साउन १७ गते २०६८

विशेष समितिद्वारा प्रधानमन्त्रीलाइ राजीनामागर्न निर्देशनः 

Three Party Meeting- Singhadurbar, Kathmandu

काठमाण्डौँ, १७ साउन । संविधान सभाको म्याद थपका बेला गत जेठ १४ गते भएको पाँचबुदे सहमति कार्यान्वयन अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रधामनन्त्रीको राजीनामाको बिषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

समितिको आज बसेको बैठकले सहमतिको पाचौ बुदा कार्यान्वयन नभएको ठहरगर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने ठहर गरेको अनुगमन समितिका सदस्य सभासद पे्रमबहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो । 

‘शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय कार्यभार सम्पन्नगर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अपरिहार्य रहेको र पाँचबुदे सहमतिको पाचौं बुदामा सोको सहमति पनि भएको सन्दर्भमा त्यसलाइ कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू एवं हस्ताक्षरकर्ता सबै शिर्ष नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउछ ।’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । 

कागे्रस नेता विमलेन्द्र निधिले सिधै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागगर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले तत्काल राजीनामागर्न ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो । संसदीय विशेष समितिले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामाका लागि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार साउन २८ गते अगावै राजीनामा गर्नुपर्ने संसदीय विशेष समितिको आशय रहेको काग्ग्रेस नेता निधीले बताउनुभयो । विशेष समितिले शान्ति प्रक्रिर्याका मुलभूत कार्य सम्पन्नगर्न एकहप्ताभीत्र स्पष्ट कार्ययोजना सहितको कार्यतालिका तयार गरी लागूगर्न निर्देशन दिएको सदस्य सिंहले जानकारी दिनुभयो । 

माओवादी नेताका दोहोरो सुरक्षाका नाममा राखिएका बाकी हतियार एकहप्ताभीत्र शिविरमा फर्काउन सेना समायोजन विशेष समितिलाइ निर्देशन दिएको छ । माओवादी नेताका सुरक्षाकालागि बाहिर रहेका ६२ थान हतियार शिविरमा फीर्ता गरेपनि ३२ थान हतियार बाकी रहेको समितिमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको थियो । 

यता प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ गतेसम्ममा शान्तिप्रक्रिया टुयाउन नसके शान्ति र संविधानको रटान लगाएर हिड्नुको तुक नहुने बताउनुभएको छ । १४ औं तुल्सीलाल स्मृति दिवसको अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री खनालले साउन २८ गतेसम्म शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने गरी कार्यतालिका तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो । उहाले मुलुक यतिबेला संक्रमणकालिन कालखण्डमा रहेकाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान निर्माण गर्ने गहन जिम्मेवारी सबैका अगाडि रहेकाले सबै दलले ध्यान दिनुुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति र संविधानका लागि सबै राजनीतिक दल लागिपर्ने हो भने समस्या जटिल नभएको बताउनुभयो । उहाले नेपालमा कृषि क्रान्तिबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने विचारका तुल्सीलालको सपना आजको सन्दर्भमा पूर्वाधार पुरा गरी अघि बढ्नका लागि मार्गनिर्देशन हुने बताउनुभयो । 

एमाले अनुसाशन आयोगद्धारा खनालको आलोचना

काठमाण्डौँ, १७ साउन । एमाले अनुशाशन आयोगले पार्टिको बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यको भावना विपरित माओवादी मन्त्रीहरुलाइ सपथ ग्रहण गराएको भन्दै पार्टि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टिको पद्धिती र परम्परा विपरित काम गरेको ठहर गरेको छ । आयोगको आज बसेको बैठकले स्थायी कमिटी बैठक जारी रहँदा बाहिर निस्कने खनालको काम आवेगपूर्ण र गैह्र जिम्मेवार भएको भन्दै आलोचना समेत गरेको छ । 

बैठकमा आएका विषयरु प्रति ध्यान नदिइ तथा स्थायी कमिटीको बहुसंख्यक सदस्यहरुको आग्रह र भावनालाइ समेत वेवस्ता गरि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको नाममा पार्टि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय ओहदामा रहनु भएका कमरेड झलनाथ खनालबाट जस्तो आवेगपूर्ण अभिब्यक्तिका साथ आफुखुशि बैठक कक्षबाट बाहिरिने काम भयो, त्यो हाम्रो पार्टि परम्परा र पद्धिती विपरित भएको छ ः एमाले अनुशासन अयोगद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । आयोगले खनाललाइ आइन्दा गल्ति कमजोरी नदोहा¥याउन समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साथै बैठकले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले उत्पन्न समस्यालाइ संयम पूर्वक समाधान गर्ने बाटोमा भूमीका खेल्नुको साटो परिस्थीतलाइ उत्तेजित बनाएको भन्दै आइन्दा त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको छ । 

यसैबिच नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सहमति बिपरित अगाडी बढेकाले पार्टीले कारबाही गर्ने दावी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कस्तो कारबाही हुृन्छ भन्ने े आगामी २१ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटिले निर्णय गर्ने उहाँको भनाई थियो । 

प्रेस चौतारी भक्तपुरले आज बिहान ओली निवासमा आयोजना गरेको पत्रककार सम्मेलनमा नेता ओलीले प्रधानमन्त्री पार्टीको हितमा भन्दा पनि माओवादीको हितमा लागेको आरोप लगाउँनु भयो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको इशारामा प्रधानमन्त्री चलेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री स्वयंलाई पनि फाइदा नपुग्ने दाबी गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहमतिको नक्कली नारा बोकेर कपटपूर्ण काम गरेकाले यस विषयमा पार्टीमा गम्भिर रुपमा छलफल हुने ओलीको भनाई थियो । आगामी भदौं १४ मा पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा आउँन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीले साउन २८ गते राजीनामा दिन्छु भन्नु धोकापूर्ण खेल भएको टिप्पणी गर्नु्भयो ।

यता एमालेकै अर्का नेता नेता प्रदिप नेपालले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पार्टीको सङ्गठित सदस्यबाट समेत हटाउन सक्ने पर्याप्त आधारहरु भएको बताउनु भएको छ । प्रेस चौतारी नेपाल सुनसरीले बिहान आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता नेपालले पार्टीको बिधान र निर्णय पटक पटक उलङ्घन गरेकाले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष खनाललाइ सङ्गठित सदस्यताबाट समेत हटाउन सक्ने आधार तय भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री आफ्ना केहि मान्छे र बलका आधारमा पार्टीमा टिकीरहेको बताउनु भयो । 

नेता नेपालले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु भयो –प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पटक पटक पार्टीको बिधान उलङ्घन गर्नु भएको छ । नेता नेपालले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पार्टीको बिधि,पार्टीको बिधान र निर्णय नमानेर निरङ्कुस बन्दै गएको टीप्पणी गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल अनुशासन आयोगको शक्तिको आडमा पार्टीमा टिकीरहेको बताउनु भयो । 

मधेशी मोर्चाद्वारा आयोग गठन अश्वीकारः 

काठमाण्डौँ, १७ साउन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठनगर्ने कागे्रसको प्रस्ताव अश्वीकार गरेको छ । आयोगको सट्टा विज्ञटोली गठनगर्न भने मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ । प्रमुख तीनदलका शीर्ष नेता र मोर्चाका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा मोर्चाले आयोग गठनेको कुरा संघीयतामा नजाने षडयन्त्र भन्दै अश्वीकार गरेको हो । पहिचान र सामर्थका आधारमा राज्यपुर्नसंरचना गर्ने बिषयमा संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचान समितिमा सहमति भइरेकोले अन्तरिम संविधानमा भएको व्यबस्था बमोजिमको आयोग गठनको विरोध गरेको फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष जेपी गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष गुप्ताले आयोग गठनको सट्टा विज्ञ समूह बनाउन आफूहरु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । 

कागे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्यपुर्नसंरचना आयोग गठनबारे आजदेखी गम्भीर छलफल भएको बताउनुभयो । यह िसाउन १९ गते बस्ने बैठकवाट यस सम्बन्धी निर्णय गरिने उहाँले उल्ल्ेख गर्नुभयो । 

बैठकमा माओवादीले कागे्रस र मधेशबादी दलहरु सहमत भए आयोग गठनगर्न सकिने बताएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, मााअ‍ेवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कागे्रस नेता पौडेल तथा मोर्चाका पाँचै घटकका नेताहरु सहभागि थिए । 

मधेशी मोर्चा र थारु संगठनबीच सहकार्यः 

स्वायत्त मधेश प्रदेशको मागगर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र मधेश प्रदेशको विरोधमा थरुहठ प्रदेशको मागगर्ने विभिन्न थारु संगठनबीच सहकार्य भएको छ । मोर्चामा आबद्ध पाँच दल र थरुहठ संयुत्त, संघर्ष समितिका सदस्यहरुबीच तराइ–मधेशमा एकप्रदेश वा बहुप्रदेश बनाउने भन्ने बिषयमा ससहमतिगर्न कार्यदल गठनगर्ने सहमति भएको छ । तराइ–मधेशका जात, जाति र समूदायको आपसी सम्मान एवं स्वतन्त्र पहिचान र हितलाइ ध्यानमा राखी सहमतिका आधार तयारगर्न कार्यदल गठन गरिएको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिनुभयो । 

कार्यदललाइ तराइ मधेशमा बस्ने आदिबासी, जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछडाबर्ग लगायत समुदायको ऐतिहासिकता, संस्कृति, पहिचान, सम्मान र अधिकारको बिद्यमान यथार्थलाइ केन्द्रीय बिषय मानेर थरुहट, तराइ–मधेशमा एउटै प्रदेश वा बहुप्रदेशको निर्धारण त्यसको नामाकरणका बिषयमा समान धारणा बनाउने जिम्मा लगाइएको छ । यसैगरी कार्यदलले प्रदेशभीत्र स्थापना हुने स्वायत्त एवं विशेष क्षेत्रहरुको औचित्य, त्यसको नामाकरण तथा संख्याको निर्धारणबारे सुझाव पेशगर्ने गच्छदारले बताउनुभयो । 

मोर्चा र थरुहठका नेताहरुले तराइ–मधेशको परंपरागत, ऐतिहासिक र व्यबहारिक सीमा झापा देखी कञ्चनपूर सम्मका चुरे पर्वतको दक्षिणी पानीढलो भएको दावी गरेको छ । उदयपुरको त्रियुगा, सिन्धुलीको कमला खोच, चितवनको उत्तरी सीमा, दाङ र सुर्खेत उपत्यका समेत भएको दावी गरेको छ । सहमतिपत्रमा लक्ष्मण थारु, उपेन्द्र गच्छदार, योगेन्द्र थारु, ठाकुर सिंह थारु र शैलेन्द्र थारुले हस्ताक्षर गरेका छन । 

सुडान काण्डमा रिहा 

विषेश अदालतको आदेश बमोजिम सुडान घोटाला प्रकरणका आरोपी एसएसपी नरेन्द्रकुमार खालिङ पा“च लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामाग्री खरिद गर्ने क्रममा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा तत्कालका प्रमाणलाई हेरी एसएसपी खालिङलाई निर्दोष भन्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्कालका लागि धरौटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश दिएको थियो । खालिङको दिनभर चलेको बयान र थुनछेकको बहसपछि प्रमाण जुट्दै जा“दा ठहरे बमोजिम हुने गरी अहिलेका लागि पा“च लाख रुपैया“ वा सो बराबरको जेथा, बैक जमानत राखे धरौटीमा रिहा गर्नका लागि अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतको आदेशपछि पूर्व एसएसपी खालिङ पा“च लाख नगद धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । 

संसद बैठकमा नाटक जारी

नेपाली कागे्रसको विरोधका कारण व्यबस्थापिका संसदको बैठक लगातार छैठौ पटक अबरुद्ध भएको छ । व्यबस्थापिका संसदको आज बसेको बैठकका सुरुमै कागे्रस सभासद शोभाकर पराजुलीले पाचबुदे सहमति अनुसनार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसदको बैठक चल्न नसक्ने बताउनुभयो । मन्त्रीमण्डल विस्तारगर्दै हिड्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिन्छु भन्ने भनाई भ्रममात्र भएको उहाँको आरोप थियो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने विषयमा जनतालाई झुक्याउने काम गरेको, लडाकुको पुनः वर्गीकरण गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा थुप्रै प्रतिबद्धता गरिए पनि कार्यान्वयन नगरिएको र पाँचबुँदे सहमतिलाई उल्लङ्घन गर्ने कार्य गरेकाले आजको कार्यसूचीमा रहेका विषय हटाएर संसदको कारबाही स्थगन गर्न माग गर्नुभयो । 

सोही दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले प्रमुख तीन दलसँग पाँचबुँदे सहमति भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएका मागलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउनुभयो । 

सभामुख सुवास नेम्बाङले प्रमुख विपक्षी दल उभिएर विरोध जनाइरहेको अवस्थामा बैठकको कारबाही अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले आजको कार्यसूचीमा भएका विषय हटाई बैठकको कारबाही स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो । कागे्रस सभासदको अबरोधपछि संसद बैठक २२ गते आइतवार सम्मकालागि स्थगित भएको छ । 

२८ गतेभित्र शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा हुन सक्दैनः उपाध्यक्ष बैद्य

काठमाडौ, १७ साउन । एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न माओवादीलाई दिएको साउन २८ गतेसम्मको अल्टिमेटम पुरा हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । राजधानीमा आज आयोजित साक्षात्कारमा बैद्यले माओवादीका अगाडि अनेक सर्त राख्ने र माओवादी झुकाउन खोज्ने हो भने त्यो आफूहरुलाई मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । 

माओवादीलाई साथ नलिई हिड्ने हो भने  कुनै पनि विषयमा सहमति बन्न नसक्ने भन्दै उपाध्यक्ष वैद्यले प्रधानमन्त्रीले दिएको साउन २८ गतेसम्मको प्रतिबद्धता अनुसारको काम गर्न माओवादी तयार रहे पनि त्यसको लागी प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उपाध्यक्ष बैद्यले माओवादी लडाकुको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरुमाथि लागेका सबै मुद्दा तत्काल खारेज हुनु पर्ने तर्क गर्दै लडाकुको रिगु्रपिङको कार्य अगाडि बढाउनु अघि मोडालिटि, नम्र्स,नेतृत्व, जिम्मेवारीको विषयमा सहमति बन्नु पर्ने अडान दोहोराउनुभयो । 

उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिको आधारमा पहिलो चरणमा क्याविनेट मन्त्रीको मात्रै सपथ गराएको भन्दै दोस्रो चरणमा बाँकी राज्यमन्त्रीहरुलाई समेत सपथ ग्रहण गराउने सहमति भएको खुलासा गर्नुभयो । आगामि सरकारको नेतृत्व माओवादीले गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्दै त्यस्तो सरकारको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले गर्ने उहाँको भनाई थियो ।

टेलिकमलाइ सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अनुसार काम गर्न ः लेखा समितिको निर्देशन 

काठमाडौँ, १७ साउन । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिकमका कामकारबाहीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र लेखा समितिको गत माघ १९ को निर्देशनअनुसार द्रुत कार्यविधि अपनाई गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले गर्न÷गराउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले गत माघ १९ गते मन्त्रालय र टेलिकमलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको कारणले टेलिकमको सेवा र कार्यमा समस्या आएको ठहर गर्दै सो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र समितिमा पठाउन मन्त्रालय र टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । नेपाल टेलिकमले सेवा प्रवाहको दायरा विस्तारका क्रममा १५ लाख लाइन जिएसएम र एडिएसएल सेवाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा गत माघ १९ गते समितिले स्वच्छ र पारदर्शी खरिदका लागि ‘विड डकुमेन्ट’ तयारी, सूचना प्रकाशन, मूल्याङ्कन, मापदण्ड, मूल्याङ्कन समिति र निर्णय प्रक्रियाको स्वच्छ पारदर्शी मापदण्डको स्पष्ट खाका तयार गरी कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सो निर्णयमा कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकमलगायत अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यान्वयनलाई समेत जानकारी गराएको थियो । टेलिकमको सञ्चालक समितिले टेण्डर नै नगरी एक चिनियाँ कम्पनीसँग सो उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयमा अख्तियारले छानबिन अगाडि बढाएको थियो । अख्तियारको छानबिनपछि टेलिकमले यस कार्यलाई अगाडि बढाएको छैन । 

समितिले उक्त निर्देशनहरूको कार्य प्रगति विवरण प्रत्येक महिना समितिमा उपलब्ध गराउन पनि सञ्चार मन्त्रालय र टेलिकमलाई निर्देशन दिएको छ । अघिल्लोपटक समितिले सार्वजनिक खरिद, निर्माण वा सेवासम्बन्धी कार्य गर्दा पूर्वतयारी र योजना गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लागू गर्न टेलिकमलाई निर्देश गरेको थियो ।

अस्थायी शिक्षक धर्ना

काठमाडौँ, १७ साउन । सेवा अवधि गणना गरी अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गरिनुपर्ने माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा धर्ना दिएका शिक्षक र सुरक्षाकर्मीबीच आज झडप भएको छ । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले सो एकसूत्रीय माग गर्दै विभिन्न समयमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने सन्दर्भमा आज बिहान १० देखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म केशरमहलस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा धर्ना दिएका थिए । 

आन्दोलनका क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका शिक्षकहरूले सोमबार सो स्थानमा धर्ना दिने क्रममा सुरक्षाकर्मीले करिब तीनदर्जन शिक्षकलाई पक्राउ गरेको थियो । विसं २०६३ मङ्सिर ८ गते तत्कालीन सरकारसँग गरिएको सहमतिलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेकाले सामुदायिक विद्यालयको स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायीका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिँदा सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गरी अवरोध पु¥याएको समितिका अध्यक्ष निरेन्द्र कुँवरले बताउनुभयो । आन्दोलनरत् शिक्षकहरूले यही १५ गते व्यवस्थापिका–संसद् भवन अगाडि पनि सोही विषयलाई लिएर धर्ना दिएका थिए । 

परिषद्का कर्मचारीद्धारा बिभिन्न माग राखी आन्दोलनको घोषणा

भक्तपुर १७ साउन । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्मा करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी तदर्थ समितिले बिभिन्न माग राखी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । समितिले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष पूण्य ढुङ्गेले यही साउन ८ गते उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद व्यबस्थापन समितिसंग राखेको मागका बारेमा बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपरेको बताउनुभयो । समितिले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आउँदो २० गते कालोपट्टि बाधेर कार्य गर्ने, २२ गते पत्रकार सममेलन गर्ने, २३ गते देखि २६ गते सम्म कलम बन्द गर्ने र २७ गते देखि परिषद्का उपाध्यक्ष हेमकुमार मिश्र र सदस्य सचिव भिमलाल गुरुङ्गको कार्यकक्षमा अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल बिद्यार्थी संघले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् गरेको अनिश्चितकालिन तालाबन्दी आज खुलेको छ । संघले गत शुक्रवार परिषद्को उपाध्यक्ष हेमकुमार मिश्र र सदस्य सचिव भिमलाल गुरुङ्गको कार्यकक्ष परीक्षा शाखा र सम्बन्धन शाखामा गरेको तालाबन्दी सहमति पछि खुलेको परिषद्ले जानकारी दिएको छ ।

आर्थिक समाचार

राष्ट्रिय योजना आयोगले सहश्राब्दी विकास विनियोजन गर्ने

काठमाडौँ, १७ साउन । राष्ट्रिय योजना आयोगले जिल्लास्तरीय बजेटलाई समतामूलक एवम् सामन्यायिकरूपमा वितरण गर्ने प्रयास गर्दै त्रिवर्षीय योजना र सहश्राब्दी विकास लक्ष्यलाई हासिल गर्ने गरी विनियोजन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन हुने आयोजना÷कार्यक्रमकोे पुराना र क्रमागत योजनालाई पूरा गर्न जिल्लास्तरीय वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ । 

आयोगका कार्यक्रम निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता सागर आचार्यले केन्द्रीयस्तरका ठूला र राष्ट्रिय महत्वका साथ निर्माण तथा सञ्चालन भइरहेका आयोजना एवम् कार्यक्रमलाई जिल्लास्तरमा उल्लेख नगरी केन्द्रीयस्तरमा राखिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगका सहायक प्रवक्ता आचार्यका अनुसार आयोजनामा हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, काठमाडाँै निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा प्रशारणलाइन विस्तार र ठूला सिँचाइलाई महत्व दिइएको छ । 

एकभन्दा बढी जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई जिल्लास्तरमा नराखी छुट्टै उल्लेख गरिएको र ती आयोजनाको निश्चित कार्यक्षेत्र तोकिएका छन् । विश्व बैङ्कको सहयोगमा २५ जिल्ला तोकिएको कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित व्यावसायिक कृषि विकास तथा व्यापार प्रर्वद्धन आयोजना, एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा पूर्वाञ्चलका ११ जिल्ला कार्यक्षेत्र तोकिएको व्यावसायिक कृषि विकास आयोजना, विभिन्न विकास क्षेत्रका १७ जिल्लामा सञ्चालित रोजगारीका लागि सीप विकास परियोजना रहेका छन् । 

अन्तराष्ट्रिय समाचार

सिरियाली सेनाद्धारा प्रर्दशनकारी माथी भारी कारवाही

सिरियाली सेनाले राष्ट्रपति बसिर अल असदको राजिनामा माग गर्दै प्रर्दशनमा उत्रिएका माथी गरेको कारवाहीमा सयौँको मृत्यु भएपछी सिरियाली कारवाही गर्ने बारे संयुक्त राष्ट्रसंघिय सुरक्षा परिषद्को आपतकालिन बैठक अहिले बसिरहेको छ । न्यूयोर्कमा जारी बैठकमा सिरियामा माथी नाकाबन्दि तथा सैन्य कारवाही गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बुझिएको छ । 

उता सिरियाले सेनाले भने आफ्नो कारवाहीलाइ जारी राख्दै राजधानी हामा बाट प्रर्दंशनकारीहरुलाइ लखेटेको छ । सेनाले बख्तरबन्द गाडीबाट प्रर्दशनकारी माथी आक्रमण गर्दै लेखेटेको मानवअधिकारी संस्थाहरुलाइ उदृत गर्दै विविसीले जनाएको छ । 

खेल समाचार

साफ फुटबल

राजधानीमा जारी अण्डर सिक्सटिन साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज समुह बीको खेलमा बंगलादेशले श्रृलंकालाई भारी गोल अन्तरले पराजित गरेको छ । त्रिपुरेश्वस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा बङगलादेशले श्रीलङकालाई ६—२ ले पाखा लगाएको हो । 

यसअघि हिजो सम्पन्न खेलमा पाकिस्तानले भारतलाई १—० ले हराएको थियो । ६ टोलीको सहभागीता रहेको प्रतियोगिता यही साउन २५ गते सम्म चल्नेछ । प्रतियोगितामा नेपाल , भारत , बंगलादेश , श्र्रीलंका , पाकिस्तान र माल्दिभ्स सहभागी छन् । लिग कम नकाउटका आधारमा संचालनमा हुने यो प्रतियोगिताको पहिलो चरणमा दुई समहु छन् । नेपालले पर्सी विहीबार बंगलादेशसँग र २१ गते श्रीलंकासँग खेल्नेछ ।