जनसत्ताको निणर्यलाइ बैद्यता किन? मूलधारको एमाओवादीलाइ प्रश्न ।

अशोक दाहाल

काठमाण्डौँ । राजनितीको मूलधारमा आएको लामो समयपछि माओवादीले एकाएक किन जनसत्तालाइ सम्झियो? किन प्रधानमन्त्री भट्टराइले सम्झिए जनसत्ताका काम प्रश्न उठ्न सक्छ । तर भएको के हो भने केही दिन अघि भएको रोल्पाको कार्यक्रममा आफुलाइ नभइ बरिष्ट उपाध्यक्षलाइ निम्तो आएपछि रोल्पा समिक्षामा बसेका अध्यक्ष प्रचण्डले पुरानो निणर्य कार्यन्वयन गर्न भनेका हुन् ।

त्यस्तै भट्टराइलाइ पनि केही दिन अघि सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस्तो दबाब परेको बुझिएको छ । माओवादीले जनयुद्धकालमा गाउँ गाउँमा जन अदालत, गाउँ सरकार लगायतका सत्ता बनाएको थियो । त्यसलाइ नै जनसत्ता भनिने गरिएको छ । माओवादी जनसरकारका प्रमुख स्वयम् भट्टराइ नै थिए त्यतिबेला पनि । 

• मधेशी जनअधिकार फोरम गणातान्त्रिकका अध्यक्ष एवं सुचना तथा संचारमन्त्री जेपी गुप्ताले मन्त्रीपरिषदमा हाल सम्म त्यस्तो प्रस्ताव नै नआएको बताएका छन् । 

 माओवादीले संचालन गरेको ससस्त्र द्धन्दको क्रममा स्थानिय स्तरमा समानान्तर सरकारको रुपपमा गठन गरेको जनसत्ताको कारोबारलाई वैधता दिने सरकारको निर्णय विवादमा तनिाएको छ । गैर कानुनी कार्यलाई कानुनी मान्यता दिएको भन्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमाले संघर्षमा उत्रिएका छन् । सरकारमै रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आवद्ध दलहरुले समेत उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । 

माओवादीले कानुनी शासनको व्यवस्थाविपरित दलीय क्रियाकलापलाई समानान्तर सरकारको मान्यता दिने प्रयत्न गरेको भन्दै सरकारको निर्णय खारेज नभए सम्म माओवादीसंग वार्ता समेत नगर्ने चेतावनी कांग्रेस–एमालले दिएका छन् । निर्णयको विरोधमा शन्ति प्रक्रियाका विषयमा छलफल गर्न बसेको मधेशी मोर्चा सहित तीन दलको बैठक बहिस्कार गर्नुका साथै संसद बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । 

सशस्त्र युद्धका बेला माओवादीले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि गठन गरेको जनसरकारले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिने निर्णय केही समयअघि गरेको थियो । मंगलबार शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा बसेको चार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकको सुरुमै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले जनसत्ताको निर्णयलाई मान्यता दिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । निर्णय फिर्ता नलिएसम्म छलफलमा नबस्ने भन्दै कांंग्रेस सभापति कोइराला र एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निर्णय फिर्ता नभए सम्म माओवादीसंग अब छलफल नै नहुने चेतावनी दिंदै बाहिरीएका थिए । निर्णय फिर्ता नभए शान्ति र संविधान निमार्ण नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दुवै दलले दिएका छन् । बैठक बहिस्कारको घोषणा गर्दै बाहिरिएको एमाले नेता नेपालले भने ‘हामी माओवादीले संचालन गरेको द्धन्दलाई कुनै हालतमा मान्यता दिने पक्षमा र्छैनौं ।’ उनले निर्णय फिर्ता नभए सम्म माओवादसंग छलफल नै नगर्ने बताए । ‘माओवादी अझै पनि सक्ता कब्जा गर्ने मानसिकताबाट अगाडी बढेको छ, त्यो कदापी संभव हुंदैन ।’ उनले भने ‘एमाले र कांग्रेस दुवै दल निर्णय फिर्ता नभए सम्म तपाईहरुसंग छलफल हुन सक्दैन भनेर हिंड्यौं ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सरकारको निर्णय फिर्ता नभए शान्ति र संविधान निमार्ण नै रोकिन सक्ने चेतावनी दिए । ‘हामीले यो निर्णय फिर्ता नभए यसले दलहरुबीचको दुरी बढेर शान्ति र संविधान निमार्णको दुवै काम अघि बढ्दैन भनेका छौं ।’ उनले भने ‘त्यो भएन भने हामी माओवादीसंग अब छलफल समेत गदैृनौं ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भने युद्धकालीन समयमा भएका कार्यहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको भन्दै कांग्रेस र एमालेलाई सम्झाउने प्रयत्न गरेका थिए । ‘त्यसबेलका भएका कार्यहरुलाई कानुनी परिधीभित्र ल्याउन यो निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो, यसमा त कांग्रेस एमाले झन् खुशी पो हुनुपर्ने हो’ माओवादी अध्यक्ष दाहालले बैठकपछि भने । बैठकमा दाहालले पनि शान्तिप्रक्रियालाई व्यवहारिक रूपमै अगाडि बढाउने क्रममा विगतका निर्णयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन लागिएको बताएका थिए । ‘शान्ति प्रकृयालाई ब्यवहारीक रुपमै टुंङ्गोमा पु¥याउन समस्या समाधानको निर्णय गरिएको हो’ सरकारको निर्णयलाई सामान्य रुपमा लिइनुपर्ने तर्क गर्दै दाहालले भने–‘यो चीयाको कपमा तुफान भन्दा बढी लाग्दैन ।’ 

निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै कांग्रेस र एमालेले गरेको अवरोधका कारण व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आगामी शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले अवैध कार्यहरूलाई कानुनी मान्यता दिलाउन लागेको भन्दै आपत्ति जनाए । सरकारले सत्ता र अख्तियारको दुरुपयोग, सदनको अपमानका साथै संविधान र कानुनको बर्खिलाप गरेको पौडेलले अरोप लगाए ।

त्यस्तै एमाले नेता माधवकुमार नेपालले पनि जनसत्ताको नाममा भएका निर्णयहरू एमालेलाई स्वीकार्य नभएको बतए । कुनै पनि संस्था वा पार्टीले जग्गा कारोबारको सम्पत्तिलाई वैधता दिन नमिल्ने तर्क गर्दै नेपालले निर्णय फिर्ता नभए सम्म संसद चल्न नसक्ने बताए । सरकारको निर्णयले शान्ति र संविधान निर्माणलाई गम्भीर रूपमा असर पार्न सक्ने भन्दै दुवै दलका नेताले त्यस्तो अवस्था आउनु अघि नै निर्णय फिर्ता लिन माग गरे । 

मंगलबार बेलुका बसेको कांग्रेस – एमाले बैठकले सरकारको उक्र निर्णय फिर्ता नभए सम्म माओवादी र सरकारसंग वार्ता नै नगर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । दुवै दलको संयुक्त बैठकले निर्णय फिर्ता नभए सम्म वार्ता पनि नबस्ने र संसद पनि संचालन हुन नदिने निष्कर्ष निकालेको बैठकपछी एमाले नेता नेपालले जानकारी दिए । उक्त निर्णयाका बारेमा मधेशी मोर्चा लगायतका दलहरुसंग समेत छलफल गर्ने निर्णय गर्दै दुवै दलले उक्त निर्णयको ससक्त प्िरतरोध गर्ने सहमति गरेका छन् । 

‘मधेशी मन्त्रीलाई नै निर्णयबारे जानकारी छैन’

सरकारमा सहभागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा आबद्ध मन्त्रीहरुले नै आफुहरु उपस्थित भएको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट यस्तो निर्णय नभएको बताएका छन् । उनिहरुले आफुहरुलाई मन्त्रीपरिषदको सो निर्णय बारे जानकारी नै नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय मान्य नहुने बताए । मधेशी जनअधिकार फोरम गणातान्त्रिकका अध्यक्ष एवं सुचना तथा संचारमन्त्री जेपी गुप्ताले मन्त्रीपरिषदमा हाल सम्म त्यस्तो प्रस्ताव नै नआएको बताएका छन् । ‘प्रस्ताव नै नआएको कुरा कसरी निर्णय भयो, आश्चर्य लागेको छ ।’ उनले भने ‘बाहिर आए जसरी निर्णय भएको हो भने त्यो कदापी मोर्चालाई स्विकार्य हुन्न ।’ 

त्यस्तै सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले पनि यस बारे कुनै जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने ‘म उपस्थित भएको बैठकमा यस्तो निर्णय भएको छैन, आजव मात्र पत्रिका पढेर थाहा पाएं ।’ उनले अखबारमा आए जसरी निर्णय भएको भए त्यो मान्य नहुने बताए । ‘सबै माओवादीको जनशक्ताले गरेका क्रियाकलाप ठिक छन् भनेर निर्णय भएको भए त्यो किमार्थ स्विकार्य हुन्न ।’ मन्त्री महतोले भने ‘सायद प्रधानमन्त्रीले सिधै मुख्य सचिवलाई माइनुट गर्न लगाएछन् क्यार ।’ उनले अब प्रधानमन्त्रसिंग यस बारे छलफल गरीने बताए । 

तीन दलको बैठकमा सहभागि तराई मधेश लोकतान्त्रिक पर्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि मन्त्रीपरिषदको निर्णय बारे जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने ‘निर्णय बारे हामीलाई पनि जानकारी छैन, के भएको रहेछ, हेरर मात्र केही भन्न सकिन्छ ।’ उनले बाहिर जसरी खबर आएको छ, सोही अनुसार निर्णय भएको भए आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताए । ‘हामी यस बारे सरकारमा रहेका मन्त्रहिरुसंग छलफल गर्छौ ।’ उनले भने ‘के भएको रहेछ बुझेर अनि प्रधानमन्त्रीसंग कुरा गर्छौ. ।’ यता, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई निकट स्रोतका अनुसार बाहिर खबर आए जसरी निर्णय नभएको बताइएको छ । केही जिल्लालाई मात्र आधार मानेर निर्णय गरीएको भए पनि सबै जनशक्ताको निर्णयलाई बैधानिकता दिने निर्णय नभएको स्रोतले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ‘पहिला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुंदा उनीसंग भएको जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट अनुसार नै यो निर्णय भएको हो ।’ कांग्रेस एमालले बुझ्दै नबुझी निर्णयको विरोध गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रधानमन्त्रकिा स्वकिय सचिव गंगा श्रेष्ठले निर्णयको पुरा पाठ हेरेपछी यसको विरोध नहुने बताए ।