निर्वतमान सभासद्ले भने : हामी अयोग्य माननीय

It was Constituent Assembly Building of Nepal (then)

अशोक दाहाल

काठमाडौ । संविधानसभाको विघटनपछि बिदाइ हुन सिंहदरबारमा भेला भएका सभासदहरूमा एक अर्कालाई सम्बोधन गर्र्ने शब्द थियो, ‘निवर्तमान माननीय’ अनि उनीहरू आफैँलाई ठट्टामा उडाएर भन्दै थिए– ‘अयोग्य सभासद’ । 

राज्य व्यवस्था समितिले बिहीबार गरेको अन्तिम भेटघाट कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा माओवादी सभासद हरिश ठकुल्लालाई परिचयपत्रको अवधि सकिएको भन्दै प्रहरीले गेटम रोके । ‘पछि एकजनाले उहाँ पहिले माननीय हुनुहुन्थ्यो भनेपछि बल्ल छिर्न पाए“’ कञ्चनपुर–४ बाट उपनिर्वाचन जितेर आएका ठकुल्लाले अन्य सभासदहरूसँग आफूलाई परेको अप्ठेरो सुनाए । उनको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै फोरम लोकतान्त्रिकका निवर्तमान सभासद रामजनम चौधरीले संसद् सचिवालयका सह–सचिव मुकुन्द शर्मातिर हेर्दै भने, ‘अब निवर्तमान भनेर कार्ड बनाइदिनुप¥यो ।’ राज्य व्यवस्था समितिको हलमा बसेका सभासदहरूबीच लगत्तै सुरुभयो अर्को ठट्टा । माओवादी सभासदहरूले पहिले आफ्ना लडाकुलाई मात्र अयोग्य भन्ने कांग्रेस–एमालेले अहिले आफ्नै सभासदहरू अयोग्य बनाएको आरोप लगाए । तर कांग्रेस सभासद जगदीश्वर नरसिंह केसीले प्रतिवाद गर्दै भने, ‘अयोग्य हामी होइन, हामीले आफ्नो काम गरेकै हौँ, त्यसमा शीर्ष तहका नेताहरूले सहमति गर्न सकेनन्, उनीहरू नै अयोग्य हुन् ।’

********

संविधानसभा विघटन भएपछि बिदाइ हुने क्रममा सभासदहरू एकसाथ निराश र भावुक थिए । नेकपा एमालेका सभासद राजबहादुर बुढाले संविधानसभा विघटन भएपछि मनमा अमिलो र भावुक भएको अनुभव सुनाए । उनले भने, ‘नेताहरू यति लाचार हुनुहोला भन्ने लागेको थिएन, अब उहाँहरूप्रतिको आस्था र विश्वास गुम्यो । एमालेकै रिजवन अन्सारीले पनि संविधानसभाको निर्णायक क्षणमा आफूहरूलाई अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर जनताको मतको उपहास गरिएको बताए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले भने, ‘म संघीयताको विरोधी भएका कारण संविधानसभा विघटन हुँदा तपाईंको जित भयो पनि भने, संविधाननै नरहेपछि के को जित हुन्थो सबैको हार भयो ।’ सबै ठूला नेताको डिजाइनमै संविधानसभा विघटन भएको उनको तर्क छ । ‘अहिले एक–दुई दिन त सबै चुप देख्छु तर यो सधैँ त रहँदैन,’ केसीको भनाइ छ । 

नेकपा एमालेकी सभासद शान्तिदेवी चमारले संविधान बन्न नदिने सभासदलाई दण्डित गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जनतालाई सबै थाहा छ, को–को नेताले बिगारेको हो भनेर, तिनलाई अब जनताले दण्डित गर्नुपर्छ’ संसद् सचिवालयको चेक बुझ्दै गर्दा उनले भनिन् । 

*******

संविधानसभा विघटनको पीडाले नेमकिपाकी सभासद् लीला न्याइँच्याइँलाई कविता नै फु¥यो । आफूले संविधानसभा विघटन भएको रात १ बजेर आठ मिनेट जाँदाको कविता उनले सिंहदरबारमा सभासदहरूको अगाडि सुनाएर मन शान्त पारिन् । ‘निद्रा लागेन सँगै रहेको सानो बच्चालाई हेरेँ मैले उसका लागि संविधान दिन सकिँनजस्तो लाग्यो र कविता लेखेँ उनले भनिन् । माओवादी सभासद परशुराम रम्तेल र जनमोर्चाका केसीले भने कथा सुनाए । ‘घरमा सुत्दा मुसाले मकै खाएर निद्रा हराम ग¥यो भनेर चिन्तित किसान घरमा आगो लाग्दा मुसो म¥यो भनेर खुसी भएजस्तै भएको छ,’ उनले थपे, ‘संविधान नबनेपछि माओवादीले कांग्रेस एमालेलाई खाइस् भने कांग्रेस एमालेले माओवादीलाई खाइस् भन्ने तर आफ्नो घर जलेको पत्तो छैन ।’ नयाँ संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघटन भएपछि कतिपय सभासदलाई अब मतदातामा के लिएर जाने भन्ने चिन्ताले सताएको छ भने कतिपयलाई आफ्नो चार वर्षसम्मको मिहिनेत खेर जाने चिन्ताले । उमेरले ६० नाघिसकेकी सभासद छियामा राईले त अब राजनीतिबाट सन्न्यास लिएर बाँकी उमेर लन्डनमा व्यतीत गर्ने सुनाइन् । 

*******

दुई वर्षभित्र संविधान लेख्ने कसम खाएर आएका सभासदहरू, चार वर्षपछि रित्तै फर्कनुपर्दा निराश थिए । संसद् सचिवालयको लेखा शाखाबाट आफूहरूले पाउने अन्तिम तलवको चेक लिएपछि अधिकांश सभासदले संविधान जारी गर्न नसकेकामा जनताकहाँ गएर माफी माग्ने बताए । नेपाली कांग्रेसकी सभासद लीला सुब्बाले भनिन्, ‘सभासदलाई गुमराहमा राखेर र अधिकारबाट बञ्चित गरेर नेताहरूले संविधान बन्न दिएनन् हामीले त गरेकै थियौं भनेर माफ माग्छु ।’ बाग्लुङ–२का चित्र बहादुर केसीलाई मतदातासामु अनुहार नै देखाउन अप्ठेरो परेको अनुभव छ । ‘ चार बर्ष पहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट फुल माला लगाएर बेहुलो जस्तै बनाएर संविधान लेख्न पठाएका थिए, अब के मुख लिएर ती जनताकोमा जाने ? माफि त मागिसकेको छु तर त्यसले पनि पुग्दैन’ केसीले भने । 

१३०को बोनस अख्तियारले रोक्यो

संविधानसभा विघटन भएपछि संसद् सचिवालयले सभासदहरू अन्तिम तलब सुविधा सहित विदाइ गर्न थालेको छ । मूल्य अभिबृद्धी बाहेक थप एक महिनाको करिब ६० हजार र १५ दिनको घरभाडा करिब ३२ सय प्रतिब्यक्ति रकम दिएर सभासदहरूलाई सचिवालयले विदाही गरेको हो । संविधानसभामा कायम रहेका ५९६ सभासद मध्ये झण्डै ४६० जनाले रकम बुझेका छन् । चार सय सभासदहरूको तलव बैंङ्कमै पठाउने ब्यवस्था गरिएपनि बैंङ्क खातामा तलव नलिने झन्डै २०० सभासदले सचिवालयमै गएर चेक बुझ्नुपर्ने छ । विहीबार ६० जनाले चेक बुझेको उपसमिच केशवबाबु अर्यालले जानकारी दिए । विहीवार रकम लिन सचिवालयको लेखा शाखामा सभासदहरूको भीड नै लागेको थियो ।स्पष्ट ब्यवस्था नभएका कारण उनिहरूले घर फर्कने खर्च खर्च पाएनन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान नबने पनि संविधान सभाका पूर्व सभासदहरूलाई बोनस बाँडी राज्यलाई ३ करोड थप व्ययभार पारेको भन्दै त्यसबारे सचिवालयलाई तत्काल त्यस्तो रकम भुत्तानी नदिन निर्देशन दिएको छ । ‘यसमा के कुन ऐन कानूनमा आधारित भएर विघटित संविधानसभाका सांसदहरूलाई रकम बाँड्न लागिएको हो ?’ अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले त्यसको उचित कारण, आधार सहित खर्च विवरण संसद् सचिवालयबाट आयोगमा झिकाई छानबिन प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि रकम भुक्तानी नदिन संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । सचिवालयले भने सांसद सुविधा सम्वन्धि २०५२ मा बनेको ऐनका आधारमा उक्त रकम वितरण गरिएको बताएको । उपसचिव अर्यालले ऐनमै संसद विघठन भएको अवस्थामा थप एक महिनाको तलव र १५ दिनको घरभाडा उपलब्ध गराउने ब्यवस्था रहेको बताए ।