अदालतमा विचाराधिन विषयमा - संसद अवरोध नीयमावली विपरीत

अशोक दाहाल

ब्यवस्थापीका संसदका पछिल्ला बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण लगातार अवरुद्ध हु“दै आएपछि बैठक खुलाउन सरकारले पहल गरेको छैन । माघ महिना लागेयता व्यवस्थापिका संसद् बैठक एक पटक पनि सुचारु हुन सकेको छैन । बैठक अवरुद्ध हु“दा संसद्बाट पारित हुनुपर्ने महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेका छन् ।

सरकारले अवरोध खुलाउन पहल नगरेको भन्दै प्रतिपक्षीहरूले संसद्मा चर्का भाषण गरिरहेपनि विपक्षी दलहरूको अवरोधले ब्यवस्थापिका संसद् नियमावली मिचिरहेको कानुनविद्हरुको दावी छ ।

• संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अदालतमा विचाराधिन कुनैपनि विषयमा संसद्मा बहस गर्न बन्देज लगाइएको छ  ।
• विपक्षी दलहरूको अवरोधले ब्यवस्थापिका संसद् नियमावली मिचिरहेको कानुनविद्हरुको दावी छ ।

जनसत्ताले गरेका घरजग्गाको कामकारबाहीलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउने सरकारको निर्णयको विरोधमा व्यवस्थापिका संसद् बैठक लगातार छैटौं पकटसम्म अवरुद्ध  गर्दैै आएका कांग्रेस एमालेकै चर्को स्वर छ, सरकारले गैर संवैधानीक निर्णय गरिरहेको छ । तर उनिहरुले त्यसो भनिर“दा संविधान र नीयमावलीमा भएको ब्यवस्थालाई भने चटक्कै बिर्षीएका छन् । 

व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा अदालतमा विचाराधिन कुनैपनि विषयमा संसद्मा बहस गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर त्यसबीपरित सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको जनसत्ता निर्णयलाई प्रतिपक्षी दलहरूले अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा बहसको विषय बनाएका छन् । अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहस गर्दा अदालत प्रभावित हुनसक्ने भन्दै बहसमा बन्देज लगाइएको हो । तर सरकारलाई संविधानको पाठ सिकाउने प्रतिपक्षी दलहरूको गैरसंवैधानिक हरकतको रमिते बनेका छन्, सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ । अघिवक्ता समेत रहेका एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् खिमलाल देवकोटाका अनुसार अदालतमै विचाराधीन विषयभएकाले विगतमा यस्ता अवरोधहरू रोकिएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

सबैभन्दा ताजा र ज्वलन्त उदाहरण त, सेनापति प्रकरण नै हो । एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६६ सालमा तत्कालीन सेनापति रुकमांगत कटवाललाई अवकास दिएपछि पुनः बहाली गराउने राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक कि गैरसंवैधानिक भन्ने विषयको बहसले संसद्मा प्रवेशै पाएन । माओवादीले संसद्मा दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव छलफलमै नगई रोकिएको थियो । राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै कांग्रेस, एमालेलगायतका दलले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको सोही बु“दा समातेर संसद्को बहस रोकेका थिए । यस्तै गत असोजमा माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंङ्गोललाई आममाफी दिने सरकारको सिफारिसदेखि तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री प्रभु शाहमाथिको हत्या अभियोगमा समेत सोही नियम लागू गरियो । जनकपुरकी पत्रकार उमा सिंह हत्या प्रकरण पनि अदालतमा पुगेपछि जारी संसद अवरोध फिर्ता भएको नजिर छ । तर संसदीय ब्यवस्थाको वकालत गर्ने कांग्रेस–एमालेले नै हिजोआज संसदीय ब्यवस्थाको नियम मिचेर संसदीय मर्यादाकै खिल्ली उडाइरहेका छन् ।