशको प्रस्ताव अगाडी बढायो । मुख्य आधार पहिचान र सामाथ्य भनिएपनि नामाड्कन जातिय आधारमा भएपछि विवाद बढ्यो । त्यसो त माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको समयमा तेह्र प्रदेश निमार्ण गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
संविधान सभाको अन्त्यतिर नेपाली काँग्रेसले आठ प्रदेश निमार्ण गर्नुपर्ने अडान राख्यो । एमाले पनि आठ देखी बाह्र प्रदेशमा सहमतीको प्रस्ताव अगाडी सार्यो । दलहरु बिच विवादमा बिच यसअघि राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन भयो । सुरुवातमै राजनैतिक भागवण्डामा गठन गरिएको आयोगले दुइवटा प्रस्ताव अगाडी बढायो । गैरभौगोलिक प्रदेश सहित दश प्रदेश निमार्णको बहुमत सदस्यले प्रस्ताव अगाडी बढाए भने अल्पमत समुहले ६ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडी बढायो ।
संविधान निमार्णसँगै चर्चामा आएको संघियताका विवाद टुड्गो लगाउन संविधान सभा अन्तरगर्त राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिती गठन गरियो । त्यसले पहिलो पटक बहुमतबाट चौध प्रदेशको प्रस्ताव अगाडी बढायो । मुख्य आधार पहिचान र सामाथ्य भनिएपनि नामाड्कन जातिय आधारमा भएपछि विवाद बढ्यो । त्यसो त माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको समयमा तेह्र प्रदेश निमार्ण गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
संविधान सभाको अन्त्यतिर नेपाली काँग्रेसले आठ प्रदेश निमार्ण गर्नुपर्ने अडान राख्यो । एमाले पनि आठ देखी बाह्र प्रदेशमा सहमतीको प्रस्ताव अगाडी सार्यो । दलहरु बिच विवादमा बिच यसअघि राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठन भयो । सुरुवातमै राजनैतिक भागवण्डामा गठन गरिएको आयोगले दुइवटा प्रस्ताव अगाडी बढायो । गैरभौगोलिक प्रदेश सहित दश प्रदेश निमार्णको बहुमत सदस्यले प्रस्ताव अगाडी बढाए भने अल्पमत समुहले ६ प्रदेशको प्रस्ताव अगाडी बढायो ।
- संविधानसभाले कसरी काम गर्यो ।
चार बर्षमा १२३ भन्दा बढि पटक संविधान सभा बैठक तथा १६० भन्दा बढी पटक मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितीको बैठक बस्यो ।
२०६५ साल मंसीर १९ गते संविधानसभाले नियमावली तयार गरि एघारवटा विषयगत समिति र तीनवटा प्रक्रियागत समिति गठन ग¥यो । ती विषयगत समितीले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनमत संकलन गरे ।
विषयगत समितीको प्रतिवेदन विवाद सहित आएपछि एक अध्ययन समिती गठन गरियो जसले दश वटा समितीको प्रतिवेदनमा २१० र राज्यपुर्नसंरचना समितिमा ७८ गरि २८८ वटा विवाद पहिचान ग¥यो ।
त्यसलगत्तै २०६७ असोज २५ गते ती विवादहरुलाई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले विवादीत बुदाँलाई ७५ मा भार्न सफल भयो ।
उच्चस्तरिय कार्यदललको समय सकिएपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा २०६७ फागुन १३ गते संवैधानिक समिती मातहत विवाद समाधान उपसमिती गठन भयो ।
त्यसपछि शान्ति पहिला कि संविधान भन्ने विषयमा विवाद भयो । सो विवाद टुङ्ग्याउन २०६८ साल कात्तिक पन्ध्र गते सहमती भयो । र चैत्र २८ गते नेपाली सेनाले लडाकुका ब्यारेकहरुमा नियन्त्रण ग¥यो । त्यसअघि संधिवान निमार्णलाई सहज गर्न दुइ पटक कार्यतालिका तयार भए तर त्यस अनुरुप काम भएन । २०६५ मंसीर १ गते पहिलो तथा २०६८ मंसीर २० गते दोश्रो पटक कार्यतालिका बने । तर दलहरु बिच सहमती नजुट्दा कार्यतालिका समेत कार्यव्यवस्था समितीमा आन्तरिक रुपमा मिलाउनुपर्ने भयो ।
यी फरक फरक प्रस्तावका बिचमा सहमती नजुट्दा संविधान बनेन ।
२०६५ साल मंसीर १९ गते संविधानसभाले नियमावली तयार गरि एघारवटा विषयगत समिति र तीनवटा प्रक्रियागत समिति गठन ग¥यो । ती विषयगत समितीले प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि २४० निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर जनमत संकलन गरे ।
विषयगत समितीको प्रतिवेदन विवाद सहित आएपछि एक अध्ययन समिती गठन गरियो जसले दश वटा समितीको प्रतिवेदनमा २१० र राज्यपुर्नसंरचना समितिमा ७८ गरि २८८ वटा विवाद पहिचान ग¥यो ।
त्यसलगत्तै २०६७ असोज २५ गते ती विवादहरुलाई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको उच्चस्तरीय कार्यदलले विवादीत बुदाँलाई ७५ मा भार्न सफल भयो ।
उच्चस्तरिय कार्यदललको समय सकिएपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा २०६७ फागुन १३ गते संवैधानिक समिती मातहत विवाद समाधान उपसमिती गठन भयो ।
त्यसपछि शान्ति पहिला कि संविधान भन्ने विषयमा विवाद भयो । सो विवाद टुङ्ग्याउन २०६८ साल कात्तिक पन्ध्र गते सहमती भयो । र चैत्र २८ गते नेपाली सेनाले लडाकुका ब्यारेकहरुमा नियन्त्रण ग¥यो । त्यसअघि संधिवान निमार्णलाई सहज गर्न दुइ पटक कार्यतालिका तयार भए तर त्यस अनुरुप काम भएन । २०६५ मंसीर १ गते पहिलो तथा २०६८ मंसीर २० गते दोश्रो पटक कार्यतालिका बने । तर दलहरु बिच सहमती नजुट्दा कार्यतालिका समेत कार्यव्यवस्था समितीमा आन्तरिक रुपमा मिलाउनुपर्ने भयो ।
यी फरक फरक प्रस्तावका बिचमा सहमती नजुट्दा संविधान बनेन ।
No comments:
Post a Comment