यसरी चलाउने छन् प्रधानन्यायधीशले मुलुक

Chief Justice Khilraj Regmi

शोभा शर्मा
काठमाण्डौँ । नेपालमा यतिबेला दलहरु प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन तथा निर्वाचनमा जाने तयारीमा  जुटेका छन् । प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वा जान तथा त्यसपछि आउने संकट समाधान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान संशोधन आवश्यक छ । प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन र नयाँ निर्वाचनमा  जान संविधानका १९ प्रावधान संशोधन तयारी भएको छ । प्रधानन्यायधीशले निम्न प्रावधान संशोधन भए अन्तिरिम चूनावी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष हुन बाटो खुल्ने छ । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भएलगत्तै सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएर अन्तरिम संविधानका १९ वटा प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । 

• संविधानका १९ प्रावधान संशोधन पछि मात्र प्रधानन्यायधीश प्रधानमन्त्री तथा अन्तरिम चूनावी मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष बन्नेछन् । 

सरकारले ‘संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन विभिन्न संवैधानिक पद तथा राजदूतहरू नियुक्त गर्न अन्तरिम संविधानका विभिन्न धाराले बाधा पु¥याएकाले तिनलाई फुकाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने’ तयारी गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
सरकारद्वारा तयार गरिएको प्रस्तावमा धारा ३३ को (क), धारा ३६ को (ग), धारा ३८ (१), धारा ३८ (३), धारा ३८ (५), धारा ३८ (८) को (ग), प्रधानमन्त्री भन्ने शब्दले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षलाई समेत जनाउनेछ, धारा ४३ (१), भाग ७, धारा ६३ (३) (क), धारा ६३ (७), धारा ६४, धारा १०६ (१), धारा १०६ (२), सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको चुनाव गराएपछि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि निज आफ्नो साविकको प्रधानन्यायाधीशको पदमा फर्कने, धारा १४२ (५), धारा १४९ को उपधारा १ को (घ), धारा १५५ को उपधारा १, धारा १५८ धारालाई संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी धारा ३३ को (क) मा संशोधन गरी २०७० साल भित्रमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार धारा ३६ को (ग) मा राष्ट्रपतिको पदावधि अर्को संविधानसभाले जारी गरेको संविधान प्रारम्भ भएसम्म बनाइनेछ । धारा ३८ (१) भएको व्यवस्था संशोधन गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने भन्ने बनाउने, धारा ३८ (३) मा परिवर्तन गरी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद् गठन र कार्यविभाजन गर्ने, धारा ३८ (५) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले मन्त्री नियुक्ति गर्ने पनि सरकारको प्रस्ताव छ । त्यसैगरी धारा ३८ (८) को (ग) मा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्नसक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावका अनुसार अब प्रधानमन्त्री भन्ने शब्दले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षलाई जनाउनेछ । अन्तरिम संविधानको धारा ४३ (१) मा उल्लेख गरिएको राजनीतिक दलको सहमतिको आधारमा भन्ने शब्द हटाउने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । संविधानको भाग ७ मा अर्को संविधानसभाको चुनाव गर्ने व्यवस्था उल्लेख गर्ने र २०६४ सालमा निर्धारण भएबमोजिम २४० निर्वाचन क्षत्र नै कायम गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी धारा ६३ (७) ले २०६३ साल मंसिर मसान्तभित्र अठार वर्ष पुगेकालाई मात्र मतदान गर्न दिने व्यवस्थालाई हटाएर कानुनबमोजिम मतदात गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । धारा ६४ मा नयाँ संविधानसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र संविधान बनाएपछि स्वतः व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा रूपान्तरण हुने बनाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
धारा १०६ (१) ले प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य जिम्मेवारी दिन बाधा पारेको भन्दै सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन राजनीतिक सहमतिका आधारमा निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । धारा १०६ (२) निजलाई राजनीतिक वा कानुनद्वारा योग्यता तोकिएको अन्य सरकारी पदमा समेत नियुक्ति गर्न सकिने गरी संशोधन सिफारिस गरिएको छ । चुनाव गराएपछि प्रधानन्यायाधीशकै पदमा फर्किन सक्नेगरी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
धारा १४२ (५) मा अगामी संविधानसभाको चुनावका लागि तत्कालीन संविधानसभाका दलहरूले दश हजार हस्ताक्षर बुझाउनु नपर्ने र धारा १४९ को उपधारा १ को (घ) मा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले तोकेका तीन मन्त्री रहने उल्लेख गरिनेछ । त्यसैगरी १५५ मा भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थालाई हटाएर अहिले संविधानबमोजिम नियुक्ति गर्ने र नयाँ चुनाव भएपछि व्यवस्थापिका संसद्को रूपमा अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक महिनाभित्र त्यहाँ यस्ता नियुक्तिहरू प्रस्तुत गर्नेगरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई पनि नयाँ चुनाव भएपछि गठित संसद्ले त्यसरी नै एक महिनाभित्रमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गरी जारी गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
दलहरूबीच सहमति भएपछि वर्तमान सरकारले संविधान संशोधन तथा बाधा अड्काउ फुकाउसहितका लागि राष्ट्रपतिमा लिखित प्रस्ताव गर्ने स्रोतले जनाएको छ । यसरी संशोधन पछि प्रधानन्यायधीशले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।