माघ ०४ गते २०६७

विवाद निरुपण गर्न भन्दै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिको बैठक : माओवादी 

Maoist Leaders

काठमाडौँ, माघ ४ । एकीकृत माओवादीले पार्टी भित्रको विवाद उत्कर्षामा पुगेपछि विवाद निरुपण गर्न भन्दै पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा आज बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको फरक मत जारी राजनैतिक प्रशिक्षण राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद मिलाउन भोली पोलिटब्युरो र आगामी बिहिबार केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेको हो । 

विवादबारे थप छलफल गरी समाधान निकाल्न पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको सचिव सीपी गजुरेलले जानकारी दिनुभयो । गजुरेलले अर्को सुचना नभए सम्मका लागी मगरात र तमुवानको प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित भएको बताउनुभयो । प्रशिक्षणको विधि र प्रक्रियाका विषयमा पार्टी भित्र विवाद बढेपछि मगरात र तमुवान राज्य समितिको भोलिको प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । यसअघि हिजोको बशेष नेवाः र ताम्सालिङ राज्य समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रम उपााध्यक्ष भट्टराइ तथा पोलिटब्युरो सदस्य हिसिला यमि लगायतका नेताहरुले बहिष्कार गरेका थिए । भट्टराइ पक्षका नेताहरुले फरक मत प्रशिक्षणका दौरान राख्न नदिएको तथा भट्टराइलाइ प्रशिक्षणमा बोल्न नदिएको भन्दै प्रशिक्षण बहिष्कार गरेका हुन् । 

यसैबिच माओवादीले सरकारले भारतबाट नेपाली सेनाका लागि हतियार ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ । माओवादीको आज बसेको स्थायी समितिको बैठकले हतियार ल्याउन लागिएकोप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै हतियार भित्र्याए शान्ती सम्झौता भंग हुने चेतावनी दिएको छ । बैठक पछि प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले हतियार ल्याएमा शान्ति सम्झौता उल्लंघन हुने पार्टिले  ठहर गरेको जानकारी दिनुभयो ।  

नियमावली पारितपछि संविधानसभा फेरि स्थगितः 

CA Meting Nepal

बिषयगत समितिका मस्यौदा प्रतिवेदन फरक मतसहित सम्बैधानिक समितिमा पठाउन सकिने प्रावधान समेटेर संविधानसभा नियमावली संशोधन गरिएको छ । नियमावली पारित भएपछि सम्बैधानिक समितिले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने क्रम सुरु गर्नेछ । संविधानसभाको आज बसेको बैठकले नियमावली संशोधनको मस्यौदा सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएपछि उच्चस्तरिय कार्यदल र २८ दलीय संयन्त्रले टुङ्गो लगाउन नसकेका बिषयलाइ फरक मतसहित सम्बैधानिक समितिमा पठाउन समेत बाटो खुलेको छ । 

यसअघि संविधानसभाले सुझाव र निर्देशन सहित मात्र प्रतिवेदन सम्बैधानिक समितिमा पठाउनु पर्ने व्यबस्था थियो । विबादित बिषय सम्बैधानिक समितिले टुङ्गो लगाउन नसके त्यसपछि संविधानसभामा लगेर निर्णयार्थ पेशगरी संविधानको एकीकृत मस्यौदामा समावेशगर्न सकिने व्यबस्था संशोधनमा गरिएको छ । नियमावली पारित भएपछि संविधानसभाको बैठक फेरी अनिश्चित कालकालागि स्थगित भएको छ ।

नियमावली संशोधनमा विबाद, प्रधानमन्त्री निर्वाचन लम्बिने संकेतः 

काठमाण्डौ, माघ ४ । प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिर्याबारे सहमति जुटन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ । पुरानो प्रक्रिर्यावाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको भन्दै नयाँ प्रक्रिर्यामा जाने निर्णय गरेपनि दलहरुबीच संसदको नियमवादी संशोधन गरी नयाँ प्रक्रिर्या निमार्णमा भने सहमति जुटन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री चयनको नियमाबली संशोधनगर्न गठित मस्यौदा समितिले सहमति गर्न नसकेपछि संसदको बैठक आज लगातार दोस्रो पटक सूचना मार्फत स्थगित गरिएको छ । बैठक स्थगितको सुचना सुनाउँदै सभामुख सुवाषचन्द्र नेम्वाङ आवाज

दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री चयन नभए नयाँ प्रक्रिर्या सुरुगर्ने कागे्रसले प्रस्ताव गरेपनि माओवादीले सहमति नजनाएका कारण नियमवाली संशोधनमा सहमति जुटन नसकेको हो । एकीकृत माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले नयाँ प्रक्रिर्यामा सहमति जुटन नसके पूरानै प्रक्रिर्यावाट निर्वाचन गराएर भएपनि देशले डेड÷दुइ हप्तामा सरकार पाउने बताउनुभयो । आवाज

राष्ट्रपतिले दिएको समय सिमाभीत्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनकालागि पहल गर्ने र त्यसमा सहमति नभए बहुमतिय प्रक्रिर्यामा गएर भएपनि नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रकाशले तीनगते सम्म समय दिइएको कार्यदललाइ सहमति नभए धेरै समय दिन नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो । दलहरुबीच प्रधानमन्त्रीकालागि परेका मनोनयनलाइ कतिऔ चरणसम्म कायम राख्ने भन्नेमा सहमति जुटन सकेको छैन । 

नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक भीम आचार्यले प्रधानमन्त्रीका मनोनयन हुने सबै उमेदवारीलाइ  समिकरण बनाउनकालागि दोस्रो चरणसम्म समय दिइनुपर्ने एमाले प्रस्ताव रहेको बताउनुभयो । दोस्रो चरणपनि असफल भए दुइमात्र उमेदवारी कायम गरेर जाने आफूहरुको प्रस्ताव रहेको बताउनुभयो । आवाज

कागे्रसले एकैपटक सबै उम्मेदवारको पक्षमा मात्र मतदान गर्ने तथा माओवादीले पुरानै प्रक्रिर्या अनुसार दोस्रो चरणवाट दुइमात्र उमेदवार रहने प्रस्ताव गरेको छ । भोलीसम्म सहमति हुने अपेक्षा गरिएको र सहमति नभएपनि असहमतिलाइ भोटिङ्गवाट टुङ्गाइने आचार्यले बताउनुभयो । 

लडाकुहरुलाई यही माघ ८ गते सेना समायोजन विशेष समितीलाई हरुतान्तण गर्नै : सरकार माओवादी सहमती

काठमाडौँ, माघ ४ । सरकार र माओवादी बीच शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुहरुलाई यही माघ ८ गते सेना समायोजन विशेष समितीलाई हरुतान्त।ण गर्नै सहमती भएको छ । 

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच प्रधानमान्त्रि कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको भेटवार्तामा चितवनको शक्तिखोरमा ८ गते विशेष कार्यक्रम गरी समायोजन समितीलाई जनसेना हस्तान्तरण गर्ने राजनीतिक समझदारी भएको बैठकमा सहभागी गृहमन्त्रि भिम रावलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै लडाकुहरुलाई बिषेश समिती अन्र्तगत ल्याउने तयारी र प्रक्रियाका बारेमा बिशेष समिती र समारोह व्यवस्थापनका लागि गृहमन्त्रालयले जिम्मा लिने समेत सहमती भएको मन्त्रि रावलले जानकारी दिनुभयो । घोषणा कार्यक्रममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरु तथा अन्य विशिष्ट अधिकारीलाई सहभागी गराइने भएको छ । माओवादी लडाकूको रेखदेख तथा अनुगमन गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन फर्किएपछि सेना समायोजन विशेष समितिलाई सक्रिय पार्न लागिएको हो ।

भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतबाट हतियार ल्याउन लागेको विषयमा चासो राख्नुभएको थियो । सरकार पक्षले भने हतियार ल्याउने कुनै निर्णय नभएको र नियमित प्रक्रिया अनुसार सेनाको तालिमका लागि बारुद, खोका लगायतका सामग्री मात्र ल्याईने स्पष्ट गरेको मन्त्रि रावलले बताउनु भयो । 

सरकारले नयाँ हतियार ल्याउन लागेको नभई नियमित प्रपक्रिया अन्र्तगत नै हतियार ल्याउन लागेको स्पष्ट पारेपछि आफूहरुको आपत्ती हटेको माओवादी नेता वर्षमान पुनले बताउनुभयो । बाहिर आएजस्तो आफरुहरुले विरोध गरेको नभई शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको यात्रामा हतियारको राजनीति कहाँबाट सुरु हुन लाग्यो सो बारेमा चासोमात्र राखेको पुनको भनाई छ । 

उहाँले तीनबँुदे सहमति कार्यान्वयन गर्र्ने संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । 

छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रि माधवकुमार नेपाल, गृहमन्त्रि रावल र माओबादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष मोहन बैद्य किरण र नेता बर्षमान पुन अनन्तको सहभागिता रहेको थियो । 

सत्ता केन्द्रीत होइन, संविधान केन्द्रीत होऊ ः निलाम्बर आचार्य 

काठमाडौँ, माघ ४ । संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्यले दलहरुलाई सत्ताकेन्द्रीत राजनीतिमा नभई संविधान निर्माणमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । परिकल्पना नेपालले गरेको नेपालको संक्रमणकालिन सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकी अनुभव पुस्तक विमोचन गर्दै आचार्यले दलहरुले सत्ता कन्द्रीत राजनीति त्यागेमात्र संविधान सुनिश्चित हुने धारणा राख्नुभयो । उहाले दलहरु प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्नेमै अल्झिएकाले संविधान निर्माण ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो । संवैधानिक समितिका सभापति आचार्यले दलहरुमा नेता र पार्टीभित्र पनि एउटा गुटको नेता बन्ने प्रवृति बढेको बताउनुभयो । उहाले नेताहरुलाई पार्टी र गुटको नेता नभई नेपालीको नेता हुन र समयमा संविधान दिन सुझाव दिनुभयो । 

शान्ति प्रक्रिर्याको भविश्यप्रति भारतिय विदेश सचिव निरुपमा रावको चासो ।  

काठमाडौँ, माघ ४ । भारतले राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको अनुपस्थितिमा नेपालको शान्ति प्रक्रिर्याको भविश्य वारे चासो प्रकट गरेको छ । नेपाल भम्रणमा रहनु भएकी भारतिय विदेश सचिव निरुपमा रावले आज प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग भेटगरी अनमिनको बिदाइपछि माओवादी शिविरको अनुगमन लगायतका विषयमा चासो प्रकट गर्नु भएको हो । भेटमा सचिव रावले भारतीय लगानीका आयोजनाहरुको सुरक्षा प्रतिपनि चिन्ता जनाएको छ । 

भेटमा प्रधानमन्त्री नेपालले अन्मिनको अनुपस्थिततिमा सेना समायोजन विशेष समितिले शान्ति प्रक्रिर्याको अनुगमनको कामगर्ने बताउनु भएको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले यही शनिवार माओवादी लडाकूका शिविर विशेष समिति मातहत आउने जानकारी गराउदै त्यसपछि शान्ति प्रक्रिर्या सहज ढंगले अघि बढेने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपालमा शान्ति, समृद्धि र सवल राष्ट्र होस भन्ने भारतीय चाहाना रहेको सचिव रावलले बताउनु भएको भट्टराइले बताउनुभयो । 

नेपालका तर्फवाट भने प्रधानमन्त्री नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन नभएको कुरा उठाउनु भएको थियो । सचिव रावलले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । 

त्यसअघि भारतीय विदेश सचिव राव सचिव स्तरिय बैठकमा सहभागि हुनुभएको थियो । बैठकमा द्विपक्षिय हितका बिषयमा कुरा भएको परराष्ट्र सचिव मदन भट्टराइले जानकारी दिनुभयो । सचिव रावलले नेपालको पर्यटन बर्ष सफल बनाउन भारतीय सरकारले सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सचिव रावले भारतीय लगानिको बहुराष्ट्रिय कम्पनि डाबर नेपालमा भएको सरकारी हस्तक्षेप प्रति समेत चासो जनाउनु भएको स्रोतले बतायो । यसअघि नेपाल आउने क्रममा विमान स्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरागर्दै  बिदेश सचिव रावले आफू जारी शान्ति प्रक्रियामा सघाउ पुराउने उदेश्यका साथ नेपाल भ्रमणमा आउको बताउनुभएको थियो । भारतीय विदेश सचिव रावले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका बिषयमा आफुले कुनै टिप्प्णी नगर्ने बताउनुभयो । 

नेपाल भ्रमणमा आए लगत्तै भारतीय विदेश सचिव निरुपमा रावले महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुभएको छ । यसक्रममा उहाँले राष्ट्रपति डा रामबरण यादव, प्रधानमन्त्री नेपाल र संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गसंग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । उहाँहरुसंगको भेटमा नेपालको शान्ति प्रक्रिर्या र संविधान निर्माण प्रक्रिर्यावारे छलफल भएको थियो । सचिव रावलले भोली राजनीतिक दलका नेताहरुसंग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । 

नेतृत्वमा आ—आफ्नै दावी

काठमाडौँ, ४ माघ । मुख्य तीन राजनीतिक दलका नेताहरुले आ–आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लबले आज आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सचिव सीपी गजुरेलले माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको हैसियतले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सहमति सरकार बन्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । 

‘एकीकृत माओवादी संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, उहाँले भन्नुभयो–‘सहमतिको सरकार बन्दैन, बन्यो भने माओवादीको नेतृत्वमा सहमति हुनुपर्छ, यदि बहुमतीय प्रणालीमा जाने हो भने पनि माओवादीको नेतृत्वको दाबी रहन्छ ।’ नेकपा (एमाले)अध्यक्ष खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नीति र कार्यक्रम हेरेर मात्र सोच्ने उल्लेख गर्दै उहाँले माओवादी आफ्नो नीति र सिध्दान्तलाई तिलाञ्जली दिएर सरकारको नेतृत्व नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वालाले मुख्य तीन ठूला दलबीच छलफल गरी एमालेको नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने दाबी गर्नुभयो । शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनको मुख्य एजेन्डा पूरा गर्नका लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेपाली काँग्रेसलाई मिलाएर लैजान सक्ने आत्मविश्वास भएकाले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतले आफनो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदावरको रुपमा वरिष्ठ नेता शेर वहादुर देउवालाइ अगाडी सार्नु पर्ने बताउनुभयो । नेता महतले त्यसको लागि वरिष्ठ नेता शेर व देउवालाइ प्रधानमन्त्रीको लागि अघी ल्याउदा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न नपर्ने समेत स्पष्ठ पार्नु भयो ।