नेतालाई सुविधा दिन कानुन बनाउने तयारी

अशोक दाहाल

काठमाडौं । पूव उच्च पदाधिकारीहरुलाई कानुन विपरित दिँइदै आएको सुविधा सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गर्न आदेश दिएपछि सरकारले कानुन बनाएर सुविधा प्रदान गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पाँच पूर्व उच्च पदाधिकारीलाई आजीवन आवास, सवारी र सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रस्तावमा सैदान्तिक स्विकृती दिएको हो । गृह मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषद्दे सैद्धान्तिक स्विकृती जनाउँदै ऐन निर्माण प्रकृया अघि बढाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । 

‘पाँच पूर्व उच्च पदाधिकारीहरलाई आवास, सवारी र सुरक्षाको ब्यवस्था गर्ने गृहको प्रस्तावमा सैद्धान्तिक स्विकृती जनाउँदै कानुन निर्माणको प्रकृया सुरु गर्न कानुन मन्त्रालयलाई भनिएको छ’ स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले भने । गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र सभामुखलाई आजीवन आवास, सुरक्षा र सवारीको सुविधा दिन मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको थियो । पूर्व गृहमन्त्रीलाई भने तीन बर्षसम्म सवारी र सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकिने गृहको प्रस्ताव छ । मन्त्रीपरिषद्ले तत्काल कानुन निर्माणको प्रकृया अघि बढाउन समेत कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्तालाई निर्देशन दिएको छ ।

गत मंसिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतलाई सरकारले दिंदै आएको सवै सुबिधा र बहालवाला अधिकारीहरुलाई दिइएको बढि सुबिधा खारेज गरि कानुन बमोजिममात्र सुबिधा दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, मन्त्री, सांसद, सर्वोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, राजनीतिक दलका सभापति एवं प्रभावशाली नेता र पूर्व राजपरिवारले राज्यबाट लिएका सवारी र अनावश्यक सुरक्षाकर्मी फिर्ता पठाएका थिए । सरकारले संक्रमणकालका कारण भन्दै पूर्व उच्च पदाधिकारी सहित मन्त्री र सांसदहरुलाई पनि सुरक्षाकर्मी भने उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आजीवन र गृहमन्त्रीहरुलाई ३ बर्षसम्म सवारी र सुरक्षा सुबिधा दिँदै आएपनि त्यस्तो सुविधा दिने ब्यवस्था कानुनमा उल्लेख थिएन । सर्वोच्चको आदेशपछि कानुन विपरित सुविधा लिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, सूर्य बहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्दले लिएका सवारी सुविधा एकसाथ खोसिएको थियो । आफूहरुले पाउँदै आएको सुविधा कटौती भएपनि ‘पूर्वहरुले’ गृहमन्त्रालयमा थन्किएर बसेको सुविधा प्रस्तावको फाइल अधि बढाउन दवाव दिँदै आएका थिए ।