माघ ०६ गते २०६७

एमाले अध्यक्ष खनालमाथि झापड ः देवि प्रसाद रेग्मी 

Devi Prasad Regmi slaps Jn Khanal

दलहरु लामो समयसम्म पनि छलफल र सहमतीबाट देशलाई निकाश दिन असफल भएपछि जनआक्रोस हातपातमा पोखिएको छ । राजनीति र नेताहरुले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै सुनसरीका एक र्सासाधारणले आज एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाइ सार्वजनिक कार्यक्रममा नै थप्पड हाने पछि सर्वसाधारणको आक्रोश सतहमै देखिएको हो । 

सुनसरीको इटहरीमा आयोजित एमाले प्रवेश कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर गएका अध्यक्ष खनालमाथी पार्टि प्रवेशका लागाी लाइनमा बसेका सुनसरीका भरौल गाविसका देविप्रसाद रेग्मीले गालामा झापड हानेका हुन् । झापड हानेपछि संचारकर्मी सँग कुरा गर्दै रेग्मीले सत्तामा रहेका दलले निचोड ननिकालेकाले झापड हानेको बताए । उनले मुलुकमा शान्ती ल्याउन नसकेको भन्दै देशलाइ बर्वादितर्फ लैजान खोजेकोले झापड हानेको बताए । रेग्मीले आफू कृषि पेशमा आबद्ध रहेको बताउँदै कुनै पार्टिमा आबद्ध नभएको पतिक्रिया दिएका छन् । थप्पड हान्ने रेग्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर ईटहरी प्रहरी कार्यलयमा राखेको जनाएको छ । रेग्मीविरुद्ध सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तरगत मुद्या चलाइने प्रहरीले जनाएको छ । 

एमाले अध्यक्ष खनाल र काँग्रेस सभापति कोइराला बिच भेटवार्ता

सहमतीका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनका लागी राष्ट्रपतिले दिएको समय सकिनै लाग्दा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र काँग्रेस सभापति शुसिल कोइराला बिच भेटवार्ता भएको छ । कोइराला निवास महाराजगंजमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफुलाइ प्रधानमन्त्रीको सहमतिय उमेद्धार बनाउन काँग्रेस सभापति शुशिल कोइराला सँग आग्रह गर्नुभएको स्रोतले जनाएको छ । करिब डेढ घण्टा भएको भेटमा खनालले आफुलाइ माओवादीले समेत सहयोग गर्ने बताउँदै सहमतिको उमेद्धार बनाउन आग्रह गर्नु भएको बुझिएको छ ।

भेटपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिले उपलब्ध गराएको सहमतीको आधारमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भोली सम्म राष्ट्रपतिले दिएको समय रहेकोले सहमतीका आधारमा उमेद्धार चयनका लागी प्रयास जारी राख्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । 

कोइरालाले भने एमाले र माओवादीले यसअघि सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अबको नेतृत्व काँग्रेसलाइ दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सहमतीय सरकार निमार्णका लागी दिनु भएको समय भाली सकिदैँ छ । 

माओवादीको केन्द्रिय कमिटीको बैठक भोली सम्मका लागी स्थगित

UCPN-Maoist Central Committee

पार्टी भित्रको बिवाद साम्य पार्ने भन्दै आजदेखि सुरु भएको एकिकृत नेकपा माओबादीको केन्द्रिय कमिटीको बैठक भोली पुन बस्ने गरी स्थगित भएको छ । केन्द्रिय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेकाले बैठक भोली बिहान ११ बजे पुन बस्ने गरी स्थगित गरिएको प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । शर्माले आजको बैठक संगठनात्मक समस्या, अन्तरसंघष तथा भिन्न मतलाइ कसरी जनवादि तरिकाले पार्टिको तल्लोस्तर सम्म लैजाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।  

पार्टी कार्यालय कोटेश्वरमा दिउसो साढे १२ बजेबाट सुरु भई करिब सात घन्टा बसेको बैठकमा आज अध्यक्ष पुष्पकमला दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्षद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन बैद्य किरण लगायत ९ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । आज बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुलृ नेताहरु बिचको आन्तरिक विवाद बढ्दा संगठनमा काम गर्न अफ्ठेरो परेको बताएका थिए । साथै उनीहरुले पार्टिमा उठेको फरक मत कसरी तल लैजाने भन्ने विषयमा आधिकारिक बाटो तय गर्न समेत नेताहरुलाइ आग्रह गरेका थिए । केही केन्द्रीय सदस्यले भने जारी प्रशिक्षणमा फरक मत राख्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरुले पार्टि भित्रको फरकम बिचार राख्नेलाई नेतृत्वले कुण्ठित गर्न खोजेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

  

सस्थापन पक्षले फरक मत प्रस्तुत गर्न नदिएको भन्दै उपाध्यक्ष बाबुराम भटराई पक्षधरले सोमबार राजधानीमा भएको पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण बहिस्कार गरे पछि माओबादी भित्रको आन्तरिक बिबाद बाहिर देखिएको छ । 

सहमतिको सरकारकालागि नेताहरले भोली दावी पेशगर्नेः

माघ ६,काठमांडौ । सहमतीका आधारमा प्रधानमन्त्रीको उमेद्धार चयन गर्न तिन दल असफल भएका छन् । सहमतीका आधारमा उमेद्धार चयन गर्न बसको आजको बैठकमा समेत सहमती जुट्न नसकेपछि तिन दल बिचको छलफल बिना निष्कर्ष सकिएको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको प्रमुख तीनदल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली कागे्रस र नृकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठक भोली विहान पुनः बस्नेगरी टुगिंएको हो । भोली बसने बैठकमा शान्ति र संविधानलाइ निश्कर्षमा पु¥याउने न्युनतम प्रतिबद्धता सहित सरकारको नेतृत्वको दावी पेशगर्ने सहमति भएको एमाले नेता केपी ओलीले जानकारी दिनुभयो ।

कागे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणकालागि आफूहरुले कोशिष गरिरहेको र आज निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको बताउनुभयो । 

नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन भइसकेको अबस्थामा पूरानो प्रक्रिर्यावाट निर्वाचन हुन नसक्ने पौडेलको भनाइ थियो । उहाँले दुनियामा प्रचलित मान्यतामा रहेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले राष्टिय सहमति सर्वोत्तम विकल्प भएपनि गृहकार्य नपुगेकोले भोली पुनः छलफल गरिने बताउनुभयो । 

बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपाध्यक्ष मोहन बैद्य, कागे्रस सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, तथा एमालेका तर्फवाट अध्यक्ष खनाल, नेता ओली र उपाध्यक्ष बामदेव गौगम लगायत सहभागि हुनुहुन्थ्यो । 

सरकारको दावि नछाड्ने काँग्रेस अडान कायमै ः अब हाम्रो पालो 

नेपाली कङग्रेसले भावी सरकारमा आफ्नो दावी नछाड्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख दुई दल माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले अबको पालो आफ्नो भएको कङग्रेसले ठहर गरेको छ । नयाँ सरकार गठनका बारेमा पार्टीको आधिकारीक धारणा तय गर्न बसेको कग्रेशका शिर्ष नेताहरुको बैठकले यस्तो निश्कर्ष निकालेको हो । सिहदरबार स्थित ससदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतकिो राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि सबै दलहरुसँग निर्णायक छलफल समेत गर्ने निर्णय भएको कङग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो । 

संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी र एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको तर शान्ति र संविधानले पूर्णता नपाएकाले अबको सरकारको नेतृत्व कङग्रेसले नै गर्नुपर्र्नेमा पार्टी अडिग रहेको केसीले बताउनुभयो । राष्ट्रिय सहमतकिा लागि कङग्रेसले हरेक किसिमका प्रयास गर्ने निर्णय भएको केसीले जानका्री दिनुभयो । साथै आजको बैठकमा राष्ट्रिय सहमतकिा लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने तर सहमती जुट्न नसके बहुमतीय सरकार बाट भएपनि मुलुकलाई निकाश दिनुपर्नै पक्षमा कङग्रेस नेताहरु एकमत रहेको बताईएको छ । कङग्रेस नेतृत्व माओवादी र एमालेले स्विकार गरे पार्टी भित्र नेतृत्वको विकल्प दिन समेत पार्टी तयार हुनुपर्नेमा नेताहरु सहमती नजिक पुगेको कङग्रेस निकट स्रोतको भनाई छ । 

यस्तै कग्रेसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि संसदको नियमावली संसोधनका विषयमा आफ्नो अडानमा दृढ रहने बताएको छ । विशवब्यापी मान्यता अनुसार नै संसदको नियमावली परिवर्तन गर्नुेुपर्ने पक्षमा आफूहरु रहेको कग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । पहिलो चरणमा कसैले ५१ प्रतिशत मत नल्याए दोस्रो चरणमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने पक्षमा कग्रेस रहेको छ ।

राजनैतिक भेटवार्ता सकेर भारतीय विदेश सचिव राव स्वदेश फीर्ता

तीनदिने नेपाल भ्रमण सकि भारतीय विदेश सचिव निरुपमा राव आज स्वदेश फर्कनुभएको छ । राष्ट्रसंघीय नियोग अन्मिनको अनुपस्थितिमा नेपालको शान्ति प्रक्रिर्याको भविश्य बारे बुझ्न आउनुभएकी विदेश सचिव राव नेपालमा उच्च राजनीतिक परामर्शपछि स्वदेश फर्कीनु भएको हो । 

भारत फर्कनु अघि आजै रावले आजै परराष्ट्रमन्त्री सुजता कोइराला सँग भेटगरी नेपालमा शान्ति, संविधान र स्थाइत्व कायम होस भन्ने भारतीय चाहाना रहेको बताउनुभयो । नेपालमा सरकारी अधिकारीसंग भएको भेटमा भारतीय सचिव रावले सुपुदर्गी सन्धीमा हस्ताक्षर गर्न तथा भारतीय लगानी रहेका आयोजनाको सुरक्षाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । 

यसैबीच भारतीय लगानि रहेका जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षाप्रति भारत सरकारले चासो जनाएको छ । नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय विदेश निरुपमा रावले उर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतसंग भेटगरी भारतीय लगानि रहेका जलविद्युत आयोजनको सुरक्षावारे चासो राख्नु भएको हो । भारतीय लगानिमा निर्माण हुन लागेका माथिल्लो कर्णाली, पश्चिय सेती, माथिल्लो मस्र्याङ्गदी र अरुण तेस्रो लगायत आयोजनाको सुरक्षाप्रति विदेश सचिवले चासो राख्नु भएको स्रोतले जनाएको छ ।  

मन्त्री महतले भारतीय लगानिमा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो । यसअघि माओवादीले भारतीय लगानि रहेका उपयुक्त आयोजना अघि बढाउन नदिने बताएको थियो । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संगको भेटमापनि सचिव रावलले भारतीय लगानी रहेका आयोजनाको सुरक्षाप्रति चासो जनाउनुभयो । भेटपछि मन्त्री महतले पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयनका बिषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो । 

तत्काल विद्युतिय टेण्डर सुरु गर ः लेखा समिति

व्यबस्थापिका संसद अन्तरगतको सार्वजानिक लेखा समितिले २५ लाख भन्दा बढिको कारोवार गर्दा अनिवार्य विद्युतिय टेण्डरगर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ता समितिवाट गरीने सरकारको खर्चको कारोवारमा भने यस्तो मापदण्ड लागू हुने छैन । संसद सचिवालय सिंहदरवारमा आज विहान बसेको लेखा समितिको बैठकले २५ लाख भन्दा बढिको काम इ–बिडिङ्ग मार्फतगर्न सरकारलाइ निर्देशन दिएको समिति सभापति रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो । 

आवाज 

आफ्नो पक्षमा टेण्डरपार्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनबीच झडपको अबस्था सृजना हुने गरेको भन्दै सरकारले आगामी बैशाख देखी २ करोड भन्दा बढिको कारोवार विद्युतिय टेण्डरवाट गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । लेखा समितिले दुइ करोड धेरै ठूलो रकम भएको भन्दै २५ लाखभन्दा बढिको कारोवार विद्युतिय टेण्डरवाट गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर खनालले विद्युतिय टेण्डरगर्दा अहिले देखिएका विकृति कम हुने विश्वास गर्नुभयो । वित्तिय सुशासन र पारदर्शीताकालागि महत्वपूर्ण सरकारी काम विद्युतिय अभिलेखका आधारमा गर्न पे्ररित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो । 

बिर अस्पतालमा प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता  ः राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो अस्पताल बिर अस्पतालमा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा अनियमिता भएको राष्टिय सर्तकता केन्द्रले ठहर गरेको छ । केन्द्रले आज एक प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्दै अस्पतालमा दरबन्दी भन्दा बढि कर्मचारीहरु पाइएको, करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई करार अवधी सकिएपनि अस्पतालम राखीरहेको, कर्मचारीहरुको योग्यता अनुासारको कार्याभार नभएको लगायतका अनियमिता भएको उल्लेख गरेको छ । 

आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा अस्पतालमा सर्वसाधारण विरामीहरुको रेकर्ड नराखेको तथा अस्पतालका डाक्टरहरु अधिकाशं समय अस्पतालमा नबसी नीजि क्ल्निीक धाउँदा बिरामीहरुको उपचारमा हेलचेक्राई भएको उल्लेख गरिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भन्दा बढि कर्मचारीहरुलाई किताबखानाबाट तलवमान नै नगरी तलब खुवाईको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बढिमा १ बर्षको करारको लागि नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई २२ बर्षसम्म करारमा राखिएको पाइएको छ । ८ जना प्राबिधिक कर्मचारीहरुलाई प्राबिधिक काममा नलगाई निजी साहयक, मेडिकल स्टोर तथा प्रसाशन शाखामा कार्यरत पाइएको केन्द्रले उल्लेख गरेको छ । यस्तै केन्द्रले नियमबिपरित कर्मचारीको सरुवा, अख्तियारको निर्देशन बिपरित कर्मचारी नियुक्त, अस्पतालको आवास गृहमा नियमको कार्यान्वयन नभएको पाइएको जनाएको छ । 

आर्थिक पक्षमा पनि अस्पतालमा नियमअनुसार पेश्की फस्र्यौट तथा भएका मालसामान समयमा निरिक्षण नहुदा कराडौ रुपैया बेरुजु भएको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । यसैगरी केन्द्रले नेपाल खाद्य संस्थानमा समेत पदपुर्तीका लागि परीक्षा सञ्चालन कार्यमा अनियमिता भएको जनाएको छ । सतर्कता केन्द्रले बिर अस्पताल र खाद्य संस्थानमा भएका अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारबाहीका लागि जानकारी गराइसकेको जानकारी दिएको छ । 

मानव अधिकार हननका दोषिलाइ कारवाहि भएन ः मानव अधिकार आयोग 

काठमाडौँ, ६ माघ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्ना बार्षिक प्रतिबेदन आज राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष बुझाएको छ । 

प्रतिबेदनमा मानवअधिकार हननका घटनाहरुमा स्रलग्नलाई कारबाहीका लागि आयोगले सरकारसमक्ष गरेको सिफासिर कार्यान्वयन नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रतिबेदनमा सशस्त्र द्धन्दका क्रमा हुनपुगेको मानवअधिकराको उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधमा आरोपित र दोषी देखिएका व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कार्यबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिसमाथि सरकारको मौनता चिन्ताजनक विषय भएको उल्ल्ेख छ । यद्धपि पीडित पक्षहरूको राहत–परिपूरण र क्षतिपूूर्तिको निम्ति सरकारले हालै गरेको गरेको सम्बोधनलाई भने सकारात्मक रुपमा लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिवेदनमा यस वर्ष संरक्षण र मानवअधिकारको सम्बद्र्धनका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरी ४०२, अनुगमन–२२९, अनुसन्धान–२१७, निर्णय–७८०, सिफारिस–१७२, नीतिगत निर्णयहरू–८२, रहेको उल्लेख छ । 

सङ्क्रमणकालिन न्याय, दण्डहिनता, सिफारिसको न्यून कार्यान्वयन, भौतिक संरचना एवम् पूर्वाधारको कमी र संविधान मुताविक आयोगको कानुन बन्न नसक्नाको कारण दैनिकीमा व्यहोर्नु परेको चुनौतीबारे पनि राष्ट्रपति समक्ष आयोगका पदाधिकारीहरूले जानकारी गराएको आयोगले जनाइएको छ ।

महिला हिंसागर्नेलाइ दण्डित नगरि हिसां रोकिन्न ः प्रधानमन्त्री नेपाल

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई पनि दण्डित गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सके हिंसा न्युनिकरण हुने बताउनु भएको छ । अन्तर मन्त्रालय स्तरीय राष्ट्रिय कार्ययोजना समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री नेपालले राज्यका सबै अंग लैंगिक हिसाविरुद्ध लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री नेपालले वर्तमान सरकार ७५ वटै जिल्लामा महिला सेल स्थापनागरी लैगिंक हिंसा न्यूनिकरण गर्न कार्यरत रहेको जानकारी दिनुभयो । 

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा समितिले महिला हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । बैठकमा राजनीतिक दलका महिला सभासद, महिला अधिकारकर्मी, प्रहरी महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी, महिला सेलका प्रतिनिधि र सबै मन्त्रालयका सचिवहरुको उपस्थिती थियो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार उच्चायुक्त फेरीए 

आउँदो जुनबाट थप गरिएको नेपाल स्थीत संयुक्त राष्ट्रसीघय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यलय प्रमुखमा ज्योति सांघेरा नियुक्त हुनु भएको छ ।  सरकारले आउँदो जनु बाट सकिन लागेको नेपाल स्थीत संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयुक्तको म्याद थप गरेपछि सांघेरालाइ नियुक्त गरिएको हो । नियुक्त पछि सांघेराले विश्वब्यापि मानव अधिकारको पुर्नर मुल्यकानको पूर्व संन्ध्यामा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा पूर्ण सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । सांघेराले आफुले नेपालमा मानव अधिकार सुरक्षित संविधान निमार्णमा सहयोग गर्ने समते बताउनु भएको छ । सांघेराले नेपाल सरकार, विभीन्न संघ संस्थाहरुलाइ उच्चायुक्त कार्यलयले गरिराखको सहयोग जारी राख्ने समेत बताउनु भएको छ ।