थप २९९४ पूर्व लडाकुलाई सरकारी राहात माग

अशोक दाहाल

एकीकृत नेकपा माओवादीको लडाकुका कमाण्डरहरुले अनमिनको प्रमाणिकरणमा नपरेका लडाकुहरुलाई पनि राज्यको तर्फबाट राहात रकम उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

२०६५ सालमा संयुक्त राष्ट्रसंघिय मिसन अनमिनको प्रमाणिणका क्रममा ‘अयोग्य’ ठहरिएका ४ हजार ८ लडाकु मध्ये विदाई प्रकृयामा भाग लिएका दुई हजार तीन सय ९४ लडाकुलाई राज्यका तर्फबाट कम्तिमा साढे दुई लाख माथिको राहात प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लडाकु कमाण्डरहरुको प्रस्ताव छ । राज्यका तर्फबाट यसरी राहात प्याकेज उपलब्ध गराउँदा कम्तिमा ६० करोड रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । 

बुधबार पार्टी नेतृत्वसँग भएको छलफलका क्रममा सातै डिभिजनका लडाकु कमाण्डरहरुले उनिहरु पनि विगतमा माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’नै भएको कारण उनिहरुलाई राज्यले वैकल्पीक ब्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘कतिपयको उमेर पुगेन भनियो, कतिपयको सेनामा समायोजन हुने मापदण्ड नपुग्ने भनियो तर उनिहरु पनि जनमुक्ति सेनामा रहेर लडेको कुरालाई त अनमिनले पनि स्विकार गरेको हो’, माओवादी लडाकुका सर्वोच्च कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनालले भने–‘त्यसैले उनिहरुलाई पनि राज्यको तर्फबाट वैकल्पीक ब्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’ अनमिनको वहिर्गमनमा परेका लडाकुहरुले आठौं डिभिजन घोषणा गरि आफूहरुलाई लडाकु सरह मान्यता दिइ वैकल्पीक ब्यवस्थाको माग सहित चरणवद्ध संघर्ष गर्दै आएका छन् । वर्हिगमनमा परेका लडाकुहरुले सुर्केतको दशरथपुर स्थित माओवादी लडाकुको छैटौं डिभिजनमा स्वेच्छिक अवकास प्रकृयामा आफूहरुलाई समावेश नगरिएको भन्दै तोडफोड समेत गरेका थिए । 

लडाकु कमाण्डरहरुले अनमिनको प्रमाणिकरणमा नपरेका लडाकुहरुलाई शान्ति मन्त्रालय मार्फत नगद सहितको आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेका छन् । स्वेच्छिक अवकासमा जाने लाकुहरुकै मापदण्ड निर्धारण गरि आकर्षक आर्थिक सहायता प्याकेज उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको खनाललले ञजानकारी दिए । ‘हामीले स्वेच्छिक अवकासमा जागे साथीहरुलाई पहिलो किस्तामा उपलब्ध गराइएको सरह अर्थत अढाई लाख न्युनतम हुनेगरि वर्हिगमनमा परेका साथीहरुलाई पनि सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेका छौ’ खनालले भने । वहिर्गमनमा परेका लडाकुहरुलाई पनि वर्गिकरण गरि उनिहरुले पाउने रकम छुट्टयाइनुपर्ने लडाकु कमाण्डरहरुको प्रस्ताव छ । यसअघिनै संयुक्त राष्ट्रसंघिय कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिएकाहरुलाई कम रकम उपलब्ध गराएपनि हुन लडाकु कमाण्डरहरुको प्रस्ताव छ । कुनै सीप सिकेर पेशा ब्यवसाय गर्न चाहानेहरुलाई राज्यलेनै सीप सिक्ने ब्यवस्था मिलाएर सम्वन्धित पेशा वा रोजगारीको ग्यारेण्टि गर्नुपर्ने प्रस्ताव लडाकु कमाण्डरहरुले गरेका छन् । 

माओवाद लडाकु कमाण्डरहरुले विगतमा माओवादी लाडकुमा रहेर काम गरेपनि पार्टीले वाइसिएलमा पठाएकाहरुलाई पनि तत्काल पार्टीका तर्फबाट आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराउन सुझाएका छन् । ‘त्यसबारे हामीले यही नै गर्नुपर्छ भनेका छैनौं, तर उनिहरुलाई पनि पार्टीले ब्यवस्थापन नगरे शान्ति प्रकृया टुंङ्गोमा पुग्दैन भन्ने चाहीँ अवगत गराएका हौं’ लडाकु सर्वोच्च कमाण्डर खनालले भने । वाईसिएललाई लामो समययता पार्टीले नै हेर्दै आएका कारण त्यसबारे पार्टीले नै प्रस्ताव ल्याउँदा उचित हुने खनालको भनाई थियो । संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा माओवादीले लडाकुलाई समेत वाइसिएलमा ल्याएपनि उनिहरुलाई कुनै ब्यवस्था नगरिएको भन्दै वाइसिएलले पार्टी नेतृत्वलाई दवाव दिँदै आएको छ ।