सेना समायोजन प्रकृया रोकियो, ३१९० लडाकू कहाँ जाने ?

अशोक दाहाल
दलहरुबीच छ हजार पाँच सय लडाकुलाई मात्र सायोजनमा लैजाने सहमति भएपनि वर्गिकरणका क्रममा समायोजनमा जान इच्छुक थप ३१९० लडाकुलाई कुन विकल्पमा लैजाने भन्नेबारे दलहरुबीच विवाद भएपछि सेना समयोजन प्रकृया रोकिएको छ । यद्यपी स्वेच्छिक अवकास प्रकृया भने माघ १९ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । समयोजनमा जान इच्छुक सबैलाई ब्रिज कोर्ष सहित सेनाको तालिममा सहभागि गराउने÷नगराउने बारे सात बुँदे सहमति मौन रहँदा समायोजन प्रकृयाबारे माओवादी र माओवादी इतरका दलहरुबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।

• दलहरुबीच ६ हजार ५ सय लडाकुलाइ सुरक्षा अङगमा समायोजन गर्ने सहमती भएपनि गत कात्तिक र मंसिरमा भएको वर्गीकरणका क्रममा ९ हजार ६ सय ९० जनाले समायोजनमा जाने इच्छा देखाए

• समयोजनमा जान इच्छुक सबैलाई ब्रिज कोर्ष सहित सेनाको तालिममा सहभागि गराउने/नगराउने बारे सात बुँदे सहमति मौन रहँदा  विवाद

एकीकृत नेकपा माओवादीले वर्गिकरणका क्रममा समायोजनको विकल्प रोजेका सबै लडाकुलाई समायोजन प्रकृयामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेस एमालेले भने ६५ सयलाई मात्र समायोजनको प्रकृयामा सहभागि गराउने सहमति भएको भन्दै बाँकी सबैलाई पुर्नस्थापना वा स्वेच्छिक अवकासमा लैजानुपर्ने अडान राखेपछि समायोजन प्रकृया अलमलमा परेको माओवादी नेता जनार्दन शर्माले बताए । दलहरुबीच ६ हजार ५ सय लडाकुलाइ सुरक्षा अङगमा समायोजन गर्ने सहमती भएपनि गत कात्तिक र मंसिरमा भएको वर्गीकरणका क्रममा ९ हजार ६ सय ९० जनाले समायोजनमा जाने इच्छा देखाएका थिए ।

सेना समायोजन विशेष समितिले समयोजनमा जाने सहमति भएभन्दा बढि भएका एक सय ९० लडाकुलाई दिन सकिने विकल्प पेश गर्न गत असोज २५ गते मातहतको सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सचिवालयमा रहेका प्रतिनीधि बीच नै कुन विकल्पमा लैजाने भन्नेबारे विवाद देखिएको स्रोतको दावी छ । गत भदौसम्म सेना समायोजन विशेष समितिमा माओवादी सदस्य समेत रहेर काम गरेका शर्माले आफूले संख्या तोक्ने र फारम भर्ने दुवै प्रकृया गराउँदा विवाद आउनसक्ने बताएपनि दलहरुले ध्यान नदिएका कारण अहिले विवाद आएको दावी गरे । शर्माले भने–‘यो प्रकृयामै गल्ति भएको छ, सच्याएर नगएसम्म समायोजन प्रकृया अघि बढ्न सक्दैन ।’
समायोजनमा जान इच्छुक लडाकुको भविष्यबारे सहमति नभएसम्म एकीकृत नेकपा माओवादीले सेना समयोजनमा सहमति नजनाउने माओवादी नेता शर्माले जानकारी दिए । ‘पहिले उनिहरुलाई के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे टुंङ्गो लगाउनुप¥यो नभए काम अघि बढ्न सक्दैन’ शर्माले   भने । माओवादीका अर्का नेता देव गुरुङले दलहरुबीच सहमति भएको ६५ सयबाट नघट्ने गरि समयोजनमा जाने सुनिश्चितता नभएसम्म समायोजन प्रकृया अघि नबढ्ने माओवादीको स्पष्ट अडान रहेको बताए । उनने भने–‘तीनवटै सुरक्षा अंङ्गबाट ३५÷३५ प्रतिशत समावेश गरेर महानिर्देशनालय गठन गर्ने भनिएपछि पोर्ट फोलियो पनि त्यही अनुपातमा हुनुप¥यो ।’ तर कांग्रेस–एमाले सहित मधेशवादी दलहरुले भने ६५ सयबाट मापदण्ड पूरा गर्ने लडाकु मात्र समायोजनमा जानसक्ने भन्दै लातिम र ब्रिजकोर्ष पुरा गर्दा समयोजनमा जानेको संख्या त्यसभन्दा कम हुनसक्ने बताएका छन् । ‘सात बुँदेमा लेखिएकै बढिमा ६५ सय हो, वहालवालाको बृत्तिविकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरि भर्ना लिइने भनिएका कारण सेनाको योग्यता नपुग्नेलाई भर्ना लिने कुरा आउँदैन’ विशेष समिति सदस्य समेत रहेका कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले भने । सेनाको मापदण्डका आधारमा दर्जा निर्धारण गर्ने सात बुँदे सहमतिमै उल्लेख भइसकेका कारण त्यसबाट माओवादी पछि हट्न नमिल्ने माओवादी इतरका दलहरुको भनाई छ । ‘कि सात बुँदे मान्दिनँ भन्नुप¥यो, कि सातबुँदेमा उल्लेख भएका सहमतिको पालना गर्नुप¥यो’ कांग्रेस नेता रिजालले भने–‘हामी सात बुँदेबाट पछि हटेर कुनैपनि लचकता अपनाउने पक्षमा छैनौं ।’ तर माओवादी नेता शर्माले भने सात बुँदे सहमतिमा सेनाको मापदण्ड मात्र मानिने भनिएको भनिएपनि माओवादीलाई क्याप्टेन र मेजर नदिने नभनिएका कारण आफूहरुको दर्जामा दावी रहने बताए ।
शुक्रबार बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा पनि लडाकु समयोजन प्रकृयाबारे कांग्रेस एमालेका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सेनासँग अनौपचारीक मात्र कुरा भएको बताएका थिए । कांग्रेस एमाले ससित मधेशी मोर्ताका सदस्यले सात बुदे सहमति अनुरुप हुने भन्दै औपचारीक कुरा गरेर प्रकृया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएको एक सदस्यले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार पार्टी दवावका कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईले समायोजनको प्रकृया अघि बढाउन सकेका छैनन् । 
स्वेच्छीक अवकास रोजेका लडाकु बदिाईका लागि जिम्मेवारी पाएको समिति मातहतको सचिवालयको बैठक बस्न नसक्दा विदाई प्रकृया १७ गतेबाट सुरु गर्ने भनिएपनि केही ढिला हुने भएको छ । माओवादी नेतृत्वले लडाकु कमाण्डहरुलाई स्वेच्छीक अवकास प्रक्रिया मंगलबारबाटै थाल्न निर्देशन दिए पनि केही प्रविधिक कठिनाइका कारण मंगलबारबाट प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका सदस्य गोपाल सिंह बोहराले जानकारी दिए ।
स्वेच्छीक अवकास राजेका सबै लडाकुको बैंक खाता खोलि नसकिएको र सोमबार सार्वजनिक बिदा समेत परेका कारण पनि मंगलबारबाट प्रक्रिया थाल्न कठिन भएको उनले बताए । यसअघि स्वेच्छिक अवकासमा जाने लडाकुले पाउने रकममा कर लगाइने भनिएपनि सरकारले उक्त रकममा कर नलिने निर्णय गरेको छ ।