राजनीतिक तोक आदेशमा सरुवा बढुवाको आतंक

अशोक दाहाल
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत जानकारी नगराई राजनीतिक तोक–आदेशमा कर्मचारीहरूको बढुवा र काज सरुवामा पठाउने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारीको सरुवा–बढुवाबारे जिम्मेवार मन्त्रालयसमेत अनभिज्ञ हुने गरेको छ । कर्मचारी सरुवा बढुवाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग्दासमेत विभिन्न मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा–बढुवाको सूचना लुकाउने गरेका छन् ।

• सामान्य मन्त्रालयका सचिव पाठकले मन्त्रीहरूको हस्तक्षेपका कारण सरुवा–बढुवालाई मन्त्रालयले नियमन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

व्यवस्थापिका–संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पेश गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको समहमति नै नलिई विना जानकारी काज र सरुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या देखिएको उल्लेख छ । निजामती ऐनविपरित कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवाबारे छलफल गर्न सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवलाई आइतबार समितिमा बोलाइए पनि मन्त्री यादव भने समितिको बैठकमा गएनन् । बरू मन्त्री यादवले सामान्य प्रशासन सचिव प्रतापकुमार पाठकलाई अनुकूल मिलाएर आउने सन्देश पठाएका थिए ।  ‘संसदीय समितिले बोलाउँदा समेत आफ्नै घरजस्तो अनुकूल मिलाएर आउँछु’ भन्ने मन्त्री यादवको भनाइप्रति नेमकीपाकी सभासद् लीला न्याईचाईँले आपत्ति जनाइन् । तर समितिका सभापति रामनाथ ढकालले यसअघिका बैठकमा बोलाउँदा लगातार आउने गरको भन्दै अर्को बैठकमा बोलाउन सकिने भन्दै सचिवबाटै जानकारी लिन आग्रह गरे । मन्त्री नगएपछि समितिको बैठकमा जवाफ पेश गर्दै सामान्य मन्त्रालयका सचिव पाठकले मन्त्रीहरूको हस्तक्षेपका कारण सरुवा–बढुवालाई मन्त्रालयले नियमन गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘सरुवा बढुवा र काजमा सिधै मन्त्रीको तोक लिएर काम हुन्छ, मन्त्रीबाट भएको सरुवामा विभागीय कारवाहीको समेत ब्यवस्था छैन, आचार संहिता पालना हुँदैन’ सचिव पाठकले भने–‘सचिव वा कर्मचारीबाट भएका सरुवामा मात्र कारवाहीको ब्यवस्था छ, यसबारे नयाँ कानुनमा ब्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।’

सरुवाको अधिकार सचिवालाई हुने गरेपनि मन्त्रीले सचिवको अधिकार खोस्नेगरेको सामान्य मन्त्रालयको गुनासो छ । राज्यव्यवस्थाले निजामति ऐनविपरितका सरुवा–बढुवा सच्याएर १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न गत पुस ३ गते समान्य प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो । सामान्य प्रशासनले भने सीमित मन्त्रालयहरूको मात्र नियमविपरितका सरुवा सच्याएको जवाफ पेश गरेको छ ।
सामान्य प्रशासनका सचिव पाठकका अनुसार गृह मन्त्रालयबाट सबैभन्दा धेरै नियम विपरितका सरुवा र बढुवा भएका छन् । सामान्य प्रशासनको आग्रहमा समेत गृहले सिडियो सरुवाबारे जवाफ पेश गरेको छैन भने वन विभागले डिएफओ सरुवा सच्याएको छैन । स्थानीय विकास, भौतिक योजनालगायतका केही मन्त्रालयले ऐन विपरितका सरुवा–बढुवा सच्याएको जानकारी गराएपनि अधिकांश मन्त्रालय सामान्य प्रशासनलाई अटेर गर्दै चुपचाप बसेका छन् ।