संवैधानीक संकटको समाधान के ? संविधानसभा पुर्नस्थापनाको तयारी ।

• संविधानसभा/संसदीय निर्वाचन ।
• संविधानसभा पुनस्थापना/आयोग बनाउने ।
• प्रधानमन्त्रीको राजीनमा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारपछि मात्र संवैधानीक संकटका विकल्पमा प्रवेश गर्न सकिन्छ : प्रतिपक्षी
• संकटको निकास र सरकार प्याकेजमै समाधान गरौं : सरकार
• निकासका लागि राजनैतिक निणर्य :पूर्वसभामुख
• पुर्नस्थापनामा छलफल गर्न सकिन्छ : प्रचण्ड/कोइराला/भट्टराई

अशोक दाहाल

काठमाडौं, असार । संविधानसभा विघठनको एक महिना वितिसक्दा समेत राजनीतिक दलहरु संवैधानीक र राजनैतीक संकट समाधानको विकल्पमा एकमत हुन सकेका छैनन् । सरकारले आगामी मंसिर सात गते संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरेपनि संविधानसभा निर्वाचनमा जान तत्काल निर्वाचनमा जान सरकारमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चा बाहेकका दलहरु सहमत छैनन् । प्रधानमन्त्रीको राजीनमा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारपछि मात्र संवैधानीक संकटका विकल्पबारेको छलफलमा प्रवेश गर्न सकिने प्रतिपक्षी दलहरुको मत छ भने संवैधानीक संकटको निकास र सरकार बारे प्याकेजमै समाधान गरिनुपर्ने अडान माओवादीको छ । 

तर यतिबेला संविधानसभा पुर्नस्थापनाको वातावरण तयार भने हुन थालेको छ । दलका शिर्षस्थ नेताहरु संविधानसभा छोटो समयका लागी पुनस्थापर्नाको विकल्पमा छलफल गर्न तयार देखिएका छन् । पूर्व सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङ्ग वर्तमान संकट समाधानका लागी संविधानमा कुनै ब्यवस्था नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँ राजनैनितक निणर्यबाट पुनस्थापना गनुपर्ने तर्क गनुहुन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि सर्वोच्च तयार भए पुनस्थपानामा आफु तयार रहेको बताउनु भएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको फैसला र जनमतको सम्मानका लागि पनि आगामी राजनीतिक निकास संविधानसभा निर्वाचनमार्फत खोज्नुपर्ने पक्षमा सरकारमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा छन् । निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिबाट संविधानधको वाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिने प्रस्ताव माओवादीले गरेको छ । तर अन्तरिम संविधानअनुसार संविधानसभा निर्वाचन दुई पटक हुन नसक्ने तर्क नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गरेका छन् । 

एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको वकालत गरिरहेपनि माओवादीले संविधानसभा पुनस्थापना गर्न सकिने विकल्प खुला राखेको छ । ‘सबैभन्दा उत्तम विकल्प अहिलेको अवस्थामा संजिधानसभा निर्वाचन नै हो, तर दलहरुबीच सहमति भए सबै विवाद टुंङ्गो लगाएर थोरै समयका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गर्न पनि सकिन्छ’ माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्टले हिमालय टाइम्ससँग भने । तर राष्ट्रपतिमार्फत अन्य विकल्प खोजीनु असंवैधानीक र मुलुकलाई संकटमा लैजाने जोखिमयुक्त हुने विष्टको तर्क छ । 

नेपाली कांग्रेसभीत्र पनि संवैधानीक निकासको बाटोबारे दुईवटा विकल्प प्रमुखताका साथ उठाइएका छन् । कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा सहितका नेताहरुले समर्थन गरेको संविधानसभा पुनस्थापनाको विकल्पमा कांग्रेसभित्र बहुमत नेताहले अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । ‘संविधानसभा पुनस्थापना नै अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा कम जोखिमयुक्त, कम खर्चीलो र सहज बाटो हो, यसले विगतका उपलब्धीलाई पनि  रक्षा गर्दै मुलुकलाई संविधान दिलाउन सक्छ’ कांग्रेस नेता मोहन पाण्डेको भनाई छ । तर कांग्रेसका केही नेताहरु भने संसदीय निर्वाचनका पक्षमा छन् । ‘सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको अब प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा जानु हो, जसमा ३०० ननाध्नेगरि सांसद राखिनुपर्छ बढीमा एक बर्षसम्म त्यसले संविधानसभाको काम गर्न त्यसअवधिमा संविधान दिएपछि अन्य चार बर्ष संसदको रुपमा रहिरहन्छ’ कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले हिमालय टाइम्ससँग भने । 

नेकपा एमालेका भीम रावल सहितका नेताहरुले एक बर्षपछि स्वत संसदमा रुपान्तरण हुनेगरि पुन संविधानसभा निर्वाचन गर्न सकिने लिखित प्रस्ताव नै अघि सारेका छन् । तर एमालेकै बरिष्ठ नेता केपी ओली सहितका केही नेताहरु आयोग मार्फत संविधान बनाउनुपर्ने पक्षमा र सुरेन्द्र पाण्डे सहितका केही निवर्तमान सभासद्हरु संविधानसभा पुनस्थापनाको पक्षमा छन् । एमाले आफैं भने यस बिषयमा अनिर्णित छ । एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारपछि मात्र यो बिषयको छलफलमा प्रवेश गर्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटिबाटै गरिसकेको छ । 

एमाले नेता रावलको प्रस्तावमा अन्तरिम संविधानको धारा ४३, ३८ र १५८को प्रयोग गरि चार बर्ष कार्यकाल राखेर संविधानसभा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । ‘३११ सांसद संख्या रहने उक्त निकायले एक बर्षभित्र संविधान दिएपछि स्वत संसको भूमिकामा रुपान्तरित हुने हाम्रो प्रस्ताव हो’ नेता रावलले हिमालय टाइम्ससँग भने । उक्त निकायले संविधानका विवादीत बिषयहरु सुल्झाउन नसके त्यसमा जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । रावल लगायतका नेताहरुले १५ बर्षयता हसन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सँगै गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर एमाले नेता रविन्द्र अधिकारी निर्वाचनमा जान समेत संवैधानीक जटिलता रहेका कारण केही समयका लागि संविधानसभा पुनस्थापना गर्नु नै उत्तम हुने तर्क गर्छन् । ‘चुनावमा जाने भएपनि संविधान र कानुन संसोधन गर्न संविधानसभा पुनस्थापना गर्न सकिन्छ वा विवादीत बिषयमा राजनीतिक सहमति गरिए संविधानसभा पुनस्थापना गरेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ’ अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भने । एमाले नेता भानुभक्त जोशी परम्परागत प्रक्रियाबाट संविधान दिन नसकिने दावी गर्दै आयोग मार्फत संविधानको मस्यौदा तयार गरेर आगामी संसदबाट पारित गर्न सकिने बताउँछन् । ‘उच्चस्तरिय विज्ञ आयोगले संविधानको मस्यौदा तयार गरेर अर्को निर्वाचन मार्फत आउने संसदबाट अनुमोदन गराउन सकिन्छ, बरु त्यस्तो संसदलाई पहिलो ६ महिना संविधान जारी गर्ने समय दिन सकिन्छ’ जोशी भन्छन् । 

बिभिन्न दलका नेताहरुबाट संविधानसभा पुनःस्थापना, गोलमेच सम्मेलन, संविधान आयोगमार्फत संविधान बनाउनेजस्ता थप विकल्पमा जान सकिने प्रस्ताव आइरहेका बेला मधेशी मोर्चाले भने संविधानसभा निर्वाचनको कुनै विकल्प नभएको बताएको छ । ‘संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा बाहेक अरु केही हुन सक्दैन, अबको विकल्प भनेको संविधानसभा निर्वाचन बाहेक अरु केही हुन सक्दैन’ सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन् । नवगठित नेकपा–माओवादीले पनि गोलमेच सम्मेलन मार्फत उच्चस्तरिय आयोग गठन गरि संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिने जनाएको छ । ‘गोलमेच सम्मेलनबाट विज्ञ सम्मिलित आयोग बनाउने, आयोगको मस्यौदा प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन बाट आउने संसदले निश्चित समयभित्र अनुमोदन गर्ने उत्तम विकल्प हो’ नेकपा–माओवादीका नेता हरिभक्त कडेलले हिमालय टाइम्ससँग भने । तर, यी कुनै पनि विकल्पमा जानुभन्दा अघि दलहरु सरकारसम्बन्धी विवादको गा“ठोमै अड्किएका छन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सहमतिपछि मात्र अन्य विकल्पमा जाने ढोका खुल्ने प्रतिपक्षी दलहरुको एक स्वर छ । जननिर्वाचीत संसद नभएकाले संविधान संसोधनका लागि भने राष्ट्रपति सामु पुग्नुको विकल्प नभएकोमा दलहरु एकमत छन् ।